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Pankaj Da,

News is similiar from other part of the state. Govt seems to be helpless to control the fire as the fire has spread in very large scale in the forest.

पौड़ी गढ़वाल। गढ़वाल वन प्रभाग के जंगलों में लगी भीषण आग के बाद हालिया बारिश ने विभागीय अधिकारियों को सुकून पहुंचाया है, किंतु आकडे़ बताते हैं कि इस दौरान दावानल की चपेट में आकर करीब 239 हेक्टेअर वन जल कर स्वाहा हो गए। इस दावानल से कई क्षेत्रों में रोपे गए पेड़-पौधे भी आग की भेंट चढ़ गए। हालाकि विभाग बसंत ऋतु में इन पेड़-पौधों के पुनर्जीवित होने का दावा कर अपना पल्ला झाड़ रहा है।

वनों की सुरक्षा एवं विकास के नाम पर हर वर्ष लाखों रुपये पानी की तरह बहाने के बावजूद भी अपेक्षित परिणाम धरातल पर नहीं उतर पा रहे है। आलम यह है कि प्रतिवर्ष 14 फरवरी से घोषित फायर सीजन के दौरान वन धू-धू कर जलने शुरू हो जाते हैं, जिसमें लाखों की वन सम्पदा जलकर स्वाहा हो जाती है। इस वर्ष भी फायर सीजन के दौरान वनों के जलने का सिलसिला शुरू हो गया था किंतु इस दौरान हुई बारिश ने विभागीय अधिकारियों की राहत पहुंचाई। गढ़वाल वन-प्रभाग की पैठाणी, पोखड़ा, दमदेवल एवं नागदेव रेंज के वन दावानल की चपेट में आकर धू-धू कर जलते रहे, हालांकि विभाग आग पर काबू पाने का दावा करता रहा। किंतु आंकड़ों पर यदि गौर करें तो इस फायर सीजन के दौरान लगी आग में करीब 239 हेक्टेअर वन दावानल की चपेट आए, जबकि नागदेव रेंज के खिर्सू बीट के वनों में लगभग दो हेक्टेअर वन में आग लगी, जिससे यहां रोपे गए बांज प्रजाति के करीब 300 पौधे जलकर नष्ट हो गए। इस बाबत गढ़वाल सर्किल के वन संरक्षक जेएस सुहाग ने बताया कि दावानल की चपेट में आकर नष्ट हुए पेड़-पौधे बसंत ऋतु में पुनर्जीवित हो जाएंगे। अलबत्ता हालिया बारिश के बाद वन विभाग के पदाधिकारियों ने राहत की सांस ली हो, किन्तु दावानल की घटनाएं यह इंगित कर रही है कि फायर सीजन में बढ़ती आग की घटनाओं पर यदि शीघ्र अंकुश लगाने की दिशा में कोई ठोस कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई तो वन आग की भेंट चढ़ते ही रहेगे जो कि पर्यावरण असंतुलन के साथ-साथ मानव स्वास्थ्य के लिए भी घातक साबित हो सकता है।

