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Author Topic: How To Change Tough Agriculture Methodology - पहाडो की कठिन खेती  (Read 98900 times)

Rajen

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Re: HOW TO CHANGE TOUGH AGRICULTURE METHOD OF UK - पहाडो की कठिन खेती
« Reply #160 on: August 13, 2008, 11:09:01 AM »
खेती : पहाड़ में गेहूं व धान का रकबा घटा   Aug 12, 11:43 pm

देहरादून। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में गेहूं व चावल दोनों की खेती का रकबा घट रहा है जबकि दोनों ही मुख्य फसलें हैं। चावल तो पहाड़ के लोगों के भोजन का पसंदीदा खाद्यान्न है। हालांकि बीते वर्ष रबी व खरीफ के तुलनात्मक आंकड़ों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रदेश में पर्वतीय व मैदानी क्षेत्रों को मिलाकर गेहूं, धान और दाल तीनों ही खाद्यान्न की खेती का रकबा व उत्पादन दोनों ही बढ़े हैं।

कृषि विभाग के सूत्रों के अनुसार वर्ष 2006-07 में राज्य में गेहूं की खेती कुल तीन लाख 91 हजार 345 हेक्टेयर में खेती हुई थी। इसमें दो लाख 27 हजार 377 हेक्टेयर पर्वतीय क्षेत्र में थी। जबकि 2007-08 में कुल तीन लाख 97 हजार 110 हेक्टेयर में दो लाख 26 हजार 992 हेक्टेयर में ही पर्वतीय क्षेत्र में खेती हो सकी। जाहिर है कि गेहूं की पर्वतीय क्षेत्र में पैदावार भी वर्ष 06-07 के तीन लाख 10 हजार 144 टन के मुकाबले दो लाख 46 हजार 958 टन ही हुई। वर्ष 2006-07 में धान की खेती कुल चार लाख 16 हजार 942 हेक्टेयर में हुई थी। इसमें पर्वतीय क्षेत्र का हिस्सा दो लाख 52 हजार 835 हेक्टेयर था। जबकि 2007-08 में कुल चार लाख 21 हजार 446 हे. में धान की खेती हुई, पर पर्वतीय क्षेत्र में रकबा घटकर दो लाख 51 हजार 252 हेक्टेयर हो गया। जहां पर्वतीय क्षेत्र में वर्ष 06-07 में तीन लाख 39 हजार 426 टन धान पैदा हुआ था, वहीं वर्ष 07-08 में दो लाख 71 हजार 816 टन ही पैदा हुआ। इस तरह देखें तो जहां वर्ष 06-07 में धान की कुल पैदावार आठ लाख 30 हजार 607 टन हुई थी, वहीं वर्ष 07-08 में आठ लाख 28 हजार 378 टन ही धान पैदा हो सका। इस तरह रकबा बढ़ने के बावजूद धान की पैदावार में गिरावट हुई। इस गिरावट का कारण पर्वतीय क्षेत्र में कम उत्पादन होना है। राज्य में दालों के मामले में खेती का रकबा और पैदावार दोनों में ही इजाफा हुआ है। वर्ष 06-07 में दालों की खेती 17 हजार 938 हेक्टेयर में हुई थी। जबकि वर्ष 07-08 में रकबा साढे चार हजार हेक्टेयर से अधिक बढ़कर 22 हजार 607 हे. हो गया। उत्पादन भी वर्ष 06-07 के 10 हजार 205 टन के मुकाबले 4598 टन बढ़ कर वर्ष 07-08 में 14 हजार 803 टन हो गया। दालों में पर्वतीय क्षेत्र में उत्पादन और रकबा दोनों में ही वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 06-07 में पर्वतीय क्षेत्र में दालों की खेती का रकबा 12 हजार 893 हेक्टेयर था, जो वर्ष 07-08 में बढ़कर 13 हजार 410 हे. हो गया। पर्वतीय क्षेत्र में दालों का उत्पादन भी वर्ष 06-07 के 5381 टन के मुकाबले 5606 टन हुआ।

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Risky Pathak

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मडुवे की सुगंध से सराबोर हुई घाटी
« Reply #161 on: August 21, 2008, 11:05:47 AM »


