Author Topic: Major Development News Of Uttarakhand - उत्तराखंड के विकास की प्रमुख खबरे  (Read 144852 times)

एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720

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Re: MAJOR DEVELOPMENTAL NEWS OF UTTARAKHAND
« Reply #10 on: October 09, 2007, 10:35:55 AM »
उत्तराखंड में गठित होंगी चार इको टास्क फोर्स

 देहरादून। कारगिल में सेना संचालित आर्मी गुडविल स्कूल के बच्चों ने सोमवार मुख्यमंत्री सेवानिवृत्त मेजर जनरल भुवनचंद्र खंडूड़ी से सचिवालय में मुलाकात की। उधर, इको टास्क फोर्स के कमांड अधिकारी से भेंट के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में चार इको टास्क फोर्स गठित होंगी।
   भारत भ्रमण पर निकले इन बच्चों से परिचय प्राप्त करने के बाद मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के दूरस्थ कारगिल क्षेत्र में सेना स्थानीय लोगों को चिकित्सा, शिक्षा व अन्य मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने का महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है। देश सेवा के साथ समाज में सद्भावना पैदा करने के लिए सेना के कार्य को उन्होंने सराहा। उन्होंने छात्रों को उच्च शिक्षा दिलाने की संभावना पर भी सेना के अधिकारियों से चर्चा की। सीएम ने सेना में अपने सेवाकाल के संस्मरण भी सुनाए। उन्होंने दल का नेतृत्व कर रहे मेजर हरीश जोशी व मेजर विनीत सिंह और सदस्यों को राज्य के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों में भ्रमण का न्योता दिया। दूसरी ओर, मुख्यमंत्री से आज इको टास्क फोर्स के कमांड अधिकारी कर्नल विजय जायसवाल ने भेंट की। खंडूड़ी ने उन्हें फोर्स की रजत जयंती पर शुभकामनाएं भी दीं। उन्होंने कहा कि राज्य में पर्यावरण संरक्षण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। राज्य में इको टास्क फोर्स के गठन का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में भारत सरकार के रक्षा मंत्री से भी सहायता का अनुरोध किया गया है। उन्होंने बताया कि फोर्स के गठन पर अनुमानित पांच करोड़ रुपये व्यय होगा। केंद्र सरकार ने वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की तो राज्य अपने संसाधनों से चार इको टास्क फोर्स गठित करेगी। इनमें दो गढ़वाल मंडल व दो कुमाऊं मंडल में स्थापित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए राज्य में विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं।

[Tuesday, October 09, 2007 2:32:31 AM (IST) ]

एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720

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एक नवंबर से शुरू होगी 'यूके' सीरिज

  देहरादून। राज्य में एक नवंबर से सभी वाहनों को यूके सीरिज के नंबर मिलने शुरू हो जाऐंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि यूए सीरिज से बांटे गए पुराने नंबर भी यूके सीरिज के किए जा सकते हैं, इसके लिए विभाग की ओर से केंद्र को प्रस्ताव बनाकर भेजा जा चुका है। जल्द ही सूबे में यूके सीरिज जारी करने की विधिवत घोषणा कर दी जाएगी।
   सोमवार को परिवहन मुख्यालय में आयोजित बैठक में परिवहन आयुक्त की ओर से सूबे के सभी आरटीओ और एआरटीओ को इस बाबत आदेश जारी किए गए। बैठक के दौरान यूके सीरिज जारी किए जाने को लेकर कई पहलुओं पर चर्चा की गई। निर्णय लिया गया कि एक नवंबर के बाद से प्रदेश के सभी वाहनों के नंबर यूके सीरिज से शुरू किए जाएंगे। इसके लिए वर्तमान सीरिज के खत्म होने का इंतजार नहीं किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर यदि 31 अक्टूबर को किसी संभागीय कार्यालय में जारी होने वाला अंतिम नंबर यूए- 8767 है तो एक नवंबर को दिए जाने वाला नंबर यूके-8768 होगा। इसके पीछे मुख्य मकसद यूए की पूरी सीरीज को यूके में परिवर्तित करना है। इसके तहत विभाग की ओर से केंद्र को प्रस्ताव बनाकर भी भेजा जा चुका है। माना जा रहा है कि अगर केंद्र से यह प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया जाता है तो सूबे में भी यूए सीरीज का कोई नंबर नहीं दिखाई देगा। ऐसे में वाहनों में नंबरों में फेरबदल कर कोई धोखाधड़ी नहीं कर पाएगा। गौरतलब है कि राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड परिवर्तित होने के बाद से ही दिसंबर 2006 में परिवहन विभाग मुख्यालय की ओर से केंद्र को प्रस्ताव भेजा गया। लंबी चर्चा के बाद प्रस्ताव को केंद्र ने हरी झंडी दे दी। इस संबंध में केंद्र से स्वीकृति पत्र प्राप्त होने के बाद से ही इस पर जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी गईं। अब गजट नोटिफिकेशन होने के बाद इसे अमली जामा पहनाया जा रहा है।

एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720

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Parsvnath gets govt nod for Rs 1,050 cr SEZ in Uttarakhand


MUMBAI: Realty major Parsvnath Developers today said it has received government approval for setting up an IT/ITeS Special Economic Zone at Dehradun in Uttarakhand for an investment of Rs 1,050 crore.

"The project will be executed by our subsidiary, Parsvnath SEZ Ltd. It will cater to the specialised needs of investors keen on setting up the world-class IT facilities in the region," Parsvnath Developers Chairman Pradeep Jain said in a notice to BSE.

With this approval the company now has three notified product specific SEZ at Indore, Gurgaon and Dehradun.

The company also has two approved SEZs at Kochi and Hyderabad spread over 11.11 million sq ft, which is awaiting the Centre's approval.

