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सीएम ने उपलब्धियां गिनाई, गवर्नर ने जमीन दिखाई
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राज्य स्थापना व्याख्यानमाला के तहत टाटा समूह के चेयरमैन रतन नवल टाटा के व्याख्यान से पूर्व राज्य के मुखिया डा. रमेश पोखरियाल निशंक ने दस वर्ष की अल्प आयु में राज्य द्वारा हासिल की गई उपलब्धियां गिनाई, तो राज्यपाल माग्र्रेट आल्वा ने इस लंबी अवधि के बाद भी मूलभूत सुविधाओं से जुड़े जनहित के कई अनसुलझे सवाल उठाकर सभी को जमीनी हकीकत से रूबरू कराया।

राज्य स्थापना व्याख्यानमाला के दौरान टाटा समूह के चेयरमैन रतन नवल टाटा '21वीं सदी: संभावनाएं व चुनौतियां' विषय पर बोले। इससे पूर्व मुख्यमंत्री डा. रमेश पोखरियाल निशंक व राज्यपाल माग्र्रेट आल्वा के संबोधन कहीं न कहीं राज्य के मौजूदा आर्थिक व सामाजिक हालात की समीक्षा के लिहाज से एक-दूसरे के पूरक नजर आए। मुख्यमंत्री का संबोधन जहां छोटे से अरसे में राज्य द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों से परिपूर्ण था। वहीं, राज्यपाल के संबोधन में राज्य गठन के दस साल बाद भी जनता की अधूरे सपनों का समावेश रहा।

मुख्यमंत्री डा. निशंक ने कहा कि वर्ष 2000 में 2.9 प्रतिशत विकास दर वाले नवोदित राज्य ने 2009 तक आते-आते 9.41 प्रतिशत की विकास दर हासिल की है। योजना आयोग के सर्वे में भी विकास दर की गति के मामले में उत्ताराखंड अव्वल आया है। इसी तरह प्रदेश की प्रतिव्यक्ति वार्षिक आय भी इन दस सालों में 14300 रुपये से बढ़कर 42 हजार रुपये तक पहुंच चुकी है। राज्य की यह प्रतिव्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है। उन्होंने कहा कि कर राजस्व के मामले में भी राज्य 165 करोड़ रुपये बढ़कर 3000 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है।

डा. निशंक ने श्री रतन टाटा से ऐसे नवोदित राज्य के विकास में मैनेजमेंट गुरू की भूमिका निभाने का आग्रह किया। उधर, राज्यपाल माग्र्रेट आल्वा ने इन उपलब्धियों की सराहना करते हुए राज्य के जमीनी हालात की ओर फोकस किया। श्रीमती आल्वा ने बताया कि राज्य गठन के वक्त उत्ताराखंड को बिजली के मामले में सरप्लस स्टेट का दर्जा हासिल था, लेकिन आज डेफिसिट स्टेट बन गया है। गांव व शहर और पहाड़ व मैदान के बीच एक गहरी 'खाई' आज भी मौजूद है। दूरस्थ पर्वतीय इलाकों में लोगों को आज भी मूलभूत सुविधाएं मयस्सर नहीं।

गांव-गांव में स्कूल हैं, लेकिन शिक्षक नहीं। पहाड़ में अस्पताल हैं, लेकिन डाक्टर वहां जाना नहीं चाहते। सुदूरवर्ती इलाकों में गांव हैं, लेकिन सड़क नहीं। लोग शिक्षित हो रहे हैं, लेकिन गुणवत्ता सुधार की गुंजाईश बाकी है। यह तमाम चुनौतियां हैं, जिनसे इस युवा राज्य को निपटना है। जाहिर है इसके लिए सुप्रशिक्षित मैनपावर की कमी को भी पूरा करना होगा।

http://in.jagran.yahoo.com/news/local/uttranchal/4_5_6909699.html

बमस्यू में आईटीआई को मिली पूर्ण मंजूरी
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रानीखेत: निकटवर्ती बमस्यू में बहु प्रतीक्षित आईटीआई को शासन से पूर्ण स्वीकृति मिल चुकी है। इसके लिए डेढ़ दर्जन पद स्वीकृत करते हुए यह संस्थान 5 ट्रेडों से शुरू होगा। मालूम हो कि पहले इसे महज सैद्धान्तिक स्वीकृति ही मिल पाई थी।

लंबे समय से बमस्यू में आईटीआई की मांग क्षेत्रीय लोगों द्वारा की जा रही थी। इसके लिए शासन पहले सैद्धान्तिक रूप से स्वीकृति दे चुका था, लेकिन इसके लंबे समय बाद तक वित्तीय स्वीकृति के अभाव इसकी पूर्ण मंजूरी नहीं हो पाई थी। दबाव के चलते बुधवार को शासन ने बमस्यू आईटीआई को वित्तीय मंजूरी प्रदान कर दी है। जिससे अब आईटीआई जल्द अस्तित्व में आ जायेगा। शासन से पूर्ण स्वीकृति की जानकारी देते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य सलाहकार परिषद के अध्यक्ष अजय भट्ट ने बताया कि इस आईटीआई के लिए 18 पद स्वीकृत हुए हैं और पांच ट्रेड इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक, फीटर, कटिंग व सुईग तथा कोपा की मंजूरी मिली है। अब जल्द ही यह आईटीआई शुरू हो जायेगा और इससे क्षेत्र के युवाओं को काफी लाभ मिलेगा। उल्लेखनीय है कि बमस्यू में दिल्ली की एक संस्था द्वारा प्राइवेट रूप से बाबा पूर्णागिरी टेक्नीकल संस्थान सालों पहले खोला गया, लेकिन आर्थिक दिक्कतों के चलते बाद में धीरे-धीरे इसका संचालन बंद होने लगा। पूर्व में इसके भवन के लिए विधायक निधि से भी धन मंजूर हुआ। क्षेत्रीय लोगों की मांग पर इसे सरकारी तौर पर खोलने के प्रयास हुए और ऐसे प्रयासों के बाद संस्था के लोगों ने टेक्नीकल संस्थान का भवन व 25 नाली भूमि सरकार के नाम कर दी गई। इसके बाद इसमें आईटीआई खोलने की सैद्धान्तिक स्वीकृति मिली। अब पूर्ण स्वीकृति मिल चुकी है।


