Author Topic: In-Effective Land Acquistion Law Of Uttarakhand Govt. - बिक गया पहाड़  (Read 7896 times)

एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720

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Hello ritu8bisht ji
Namaskar
Pl respond to following qurries.
1) Wether SWO allias Sainik Welfare Org. is the name of any welfare org reconized by govt.?
2) Is it a preofit oriented co. estabelished by few individuals in name of sainiks or something related to soldier board Govt of India.
3) Basis of cost estimation.
4) If there is any consideration how a morally high finencially poor sainik would be able to cough up 1260000 for mere 550 feet. or a JCO 2100000 for mere 825 feet or an officer Rs 3160000 for mare 1450 sq feet of cottege.




Deep
On Wed, 30 Jul 2008 ritu8bisht wrote :
>Thankyou for the heavy response for flats at Machkhali (Ranikhet).
>Limited Flats available. Contact 09990088568 for booking/ regn at
>the earliest. Read the undermention:-
>VIMOKSHA VALLEY Cottages, MAJKHALI, RANIKHET, UTTARAKHAND
>General Information
>Vimoksha  Valley is an endeavor of SWO to provide quality cottages
>on hills in view of rising demand of such dwelling units. The whole
>concept converges at optimizing this niche segment demand with
>affordability without any dent in thematic and qualitative
>parameters. This project will host a club house, a health club,
>children play areas , walking/jogging track, view points and above
>all the very peace & serenity which beacons you to any hill station
>Ranikhet is a quiet hill station conceived by the British tucked
>away in the Kumaon Himalayas. Charmingly un-spoilt natural beauty...
>Serene and quiet… away from hustle & bustle of hectic city type
>locales with breathtaking views of mighty Himalayas.
>This small hill town is located at an altitude of approx. 6000 ft.
>It is amazingly peaceful and secure because of presence of gallantry
>Kumaon regiment. Site is not crowded and the adjacent area hosts a
>few cottages of prominent figures of Indian Politics, Bureaucrats,
>Defence Officers, Industrialist and is one of the best resorts of
>Ranikhet. In nutshell, it's one of the most well accepted
>destinations in and around Ranikhet for its beauty, nearness from
>facilities and neighbors and breathtaking 270 Degree view of snow
>capped peaks of Himalaya & Lush Green valley view.
>Important places to visit in Ranikhet are Herakhan Temple, Chaubatia
>Apple orchid, Kalika Temple, Golf course, Jhoola Devi Temple,
>Ranilake & Pandukholi.
>Near by places in close vicinity are Almora, Kausani, Binsar
>Mahadev, Dwarhaat and Nainitaal
>Types of Cottages
>Type     No. of DUs     Size     Description     Cost     Registration
>Amount (5% cost)
>Studio Service Cottages    (fully furnished)     10     Covered
>area    500 Sq ft     One Bedroom, Drawing room, one bathroom &
>kitchen     12 Lacs     Rs 60,000/-
>2 BR Cottages      10     Covered area    825 Sq ft     Two
>Bedrooms, Drawing room, two bathrooms & kitchen     20 Lacs     Rs 1,00,000/-
>3 BR Cottages     8     Covered area  1450 Sq ft     Three
>Bedrooms, Drawing room, two bathrooms & kitchen     32 Lacs     Rs 1,60,000/-
>
>Payment Schedule:-
>(a)  Registration amount              :As given above
>(b)  1st Installment                      : 20 % of total cost
>within  2 months of registration
>(c)    2nd Installment                    : 20 % of total cost
>within  6 months of registration
>(d)    3rd Installment                    : 20 % of total cost
>within 10 months of registration
>(e)    4th Installment                    : 20 % of total cost
>within 14 months of registration
>(f)    5th Installment                    : 15 % balance cost
>within 18 months of registration
>
>  Eligibility.  Serving or retired personnel of Defence Forces,
>Paramilitary forces & other Central Govt. forces such as Coast
>Guard, DSC, CISF & National Security Organisations and their
>dependents/NOKs.
>
>Method of Allotment. Allocation of Flats on first come first serve
>basis as per the seniority of receipt of application. Letter of
>allocation will be issued by SWO to the registrants on receipt of
>registration Amount. Allotment letter will be issued on receipt of
>1st installment. Possession letter will be issued on receipt of 2nd
>installment. Handing over of physical possession of plots will
>commence in the month of Dec 2008.
>Payment. All Payment will be made through DD / PO in favour
>of "Sainik Welfare Organisation" payable at New Delhi.
>Availability of Forms. SWO Application forms for registration are
>available on website. Application forms duly completed along with RA
>will be accepted at SWO's H.O address by hand or registered post
>only.
>
>On line Associate Membership for individuals / organizations also
>available on web site for all volunteer social
>workers /organisations willing to join and contribute their valuable
>services to "SAINIKS" through SWO
>•     RA is automatically considered as part of installment(s), on
>allocation.
>•     On lease hold basis( 90 years Lease deed and GPA by the land
>owners/developer/builder).
>•     Loan facility not available since property on lease hold
>basis.
>•     Allocation to eligible applicants on first come first serve
>basis
>•     Allotment letter by developer/builder on receipt of 1st
>Installment.
>•     Possession letter by developer/builder on receipt of 2nd
>Installment.
>•     Handing over of physical possession of plots will commence
>in the month of Dec 2008.
>•     Free Associate Membership of SWO.
>•     Joint applicant(s) permitted after allocation.
>•     Transfer permitted after payment of 25% cost of flat and
>prior to completion of the project. Transfer Fee of Rs 5,000/-each,
>shall be charged to both Transferor and Transferee. Transfer
>permitted only through SWO.
>•     Sale of flat is permitted through SWO after taking over the
>physical possession of the plot.
>•     Withdrawals/cancellation from the scheme at any stage during
>phase of development shall be subjected to cancellation charges @
>10% of paid up amount.
>•      Apartments to be used as a resort / serviced apartment
>complex under control of SWO.
>•     9% p.a Interest applicable on late payment
>•     All DUs will be fully furnished as service apartments and
>shall be open to tourism sector. The project shall have the
>specialty to be utilized by SWO as a holiday resort for its
>beneficiaries and generate additional income for the owners of the
>Dwelling Units. Anticipated 9-10 % annual returns on being fully
>operational as service apartments.
>

एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720

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त्यर पहाड़ म्यर पहाड़
 हय दुखो डयर पहाड़
बुजर्गो ले जोड़ पहाड़
 राजनीति तोड़ पहाड़

ठेकेदारों ने फोड़ पहाड़ठेकेदारों ने फोड़ पहाड़ठेकेदारों ने फोड़ पहाड़
Who cares ????????????

एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720

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During this recent trip of Pahad, our Senior Member Shri Charu Tiwari Ji is quite shocked to see the condition of pahad.

Mujhe nahi lagta pahad ki sukh ke din kabhi aayenge. . ????




त्यर पहाड़ म्यर पहाड़
 हय दुखो डयर पहाड़
बुजर्गो ले जोड़ पहाड़
 राजनीति तोड़ पहाड़

ठेकेदारों ने फोड़ पहाड़ठेकेदारों ने फोड़ पहाड़ठेकेदारों ने फोड़ पहाड़
Who cares ????????????

अड़्याट

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सब बेच दो,


वो तो भला हो वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का, जिसने वन्य क्षेत्र के लिये बहुत कड़े कानून बना रखे हैं, बस वही क्षेत्र बचा है, अभी तक। लेकिन इसका भी तोड़ निकाल ही देंगे, ये माफिया लोग।

पानी बेच ही दिया...
नदियां गिरवी रख ही दी.....
पहाड़ की जवानी को तुम सम्भाल नहीं पाये......
हमारे पानी से बन रही बिजली पर हमारा हक नहीं.......
पहाड़ में खेती होती कितनी है, अधिकतर लोग कंट्रोल की दुकानों पर आश्रित हैं,
जहां खेती होती थी, मैदानी इलाकों में, उन्हें बडे-बड़े औद्योगिक घरानों को बेच ही दिया.....

अब बचा क्या................? कुकुरोक पुछौड़

कि खाला आब..............अपन बाबा को मुण्डो ?  ???

