Author Topic: Biggest Cloudburst incident in Kedarnath Uttarakhand-सबसे बड़ी आपदा उत्तराखंड में  (Read 35546 times)

एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720

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It has been one year to this tragedy . Rehabilitation work is very-2 slow.

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Uttarakhand: A long road to recovery after 'Himalayan Tsunami'
« Reply #71 on: June 16, 2014, 08:29:01 AM »


For a year now, Shambu Thapliyal wakes up almost every night screaming. A torrential storm stirs high up in the Himalayas. In no time, ice-cold water barrels down the mountain side in a sea of mud and rocks, washing away roads, bridges and picturesque villages. Amid floating debris and corpses, Thapliyal’s house bobs in the water like a paper boat.

After the disaster, the government announced an immediate compensation of Rs. 2 lakh to every affected family. It also promised to pay Rs. 3,000 a month for a period of two years towards payment of rent for each of 3,320 families which had lost their houses.

It then announced a further compensation of Rs. 5 lakh to each of those families to build a new home with the rider that they must be able to prove they own land.

Most victims say government disbursement of the rent amount has been at best erratic. And the condition attached to the compensation for building houses means that hundreds of people who lost their lands to the floods don’t qualify.

Also, land sharks seeking to exploit the situation have driven real estate prices up.

“Property owners are asking 8-10 times more money than the actual price since there is a dearth of land,” says Raju Barthwal, a real estate dealer.

The main thrust of the state govt’s restoration efforts was on roads as is seen in these photographs. Around 400 roads and 21 bridges were washed away in the torrential rains last year. (Mukesh Semwal/People’s committee for uttarakhand disaster rehabilitation)


The government denies any bungling on its part. “There are formalities which the beneficiaries have to fulfil,” says Raghav Langhar, district magistrate of Rudraprayag, trying to explain the reasons for the delay in disbursement of compensation.

In Chamoli, one of the five worst affected districts, dozens of people continue to live in makeshift camps in absence of any financial help from the government.

With tourism badly hit, the disaster broke the backbone of the state economy. From a peak of 14-15 million tourists visiting the Char Dham pilgrim circuit in the last few years, tourist inflow has trickled to just 70,000 this year.

For the people of Uttarakhand, the fallout is crushing. Santosh Tiwari, 23, saw his tourist lodge at Kedarnath washed away in front of his eyes. He hasn’t recovered since.

Work on rebuilding and repairing damaged houses has been slow. The promised monthly rent to each of the 3,320 affected families has been erratic. (Mukesh Semwal/People’s committee for uttarakhand disaster rehabilitation)


“We now make do with whatever produce we get from a small farm we have,” he says.

As business and jobs dried up, thousands of people have left for the cities, traveling as far as Delhi and Mumbai to find work. Says Thapliyal, whose elder son now works in a private company in Delhi: “We survive on whatever money my son sends. Without that I don’t know how we would survive here.”

The government is banking on grants and loans to get the state back on track, spending most of the money on rebuilding infrastructure. The scale of the disaster is clear from the fact that some 4,200 villages were affected and nearly 9,000-km of roads destroyed.

Flood survivors say building roads and bridges was fine but the government needs to look at creating employment opportunities for them.

http://www.hindustantimes.com/india-news/northindiarainfury2013/after-the-himalayan-tsunami-it-s-a-long-road-to-recovery-for-uttarakhand/article1-1229873.aspx

एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720

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Govt must take all precautionary measure.

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हाई कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से पूछा, केदारनाथ से मलबा क्यों नहीं हटा?

देहरादून
उत्तराखंड हाई कोर्ट ने केदारनाथ में मलबा हटाए जाने की प्रक्रिया को लेकर राज्य सरकार की खिंचाई की है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि 17 जुलाई तक एक हलफनामा दाखिल कर स्पष्ट किया जाए कि आपदा के एक साल बीत जाने के बावजूद मंदिर के चारों तरफ फैला मलबा अभी तक क्यों नहीं हटाया गया।

कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश वी.के. बिष्ट और न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ ने इस संबंध में दाखिल राज्य सरकार के हलफनामे पर असंतोष जाहिर। अब राज्य सरकार को 17 जुलाई तक हलफनामा दाखिल कर यह बताना है कि क्षेत्र से मलबा हटाने में इतनी देरी होने के क्या कारण हैं।