रानीखेत: पहाड़ों में इन दिनों मडुवे की फसल पकने को तैयार है। पूरा क्षेत्र मडुवे की पकी फसल की सुगंध से सराबोर है। बारिश का मौसम खत्म होते ही मडुवे की फसल कटनी शुरू हो जाएगी। कुवांली, द्वाराहाट, बग्वालीपोखर सहित पहाड़ के कई क्षेत्रों में मडुवे की फसल पकने को तैयार है। पहाड़ में मडुवा प्रमुख फसलों में से एक माना जाता है। मडुवा यहां के काश्तकारों की अर्थ व्यवस्था व रोजी-रोटी का साधन है। लेकिन वर्तमान समय में मडुवा धीरे-धीरे पहाड़ से लुप्त होता जा रहा है। काश्तकारों को फसल का उचित मूल्य व बाजार न मिलने के कारण मडुवे की फसल प्रभावित हुई है। पहाड़ों में आजकल मडुवे की फसल लुप्त सी हो गई है। काश्तकार हीरा सिंह ने बताया कि पहले पहाड़ में मडुवे की इतनी फसल होती थी, कि उससे छह महीने के खाने की जरूरत पूरी हो जाती थी। लेकिन आज हाईब्रिड बीजों के कारण मडुवे की फसल प्रभावित हो गई है। उचित पैसा न मिल पाने के कारण कहीं-कहीं ही इस फसल को देखा जा सकता है। मडुवे की फसल खाने की जरूरतों को ही पूरा नहीं करती, इससे कई असाध्य रोगों को भी दूर भगाया जा रहा है। विशेषज्ञ मडुवे को डायबटीज जैसे रोगों की दवा मानते हैं। इस फसल पर अभी भी शोध जारी हैं। जापान के लोग तो मडुवे को फास्ट फूड के रूप में इस्तेमाल भी करने लगे हैं।
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एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720

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Re: मडुवे की सुगंध से सराबोर हुई घाटी
« Reply #162 on: August 21, 2008, 11:15:33 AM »

But now-a-days, a lot of people had left sowing Madua.. It is said that madua has a lot quality on health point of view.

Quote from: Himanshu Pathak on August 21, 2008, 11:05:47 AM


रानीखेत: पहाड़ों में इन दिनों मडुवे की फसल पकने को तैयार है। पूरा क्षेत्र मडुवे की पकी फसल की सुगंध से सराबोर है। बारिश का मौसम खत्म होते ही मडुवे की फसल कटनी शुरू हो जाएगी। कुवांली, द्वाराहाट, बग्वालीपोखर सहित पहाड़ के कई क्षेत्रों में मडुवे की फसल पकने को तैयार है। पहाड़ में मडुवा प्रमुख फसलों में से एक माना जाता है। मडुवा यहां के काश्तकारों की अर्थ व्यवस्था व रोजी-रोटी का साधन है। लेकिन वर्तमान समय में मडुवा धीरे-धीरे पहाड़ से लुप्त होता जा रहा है। काश्तकारों को फसल का उचित मूल्य व बाजार न मिलने के कारण मडुवे की फसल प्रभावित हुई है। पहाड़ों में आजकल मडुवे की फसल लुप्त सी हो गई है। काश्तकार हीरा सिंह ने बताया कि पहले पहाड़ में मडुवे की इतनी फसल होती थी, कि उससे छह महीने के खाने की जरूरत पूरी हो जाती थी। लेकिन आज हाईब्रिड बीजों के कारण मडुवे की फसल प्रभावित हो गई है। उचित पैसा न मिल पाने के कारण कहीं-कहीं ही इस फसल को देखा जा सकता है। मडुवे की फसल खाने की जरूरतों को ही पूरा नहीं करती, इससे कई असाध्य रोगों को भी दूर भगाया जा रहा है। विशेषज्ञ मडुवे को डायबटीज जैसे रोगों की दवा मानते हैं। इस फसल पर अभी भी शोध जारी हैं। जापान के लोग तो मडुवे को फास्ट फूड के रूप में इस्तेमाल भी करने लगे हैं।
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हेम पन्त

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84वां अखिल भारतीय किसान मेला तीन अक्टूबर से पंतनगर में शुरू होगा
« Reply #163 on: September 20, 2008, 05:48:46 PM »
84वां अखिल भारतीय किसान मेला 3 अक्टूबर से पंतनगर में शुरू होगा। चार दिन चलने वाले इस मेले में किसानों को खेती और पशुपालन की नवीनतम तकनीकों से अवगत कराया जायेगा।