कम से कम ये तो ध्यान रखो कि हमारी आने वाली पीढ़ी को हम क्या देने जा रहे है? वो पीढ़ी हमें कोसेगी कि हमारे पुरखों ने अपनी अकर्मण्यता और "हम क्या करें-क्या कर सकते हैं" की मानसिकता से हमारा भविष्य दांव पर लगा दिया।

एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720

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जिस दंग से उत्तराखंड में भू माफियाओ का आतंक है, आने वाले समय में उत्तराखंड के लिए वह अच्छी खबर नहीं है! उत्तराखंड के हर जगह पर भू माफियाओ के आतंक जारी है और दूसरी तरफ सरकार इस विषय पर उदासीन है !


Devbhoomi,Uttarakhand

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                            किसी को नहीं चाहिए पहाड़

पांच के मुकाबले अस्सी का अंक बहुत बड़ा होता है। इसलिए उत्तर प्रदेश के साथ परि‍सम्पत्तियों के बंटवारे में उत्तराखंड को केंद्र सरकार से राहत न मिलने पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। देश व विदेश के मीडिया में भारतीय प्रजातंत्र की भले ही जय-जयकार होती हो किंतु यह एक कडुवा सच है कि प्रजातंत्र में भी संख्या की दृष्टि से कम और नगण्य व्यक्ति अथवा समूह हमेशा हाशिए पर रहता है। देश के हिमालयी क्षेत्र में देश की छ: प्रतिशत से कम ही जनसंख्या रहती है। भौगोलिक संरचना की विविधता और बोली भाषा की भिन्नता के कारण राज्यों का आकार भी बहुत छोटा है। केंद्र की सत्ता में पहाड़ी राज्यों की भागीदारी भी लगभग नगण्य है। यही कारण है कि देश सभी पहाड़ी राज्यों में केंद्र द्वारा भेदभाव किए जाने के स्रव कहीं दबी जबान में तो कहीं खुल तौर पर सुनाई देना आश्चर्यजनक नहीं है। जो पहाड़ी राज्य अतंर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए है, उन पहाड़ी राज्यों में बाहरी सीमा घुसपैठ और उग्रवाद का भी दबाव रहता है। विकास में भेदभाव के कारण आंरतकि असंतोष पनपने की संभावनाएं बन सकती हैं। इस आंरतकि असंतोष को सत्तासीन व्यक्ति माओवाद, नक्सलवाद आदि कोई भी नाम दें किंतु मूलरूप से यह असंतोष विकास की विषमताओं का परि‍णाम और सत्तासीनों द्वारा अपेक्षा की देन है।
उत्तराखंड सरकार और सत्ताधारी राजनैतिक दल द्वारा पि‍छले कई वर्षों से केंद्र सरकार पर राज्य के साथ भेदभाव और सौतेले व्यवहार का आरोप लगाया जा रहा है। इन आरापों ने प्रत्यक्ष तौर पर जनता के बीच कोई गरमाहट या सक्रिय प्रतिक्रिया पैदा नहीं की। क्योंकि राजनैतिक दलों द्वारा एक दूसरे के ऊपर आरोप-प्रत्यारोपों के नाटक पर जनता को कोई भरोसा नहीं है। तथापि यह कड़ुवा सच है कि केंद्र सरकार की नीतियों पर हमेशा राजनैतिक प्राथमिकताएं हावी रहती हैं और राज्यों की मूलभूत जरूरतें नजर अंदाज कर दी जाती हैं। केंद्र में सत्तासीन राजनैतिक दल के राज्य इकाई से आंरतकि समीकरण, राज्य में दूसरे राजनैतिक दल की सरकार और अन्य कई कारणों से यह कहना कतई गलत नहीं होगा कि उत्तराखंड की उपेक्षा की जा रही है। उल्लेखित कुछ उदाहरण इस कथन को रेखांकित करने के लिए प्रर्याप्त होंगे-