देहरादून, जागरण संवाददाता: चिपको आंदोलन को अपनी कोख से जन्म देने वाले उत्तराखंड में जनता की धार्मिक आस्था वनों को बचाने में मददगार साबित हो रही है। यह बात यूं ही नहीं कही जा रही, बल्कि गोविंद बल्लभ पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान के शोध ने जनता के इस अमूल्य योगदान पर प्रामाणिकता की मुहर लगाई है। तमाम वैज्ञानिक अनुसंधानों और सरकारी योजनाओं के बावजूद हिमालय के पर्यावरण और जैव विविधता का संरक्षण योजनाकारों के लिए टेढ़ी खीर रहा है। ग्लोबल वार्मिग के चलते मौसम में बदलाव जारी है। इसका हिमालय के पारिस्थिकी तंत्र पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। गोविंद बल्लभ पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान के पर्यावरण विज्ञानी पीपी ध्यानी बताते हैं कि अब तक जो भी योजनाएं बनी हैं, उनमें स्थानीय जनता और उसकी मान्यताओं को बहुत स्थान नहीं दिया गया। जनता की धार्मिक आस्था और वैज्ञानिक तथ्यों को साथ-साथ लेकर चलने का विचार लेकर गोविंद बल्लभ पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान ने सितंबर, 1993 से दिसंबर, 2004 तक चमोली जिले के बदरीनाथ में बदरी वन संरक्षण कार्यक्रम चलाया। बदरी वन, बदरीनाथ के पवित्र वन हैं, जिनका बहुत धार्मिक महत्व है। कुछ समय से इन्हें लगातार नुकसान पहुंच रहा था। कार्यक्रम के तहत धार्मिक संस्कारों के साथ पौधों का बीजारोपण और पौधरोपण किया गया। पौधरोपण कार्यक्रमों में स्थानीय जनता को भी साथ लिया गया और उन्हें धार्मिक मूल्यों-मान्यताओं के जरिये वृक्षों की रक्षा के प्रति जागरूक किया गया। तीर्थ यात्रियों को भी बदरी वन के बारे में जागरूक किया गया। स्थानीय जनता की संस्कारगत धार्मिक चेतना की बदौलत पिछले दस साल में खत्म होता बदरी वन पुनर्जीवित हो गया। इसी तरह कुमाऊं मंडल के चंपावत जिले की लोहाघाट तहसील के कोलीढैक गांव में दिसंबर, 2004 से मई, 2007 तक संस्थान की ओर से एक वन संरक्षण कार्यक्रम चलाया गया। पवित्र वन कार्यक्रम नामक इस कार्यक्रम के तहत वहां ककिल्का वन विकसित हो गया है। पर्यावरण विज्ञानी पीपी ध्यानी का कहना है कि दोनों वन संरक्षण कार्यक्रम देश के लिए नजीर हैं। विज्ञान और धार्मिक मूल्य-मान्यताओं को अगर साथ लेकर चला जाए तो पर्यावरण संरक्षण अभियान को नया मुकाम हासिल हो सकता है।
 

The way land-sliding is taking place in Uttarakhand. it is obvarious that deforstation in on high rate there. There is urgent need to empashis on afforstation through various programmes.

देहरादून, जागरण संवाददाता: देश के सर्वाधिक वन घनत्व वाले उत्तराखंड में हर साल हजारों हेक्टेयर जंगल आग की भेंट चढ़ जाने से बहुमूल्य वन संपदा स्वाह हो जाती है और वन महकमा चंद हजार या लाख रुपयों में क्षति का आकलन कर जिम्मेदारी से मुक्त हो जाता है। लेकिन, देखा जाए तो दावाग्नि से होने वाली यह क्षति महज राजस्व की ही नहीं होती। आग में वन्य जीव-जंतुओं के साथ ही ऐसी दुर्लभ प्रजाति की वनस्पति भी खाक हो जाती है, जिसकी कीमत नहीं आंकी जा सकती है। लेकिन, लगता नहीं है कि कभी वन महकमे ने दावाग्नि की गंभीरता समझने की कोशिश की होगी। फायर सीजन शुरू होते ही उत्तराखंड के जंगलों में आग का भड़कना अब सामान्य बात हो गई है और आग भी ऐसी कि यदि समय रहते बादल न बरसें तो सब-कुछ स्वाह हो जाए। हालांकि, इस वर्ष समय पर मानसून आने से बादल बरसने लगे थे, जिससे जंगल तबाह होने से बच गए। इसके बावजूद वन विभाग के रिकार्ड में 1595.35 हेक्टेयर जंगल आग की भेंट चढे। यह आंकड़ा पिछले वर्ष के मुकाबले 1032.91 हेक्टेयर अधिक है। इससे स्पष्ट है कि पूर्व की अपेक्षा इस वर्ष तीन गुना अधिक वन आग की भेंट चढ़ गए। यह स्थिति निश्चित रूप से चिंताजनक है। उत्तराखंड वन सांख्यिकी के पिछले सात सालों के आंकड़े टटोलें तो इस अवधि में 20266.79 हेक्टेयर वनक्षेत्र दावाग्नि में स्वाह हो गया। वन महकमे की नजर में यह क्षति महज 49.73 लाख रुपये की है। इस दैवीय आपदा में कितने वन्य जीव काल-कवलित हुए, बहुमूल्य वन संपदा का प्रतिशत क्या रहा, इसका कोई ब्योरा विभाग उपलब्ध नहीं कराता।
 

Thanx Dinesh JI,

These are really good steps.

1- one tree per child.
2- actionable procedures in case of fire
3- prevention of corruption at both, forest dept & social level.
4- federated housing projects
5- green houses
6- tangible rewards for restoration work.
7- group migration to township areas.
8- relaunch of biogas, waste recycling projects.
9- affordable gas promotion
10-solar power projects and maintenance