गोविन्द बल्लभ पंत विश्वविद्यालय के प्रसार निदेशक केपी सिंह के हवाले से सूचना विभाग ने बताया कि मेले में रबी की विभिन्न फसलों एवं सब्जियों के नवीनतम पद्धति से लगाये गये स्टालों का अवलोकन कराया जायेगा साथ ही आने वाली खरीफ की फसलों, सब्जियों की अधिक उपज देने वाली प्रजातियों के प्रमाणित व आधारीय बीज एवं फल पौध मेले में किसानों को उपलब्ध कराये जायेंगे।

मेले में फल-फूल, शाक-भाजी एवं उनके उत्पादों की प्रदर्शनी, संकर बछियों, पशु प्रदर्शनी भी लगायी जायेगी, साथ ही वैज्ञानिकों की विशेष व्याख्यान मालायें भी आयोजित की जायेंगी। इस मेले में भाग लेने वाले किसानों को पंतनगर एवं हल्दी स्टेशन से मेला आयोजन स्थल तक नि:शुल्क परिवहन व्यवस्था की उपलब्ध करायी जायेगी।
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एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720

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Re: HOW TO CHANGE TOUGH AGRICULTURE METHOD OF UK - पहाडो की कठिन खेती
« Reply #164 on: November 12, 2008, 10:04:48 AM »
खेती के तौर-तरीकों में बदलाव पर दिया जोरNov 12, 12:20 am

रुद्रप्रयाग। कृषि महोत्सव के तहत कंडाली में आयोजित गोष्ठी में विशेषज्ञों ने कृषकों को उत्तम खेतेी करने के लिए तकनीकी जानकारियां दी।

राजीव गांधी पंचायत भवन कंडाली में आयोजित कृषि गोष्ठी में काश्तकारों को कृषि रथ की टीम ने नई वैज्ञानिक तकनीकी जानकारियां देते हुए कहा कि समय के अनुसार खेती के तौर-तरीके में बदलाव किए जाने की आवश्यकता है। तभी इसके परिणाम कृषकों के लिए सुखद होंगे। कृषि विशेषज्ञों ने कृषि, पशुपालन, दुग्ध विकास, उद्यान संबंधी विस्तृत जानकारियां दी। गोष्ठी में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने समय पर गत वर्षो की फसलों का मुआवजा न दिए जाने पर रोष जताया। मुख्य अतिथि जिला पंचायत सदस्य श्रीमती विमला रावत ने कहा कि काश्तकारों को नई जानकारी दी जानी चाहिए, ताकि वे उत्पादन को बढ़ा सके। ग्राम प्रधान कमलेश्वरी भट्ट ने कृषि विभाग द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से किसानों को नई जानकारियां मिलती हैं। इस अवसर पर रथ प्रभारी सीपी सिंह, कृषि वैज्ञानिक डा. अजय, डा. नीलकांत, सहायक कृषि अधिकारी वीपी मलासी, क्षेत्र पंचायत सदस्य निर्मला बहुगुणा, सामाजिक कार्यकर्ता वीर सिंह रावत, ओम प्रकाश बहुगुणा, विजयपाल, गिरीश चन्द्र सहित कई लोगों ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम में प्रधान तैला वीरपाल लाल, चंद्रकला रावत, क्षेपं सदस्य कुमड़ी इन्द्र लाल, अनुसूया देवी समेत कई काश्तकार मौजूद थे।
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हेम पन्त

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Re: HOW TO CHANGE TOUGH AGRICULTURE METHOD OF UK - पहाडो की कठिन खेती
« Reply #165 on: February 26, 2009, 04:19:41 PM »
"Organizer" में प्रकाशित उत्तराखण्ड के कृषि मन्त्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत जी का साक्षात्कार..
साभार : http://www.organiser.org/dynamic/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=279&page=34

Agriculture Minister of Uttarakhand Shri Trivendra Singh Rawat has introduced a new concept of Special Agriculture Zone (SAZ) to make farming a business of profit. Under this concept the farmers would be provided new technologies of farming and would be encouraged to adopt organic farming. Organiser representative Pramod Kumar spoke to him in New Delhi. Excerpts:

