MeraPahad Community Of Uttarakhand Lovers

पांच जिलों की 940 सड़कें अभी तक क्षतिग्रस्त
=========================


बरसात का मौसम बीते कई माह बाद भी क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत नहीं हो पाई है। ऐसे में अभी भी गढ़वाल मंडल के पंाच जिलों की 940 सड़कों में लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। लोनिवि ने सड़कों की मरम्मत को शासन से 26 करोड़ 74 लाख की मांग कर रहा है।

पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग व चमोली जनपद में 940 सड़कों की स्थिति बेहद खतरनाक है। आलम यह है कि इन सड़कों के पुश्ते ढहने के साथ ही कई जगह पर मलबे से रास्ते बनाए गए हैं और इन पर दौड़ रहे हल्के वाहन सवारियों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। सबसे बुरी स्थिति जनपद टिहरी जनपद में है, जहां ग्रामीण हिस्सों को जाने वाली 317 सड़कें क्षतिग्रस्त हैं। पौड़ी में भी 315 सड़कें क्षतिग्रस्त हैं। लोक निर्माण विभाग मानता है कि इन सड़कों पर वाहन नहीं चलने चाहिए, लेकिन चालक फिर भी सड़कों पर वाहन दौड़ा रहे हैं।

इस संबंध में मुख्य अभियंता लोनिवि गढ़वाल वृत्त के कार्यालय में ग्रामीणों के पत्र भी पहुंचते हैं और डिवीजन लगातार धनराशि की मांग कर रहे हैं। शासन स्तर से धनराशि अवमुक्त न होने से विभाग अभी तक इन सड़कों की मरम्मत लिए धनराशि जारी नहीं कर पाया है।

पांच जनपदों में सड़कों की स्थिति

जिले क्षतिग्रस्त सड़कें मांगी धनराशि

उत्तरकाशी 200 6 करोड़ 25 लाख

टिहरी 317 7 करोड़ 55 लाख

पौड़ी 315 5 करोड़ 39 लाख

चमोली 78 6 करोड़ 45 लाख

रुद्रप्रयाग 30 1 करोड़ 10 लाख

कुल 940 26 करोड़ 74 लाख

Jagran news

बूंद-बूंद को तरसे दो हजार परिवार
====================

सिविल लाइंस क्षेत्र के करीब दो हजार परिवार दो दिन से पानी की बूंद-बूंद को तरस रहे हैं। नलकूप नंबर दो की मोटर फुंकने से पिछले दो दिन से क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति बाधित है, लेकिन जिम्मेदार महकमे गहरी नींद में सोए नजर आ रहे हैं। हालांकि अधिकारी रविवार तक नलकूप चालू हो जाने की संभावना जता रहे हैं।

दरअसल, सिविल लाइंस गांधी वाटिका के दो वाटर टैंक नलकूप संख्या एक, दो व तीन से भरे जाते हैं। नलकूप नंबर एक की विद्युत मोटर पिछले दो दिन से खराब पड़ी हुई है, जिसके चलते दोनों वाटर टैंक में जरुरत के मुताबिक समय से पानी नहीं भर पा रहा है। नतीजा यह कि सिविल लाइंस क्षेत्र में पेयजल संकट गहरा गया है। बीती रात जल संस्थान के नलकूप संख्या दो व तीन भी रात नौ से सुबह चार बजे तक बंद रहे। कारण यह कि बीती रात बिजली घर नंबर छह की दो इनकमिंग मशीनें खराब हो गई थीं, जो सुबह जाकर चालू हो पाई।

इसके बाद ही नलकूपों से गांधी वाटिका के दोनों वाटर टैंक भरने का काम शुरू हो सका। इस बीच लोग पानी के लिए तरसते रहे। जल संस्थान के अधिकारी नलकूप नंबर एक रविवार तक शुरू होने की संभावना जता रहे हैं। लिहाजा, रविवार को भी लोगों को पेयजल किल्लत का सामना करना पड़ सकता है।

http://in.jagran.yahoo.com/news/local/uttranchal/4_5_8515901.html

It is true that uttarakhand development is very-2 poor. It is even below 20%.

This is the condition of roads.