१. योजना आयोग भारत सरकार के आफिस मेमोरेण्डम संख्या एफ-संख्या ४/२८/२००० एफ.आर.(बी.) दिनांक २१ जनवरी २००२ के अनुसार राष्ट्रीय विकास परि‍षद की ०१ सितम्बर २००१ को सम्पन्न बैठक में उत्तराखंड को वर्ष २००१-०२ से विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा दिया गया। किंतु यह निर्णय पि‍छले दस वर्षों से एक राजनैतिक झुनझने से अधिक लाभकारी सिद्ध नहीं हुआ। इस निर्णय के बाद केंद्र सरकार को सभी केंद्र अनुदानित योजनाओं के लिए ९० प्रतिशत अनुदान देना चाहिए था किंतु केंद्र सरकार ने वर्ष २००९-१० तक विशेष श्रेणी के दर्जा प्राप्त राज्य को मिलने वाली अनुदान राशि नहीं दी। यह अनुदान तभी मिल सकता है, जब केंद्र सरकार का वित्त व्यय नियंत्रण मंत्रालय इसे स्वीकार करे। वित्त व्यय निंयत्रण मंत्रालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन है और इस मंत्रालय ने उत्तराखंड को विशेष श्रेणी राज्य को दी जाने वाली अनुदान राशि का प्रतिशत भी नहीं बढाया। इसलिए विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा एक राजनैतिक झुनझुने से अधिक नहीं है। दूसरी ओर केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के आफिस मेमोरेण्डम संख्या ११०१५/१/२००७ एन ई दिनांक १६ अक्टूबर २००८ के द्वारा उत्तर पूर्वी राज्यों को विशेष श्रेणी राज्यों की भांति ०९:१० के अनुपात में अनुदान देने के निर्देश जारी किए।
उत्तराखंड के संदर्भ में ऐसा निर्देश जारी क्यों नहीं हुआ! हालांकि इसके लिए राज्य के सभी सत्तासीन राजनेता, आला अफसर भी दोषी हैं कि उन्होंने केंद्र के सामने प्रभावी ढंग से पैरवी नहीं की। केंद्र सरकार द्वारा ०९:१० के अनपुात में अनुदान देने के कारण वर्ष २००९-२०१० तक मोटे अनुमान के अनुसार लगभग २५०० करोड़  रुपए की सहायता कम मिली है। पि‍दले दो वर्षों में केन्द सहायतित योजनाआें पर व्यय किए गए धनराशि के निम्नांकित रविवण से भी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है।
क्र.सं.     रविवण    वर्ष     वर्ष
२००८-०९     २००९-१०
१.     परि‍व्‍यय     १२७५.८५,     १३५८.४४
२.     बजट प्राविधान     १६८३.५२,     १७९४.४८
३.     स्वीकृति     १५५२.५९,     १०७१.२१
४.     व्यय     ८७०.७३    ९९५.०१
घाटे में चल रहे उत्तराखंड राज्य को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय विकास परि‍षद के निर्णय के बावजूद लगभग २० प्रतिशत अनुदान पि‍छले लगभग दस वर्षों से कम मिल रहा है। यह कहना गलत नहीं होगा कि इसके मूल में केंद्र सरकार की राजनैतिक प्राथमिकता ही है।
केंद्रीय बजट से राज्यों को एक मुश्त ग्रांट दी जाती है।
विशेष श्रेणी के राज्यों को वर्ष २००० से २०१० में प्राप्त अनुदान निम्नांकित था-
क्रस.    विशेष श्रेणी    प्रतिव्यक्ति     प्रतिव्यक्ति
राज्य    अनुदान    सकल घरेलू
उत्पाद का प्रतिशत
१.    मिजोरम    ४८,१९३    ४८.५
२.    नागालैंड    २९,५४३    ३६.२
३.    मणि‍पुर    २८,२२९    ५१.२
४.    हि‍माचलप्रदेश    २९,८९७    १७.७
५.    त्रिपुरा    २६,०९१    २६.१
६.     अरुणाचल प्रदेश    २३,२६४    ५८.१
७.    जम्मू कश्मीर    ३३,१९७    ३६.०
८.    मेघालय    २७,२०१    २४.७
९.    सिक्किम    २७,५५४    ५७.८
१०    उत्तराखंड    १५,४६८    १३.६
११.    असम    अनपुलब्‍ध    …….
केंद्र सरकार पि‍छले दस वर्षों में अनुदान देने में उत्तराखंड के साथ भेदभाव किया अथवा नहीं, उपरोक्त आंकड़ों से पाठक स्वत: अनुमान लगा सकते हैं।

