Merapahad Community of Uttarakhand Lovers

Dosto,

Under this thread, we will cover the major developmental news of Uttarakhand like any major project approved by the Govt of UK and major industries setting up in Uttarakhand etc.

M S Mehta

पुलिस आधुनिकीकरण को 13.33 करोड़ की हरी झंडी

देहरादून। सूबे में पुलिस आधुनिकीकरण को केंद्र ने इस वर्ष 13.33 करोड़ देने के लिए हामी भर दी है। माह के अंत तक इस राशि के रिलीज होने की उम्मीद है।
   गत वर्ष केंद्र से पुलिस आधुनिकीकरण को सिर्फ 6.66 करोड़ रुपये ही मिल पाए थे, लेकिन इस बार केंद्र ने दरियादिली दिखाते हुए यह राशि बढ़ा दी है। अपर पुलिस महानिदेशक ज्योति स्वरूप पांडेय ने बताया कि पुलिस आधुनिकीकरण के लिए स्वीकृत राशि का 75 हिस्सा केंद्र व शेष रकम राज्य सरकार देगी। उन्होंने बताया कि केंद्र ने राज्य सरकार से उक्त राशि रिलीज करने से पूर्व यह जानना चाहा कि आधुनिकीकरण के लिए दी जाने वाली राशि किस-किस मद में खर्च की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस बाबत शासन के माध्यम से केंद्र को अवगत कराया जा रहा है। उधर, पुलिस महानिरीक्षक राम सिंह मीना ने बताया कि आधुनिकीकरण राशि पुलिस मोविलिटी, कम्युनिकेशन नेटवर्किग, आफिस आटोमाइजेशन, इंटेलीजेंस उपकरण के साथ ही अनावासीय भवनों पर खर्च की जाएगी। श्री मीना ने बताया कि नेहरू कालोनी व मसूरी , थराली व कुंडा (ऊधमसिंहनगर) के थाने के भवनों का निर्माण व सीमा से लगे 12 थानों का सुदृढ़ीकरण भी इस राशि से किया जाएगा।

[Tuesday, October 16, 2007 2:17:30 AM (IST) ]

दून से उत्तरकाशी की दूरी हुई 78 किमी. कम

 देहरादून। देहरादून से उत्तरकाशी की दूरी अब 78 किमी कम हो जाएगी। वहीं केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से कोडियाला-ब्यासघाट-पौड़ी मोटर मार्ग के निर्माण में आ रही अड़चनें भी जल्द दूर होने की उम्मीद है।
   जिला मुख्यालयों से राजधानी की दूरी कम करने के लिए पूर्व में सरकार ने पौड़ी और उत्तरकाशी के लिए वैकल्पिक मोटर मार्गो को तलाश किया था। टिहरी बांध की झील के चलते दून से उत्तरकाशी की दूरी काफी बढ़ गई थी। झील बनने से पूर्व जहां दून से उत्तरकाशी की दूरी लगभग पांच घंटे में पूरी होती थी, वहीं वर्तमान में दस से अधिक घंटे लग रहे हैं। इसे कम करने के लिए वैकल्पिक रूप में मसूरी, सुवाखोली, अल्मस, भवान, नगुन, धरासू मोटर मार्ग तलाश किया गया था। मोटर मार्ग निर्माण के दौरान नगुन के पास दो किमी के दायरे में बाधा खड़ी हो गई थी। इस इलाके के कई ग्रामीणों की भूमि मोटर मार्ग के निर्माण की चपेट में आ रही थी। ग्रामीणों को भूमि का मुआवजा देकर शासन ने इसे शांत तो करा दिया था पर फारेस्ट लैंड होने के कारण निर्माण रुक गया था। पर्यावरण मंत्रालय से सिग्नल मिलने के बाद अब यह निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। मंडलायुक्त और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुभाष कुमार ने बताया कि हल्के वाहनों के लिए यह मोटर मार्ग जनवरी माह में खोल दिया जाएगा। इससे दून से उत्तरकाशी की दूरी में लगभग 78 किमी. की कमी आएगी। अभी दून से उत्तरकाशी की दूरी लगभग 218 किमी है। श्री कुमार ने बताया कि भारी वाहनों के लिए यह मोटर मार्ग एक साल के बाद ही खोला जाएगा। उन्होंने बताया कि कोडियाला-ब्यासघाट-पौड़ी मोटर मार्ग से भी बाधा दूर हो चुकी है। इस मोटर मार्ग के निर्माण से क्षेत्र में करीब सात सौ पेड़ काटे जाने हैं। पर्यावरण मंत्रालय से इसकी भी जल्द अनुमति मिलने की उम्मीद है। इस मार्ग के निर्माण को 14 करोड़ रुपये पूर्व में स्वीकृत हो चुके हैं। इस मार्ग के बन जाने के बाद देहरादून से पौड़ी जाने में दो घंटे का कम समय लगेगा।