What are you doing to make the farming profitable?
We are very serious to make the farming a business of profit for our farmers. Unlike the blind race of creating more Special Economic Zones (SEZs), we are going to set up Special Agriculture Zones (SAZs) in the state to promote farming. It is being done to ensure that there is no lack of foodgrains in the state. The way SEZs are being promoted in various parts of the country, the problem of foodgrains is going to take a fatal turn and people would not get sufficient food in coming years. Farming would be done in a planned manner under the SAZs. Very shortly we are going to materialise this new concept. Several sites have already been identified for it. Only the crops that can easily be grown in that particular region will be promoted under such zones. It will help us stopping migration from the hill areas to the cities. One of the prime reasons of migration from the hill areas is that agriculture has not been profitable. We have to change this situation. Once we provide ample opportunities of employment to the rural youth in their villages, they will certainly stay in the villages and contribute in development of their state.

What is being done to promote organic farming?
We are promoting organic farming and the use of bio-pesticides at large scale. Keeping in view the growing side effects of chemical fertilizers and pesticides for both the human being and the fertility of soil, organic farming is the only remedy. Three years back the production of organic Basmati rice in Uttarakhand was limited to 2000 acres land. But now it has been increased at over 7,500 acres of land. The prices of organic Basmati rice, which were Rs 10 to 12 per kg, have now been enhanced to Rs 34 kg so that the growers get good profit. The organic wheat, which was earlier being sold at Rs 9 per kg, is now being sold at Rs 15.45 per kg to the ITC, which has signed MoU with the state government for three years. Our all efforts aim at turning the state into organic state. We have constituted an Organic Board also. We are not in favour of encouraging the use of chemical fertilizers and pesticides at all.

What are you doing to preserve the Indian breed cows?
The scientists have proved that Indian breed cows are more useful than the corss-breed cows. The milk, dung and even the urine of Indian breed cows are highly useful. Keeping in view these facts we are going to collect at least 100 Indian breed cows from the state. Two special zones are being developed to upgrade them so that they could give good quantity of milk. In coming days such more special zones will be created at various places of the state and people as well as the voluntary organisations will be encouraged to help the government in this endeavour.

We have taken many steps in the state to prove that rearing cow is always a business of profit. It is important source of income and an enterprise, which enables economically backward and landless rural people to earn income. We are promoting the use of cow dung as manure in the fields. We are also working on extracting methane gas from the cow dung and converting it into liquid form so that it could be filled into cylinders. This experiment is going on in Rajasthan where it was used in car as fuel on experiment basis. For further research, we are going to establish a Govigyan Prodyogiki Sansthan in Rishikesh.

Contd....
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हेम पन्त

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Re: HOW TO CHANGE TOUGH AGRICULTURE METHOD OF UK - पहाडो की कठिन खेती
« Reply #166 on: February 26, 2009, 04:24:53 PM »
Contd...

What is your basic objective—earning revenue from the cow based industries or providing employment to youth in rural areas?
Earning revenue has never been our objective. Our prime objective is to preserve the cow and her progeny. The declining number of cattle is leaving very adverse effect on the agriculture, environment and the health of people. We want to provide employment to women and the unemployed youth in villages.

What is being done to prevent the supply of cows to slaughter houses?
This is a fact that cow slaughter will not be checked just by staging demonstrations, conducting rallies and delivering speeches. Something concrete has to be done for it.

Uttarakhand is the first state in the country, which has banned the slaughter of cow and her progeny completely. Anyone violating the law is punished strictly. We have taken effective steps to prevent the transportation of the govansh out of the state. We are educating people to help the government agencies if they found the govansh being transported out of the state and people inform us time to time. We are also setting up gosadans where the cows, which do not give milk, can be kept. We are taking the help of some NGOs for it. If an NGO wishes to set up any gosadan in the state, the government would provide land as well as monitory help.