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                            किसी को नहीं चाहिए पहाड़

पांच के मुकाबले अस्सी का अंक बहुत बड़ा होता है। इसलिए उत्तर प्रदेश के साथ परि‍सम्पत्तियों के बंटवारे में उत्तराखंड को केंद्र सरकार से राहत न मिलने पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। देश व विदेश के मीडिया में भारतीय प्रजातंत्र की भले ही जय-जयकार होती हो किंतु यह एक कडुवा सच है कि प्रजातंत्र में भी संख्या की दृष्टि से कम और नगण्य व्यक्ति अथवा समूह हमेशा हाशिए पर रहता है। देश के हिमालयी क्षेत्र में देश की छ: प्रतिशत से कम ही जनसंख्या रहती है। भौगोलिक संरचना की विविधता और बोली भाषा की भिन्नता के कारण राज्यों का आकार भी बहुत छोटा है। केंद्र की सत्ता में पहाड़ी राज्यों की भागीदारी भी लगभग नगण्य है। यही कारण है कि देश सभी पहाड़ी राज्यों में केंद्र द्वारा भेदभाव किए जाने के स्रव कहीं दबी जबान में तो कहीं खुल तौर पर सुनाई देना आश्चर्यजनक नहीं है। जो पहाड़ी राज्य अतंर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए है, उन पहाड़ी राज्यों में बाहरी सीमा घुसपैठ और उग्रवाद का भी दबाव रहता है। विकास में भेदभाव के कारण आंरतकि असंतोष पनपने की संभावनाएं बन सकती हैं। इस आंरतकि असंतोष को सत्तासीन व्यक्ति माओवाद, नक्सलवाद आदि कोई भी नाम दें किंतु मूलरूप से यह असंतोष विकास की विषमताओं का परि‍णाम और सत्तासीनों द्वारा अपेक्षा की देन है।
उत्तराखंड सरकार और सत्ताधारी राजनैतिक दल द्वारा पि‍छले कई वर्षों से केंद्र सरकार पर राज्य के साथ भेदभाव और सौतेले व्यवहार का आरोप लगाया जा रहा है। इन आरापों ने प्रत्यक्ष तौर पर जनता के बीच कोई गरमाहट या सक्रिय प्रतिक्रिया पैदा नहीं की। क्योंकि राजनैतिक दलों द्वारा एक दूसरे के ऊपर आरोप-प्रत्यारोपों के नाटक पर जनता को कोई भरोसा नहीं है। तथापि यह कड़ुवा सच है कि केंद्र सरकार की नीतियों पर हमेशा राजनैतिक प्राथमिकताएं हावी रहती हैं और राज्यों की मूलभूत जरूरतें नजर अंदाज कर दी जाती हैं। केंद्र में सत्तासीन राजनैतिक दल के राज्य इकाई से आंरतकि समीकरण, राज्य में दूसरे राजनैतिक दल की सरकार और अन्य कई कारणों से यह कहना कतई गलत नहीं होगा कि उत्तराखंड की उपेक्षा की जा रही है। उल्लेखित कुछ उदाहरण इस कथन को रेखांकित करने के लिए प्रर्याप्त होंगे-
१. योजना आयोग भारत सरकार के आफिस मेमोरेण्डम संख्या एफ-संख्या ४/२८/२००० एफ.आर.(बी.) दिनांक २१ जनवरी २००२ के अनुसार राष्ट्रीय विकास परि‍षद की ०१ सितम्बर २००१ को सम्पन्न बैठक में उत्तराखंड को वर्ष २००१-०२ से विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा दिया गया। किंतु यह निर्णय पि‍छले दस वर्षों से एक राजनैतिक झुनझने से अधिक लाभकारी सिद्ध नहीं हुआ। इस निर्णय के बाद केंद्र सरकार को सभी केंद्र अनुदानित योजनाओं के लिए ९० प्रतिशत अनुदान देना