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उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस

आज उत्तराखंड १३  साल  का हो  गया है लेकिन उत्तराखंड राज्य बनाने के मूल प्रशन अभी वैसे है! बेरोजगारी, पलायन, पहाड़ी क्षेत्रो का विकास, पर्टयन, स्थाई राजधानी गैरसैण आदि.

देवसिंह रावत

आओ जनांकांक्षाओं को साकार करने के लिए इन आस्तीन के सांपों से उत्तराखण्ड बचाओ

इसी सप्ताह उत्तराखण्ड राज्य गठन हुए 14 वर्ष पूरे हो जायेंगे। राज्य गठन के शहीदों व आंदोलनकारियों की पावन स्मृति व संघर्ष को शतः शतः नमन् करते हुए आशा करते हैं उत्तराखण्ड राज्य स्थापना दिवस पर राज्य गठन सभी शहीदों व समर्पित आंदोलनकारियों को शतः शतः नमन

आज 9 नवम्बर को उत्तराखण्ड राज्य गठन का 15वां स्थापना दिवस है। 14 साल पूरे हो गये। परन्तु राज्य गठन की जिन जनांकांक्षाओं को ले कर मैं और मेरे तमाम साथी इस आंदोलन में दिन रात समर्पित थे इस राज्य गठन के 14 सालों पर अगर एक नजर फेरता हॅू तो मुझे झलावा की अलावा कोई दूसरा कुछ नहीं मिलता है। यह विश्वासघात किसी दूसरे नहीं नहीं अपितु हमारे उन नेताओं ने किया जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बन कर जनांकांक्षा ओं का निर्ममता से गला घोंटने व प्रदेश के संसाधनों की बंदरबांट करने में लगे रहे। राज्य गठन के लिए छह साल तक संसद की चैखट पर हमारा ऐतिहासिक सफल संघर्ष में सेकडों धरने, प्रदर्शन, रैलियां, गिरफ्तारियां की लम्बी श्रृंखला किसी चलचित्र की तरह हमारे मन मस्तिष्क में राज्य गठन जनांदोलन को साकार कर रही है।
आज जिस मुजफरनगर काण्ड के दंश से अपमानित हो कर हमने इस राज्य गठन को जीवन मरण का प्रश्न बना दिया था, उस मुजफरनगर काण्ड के दोषियों को सजा देने के बजाय इन 14 सालों की सरकाारों ने उनको शर्मनाक संरक्षण देने का काम किया। इससे शर्मनाक बात किसी स्वाभिमानी व सभ्य समाज के लिए दूसरी और क्या हो सकती।
प्रदेश की राजधानी गैरसैंण का सर्वसम्मत मुद्दे को प्रदेश के हुक्मरानों ने आस्तीन का सांप बनकर प्रदेश के सपनों को डंसने का काम करके जबरन देहरादून को ही प्रदेश की राजधानी थोपने का काम किया। गैरसैंण राजधानी बनाने के मामले में देखना है जो हरीश रावत ने जगाने का काम किया वह साकार कर पाते हैं या नहीं।
वहीं प्रदेश में मूल निवास प्रमाणपत्र बनाने के नाम पर जो अंधा कृत्य प्रदेश के हुक्मरानों ने किया उसे झारखण्ड के आलोक में देखा जाय तो इनकी नासमझी व उत्तराखण्ड से किया गया खिलवाड साफ नजर आयेगा।
प्रदेश की जनता की राजनैतिक शक्ति व भविष्य को प्रदेश के पदलोलुपु व निहित स्वार्थ में डूबे हुक्मरानों ने पर्वतीय प्रदेश में जनसंख्या पर आधारित विधानसभाई परिसीमन थोप कर बज्रपात किया। इसका दण्ड प्रदेश को लम्बे समय तक चूकाना पडेगा। यह प्रदेश गठन की अवधारणा की निर्मम हत्या के समान है।
प्रदेश की जल जमीन, जंगल आदि संसाधनों की जो अंधी बंदरबांट की जा रही है वह शर्मनाक है। परन्तु जिस प्रदेश की सुरक्षा के लिए राज्य गठन आंदोलन के दिनों से एकमत बन गया था कि इस देश के सीमान्त प्रदेश की सुरक्षा के लिए यहां पर माफियाओं से बचाने के लिए हिमाचल की तर्ज पर भू कानून लागू करने को यहां की तमाम सरकारों ने नजरांदाज करके भू माफियाओं को बढावा देने का काम किया।
इस सीमान्त प्रदेश में उप्र में विकास से वंचित रहे पर्वतीय क्षेत्रों में विकास की गंगा बहाने के बजाय राज्य गठन के बाद प्रदेश के हुक्मरानों की उदासीनता व सौतेले व्यवहार के कारण आज पर्वतीय क्षेत्रों के विद्यालय, चिकित्सालय सहित सरकारी कार्यालय मृतप्रायः हो गये है। इस मैदानी मानसिकता से ग्रसित होने के कारण अध्यापक व चिकित्सक पर्वतीय क्षेत्रों में काम करने के बजाय देहरादून व नैनीताल जैसे कस्बाई क्षेत्रों में अपना स्थानांतरण कराने में जुटे रहते है। शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार के साथ विकास के अभाव में पर्वतीय क्षेत्रों से खतरनाक पलायन हो रहा है।