http://in.jagran.yahoo.com/news/local/uttranchal/4_5_6965250.html

और 400 हेक्टेयर भूमि पर महकेगी चाय की खुशबू
देहरादून। मनरेगा के तहत की गई कोशिश कामयाब हुई तो उत्तराखंड को खोई हुई करीब 400 हेक्टेयर जमीन चाय उत्पादन को वापस होगा। इसके लिए तैयारी की जा रही है। हालांकि, इतना होने के बाद भी उत्तराखंड अपने चाय उत्पादन के स्वर्णकाल से कोसों दूर है।
कभी उत्तराखंड में करीब 10 हजार एकड़ में चाय की खेती हुआ करती थी। चाय बागान विकसित होने के बाद भी प्रदेश में चाय की फैक्ट्रियों के स्थापित न होने, श्रमिकों की समस्या के चलते चाय की खेती प्रदेश से गायब हो गई। इस समय करीब 444 हेक्टेयर क्षेत्र में ही चाय की खेती की जा रही है। अब करीब 400 हेक्टेयर क्षेत्र को चाय की खेती के अधीन अलग से लाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए मनरेगा का सहारा लिया गया है। उत्तराखंड टी बोर्ड की ओर से 2010-11 में 46 लाख पौध की नर्सरी स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।
कोशिश की जा रही है कि इससे वर्ष 2011-12 में चाय प्लांटेशन भी शुरू किया जाए।बोर्ड के मुताबिक चाय विकास कार्यक्रम के तहत बागेश्वर, चमोली, अलमोड़ा और पिथौरागढ़ में मनरेगा के तहत नर्सरियां तैयार की जा रही हैं। बोर्ड की ओर से कौसानी, नौटी, घोड़ाखाल और चंपावत में करीब 800 हेक्टेयर क्षेत्र में चाय बागान विकसित कर एक-एक फैक्ट्री लगाने का फैसला भी किया जा चुका है। इस समय प्रदेश में चाय की सिर्फ दो ही फैक्ट्रियां हैं।
1835 में शुरू हुआ था उत्पादन
उत्तराखंड क्षेत्र में 1835 में चाय का उत्पादन शुरू हुआ था। 1880 चाय उत्पादन का स्वर्णिम काल था। उस समय प्रदेश में करीब 10937 एकड़ में चाय की खेती होती थी और प्रदेश में करीब 63 चाय के बागान थे। अग्रेंजों ने उस समय उत्तराखंड की चाय को बेहतरीन गुणवत्ता का माना था। 1909 के बाद उत्पादन में तेजी से गिरावट दर्ज की गई। 1990 के दौरान फिर से चाय उत्पादन को तवज्जो मिली और टी बोर्ड स्थापित किया गया।
Source - epaper.amarujala

  फोकल स्टेट होगा उत्तराखंड
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यूएनडीपी के सोलर वाटर हीटर प्रोग्राम में उत्तराखंड को फोकल स्टेट के रूप में चयनित किया गया है।
केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सलाहकार डी बंधोपाध्याय ने उत्तराखंड का दौरा कर उरेडा के निदेशक नितेश कुमार झा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एके त्यागी से मुलाकात की और इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन के तहत सौर ऊर्जा से पानी गरम करने और भाप से बिजली उत्पादन के लिए उत्तराखंड का चयन किया गया है। होटलों, घरों, आफिस में सौर ऊर्जा का उपयोग करने को प्राथमिकता दी जाएगी।
उत्तराखंड में इस योजना के लिए कंसल्टेंट नियुक्त कर दिया गया है। जो योजना की डीपीआर बनाकर देगा। फिलहाल मार्च 2011 तक के लिए दो लाख लीटर प्रति दिन गरम पानी बनाने की क्षमता के सोलर वाटर हीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए करीब तीन करोड़ रुपये का अनुदान राज्य को मिलेगा। सौ लीटर क्षमता का सिस्टम लगाने पर 13200 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। किसी घर में सौ लीटर का सोलर वाटर हीटर लगाने पर प्रति माह बिजली के बिल में 75 रुपये की छूट दी जाएगी। इस योजना के तहत कुल 60 प्रतिशत का अनुदान देय होगा।
श्री बंधोपाध्याय ने बताया कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने इस योजना के लिए उत्तराखंड का चयन किया है। उत्तराखंड की स्थितियों को इसके लिए सबसे अनुकूल पाया गया है। इसलिए मंत्रालय के अधिकारी उत्तराखंड पर ही फोकस करना चाहते हैं। इसलिए इसे फोकल स्टेट के तौर पर लिया गया है।
उत्तराखंड जैसे राज्य में अधिकांश महीने गरम पानी की जरूरत होती है। इसके लिए बिजली समेत अन्य ऊर्जा स्रोतों का उपयोग किया जाता है। सौर ऊर्जा से यदि गरम पानी करने और भाप से ऊर्जा उत्पन्न करने के विकल्प को गंभीरता से लिया जाएगा तो एक तरफ ऊर्जा की बचत होगी, दूसरी तरफ प्रदूषणरहित ऊर्जा प्राप्त की जा सकेगी।

 
http://in.jagran.yahoo.com/news/local/uttranchal/4_5_7118654.html