चाहिए था किंतु केंद्र सरकार ने वर्ष २००९-१० तक विशेष श्रेणी के दर्जा प्राप्त राज्य को मिलने वाली अनुदान राशि नहीं दी। यह अनुदान तभी मिल सकता है, जब केंद्र सरकार का वित्त व्यय नियंत्रण मंत्रालय इसे स्वीकार करे। वित्त व्यय निंयत्रण मंत्रालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन है और इस मंत्रालय ने उत्तराखंड को विशेष श्रेणी राज्य को दी जाने वाली अनुदान राशि का प्रतिशत भी नहीं बढाया। इसलिए विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा एक राजनैतिक झुनझुने से अधिक नहीं है। दूसरी ओर केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के आफिस मेमोरेण्डम संख्या ११०१५/१/२००७ एन ई दिनांक १६ अक्टूबर २००८ के द्वारा उत्तर पूर्वी राज्यों को विशेष श्रेणी राज्यों की भांति ०९:१० के अनुपात में अनुदान देने के निर्देश जारी किए।
उत्तराखंड के संदर्भ में ऐसा निर्देश जारी क्यों नहीं हुआ! हालांकि इसके लिए राज्य के सभी सत्तासीन राजनेता, आला अफसर भी दोषी हैं कि उन्होंने केंद्र के सामने प्रभावी ढंग से पैरवी नहीं की। केंद्र सरकार द्वारा ०९:१० के अनपुात में अनुदान देने के कारण वर्ष २००९-२०१० तक मोटे अनुमान के अनुसार लगभग २५०० करोड़  रुपए की सहायता कम मिली है। पि‍दले दो वर्षों में केन्द सहायतित योजनाआें पर व्यय किए गए धनराशि के निम्नांकित रविवण से भी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है।
क्र.सं.     रविवण    वर्ष     वर्ष
२००८-०९     २००९-१०
१.     परि‍व्‍यय     १२७५.८५,     १३५८.४४
२.     बजट प्राविधान     १६८३.५२,     १७९४.४८
३.     स्वीकृति     १५५२.५९,     १०७१.२१
४.     व्यय     ८७०.७३    ९९५.०१
घाटे में चल रहे उत्तराखंड राज्य को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय विकास परि‍षद के निर्णय के बावजूद लगभग २० प्रतिशत अनुदान पि‍छले लगभग दस वर्षों से कम मिल रहा है। यह कहना गलत नहीं होगा कि इसके मूल में केंद्र सरकार की राजनैतिक प्राथमिकता ही है।
केंद्रीय बजट से राज्यों को एक मुश्त ग्रांट दी जाती है।
विशेष श्रेणी के राज्यों को वर्ष २००० से २०१० में प्राप्त अनुदान निम्नांकित था-
क्रस.    विशेष श्रेणी    प्रतिव्यक्ति     प्रतिव्यक्ति
राज्य    अनुदान    सकल घरेलू
उत्पाद का प्रतिशत
१.    मिजोरम    ४८,१९३    ४८.५
२.    नागालैंड    २९,५४३    ३६.२
३.    मणि‍पुर    २८,२२९    ५१.२
४.    हि‍माचलप्रदेश    २९,८९७    १७.७
५.    त्रिपुरा    २६,०९१    २६.१
६.     अरुणाचल प्रदेश    २३,२६४    ५८.१
७.    जम्मू कश्मीर    ३३,१९७    ३६.०
८.    मेघालय    २७,२०१    २४.७
९.    सिक्किम    २७,५५४    ५७.८
१०    उत्तराखंड    १५,४६८    १३.६
११.    असम    अनपुलब्‍ध    …….
केंद्र सरकार पि‍छले दस वर्षों में अनुदान देने में उत्तराखंड के साथ भेदभाव किया अथवा नहीं, उपरोक्त आंकड़ों से पाठक स्वत: अनुमान लगा सकते हैं।