प्रदेश में हिमालयी विकास की नये संकल्प से वैज्ञानिक ढंग से विकास करने के बजाय यहां पर भू, जल व जंगल माफियाओं का अभ्याहरण बनाने पर यहां के हुक्मरान जुटे है। गांवों में बिजली, पानी, शिक्षा व चिकित्सा उपलब्ध कराने के बजाय यहां के हर शहर हर गांव को शराब का गटर बनाया जा रहा है। यहां पर प्रकृति से अंधा खिलवाड करके यहां पर घाटी की घाटी को जल समाधि दे कर पर्यावरण को बांधों का जाल बना कर रोंदा जा रहा है। सदियों से प्रकृति के रक्षक रहे उत्तराखण्डियों को विस्थापित किया जा रहा है। यहां पर बांधों, बाघों व बेलगाम भ्रष्ट नौकरशाही से आम जनता का जीना दूश्वास किया जा रहा है। हालत इतनी शर्मनाक है कि जिन बुरे कामों में लगे लोगों को समाज के प्रतिष्ठित लोग अपने समीप तक नहीं फटकने देते थे वे इन 14 सालों में प्रदेश के गणमान्य प्रतिष्ठित ही नहीं अपितु भाग्य विधाता तक बन गये है। पार्टिया व नेता इतने बेशर्म हो गये हैं इसी कारण दागदार लोग भी ग्राम प्रधान, विकास खण्ड प्रमुख, विधायक, मंत्री ही नहीं मुख्यमंत्री बनने के लिए कमर कसे नजर आते है।
प्रदेश में भ्रष्टाचार का यह अंधा आलम है कि यहां के विकासखण्ड के अदने से कर्मचारी से लेकर प्रदेश के उच्च नौकरशाहों, ग्राम प्रधान से लेकर प्रदेश के विधानसभा के भाग्य विधाताओं के पास इन 14 सालों में अकूत सम्पतियां अर्जित हो गयी है। प्रदेश में बीस से चालीस हजार से अधिक एनजीओ प्रदेश में भ्रष्टाचार की आंधी ही चला रहे है।
प्रदेश का सबसे बडी त्रासदी यह है कि न तो प्रदेश के हुक्मरानों के पास न तो राज्य के त्वरित विकास की समग्र सोच है व नहीं इच्छा शक्ति। कुल मिला कर सत्ता की बंदरबांट करने के अलावा कोई दूसरा उद्देश्य इनके पास नहीं है।
राज्य गठन आंदोलनकारियों का राज्य के विकास व निर्माण में सहयोग लेने के बजाय अब तक की तमाम सरकारों ने राज्य गठन के समर्पित आंदोलनकारियों की उपेक्षा व अपमान ही किया। यही नहीं राज्य गठन आंदोलनकारियों के सम्मान करने के नाम पर जो कृत्य प्रदेश की सरकारों ने किया वह नितांत अपमानित करने का ही कार्य है। आंदोलनकारियों को पुलिस, जेल के चक्कर कटवा कर कदम कदम पर अपमानित किया जा रहा है। हाॅं अपने प्यादों को आंदोलनकारी बनाने की अंधी होड हर सरकार में बेशर्मी से चली, उससे समर्पित आंदोलनकारी खुद को अपमानित महसूस कर रहे है।
हाॅं अब थोडी सी आश वर्तमान मुख्यमंत्री हरीश रावत से दिखाई दे रही है वह गैरसैंण मामले में कुछ सकारात्मक कदम बढा रहे है। कुछ उदण्ड नौकरशाही को पटरी पर ला रहे हैं। प्रदेश हिमाचल की तर्ज पर विकास की राह पर चले। इसके लिए जरूरी है नेतृत्व का परमार की तरह विकास की ठोस नीव रखने की कुब्बत होना तथा जनता व कर्मचारियों में प्रदेश के विकास की सकारात्मक लगन होना। तभी प्रदेश आग े बढेगा। जनता को इन आस्तीन के सांपों के हथकण्डों को जब तक निर्ममता से रौंदने का साहस नहीं जुटायेगी, तब तक प्रदेश में राज्य गठन की जनांकांक्षाये पूरी नहीं हो सकती। सरकार तो उप्र में भी चल रही थी और उत्तराखण्ड में भी परन्तु अपनी सरकार जो प्रदेश की जनांकांक्षाओं को साकार करे ऐसी सरकार अभी आयी नहीं।
राज्य स्थापना दिवस के दिन अपने राज्य गठन के शहीदों की स्मृति को नमन् करते हुए राज्य गठन के तमाम साथियों को बधाई देना चाहता हॅू कि आपके संघर्ष ने उत्तराखण्ड विरोधी राजनैतिक नेतृत्व को राज्य गठन करने के लिए मजबूर किया। आशा है राज्य गठन की जनांकांक्षाओं को साकार करने में भी अपना दवाब प्रदेश की सरकारों पर निरंतर बनाये रखेंगे। शेष श्री कृष्ण कृपा। हरि ओम तत्सत् श्रीकृष्णाय् नमो।