सुभाष भट्ट, देहरादून
 उत्तराखंड राज्य बने बारह साल पूरे होने जा रहे हैं, मगर विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले इस पर्वतीय क्षेत्र के चहुंमुखी विकास की उम्मीदें अब भी अधूरी हैं। करीब 63 फीसदी वनक्षेत्र से आच्छादित उत्तराखंड में सड़कों के निर्माण व विस्तार की सैकड़ों योजनाएं जहां सख्त वन कानून के मकड़जाल में उलझी हैं, वहीं तंत्र की लापरवाही के चलते पुरानी खस्ताहाल सड़कों तस्वीर भी नहीं सुधर पा रही है। विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा मार्गो की खराब हालात इसका उदाहरण हैं।
 कहते हैं किसी भी क्षेत्र में विकास का सफर सड़कों के जरिए तय होता है, मगर नवोदित राज्य उत्तराखंड में विकास तो दूर सड़कों के निर्माण की योजनाएं भी कागज से जमीन तक का सफर पूरा नहीं कर पा रही। खासतौर पर पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण व विस्तार की सैकड़ों योजनाएं ऐसी हैं, जो सख्त वन कानून के चलते अधर में लटकी हैं, मगर राज्य गठन के बारह साल भी विकास की राह रोक रही इस तकनीकी अड़चन का कोई स्थायी समाधान नहीं तलाशा जा सका है। अकेले लोक निर्माण विभाग की 3804.73 किलोमीटर लंबी सड़कें वनभूमि हस्तांतरण के इंतजार में वर्षो से लटकी पड़ी हैं।
 करीब 1298 करोड़ रुपये लागत की इन 524 सड़कों में आधी से अधिक स्वीकृति के छह साल बाद भी जमीन पर नहीं उतर पाई हैं। वनभूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव वर्षो से देहरादून, लखनऊ व दिल्ली के बीच हिचकोले खा रहे हैं। इनमें 358 सड़कें ऐसी हैं जिनको स्वीकृति मिले छह से दस साल बीत चुके हैं, मगर फारेस्ट क्लीयरेंस न मिलने से उनका निर्माण लटका है। राज्य सेक्टर की 1055, जिला सेक्टर की 419, शेड्यूल कास्ट सबप्लान की 186, ट्राइब सबप्लान की 125 व पांच अन्य योजनाएं (कुल 1789) ऐसी हैं, जो अलग-अलग स्तर पर सालों से लंबित हैं।
 खंड स्तर पर बनाए जाने वाले प्रकरणों के चलते सर्वाधिक 399 योजनाएं अधर में हैं, जबकि 289 योजनाओं का सर्वे ही नहीं हो पाया है। नोडल अधिकारी स्तर पर 69 व केंद्र सरकार में 99 योजनाओं की फाइलें धूल फांक रही हैं। जिलाधिकारी, प्रभागीय वनाधिकारी व मुख्य वन संरक्षक स्तर पर भी कई योजनाएं लंबित हैं। मृग विहार क्षेत्र की 28 लंबित योजनाएं वन कानून के पेंच में उलझी हुई हैं। नतीजा यह कि पिछले दस साल में स्वीकृत 524 सड़कों की लागत फारेस्ट क्लीयरेंस के इंतजार में 1297.97 करोड़ से बढ़कर 2097.60 करोड़ रुपये जा पहुंची है।
 यानी, इन सड़कों को धरातल पर उतारने में अब 797.98 करोड़ रुपये (61.47 फीसद) का अतिरिक्त खर्च करना होगा। जाहिर है राज्य गठन के वक्त जिन दुर्गम क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की उम्मीद जगी थी, वो आज भी दुनिया से अलग-थलग पड़े हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार की तलाश में इन क्षेत्रों से युवा पीढ़ी लगातार शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं।
 इनसेट..
 फारेस्ट क्लीयरेंस के इंतजार में लटकी सड़कें..
 स्वीकृति वर्ष-सड़कें-लंबाई-स्वीकृत लागत
 2002-1-15 किमी-316.00
 2003-2-80 किमी-1300.20
 2004-57-524.2 किमी-8781.16
 2005-81-567.42 किमी-9215.97
 2006-217-1432.80 किमी-28894.27
 2007-6-23.08 किमी-504.80
 2008-103-756.93 किमी-64397.31
 2009-41-302.50 किमी-12256.16
 2010-15-96.80 किमी-4055.98
 2011-1-6.0 किमी-75.60
 -------------------------
 योग-524-3804.73 किमी-129797.45
 ------------------------
 (नोट: लागत लाख रुपये में)http://www.jagran.com/

प्रयाग पाण्डे ९ नवम्बर राज्य स्थापना दिवस -
 अलग उत्तराखंड राज्य बनने के  १२ साल के बाद के सूरते हालत ---------
 
 हालाते जिस्म सूरते जां , और भी ख़राब ,
 चारों तरफ ख़राब , यहाँ और भी ख़राब |
 
 नजरों में आ रहे हैं नज़ारे बहुत बुरे ,
 होंठों में आ रही है जुबाँ और भी ख़राब |
 
 पाबंद हो रही है रवायत से रोशनी ,
 चिमनी में घुट रहा है धुंआ और भी ख़राब |
 
 मूरत संवारने में बिगडती चली गई ,
 पहले से हो गया जहाँ और भी ख़राब |
 
 रोशन हुए चिराग तो आँखें नहीं रहीं ,
 अंधों को रोशनी का गुमां और भी ख़राब |
 
 आगे निकल गए हैं घिसटते हुए कदम ,
 राहों में रह गए हैं निशां और भी ख़राब |
 
 सोचा था उनके देश में महंगी है जिन्दगी ,
 पर जिन्दगी का भाव वहां और भी ख़राब |
 
 - दुष्यंत कुमार-