याचिकाकर्ता अजय गौतम के अनुसार खंडपीठ ने राज्य सरकार की ओर से हलफनामा दाखिल करने वाले उत्तराखंड के महाधिवक्ता यू.के. उनियाल को यह भी स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि केदारघाटी में मिले शवों के दाह संस्कार के छायाचित्र क्यों नहीं उपलब्ध कराए गए। न्यायालय ने राज्य सरकार से यह भी पूछा है कि अगर उसे शवों के दाह संस्कार की प्रक्रिया में परेशानी आ रही है तो क्यों न यह जिम्मेदारी हिंदू महासभा को सौंप दी जाए। याचिकाकर्ता हिंदू महासभा के प्रतिनिधि हैं।

याचिकाकर्ता ने अपनी शिकायत में कहा था कि आपदा के एक साल बाद भी केदारघाटी में पड़े हुए शवों का इस कार्य में लगी एजेंसियों द्वारा सही ढंग से निपटारा नहीं किया जा रहा है। http://navbharattimes.indiatimes.com/state/uttarakhand/dehradun/high-court-asks-uttarakhand-government-to-file-affidavit-on-kedarnath/articleshow/38145206.cms

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There is total failure on part of Govt.

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आफत बनकर बरसती है बारिश

नई टिहरी: लगातार हो रहे भूस्खलन से मरवाड़ी गांव के लोग फिर दहशत में हैं। हर साल बरसात गांव में आफत बनकर बरसती है। बारिश से ग्रामीणों के घरों के अंदर जमीन से पानी निकल रहा है। इससे खौफजदा ग्रामीण घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों को चले गए हैं।

भिलंगना प्रखंड का मरवाड़ी गांव आपदा की दृष्टि से संवेदनशील है , इसको देखते गांव को विस्थापन की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन बर्षो बीतने के बाद भी गांव का विस्थापन नहीं हो पाया है इस कारण हर बरसात ग्रामीणों का सुख-चैन छीन लेती है। पिछले दिनों हुई बारिश से ग्रामीणों के घरों के अंदर जमीन से पानी निकल रहा जो कभी भी भूस्खलन का रूप ले सकता है। इससे सहमे अधिकांश ग्रामीण घरों को छोड़कर गांव से पांच किमी दूर छानियों में चले गए हैं। घरों के अंदर निकलते से मकानों को भी खतरा बना हुआ है। वर्ष 2002 में भूस्खलन से गांव में दस लोगों की मौत हो गई थी। इस बार बरसात से ग्रामीणों के घरों में जमीन से पानी निकलना शुरू हो गया है जिस कारण ग्रामीण घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हैं ग्रामीण अपने सामान को समेट कर छानियों में चले गए हैं। ग्राम प्रधान लीला देवी का कहना है कि बारिश से लोगों के घरों के अंदर से पानी निकल रहा है साथ भी गांव में भूस्खलन भी शुरू हो गया है जिस कारण गांव को खतरा बना हुआ है। उन्होंने शीघ्र गांव का विस्थापन किए जाने की मांग की है।

आपदा से प्रभावित गांवों का भूसर्वेक्षण करवाया गया है रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्यवाही होगी। साथ ही आपदा प्रभावित गांवों में संबंधित क्षेत्र के एसडीएम को गांवों में बराबर नजर रखने को कहा गया है।

प्रवेशचंद्र डंडरियाल

अपर जिलाधिकारी

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Eye Opening Report Anupam Trivedi dajyu.

Uttarakhand to get 37 canals under UP’s jurisdiction

The 15-year-old Gordian knot on who gets to keep what came almost undone during the assets distribution talks held between Uttarakhand and its parent state Uttar Pradesh recently.

Uttar Pradesh has agreed to hand over 37 canals, presently under their control, to Uttarakhand. The canals are located in Haridwar and Udham Singh Nagar districts.

Ownership of irrigation facilities has been a bone of contention since Uttarakhand was hived off Uttar Pradesh in 2000. The irrigation departments of the two states have been fighting for 50 canals, 13,000 hectares of land, 4,000 buildings, and several barrages in Uttarakhand.

A source in the department said more than 700 cases were pending in various courts.

The ice broke after chief minister Harish Rawat called on his counterpart Akhilesh Yadav early this year and agreed to split them up amicably.

The officials of the two irrigation departments recently met in Bareilly, said Sanjay Raj, the executive engineer in Uttarakhand irrigation department.

“Similarly Uttarakhand will transfer rights of 8 canals that feed Uttar Pradesh fields but are inside the hill state,” the official said.

A joint team of officials from the two states will soon meet again after the governments issue orders.

Besides the remaining five canals that are to be divided, Uttar Pradesh also manages three big water reservoirs—Baigul, Nanaksagar and Dhora —inside Uttarakhand. No decision has been taken on them yet.

Samajwadi Party leader Vinod Barthwal who has been recently appointed by the Uttara Pradesh government as advisor to resolve the pending issues said he would “further accelerate” the process.

 

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