उत्तराखंड राज्य के स्थापना दिवस की समस्त उत्तराखण्डवासियो को शुभकामनाएं,

’घास-लखड़ा हो, बोण अपड़ा हो,
परदेस क्वी न जोउ, सबि दगड़ा हो,
शिक्षा हो-दिक्षा हो, जख रोजगार हो,
क्वी भैजी-भुला न बैठ्यूं बेकार हो,
यनू उत्तराखण्ड चयेनू छ।

सुप्रभात दोस्तों,
उत्तराखंड राज्य के स्थापना दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं,
आप सब जानते हो की पिछले १४ सालो में हमने क्या पाया और क्या खोया,
शायद कुछ पाने से कही ज्यादा हमने खो दिया,
बोली-भाषा,रीती-रिवाज,वार-त्यौहार,संस्कृति,अपने पहाड़ और बहुत कुछ………
उम्मीद है आने वाला समय हमारे लिए कुछ अच्छे संकेत लेके आएगा,
इसके लिए हमे भी एक-जुट होना पड़ेगा,और विकास का भागीदार बनना पड़ेगा,
पलायन एक मात्र रास्ता नहीं है आज पहाड़ को जरुरत है हम सब की एक नई सोच की,कुछ करने की, आखिर हम कब तक सिर्फ पलायन का रोना रोते रहेंगे,
हम ऐसी सरकार ही क्यों बनाते है जो आज तक शहीदो के सपनो को साकार नहीं बना पाई,
अब भी समय है वरना १४ साल तो चले १४ और चले जायेंगे,और उन १४ सालो के बाद अगर यही हाल रहा तो शायद ही पहाड़ो में कुछ बच पायेगा,
अब भी खेत-मकान सब बंजर हो चुके है और यही हाल रहा तो परिणाम और बुरे हो सकते है,
ये समय है हम सब को अपनी जिम्मेदारी निभाने का,
चकबंदी के लिए लड़ी जा रही लड़ाई भी शायद सरकार समझ पायेगी,आखिर हमारी भी एक बहुत बड़ी आस है सरकार से,
जागना होगा और बहुत जल्द जागना होगा आखिर सोते हुए १४ साल बहुत हो गए
१७ का चुनाव भी नजदीक आ रहा है,एक क्रांति तो लानी ही पड़ेगी,
खासकर युवावो को तो अपना भविष्य सोचना ही होगा इन पहाड़ो में,

जय भारत जय उत्तराखंड

बोली -भाषा,रीती-रिवाज,और संस्कृति पहाड़ो की
विलुप्त हुँदा बार त्यौहार,कैमा सुणो पहाड़ो की।
१४ साल कु उत्तराखंड,पर खैर अभी तक कम नि ह्वे,
पलायन कु रूणू रुंदी पर,कोशिश भी त कुछ नई ह्वे।
रोजगार,शिक्षा,स्वास्थ्य व्यवस्था,हाल जन्या तनी अभी,
१४ साल त चली गी पर,सार त लग्या छो अभी भी।
हाल अगर जू इनि राला त,खाली ह्वे जाला यु पहाड़,
अभी भी बक्त च,सम्भली जाओ,फिर न बुल्या मेरु पहाड़।

‪#‎विकास‬ ध्यानी