Author Topic: Khanduri Declares War Against Corruption - खंडूरी जी का भरष्टाचार के खिलाफ जंग  (Read 10573 times)

एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720

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Dosto,

It seems that the CM of Uttarakhand has launched a war against corruption in the state. Development point of view. This is good.

Regards,

M S Mehta

_________________________________________________________________________



Khanduri declares war on bureaucratic corruption
 
Bhupesh Bhandari / New Delhi December 18, 2007
  
 
“Even my sifarish (recommendation) can’t get anybody a government job in the state now,” says Uttarakhand Chief Minister Bhuwan Chandra Khanduri.  
  
For any politician, the confession would go down as nothing short of suicidal. For Khanduri, it is small consolation in his nine-month-long fight against bureaucratic corruption and lethargy in the hill state.  
  
Though Uttarakhand has seen a flurry of industrial investments in the last couple of years, its people have for long depended on the government for jobs, healthcare and education. But the delivery mechanism is in tatters. Over the years, corruption in recruitment and absenteeism from schools and hospitals has become the norm in the state.  
  
“The people of the state were frustrated. There were about 40-50 scams going on,” says Khanduri. Some bit of it could be political innuendo aimed at his predecessor, the veteran Congressman Narayan Dutt Tewari, but it gave Khanduri an active agenda for his tenure.  
  
Within ten days of taking oath, Khanduri issued directions that all interviews in recruitment for government posts should be stopped. There would be only objective questions and the examinees can take a copy of the answer sheet home to know his performance. The state will just publish the cut-off mark and all those who score above that will be taken in.  
  
So far, the state has recruited about 6,000 people this way. In the earlier Congress regime, two recruitment scams were unearthed — one for the post of patwaris and the other for constables in the state police. Khanduri says his initiative will plug all recruitment scams in the state.  
  
There are other fires Khanduri has lit under the chair of his bureaucrats. Two enquiry commissions have been set up to look into scams and misuse of authority during the five years of Congress rule. During those years, two top police officials were suspended and a district magistrate was removed.  
  
No fewer than 250 cars with beacon lights and 350 policemen have been withdrawn from VIP duty.  
  
All officers now travel to Delhi from Dehradun by train. Khanduri himself has cut his entourage of cars down from eight to three and takes the overnight train to Delhi. The savings might not be huge, but it has brought about the much-needed discipline amongst Uttarakhand bureaucrats. “We are not nawabs, we are servants of the people,” says Khanduri.  
  
Pressure has been mounted on teachers, doctors and others to report on duty wherever they were posted. Khanduri has threatened to cancel their appointment letters if they do not budge.  
  
Six weeks ago, Khanduri ordered that every file would have a slip tracking its movement — officials will have to enter when they received and cleared it.  
  
A top Khanduri aide discloses that talks are going on with three reputed institutes in the state and in Delhi to audit all centre- and state-administered expenditure to ensure there is minimal pilferage.  
  
Obviously, the bureaucrats are uncomfortable and not too pleased. “It is not an easy task. The problem is not fully solved,” admits Khanduri.  

एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720

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YOu can also see this news.. on


Uttarakhand CM declares war on corruptionThough Uttarakhand has seen a flurry of industrial investments in the last couple of years, its people have for long depended on the government for jobs, ...

www.rediff.com/news/2007/dec/18uttar.htm

एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720

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क्या खंडूरी जी इस जंग मे सफल हो पायगे ... अगर ऐसा होता है.. उत्तराखंड के विकास के लिए यह बहुत अच्छा होगा.

एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720

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“Even my sifarish (recommendation) can’t get anybody a government job in the state now,” says Uttarakhand Chief Minister Bhuwan Chandra Khanduri. 


I think our CM is very determined to eliminate the corruption from our state. This is really good sign but we have to see, how long this will be true.

एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720

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हेम पन्त

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निस्संदेह ही खण्डूरी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है....लेकिन मुख्यमंत्री हर गांव या जिले में जाकर तो नहीं बैठ सकता.... अन्दर ही अन्दर सब चल रहा है अब भी.....

एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720

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Hem Bhai,

Sahi kah rahe ho.. Lekin uttarkhand ko abhi bhi intezar hai development ka... In my opinion, there is no major development so far in UK after becoming the separate state.

We have to see the KHanduri Ji.. now.

निस्संदेह ही खण्डूरी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है....लेकिन मुख्यमंत्री हर गांव या जिले में जाकर तो नहीं बैठ सकता.... अन्दर ही अन्दर सब चल रहा है अब भी.....

एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720

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मंत्री ने कराए रिश्वत के पांच हजार रुपये वापसJan 01, 02:02 am

रुद्रप्रयाग। प्रदेश की खंडूड़ी सरकार रिश्वतखोरी बंद कराने के तमाम दावे कर रही है, लेकिन अभी भी पुलिस व अन्य विभागों में रिश्वत लेने का सिलसिला जारी है। इस बार प्रदेश के पेयजल मंत्री ने पुलिस द्वारा रिश्वत लेने पर अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए इसे पीड़ित को वापस करा दिया।

रविवार को मुख्य बाजार में एक दुकान में कार्य करने वाले सलोप सिंह का अपनी नजदीक की ही दुकान में कार्यरत एक व्यक्ति से मामूली बात पर विवाद हो गया। इसकी शिकायत थाने तक पहुंची तो पुलिस ने सलोप सिंह को थाने ले जाकर उस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और समझौते के नाम पर पांच हजार रुपये ले लिए। पीड़ित सलोप सिंह की लड़की की शादी हाल में होने वाली है, उसने लड़की की शादी के लिए बनाई गई सोने की नथ बेच कर पांच हजार रुपये पुलिस को दिए। इसकी भनक क्षेत्र के युवा भाजपा नेता अनूप सेमवाल को लगी। उसने जब इस बाबत थाने में संपर्क किया, तो कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। इस पर उन्होंने पेयजल मंत्री मातबर सिंह कण्डारी को घटना की जानकारी दी। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से फोन पर वार्ता कर पीड़ित को पांच हजार रुपये वापस करने को कहा। पुलिस अधीक्षक के हस्तक्षेप के बाद पैसे वापस किए गए।


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Khanduri Ji ke tough ..



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मंत्री ने कराए रिश्वत के पांच हजार रुपये वापसJan 01, 02:02 am

रुद्रप्रयाग। प्रदेश की खंडूड़ी सरकार रिश्वतखोरी बंद कराने के तमाम दावे कर रही है, लेकिन अभी भी पुलिस व अन्य विभागों में रिश्वत लेने का सिलसिला जारी है। इस बार प्रदेश के पेयजल मंत्री ने पुलिस द्वारा रिश्वत लेने पर अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए इसे पीड़ित को वापस करा दिया।

रविवार को मुख्य बाजार में एक दुकान में कार्य करने वाले सलोप सिंह का अपनी नजदीक की ही दुकान में कार्यरत एक व्यक्ति से मामूली बात पर विवाद हो गया। इसकी शिकायत थाने तक पहुंची तो पुलिस ने सलोप सिंह को थाने ले जाकर उस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और समझौते के नाम पर पांच हजार रुपये ले लिए। पीड़ित सलोप सिंह की लड़की की शादी हाल में होने वाली है, उसने लड़की की शादी के लिए बनाई गई सोने की नथ बेच कर पांच हजार रुपये पुलिस को दिए। इसकी भनक क्षेत्र के युवा भाजपा नेता अनूप सेमवाल को लगी। उसने जब इस बाबत थाने में संपर्क किया, तो कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। इस पर उन्होंने पेयजल मंत्री मातबर सिंह कण्डारी को घटना की जानकारी दी। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से फोन पर वार्ता कर पीड़ित को पांच हजार रुपये वापस करने को कहा। पुलिस अधीक्षक के हस्तक्षेप के बाद पैसे वापस किए गए।



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राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में धांधलीJan 04, 02:24 am

देहरादून। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में कार्य अपेक्षित गुणवत्ता के नहीं थे। यह बात जिलाधिकारी ने भी मानी है। जिलाधिकारी ने कार्यो का भौतिक सत्यापन कराने के लिए जांच समिति गठित कर दी है। समिति निर्माण एजेंसी के सभी कार्यो की बारीकी से जांच करेगी।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में लंबे समय से धांधली की शिकायतें शासन, प्रशासन से की जा रही थीं। इस योजना में उत्तराखंड पावर कारपोरेशन द्वारा उत्तर प्रदेश निर्माण निगम, नेहरू कालोनी देहरादून के जरिए कार्य कराए जा रहे थे। जिलाधिकारी के मुताबिक इस योजना में किए गए कार्यो का लाभ ग्रामीण लोगों को नहीं मिला और कार्य भी गुणवत्तापरक नहीं थे। यह योजना विकास खंड रायपुर, चकराता, कालसी में संचालित थी। जिलाधिकारी ने तीनों विकासखंड में संचालित योजना के भौतिक सत्यापन कराने के लिए जांच के आदेश दिए हैं। जांच के लिए विकासखंड वार अलग-अलग तीन सदस्यीय पांच जांच समिति गठित की गयी हैं। पहली समिति में उपजिलाधिकारी सदर, खंड विकास अधिकारी रायपुर, संबंधित सहायक अभियंता उत्तराखंड पावर कारपोरेशन, दूसरी समिति में उपजिलाधिकारी चकराता, खंड विकास अधिकारी चकराता, संबंधित सहायक अभियंता उत्तराखंड पावर कारपोरेशन, तीसरी समिति में परियोजना निदेशक डीआरडीए, खंड विकास अधिकारी कालसी, संबंधित सहायक अभियंता उत्तराखंड पावर कारपोरेशन, चौथी समिति में जिला विकास अधिकारी, नायब तहसीलदार तहसील कालसी, संबंधित सहायक अभियंता उत्तराखंड पावर कारपोरेशन, पांचवीं समिति में जिला पंचायत राज अधिकारी, तहसीलदार चकराता, संबंधित सहायक अभियंता उत्तराखंड पावर कारपोरेशन शामिल हैं। ये समितियां मौके पर जाकर निर्माण एजेंसी के प्रत्येक कार्य की जांच करेंगी और उपयोग में लाए गए निर्माण सामग्री की गुणवत्ता की जांच भी कराकर अपनी संयुक्त जांच आख्या पेश करेंगी।

 

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