The company also has six SEZs with total area of 270 million sq ft, which has received in-principal approval from the Centre.

The total area for the Dehradun SEZ would be 35 acres with a total developable area of 3.8 million sq ft. The SEZ would provide infrastructure availability for the development of IT/ITeS related offices and industries in this high potential, unexplored region, Parsvnath informed BSE.

Shares of the company were trading at Rs 357, up 2.60 per cent on BSE in afternoon trade.

Here is link...

http://economictimes.indiatimes.com/News/News_By_Industry/Services/Parsvnath_gets_govt_nod_for_Rs_1050_cr_SEZ_in_Uttarakhand/articleshow/2442741.cms

Anubhav / अनुभव उपाध्याय

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Re: MAJOR DEVELOPMENTAL NEWS OF UTTARAKHAND
« Reply #13 on: October 10, 2007, 11:27:37 AM »
Very good news Mehta ji isse wahan rojgaar ko bahut badhava milega.

एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720

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This is really a positive news.

Self employment picks up in Uttarakhand

Rudraprayag (Uttarakhand), Oct 10: Villagers in Uttarakhand are making a good living with a variety of self-employment activities initiated by a voluntary organisation.

The voluntary organisation helps these villagers with loans and gives them the scope to pay them back in kind.

"They gave us loan for the buffaloes and thus helped in milk-production. We sell the milk, vegetables and get a direct income," said Vikram Negi, a villager.

Rearing of cattle and milk production, farming of vegetables, keeping poultry and bees besides fish cultivation are among the activities giving self-employment to the villagers in the Rudraprayag district.

"After taking out the honey, they give a portion of it to us. Similarly, we give them seeds and after harvest they give back the seeds which we then give to other villages," said S.S. Rana, coordinator of voluntary organisation.

With ponds full of water at their disposal for irrigation purposes, the villagers no longer suffer from lack of water.

"We were doing farming before but then we were solely dependent on rains, as we had no other means of irrigation. But now, with ponds, our irrigation problem has solved. Our production has improved and we are not dependent on banks for loans," said Basudhra Devi, another villager.

Uttarakhand is popularly known as 'Dev Bhoomi' or the abode of gods. Ninety percent of the people depend on agriculture of their living.



http://www.dailyindia.com/show/181220.php/Self-employment-picks-up-in-Uttarakhand

sanjupahari

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Re: MAJOR DEVELOPMENTAL NEWS OF UTTARAKHAND
« Reply #15 on: October 10, 2007, 07:05:30 PM »
wow thata really great, thnx guru...i knw ths viable things r possible in whole uttarakhand...lets hope for its fast progression>>>>cheers

एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720

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Re: MAJOR DEVELOPMENTAL NEWS OF UTTARAKHAND
« Reply #16 on: October 10, 2007, 08:32:21 PM »

Sanju Da,

We wish the development of Uttarakhand at the same pace. We want to hear many such development news for all the corners of Uttarakhand.


wow thata really great, thnx guru...i knw ths viable things r possible in whole uttarakhand...lets hope for its fast progression>>>>cheers

एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720

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MAJOR DEVELOPMENTAL :Mobile Van to provide IT services in remote areas of UK
« Reply #17 on: October 10, 2007, 08:36:08 PM »

Dosto,

Yet another good news in development count. !!!!

of the initiative told reporters that the mobile van called JESIC (Janadhar E-Services and Information Centre) mobile has been leased to the University by IIT Roorkee.

The University was working in partnership with IIT Roorkee on a state government project.

The van will begin delivering services to locals and tourists at Badrinath and Mana, the last village on the Tibetan border, from tomorrow.

With the technical support of IIT Roorkee and funding from an IIT project, the JESIC mobile will be operated in the Badrinath area till the end of the Yatra season. Thereafter, the mobile will make a tour of the Districts of Chamoli and Uttarkashi to build e-awareness among the people.

He also said the University has approached IIT Roorkee for establishing a number of stationary Citizens Information Service Centres (CISCs) at a number of locations in the border areas of Garhwal division.

These CISCs are likely to be established in near future.
 
http://sify.com/finance/fullstory.php?id=14541158
 

एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720

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Re: MAJOR DEVELOPMENTAL NEWS OF UTTARAKHAND
« Reply #18 on: October 10, 2007, 08:45:45 PM »

 A two building complex housing IT Offices at Dehradoon...

एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720

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Re: MAJOR DEVELOPMENTAL NEWS OF UTTARAKHAND
« Reply #19 on: October 10, 2007, 09:25:55 PM »
Tehri Hydro nets Rs 131cr in first year of ops
 
BS Reporter / New Delhi September 29, 2007
 
 
 
In its first year of commercial operation the Tehri Hydro Development Corporation (THDC) - a joint venture corporation of the government of India and Uttar Pradesh government - has earned a profit of Rs 130.9 crore during 2006-07. The Tehri dam station generated 891 million units during 2006-07.

Tehri power station plant has been operating at its full capacity of 1,000 MW. And the corporation has targeted of generating 2,649 million units in the current year. THDC has set a capacity addition target of 1,400 MW during the 11th plan (2007-2012). These announcements were made in its annual general meeting.

The Tehri dam project is the second storage scheme to come up in the northern region, which provides the much needed peaking power to the grid. It also provides irrigation benefits and drinking water supply to Delhi.

THDC’s 1,000 MW Tehri pump storage plant (PSP) has received government approval. THDC has tied up with Nuclear Power Corporation of India NPCIL) for the development of PSPs in the country.

The joint venture would also look to development of large hydro schemes, to leverage the financial strength of NPCIL, and the experience of THDC. THDC is also planning to diversify into thermal and non-conventional sources of energy.
 

 

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