[Wednesday, October 17, 2007 2:23:31 AM (IST)

सूबे को 225 करोड़ की अतरिक्त केंद्रीय सहायता

देहरादून। केंद्रीय योजना आयोग ने उत्तराखंड को वित्तीय वर्ष 2007-08 में अतरिक्त केंद्रीय सहायता के रूप में 225 करोड़ रुपये अवमुक्त करने का निर्णय लिया है। इसमें से पचास करोड़ रुपये कुंभ मेले के लिए हैं।
   मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार योजना आयोग की मंजूरी के बाद इस राशि को जारी करने के बारे में केंद्रीय वित्त मंत्रालय से विधिवत आदेश हो गया है। इस राशि में से बड़ी पत्ती वाले पेड़ों मसलन ओक आदि के प्लांटेशन के लिए 10 करोड़, नए हरित प्रोजेक्ट के लिए 40 करोड़, हवाई पंिट्टयों के विकास के लिए 13 करोड़, वायोटेक पार्क के लिए 10 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। साइंस सिटी व तकनीकी परिषद की स्थापना और निर्माण के लिए 10 करोड़, दून विश्वविद्यालय के निमार्ण के भी 10 करोड़ रुपये दिए गए हैं। श्रीनगर मेडिकल कालेज के लिए 25 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। ग्रामीण इलाकों में वाटर सप्लाई के लिए भी 25 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। राजधानी में रिहायशी और गैर रिहायशी भवनों के निर्माण के लिए भी केंद्र सरकार से 20 करोड़ की सहायता स्वीकृत की गई है। राज्य में पुलिस कर्मियों के आवास बनवाने के लिए भी 12 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने हरिद्वार में प्रस्तावित कुंभ मेले के लिए 50 करोड़ रुपये दिए हैं। सूत्रों ने बताया कि केंद्र ने इस मद में कुल 275 करोड़ की सहायता देना स्वीकार किया है। यहां बता दें कि यह राशि राज्य के लिए स्वीकृत बजट 4370 करोड़ में शामिल है।

[Thursday, October 18, 2007 2:33:23 AM (IST) ]

Omaxe plans new ventures in power transmission, airport infrastructure in UK and Punjab.

