MeraPahad Community Of Uttarakhand Lovers

Namashker,

Nothing will be change if we did not plan properly. We need least 10 to 20 years plan ahead to be self reliance state.

What we need is to improve small storage of waters across the Uttrakhand; develop more Energy sector, Tourism, Education, RND centers, High-tech Medical Centers, Yoga center is well known we need some more marketing.

Road Infrastructure need to improve, Airport facility, Rope way system across the Uttrakhand need to develop.

We have to keep the Crime rate remain low to win the confidence of the Local & Global tourist.

I am confident Uttarakhand become a self reliance state in coming future.

Harish C Pant
Singapore

Pant Ji,

First of all welcome on Merapahd forum.

I do agree with your views. We have personally witnessed several things. 

It seems that it will take several years to UK to come on the track of development. Though, we have several natural resources but these have not been properly utilized.

It is also said that Uttarahand is Power State but there several villages in UK where electricity has been provided so far.

Pant Ji, we will most your post on below topic as a same topic has already been opened on the subject.

thanx once again.





http://www.merapahad.com/forum/index.php/topic,144.0.html

ऊर्जा प्रदेश में बिजली के लालेFeb 05, 02:05 am

कीर्तिनगर (टिहरी गढ़वाल)। विकासखंड के अंतर्गत डागर व ढुंडसिर कड़ाकोट पट्टी के गांवों में दो वर्ष बीतने के बावजूद निगम अभी तक विद्युतीकरण का काम पूरा नहीं कर पाया है। इससे क्षेत्र के ग्रामीणों में खासा रोष व्याप्त है। ग्रामीणों ने उक्त कार्य शीघ्र न कराने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।

उल्लेखनीय है कि डागर व ढुंडसिर कड़ाकोट पट्टी में विद्युतीकरण के लिए वर्ष 2005 में कार्य शुरू कराया गया था। निगम ने जिन कंपनियों को यह कार्य सौंपा, वे इसे आधा-अधूरा छोड़कर चलते बने। इस रवैये को लेकर ग्रामीणों में निगम के प्रति भारी रोष पनपता जा रहा है। युवक कांग्रेस के ब्लाक अध्यक्ष तेजपाल सिंह नेगी ने बताया कि डागर पट्टी में बिजली के पोल व लाइनें मात्र शोपीस बनकर रह गई है। उन्होंने कहा कि यदि एक माह के भीतर क्षेत्र में अधूरे काम पूरा न कराया गया तो क्षेत्र की समस्त जनता ब्लाक मुख्यालय पर आंदोलन शुरू करेगी। रुद्रप्रयाग जिले में आए दिन विद्युत की अनियमित आपूर्ति को लेकर उपभोक्ताओं में खासा आक्रोश है। घंटों विद्युत के गुल रहने का सिलसिला जारी है। इससे कई आवश्यक कार्य बाधित हो रहे है। आम उपभोक्ता के साथ ही छात्र-छात्राओं व व्यापारियों को भी मुसीबत से दो-चार होना पड़ रहा है। मानवाधिकार प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत सेमवाल का कहना है कि विद्युत की आपूर्ति को ठीक करने के लिए निगम को आवश्यक प्रयास करने चाहिए। लगातार समस्या के निस्तारण की मांग करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होना चिंताजनक है। बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र-छात्राओं का पठन-पाठन भी प्रभावित हो गया है।

Mahar Ji,

Despite of having several natural resources. Uttarakhand state is still lagging behind on several fronts. It has a lot hydro project / tourism potentiality etc. After having been spent over 7 hrs after its existence, our state have not been able to utilize the resources.