जाखी जी..

उत्तराखंड राज्य का हाल बुरा है, पूरे भू माफियो का जाल है वहां.. देश के सारे ढोंगी बाबा लोगो ने करोडो की जमीन पर अपना कब्ज़ा कर रही है !

सत्यदेव सिंह नेगी

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मेहता जी जब भूमाफिया सत्ता पर काबिज हौं और उन्हें हमारे बुद्धिजीवियों का समर्थन हासिल हो क्या किया जा सकता है पर हाँ हार के डर से मैदान छोड़ना भी कहाँ तक उचित है
                            किसी को नहीं चाहिए पहाड़

पांच के मुकाबले अस्सी का अंक बहुत बड़ा होता है। इसलिए उत्तर प्रदेश के साथ परि‍सम्पत्तियों के बंटवारे में उत्तराखंड को केंद्र सरकार से राहत न मिलने पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। देश व विदेश के मीडिया में भारतीय प्रजातंत्र की भले ही जय-जयकार होती हो किंतु यह एक कडुवा सच है कि प्रजातंत्र में भी संख्या की दृष्टि से कम और नगण्य व्यक्ति अथवा समूह हमेशा हाशिए पर रहता है। देश के हिमालयी क्षेत्र में देश की छ: प्रतिशत से कम ही जनसंख्या रहती है। भौगोलिक संरचना की विविधता और बोली भाषा की भिन्नता के कारण राज्यों का आकार भी बहुत छोटा है। केंद्र की सत्ता में पहाड़ी राज्यों की भागीदारी भी लगभग नगण्य है। यही कारण है कि देश सभी पहाड़ी राज्यों में केंद्र द्वारा भेदभाव किए जाने के स्रव कहीं दबी जबान में तो कहीं खुल तौर पर सुनाई देना आश्चर्यजनक नहीं है। जो पहाड़ी राज्य अतंर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए है, उन पहाड़ी राज्यों में बाहरी सीमा घुसपैठ और उग्रवाद का भी दबाव रहता है। विकास में भेदभाव के कारण आंरतकि असंतोष पनपने की संभावनाएं बन सकती हैं। इस आंरतकि असंतोष को सत्तासीन व्यक्ति माओवाद, नक्सलवाद आदि कोई भी नाम दें किंतु मूलरूप से यह असंतोष विकास की विषमताओं का परि‍णाम और सत्तासीनों द्वारा अपेक्षा की देन है।
उत्तराखंड सरकार और सत्ताधारी राजनैतिक दल द्वारा पि‍छले कई वर्षों से केंद्र सरकार पर राज्य के साथ भेदभाव और सौतेले व्यवहार का आरोप लगाया जा रहा है। इन आरापों ने प्रत्यक्ष तौर पर जनता के बीच कोई गरमाहट या सक्रिय प्रतिक्रिया पैदा नहीं की। क्योंकि राजनैतिक दलों द्वारा एक दूसरे के ऊपर आरोप-प्रत्यारोपों के नाटक पर जनता को कोई भरोसा नहीं है। तथापि यह कड़ुवा सच है कि केंद्र सरकार की नीतियों पर हमेशा राजनैतिक प्राथमिकताएं हावी रहती हैं और राज्यों की मूलभूत जरूरतें नजर अंदाज कर दी जाती हैं। केंद्र में सत्तासीन राजनैतिक दल के राज्य इकाई से आंरतकि समीकरण, राज्य में दूसरे राजनैतिक दल की सरकार और अन्य कई कारणों से यह कहना कतई गलत नहीं होगा कि उत्तराखंड की उपेक्षा की जा रही है। उल्लेखित कुछ उदाहरण इस कथन को रेखांकित करने के लिए प्रर्याप्त होंगे-
१. योजना आयोग भारत सरकार के आफिस मेमोरेण्डम संख्या एफ-संख्या ४/२८/२००० एफ.आर.(बी.) दिनांक २१ जनवरी २००२ के अनुसार राष्ट्रीय विकास परि‍षद की ०१ सितम्बर २००१ को सम्पन्न बैठक में उत्तराखंड को वर्ष २००१-०२ से विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा दिया गया। किंतु यह निर्णय पि‍छले दस वर्षों से एक राजनैतिक झुनझने से अधिक लाभकारी सिद्ध नहीं हुआ। इस निर्णय के बाद केंद्र सरकार को सभी केंद्र अनुदानित योजनाओं के लिए ९० प्रतिशत अनुदान देना चाहिए था किंतु केंद्र सरकार ने वर्ष २००९-१० तक विशेष श्रेणी के दर्जा प्राप्त राज्य को मिलने वाली अनुदान राशि नहीं दी। यह