Real estate developer Omaxe Ltd is entering into the power transmission and airport infrastructure business in an effort to tap emerging opportunites in these sectors in one of Asia’s fastest growing economies.
The company has earmarked an initial investment of around Rs100-200 crore for its infrastructure business. Omaxe plans to set up power transmission lines in states such as Uttarakhand and Punjab. This will be done either in partnership with the state or Union government or other private agencies.
“We will set up power transmission lines because we feel there are lot of opportunities in the infrastructure business,” said Rohtas Goel, chairman and managing director of Omaxe, while announcing the company’s results for the second quarter of 2007-08—the first such announcement after the company listed its shares in August.
A new unit, Omaxe Power Pvt. Ltd, will manage the power business. And another wholly owned subsidiary, Omaxe Infrastructure and Construction Pvt. Ltd, will look at opportunities in upgradation of airports and building roads and freight corridors.
Omaxe reported a consolidated net profit of Rs160.35 crore for the second quarter ended September on sales of Rs712.11 crore. The company did not give comparable figures for the year-ago quarter.
“The growth in profits is basically because of higher margins on account of appreciation in our land value,” said Goel. “Some of our projects launched during this fiscal were built on land that we acquired years ago at a much cheaper price,” he added.
For the six months ended September, the company posted a consolidated net profit of Rs233.70 crore compared with Rs103.3 crore during the same period in 2006-07. This number was available in the company’s filing with the stock market regulator in December 2006 in the run up to its initial public offering. And revenues rose 78% to Rs1,054.57 crore from Rs592.5 crore.
Omaxe raised Rs577 crore from its August initial public offering. Around Rs228 crore of this has been used to repay debts and to acquire land. Currently, the company has a cash surplus of around Rs 450 crore.
Omaxe is also entering the hospitality business in keeping with the trend of real estate companies looking at opportunities in related businesses such as hospitality, health care, and infrastructure development. The company is developing nine budget hotels in smaller cities in North India such as Faridabad and Lucknow. Omaxe will be investing Rs600 crore in its hotel business. Goel said the company was looking for a foreign hotel chain that could manage its hotels.
Omaxe has a land bank of 3,255 acres with a developable area of 150 million sq. ft.
On Thursday, shares of Omaxe fell 4.22% to close at Rs309.55 each on the Bombay Stock Exchange. The exchange’s benchmark index, the Sen*, fell 3.83% to close at 17,998.39 points.

सवा लाख छात्र-छात्राओं को मिलेगा मुफ्त भोजनOct 20, 03:26 am

देहरादून। राज्य के 21 विकासखंडों में अपर प्राइमरी के करीब सवा लाख बच्चों को मुफ्त भोजन नसीब होगा। अपर प्राइमरी स्तर पर पहली बार शुरू की जा रही इस योजना में भोजना माता और सहायिकाओं के तकरीबन डेढ़ हजार पद भी सृजित होंगे।

बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा मुहैया कराने की मुहिम के तहत शुरू यह योजना फिलवक्त प्राइमरी स्तर पर ही लागू है। वर्तमान में प्राइमरी में पहली से पांचवीं कक्षा के आठ लाख से ज्यादा बच्चे इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। अब इसे अपर प्राइमरी स्तर पर शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि, भारत सरकार के उक्त योजना पहली अक्तूबर से लागू करने के निर्देश हैं। तकरीबन एक पखवाड़े पहले प्राप्त इन निर्देशों के क्रियान्वयन में अभी कुछ वक्त लग सकता है। राज्य सरकार ने उक्त निर्देशों पर अमल के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। राज्य के शैक्षिक रूप से पिछले 21 विकास खंडों में छठवीं, सातवीं व आठवीं के छात्र-छात्राओं को भी प्राइमरी की तर्ज पर मध्याह्न भोजन मिलेगा। इनमें उत्तरकाशी के चार, देहरादून के दो, अल्मोड़ा व चंपावत का एक-एक, हरिद्वार के छह व ऊधमसिंह नगर के दो विकासखंड हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर हुए सर्वे में उक्त विकास खंडों का चयन किया गया है। भारत सरकार ने अपनी सूची में राज्य के 23 विकास खंडों का चयन किया है। इस सूची में शामिल दो विकास खंड में जिन वन ग्रामों को चिन्हित किया गया है, उनमें नई जनगणना के मुताबिक जनसंख्या नहीं है। लिहाजा, प्रदेश सरकार ने केंद्र की सूची में संशोधन कर 23 के बजाए अब 21 विकास खंडों का प्रस्ताव भेजा है। इस नई योजना से राजकीय, सहायताप्राप्त अपर प्राइमरी व ईजीएस समेत 1027 विद्यालयों के करीब 1.25 लाख छात्र-छात्राओं को मुफ्त भोजन मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत विद्यालयों में भोजन पकाने के लिए भोजन माताओं व सहायिकाओं के करीब डेढ़ हजार नए पद सृजित होंगे। योजना पर प्रतिवर्ष करीब दस करोड़ व्यय होगा। भोजन बनाने पर होने वाले करीब पौने चार करोड़ व्यय में 75.65 लाख प्रदेश सरकार वहन करेगी।