अच्छी पहल उत्तराखंड की आय के जो साधन हैं, उनमें पर्यटन प्रमुख है। पर्यटन भी यहां दो तरह का है। एक वर्ग वह है जो यहां सिर्फ भ्रमण के मकसद से आता है और दूसरा वर्ग वह है जो यहां धार्मिक स्थलों के भ्रमण के उद्देश्य से आता है। अक्सर होता यह है कि जो धार्मिक स्थान घूमने का उद्देश्य लेकर आते हैं, वे देवभूमि के रमणीक स्थलों के भ्रमण करने का मोह संवरण करने से बच नहीं पाते। दोनों में कुछ ऐसा तारतम्य है कि इनके बीच किसी स्थायी सीमा रेखा से विभाजन नहीं किया जा सकता। अगर राज्य की आय बढ़ानी है तो यहां के पर्यटन स्थलों को मजबूत करना ही होगा। यूं तो यहां बड़ी संख्या में मनोरम स्थल हैं, झीलें भी उनमें एक हैं लेकिन पर्वतों के बीच मनमोहक झीलें होते हुए भी अभी तक अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर मात्र नैनी झील (नैनीताल) का ही उल्लेख आता है। राज्य सरकार अब इस ओर ध्यान दे रही है। आईआईटी रुड़की झीलों की दशा सुधारने के लिए विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर रही है। राज्य सरकार रिपोर्ट मिलते ही इसी वित्तीय वर्ष में इस रिपोर्ट को क्रियान्वित करने का काम शुरू कर देगी। यह सही है कि किसी बड़े प्रोजेक्ट को पूरा होने में समय लगता है। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों के बीच बड़ी संख्या में रमणीक झीलें हैं। शुरुआत में इनमें से चुनिंदा झीलों की दशा ही सुधारी जाएगी लेकिन इतना तय है कि झीलों की दशा सुधरने से राज्य का पर्यटन बढ़ेगा। सैलानियों की संख्या बढ़ी तो जाहिर है कि राज्य की आय में भी इजाफा होगा। इतना ही नहीं, सैलानियों की संख्या में बढ़ोत्तरी से राज्य के बेरोजगारों का एक बड़ा वर्ग बारोजगार भी हो सकेगा। ये झीलें इस दृष्टिकोण से भी राज्य के लिए फायदेमंद होंगी कि इनके माध्यम से नागरिकों को जलापूर्ति भी की जा सकेगी। इंतजार सिर्फ आईआईटी रुड़की से डीपीआर मिलने का है। यह ठीक है कि सरकार रिपोर्ट मिलने के बाद झीलों की दशा संवारेगी, लेकिन इनका सुंदरीकरण कुछ इस तरह किया जाना चाहिए कि ये दीर्घकाल तक सुंदर रहें। सिर्फ तात्कालिक या अस्थायी सुंदरीकरण से कार्य नहीं चलने वाला। सुंदरीकरण के साथ ही इस तरह के प्रबंध भी किये जाने चाहिए कि लंबे समय तक कोई इन्हें प्रदूषित न कर सके। तभी यह योजना कारगर सिद्ध हो सकेगी।
 