Do you have plans to promote bioproducts?
Yes, we are going to promote bio products. We wish to promote cow-based industries in rural areas of the state. Today our scientists are able to produce 136 kinds of useful products from the cow urine and dung. We wish to promote it.
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shailesh

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Re: HOW TO CHANGE TOUGH AGRICULTURE METHOD OF UK - पहाडो की कठिन खेती
« Reply #167 on: February 27, 2009, 04:13:17 PM »
We can not expect anything from these moron. all the time they just talk stupid things. They have got nothing to do with the development of uttarakhand . they are executing their fascist agenda of hinduism. All the time he is talking nonsense of gau sanrakshan like other fascist agenda of BJP Ramsetu, Ram mandir, Save bhagirathi......, as far as the execution of policies are concerned they are completly failed, as we all know that cow is the essential part of farming in uttarakhand , people in uttarakhand always use its dung as fertiliser in fields. we use cow's milk for our food, but the production of milk is concerned , everybody knows that how poor is the production of milk.A pahadi cow, produce milk only for 3 to 4 month in a year and not more than 1 to 2 liter. but government never gave attention to increase milk production at village level, they never tried to replace good breed cattle like afgani cow or jarsi from these local cow for animal farming, and sometimes some fund is alloted to blocks to buy good breed of cow, the block pramukh and BDO and the caucus of those ministers swallow that money. now this minister is pretending as this species is under threat.
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एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720

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Re: HOW TO CHANGE TOUGH AGRICULTURE METHOD OF UK - पहाडो की कठिन खेती
« Reply #168 on: February 27, 2009, 04:38:07 PM »

Shailesh Bhai,

I fully endorse your views.

Nothing has been changed as far as farming and other things is concerned. Under this thread, even we have discussed several time that some mini tracker may also be introduced to ease the tough working of people in hilly field but no gain.

Who is really caring of the villagers these people only visit the area when they need vote only.

Poor outcome from field and tough working in pahad has drastically resulted in migration.

After formation of the new state and even elpsing 8 yrs, none of the Govt paid heed towards this.

I do not agree even 10 % development is there in agricutlure field.

Quote from: shailesh on February 27, 2009, 04:13:17 PM
We can not expect anything from these moron. all the time they just talk stupid things. They have got nothing to do with the development of uttarakhand . they are executing their fascist agenda of hinduism. All the time he is talking nonsense of gau sanrakshan like other fascist agenda of BJP Ramsetu, Ram mandir, Save bhagirathi......, as far as the execution of policies are concerned they are completly failed, as we all know that cow is the essential part of farming in uttarakhand , people in uttarakhand always use its dung as fertiliser in fields. we use cow's milk for our food, but the production of milk is concerned , everybody knows that how poor is the production of milk.A pahadi cow, produce milk only for 3 to 4 month in a year and not more than 1 to 2 liter. but government never gave attention to increase milk production at village level, they never tried to replace good breed cattle like afgani cow or jarsi from these local cow for animal farming, and sometimes some fund is alloted to blocks to buy good breed of cow, the block pramukh and BDO and the caucus of those ministers swallow that money. now this minister is pretending as this species is under threat.
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हेम पन्त

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Bulbs of flowers from Holland now being grown in Uttarakhand
« Reply #169 on: April 08, 2009, 11:24:11 AM »
Source : www.thaindian.com

Nainital, Apr 7 (ANI): Bulbs of flowers, which were earlier imported from Holland, are now being grown in Uttarakhand.

The Indo Dutch Horticulture Technology Private Limited in Nainital along with the Uttarakhand Government is implementing this project first time in India.

Through the process of tissue culture with multiple techniques, millions of bacteria free Gentidiria plants are grown.

“The basic benefit of this system is that all are disease free plants. They multiply at a fast speed so that if within a year, we can meet the demand for ten lakh plants easily. If it had been in fields, we wouldn’t have made even one lakh of them,” said Dr. Shailendra Kumar, a tissue culture expert.

The Uttarakhand Government has installed a processing unit at the SIDCUL Florist Park in Nainital for growing these flower bulbs.

According to Sudhir Chaddha, the director of Indo-Dutch Horticulture Technology Private Limited, poor farmers of India can now afford to buy these seeds at low prices and can receive the training of growing the flower seeds.

“I feel that in this first initiative of such a big project, almost twenty to thirty million which means almost three crore bulbs would be made. Therefore, this will substitute the imports. We will be able to stop the imports of these bulbs to a maximum extent. Indian money will not go out. This would be beneficial for our farmers as whenever they would need the seeds, they can come here, get their training as well as the seeds,” said Chaddha.

Floriculture in India is being viewed as a high growth Industry. Uttarakhand has a suitable environment for floriculture and it is also emerging as an industry in the state.

Holland flowers have a large market in different countries of the world. Holland exports its flower bulbs to almost every country.
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