MeraPahad Community Of Uttarakhand Lovers

A news by Anupam Trivedi ji

Source : http://in.news.yahoo.com/32/20090624/1053/tnl-rti-act-getting-the-right-treatment.html

Uttarakhand is topping the list in playing a pro-active role in getting information using the Right to Information (RTI) Act. Data suggests that in the last four years numbers of appeals registered with the State Information Commission (SIC) have grown considerably.

Since 2006 till June this year the total number of appeals registered with the SIC is 1,465. The neighbouring state, Uttar Pradesh, comes second with 45 appeals registered with UP Information Commission.

In the same period 12 appeals were registered in Delhi, 1 each in Andhra Pradesh and Haryana. Two appeals were filed in Rajasthan.

The commission has received 412 appeals against the replies received by applicants from various departments. Former chief secretary Dr R.S. Tolia, who is heading the SIC since its inception, attributes growing numbers of appeals as a positive sign.

Chalo kuch to huwa.

Now our MPs should take-up this, the project of Bageshwar and Karan Prayag in next budget.

http://www.indianrailways.gov.in/Budget_2009-10/Speech_hindi_2009-10.pdf

उक्त लिंक पर रल मंत्री का पूरा बजट भाषण है। इसमें उत्तराखण्ड के लिये ३ घोषणायें की गई हैं।

१- रामनगर-चौखुटिया रेल लाईन को मंजूरी का प्रस्ताव
२- हावड़ा-हरिद्वार सुपरफास्ट ट्रेन, सप्ताह में पांच दिन
३- देश में इस साल ५० स्टेशन परिसरों को बहुउद्देशीय परिसरों के रुप में विकसित किया जायेगा, जिसमें पार्किंग, दवाई और वैरायटी स्टोर, बुक स्टाल, भोजन आदे की सुविधायें विकसित की जायेंगी। जिसमें काठगोदाम और देहरादून का स्टेशन चिन्हित किया गया है।

      उक्त के लिये मेरा पहाड़ रेल मंत्री जी को धन्यवाद अदा करता है, हालांकि हमें बागेश्वर-टनकपुर और कर्णप्रयाग-रामनगर रेल लाईन की भी आशा थी।

सामुदायिक रेडियो बनेगा आम आदमी की आवाजJul 19, 10:29 pm

चम्बा (टिहरी गढ़वाल)।

आम आदमी के लिए संचार माध्यमों में रेडियो आज भी सबसे सस्ता व सुलभ साधन है। अभी तक लोग आल इंडिया और एफएम रेडियो चैनलों को सुनते आए हैं, लेकिन अब इन सबसे अलग सामुदायिक रेडियो आम आदमी की आवाज बनता जा रहा है।

देश के दूसरे राज्यों में इस प्रकार के कई सामुदायिक रेडियो केंद्र कार्य कर रहे हैं। उत्तराखंड के चम्बा नगर में स्थित सामुदायिक रेडियो हेंवलवाणी प्रदेश का पहला रेडियो स्टेशन है जो विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों में लोकप्रिय हो रहा है। इस रेडियो को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से कार्यक्रमों के विधिवत प्रसारण का लाइसेंस भी मिल गया है। तीन माह बाद सामुदायिक रेडियो विधिवत कार्य करना शुरू कर देगा। हेंवलवाणी के स्टेशन मैनेजर दर्मियान राणा ने बताया कि हेंवलवाणी रेडियो अब तक दर्जनों विषयों पर सैकड़ों रेडियो कार्यक्रम बनाकर केवल कास्टिंग व नेरोकास्टिंग के माध्यम से उनका प्रसारण कर रहा है। ये कार्यक्रम स्थानीय बोली, भाषा, गीत-संगीत, रीति-रिवाज, खेती-बाड़ी, पशुपालन और विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर बनाए जाते है जो जनता के सुझाव व उनकी आवाज में तैयार किए जाते हैं। इस तरह रेडियो कार्यक्रमों के माध्यम से मौसम के हालचाल, बाजार की स्थिति व सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी रेडियो द्वारा दी जाती है। यूं तो सामुदायिक रेडियो की स्थापना 16 नवम्बर 2007 में हुई थी। जब हेंवलघाटी के कुछ रचनाधर्मी युवकों ने दूसरे देशों में चल रहे इस तरह के रेडियो केंद्रों से प्रेरणा लेकर कार्य करना शुरू किया। भारत सरकार ने ऐसे सामुदायिक रेडियो को लाइसेंस देने के लिए नवम्बर 2005 में अपनी मंजूरी दी है। बीते ढाई दशक पूर्व यूनेस्कों ने आम संचार के साधनों में अनुसंधान किया और पाया कि जो प्रचलित संचार माध्यम है। उसमें समुदाय क्या चाहता है उसको महत्व नहीं दिया जाता। उस क्षेत्र, समुदाय, वर्ग के लोग जो जानकारी चाहते हैं वह इन माध्यमों से नहीं मिल पाती, इसलिए यूनेस्को ने सर्व प्रथम 1982 में अफ्रीका में सामुदायिक रेडियो की स्थापना की। सामुदायिक रेडियो एक क्षेत्र विशेष का रेडियो है, जिसका दायरा 10 से 150 किमी हवाई दूरी तक है, इसके अंतर्गत जितने गांव कस्बे व नगर आएंगे, वही इसके स्रोत होंगे। सामुदायिक रेडियो हेंवलवाणी से जुड़े लोग अपने लिए उपयोगी जानकारी व ज्ञान जुटा रहे हैं। सामुदायिक रेडियो हेंवलवाणी से जुड़े राजेन्द्र नेगी, रवि गुसांई, आरती बिष्ट, नीलम पुंडीर, कल्पना रावत, प्रदीप कोठारी, आशीष डबराल जैसे दर्जनों युवा अपने सपने रेडियो के माध्यम से साकार करना चाहते

Dear Friends,
I would like to share the development initiatives of people themselves in Yamuna and Tons velley of Uttrakhand. featured by better India as:

http://www.thebetterindia.com/834/the-apple-project/

There are a lot of resources and potential are available for building local economy and employement base in each lovely vellies but this is wondering why always people looking on the changing face of Govt.?