पहाड़ी जिलों से उद्यमियों के कन्नी काटने को लेकर उत्तराखंड सरकार का चिंतित होना लाजिमी है। यहां औद्योगिकीकरण का सीधा ताल्लुक पलायन से जुड़ा हुआ है। पर्वतीय क्षेत्र में पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा था, वजह रोजी के अवसरों का न के बराबर होना है। ऐसे में पहाड़ों में उद्योगों को ले जाने के लिए सरकार का एक और कदम बढ़ाना निश्चित तौर पर अच्छी पहल है। अवस्थापना सुविधाएं जोड़ने के लिए बगैर किसी देरी के कार्यवाही शुरू कर सरकार ने यह भी साफ कर दिया कि पहाड़ में औद्योगिकीकरण उसकी प्राथमिकता में शुमार है। ऐसा नहीं कि अभी तक सरकार बेफिक्र दिखी, लेकिन अपेक्षित प्रगति सामने नहीं आई। इस सच्चाई को स्वीकारने में सरकार को कतई संकोच नहीं होना चाहिए। तेरह जिलों वाले छोटे से उत्तराखंड में हरिद्वार और देहरादून को छोड़ दें तो बाकी जिलों में उद्योग धंधे लगभग चौपट हैं। केंद्रीय औद्योगिक पैकेज का भी यहां के पहाड़ी इलाकों को अपेक्षित लाभ नहीं मिला। इसको देखते हुए गुजरे साल सरकार ने पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग से प्रोत्साहन नीति घोषित की, लेकिन इसका भी बहुत अधिक फायदा अभी तक नहीं दिखा। कुछेक जिलों में पूंजी निवेश के प्रस्ताव सरकार के पास जरूर आए, पर उद्यमियों की बेरुखी के कारण यह कागजों से आगे नहीं सरके। असल में अवस्थापना सुविधाओं की कमी और मजबूत विपणन व्यवस्था न होना इसका बड़ा कारण रहा है। ऐसे में राज्य सरकार की इंडस्टि्रयल लैंड बैंक बनाने की पहल को सकारात्मक रूप में लिया जाना चाहिए। सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र तथा पूंंजी निवेश के मानकों का शिथिलीकरण करने का इरादा जाहिर किया है। ऐसे में दो हेक्टेयर भूमि भी इस श्रेणी में आ सकेगी और पहाड़ों पर पांच करोड़ के प्रोजेक्ट भी मेगा प्रोजेक्ट के दायरे में आ जाएंगे। इन बैरियर के हटने से औद्योगिकीकरण की राह काफी हद तक आसान होगी। सरकार को सिर्फ नीति बनाकर पल्ला नहीं झाड़ना होगा, बल्कि निवेशकों को पहाड़ों में उद्योग स्थापित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उद्योग स्थापना की औपचारिकताओं के लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनाने से निवेशक राहत महसूस करेंगे।
 

Yes.. uttarakhand can be self reliant State provided people start self employment like these women.
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    Women carve path of self-reliance in Uttarakhand    [ Date : Dec 12th, 2011 ]  Pauri Garhwal: Laying the foundation stone of self dependence, the Uttarakhand women are no more reliant on their husband’s earnings but are well equipped to carve a niche for themselves.
Setting an excellent example for others to follow, the women hailing from Uttarakhand villages, supply biscuits, namkeen and other snacks to lend their contribution in the family income.
In the time of need, they also get an easy loan at just 4 percent interest rate from the savings account of the village. As a result of their consistent efforts, Rs 29 lakh have been deposited in savings accounts of three districts: Pauri, Tehri and Uttarkashi.
In 2004, Mahila Samakhya, a self-help group initiated efforts in encouraging economic upliftment of the village women. They established a women savings account in three districts of Garhwal region: Pauri, Tehri and Uttarkashi.
Small industries like bakery, sewing-knitting, wool centre, pickles, candles, decorative flowers were set up in the villages for the purpose.
Women like Laxmi Devi, Basanti Gusaai, Radhika in Thalisen Koti block of Pauri district started supplying biscuits and namkeen from the bakery in 2004. With their hard work and perseveration, they were able to acquire a savings of Rs 95,000 in their women savings account.
At present, the women’s savings account has provided loans worth Rs 38,000 to 16 women in the village at 4 percent interest rate. The women are required to payback loan within a year by working at the bakery.
On the whole, 4,118 women in Tehri are operating 231 savings accounts in which they have collectively deposited Rs 3,35,410. On the other hand, 6013 women members in Uttarkashi are operating 378 women savings accounts and have collected a sum total of Rs 22,23,915.
The women opt for loans to buy seeds, farming equipments, livestock or for affording the education of their children and other household needs. The savings accounts operate on the lines of a bank and are managed by the women associated with it.
Preeti Thapliyal, Coordniator, Pauri said, “Having a look at the women savings account, until 2012, the women had collected Rs 19 lakh, which has now grown to an appreciable Rs 29 lakh. If they keep on working on the lines of a bank, the women in the village will soon be self reliant.”
According to Mahila Samakhya State Coordinator, Geeta Gairola, the women of the village need direction and they put in their best efforts to achieve their goal. As an example, they are not only becoming economically self-reliant and prosperous but also help other women in the hour of need.(Source-http://flashnewstoday.com/index.php/women-carve-path-of-self-reliance-in-uttarakhand/)