अनुदान तभी मिल सकता है, जब केंद्र सरकार का वित्त व्यय नियंत्रण मंत्रालय इसे स्वीकार करे। वित्त व्यय निंयत्रण मंत्रालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन है और इस मंत्रालय ने उत्तराखंड को विशेष श्रेणी राज्य को दी जाने वाली अनुदान राशि का प्रतिशत भी नहीं बढाया। इसलिए विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा एक राजनैतिक झुनझुने से अधिक नहीं है। दूसरी ओर केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के आफिस मेमोरेण्डम संख्या ११०१५/१/२००७ एन ई दिनांक १६ अक्टूबर २००८ के द्वारा उत्तर पूर्वी राज्यों को विशेष श्रेणी राज्यों की भांति ०९:१० के अनुपात में अनुदान देने के निर्देश जारी किए।
उत्तराखंड के संदर्भ में ऐसा निर्देश जारी क्यों नहीं हुआ! हालांकि इसके लिए राज्य के सभी सत्तासीन राजनेता, आला अफसर भी दोषी हैं कि उन्होंने केंद्र के सामने प्रभावी ढंग से पैरवी नहीं की। केंद्र सरकार द्वारा ०९:१० के अनपुात में अनुदान देने के कारण वर्ष २००९-२०१० तक मोटे अनुमान के अनुसार लगभग २५०० करोड़  रुपए की सहायता कम मिली है। पि‍दले दो वर्षों में केन्द सहायतित योजनाआें पर व्यय किए गए धनराशि के निम्नांकित रविवण से भी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है।
क्र.सं.     रविवण    वर्ष     वर्ष
२००८-०९     २००९-१०
१.     परि‍व्‍यय     १२७५.८५,     १३५८.४४
२.     बजट प्राविधान     १६८३.५२,     १७९४.४८
३.     स्वीकृति     १५५२.५९,     १०७१.२१
४.     व्यय     ८७०.७३    ९९५.०१
घाटे में चल रहे उत्तराखंड राज्य को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय विकास परि‍षद के निर्णय के बावजूद लगभग २० प्रतिशत अनुदान पि‍छले लगभग दस वर्षों से कम मिल रहा है। यह कहना गलत नहीं होगा कि इसके मूल में केंद्र सरकार की राजनैतिक प्राथमिकता ही है।
केंद्रीय बजट से राज्यों को एक मुश्त ग्रांट दी जाती है।
विशेष श्रेणी के राज्यों को वर्ष २००० से २०१० में प्राप्त अनुदान निम्नांकित था-
क्रस.    विशेष श्रेणी    प्रतिव्यक्ति     प्रतिव्यक्ति
राज्य    अनुदान    सकल घरेलू
उत्पाद का प्रतिशत
१.    मिजोरम    ४८,१९३    ४८.५
२.    नागालैंड    २९,५४३    ३६.२
३.    मणि‍पुर    २८,२२९    ५१.२
४.    हि‍माचलप्रदेश    २९,८९७    १७.७
५.    त्रिपुरा    २६,०९१    २६.१
६.     अरुणाचल प्रदेश    २३,२६४    ५८.१
७.    जम्मू कश्मीर    ३३,१९७    ३६.०
८.    मेघालय    २७,२०१    २४.७
९.    सिक्किम    २७,५५४    ५७.८
१०    उत्तराखंड    १५,४६८    १३.६
११.    असम    अनपुलब्‍ध    …….
केंद्र सरकार पि‍छले दस वर्षों में अनुदान देने में उत्तराखंड के साथ भेदभाव किया अथवा नहीं, उपरोक्त आंकड़ों से पाठक स्वत: अनुमान लगा सकते हैं।

जाखी जी..

उत्तराखंड राज्य का हाल बुरा है, पूरे भू माफियो का जाल है वहां.. देश के सारे ढोंगी बाबा लोगो ने करोडो की जमीन पर अपना कब्ज़ा कर रही है !


एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720

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बिलकुल नेगी जी..

लगता है सरकार भू माफियाओं के इशारों पर नीतिया बना रही है! सारी पहाड़ के वन सम्पतियो पर इन लोगो ने कब्ज़ा किया हुवा है!

कोई कहने वाला नहीं कोई सुनने वाला नहीं !

सुधीर चतुर्वेदी

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netao ko sirf apnay say matlab hai ............... pahad say nahi