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तस्वीरों में-  उत्तराखंड के आम लोगों की राय

चुनाव हो रहे हैं तो पता नहीं कितने नेता आ रहे हैं और वादा कर रहे हैं कि ये कर देंगे और वो कर देंगे. मुझे तो अब तक कोई परिवर्तन नहीं दिखता. ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए. मैं अपने गाँव से 35 किलोमीटर दूर यूनिवर्सिटी जाता हूँ.

दिनेश
छात्र, मलैंथा, टिहरी गढ़वाल

www.bbc.co.uk/.../1440_uttarakhand/page9.shtml

तस्वीरों में-  उत्तराखंड के आम लोगों की राय


राज्य को बने सात साल तो क्या सात सौ साल भी हो जाते तो फ़र्क नहीं पड़ता. पहले भी हम काम की तलाश में बाहर जाते थे और आज भी बाहर जाना पड़ता है. नया राज्य तो नेताओं और पूँजीपतियों के लिए बना है.

गढ़ाई गंगोलीहाट निवासी मदनलाल
हल्दवानी के एक रेस्त्राँ में वेटर

I endorse her views.

There is no progress on this front.

See some views of people.


तस्वीरों में-  उत्तराखंड के आम लोगों की राय

क्या फ़ायदा हुआ, कुछ भी तो नहीं. जो लोग बेरोज़गार हैं उन्हें नौकरी मिलनी चाहिए. बस मुझे इतना ही पता है.

सुशीला
गृहणी


www.bbc.co.uk/.../1440_uttarakhand/page9.shtml
 

CBI court defers Uttarakhand firing case to April 23
12 Apr 2008, 1540 hrs IST,PTI

 
MUZAFFARNAGAR: A CBI court has deferred the case on the 1994 police firing on Uttarakhand Sangarsh Samiti (USS) activists to April 23 following deposition by a police constable.

Constable Sanjiv Kumar, previously said to have sustained bullet wounds in a clash with the activists, deposed before Special CBI Magistrate Piyush Pandey that he had not been present on the site of firing.

Six Samiti activists were killed and several injured in the firing on October 2, 1994, when the group had been marching to Delhi to press for a separate Uttarakhand state.

The High Court had ordered a CBI inquiry into the incident on January 12, 1995.

Cases had earlier been slapped on the USS members for allegedly attacking the police. A police officer is now facing charges of framing false cases against them