MeraPahad Community Of Uttarakhand Lovers

सोलर उपकरणों से लैस होगा गोपेश्वर
===============================

गोपेश्वर को 'सोलर सिटी' बनाने की तैयार तेज हो गई है। केन्द्र सरकार से स्वीकृत इस परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए दो समितियों को गठन किया गया है, जो इस संबंध में न सिर्फ अपने सुझाव देंगी, बल्कि वित्तीय मामलों पर कड़ी नजर भी रखेंगी। इसके अलावा, दिल्ली की एक कम्पनी को प्रोजेक्ट की डीपीआर बनाने का ठेका भी दे दिया है।

वर्ष 2009 में नगरपालिका परिषद गोपेश्वर के अध्यक्ष प्रेम बल्लभ भट्ट की पहल पर पालिका बोर्ड की बैठक में एक प्रस्ताव पारित कर केन्द्र सरकार को भेजा गया था, जिसमें गोपेश्वर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का आग्रह किया गया था। प्रस्ताव पर कार्रवाई करते हुए गत 10 अगस्त को केन्द्र सरकार के नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने गोपेश्वर को सोलर सिटी बनाने की मंजूरी दे दी थी। नगरपालिका परिषद गोपेश्वर को ही इस योजना की कार्यदायी संस्था घोषित किया गया था। अब इस महत्वाकांक्षी योजना को अमलीजामा पहनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए दो कमेटियों 'सोलर स्टैक होल्डर कमेटी' और 'सोलर सिटी सैल' का गठन किया गया है। सोलर स्टैक होल्डर कमेटी योजना का अधिक से अधिक जनोपयोगी बनाने लिए अपने सुझाव देगी, जबकि सोलर सिटी सैल निरीक्षण, परीक्षण के बाद वित्तीय मामलों को स्वीकृति प्रदान करेगा। दिल्ली की आईसीएलईएल नामक कम्पनी गोपेश्वर नगरपालिका क्षेत्र का सर्वे पर इस योजना की डीपीआर तैयार करेगी, जिसके आधार पर केन्द्र सरकार योजना का बजट स्वीकृत करेगा। फिलहाल इस कम्पनी को डीपीआर तैयार करने का ठेका 4.95 लाख में दिया गया है। नगरपालिका परिषद गोपेश्वर के अध्यक्ष प्रेम बल्लभ भट्ट का कहना है कि जिला मुख्यालय स्थित कलक्ट्रेट परिसर को सोलर ऊर्जा के उपकरणों से लैस कर माडल बनाया जाएगा ताकि नगरवासी उपकरणों और उनके बारे में भिज्ञ हो सकें। इसके बाद लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस को भी माडल सोलर हाउस के रूप में विकसित किया जाएगा।

सोलर स्टैक होल्डर कमेटी-

अध्यक्ष- अध्यक्ष नगरपालिका परिषद गोपेश्वर

सचिव- अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद गोपेश्वर

सदस्य- 13 विभिन्न सरकारी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी

सोलर सिटी सैल-

अध्यक्ष- अध्यक्ष नगरपालिका परिषद गोपेश्वर

सचिव- अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद गोपेश्वर

सदस्य- जिला परियोजना अधिकारी उरेडा, ईई विद्युत विभाग चमोली, जिला संपरीक्षा अधिकारी (स्थानीय निकाय) व लेखाकार नगरपालिका परिषद गोपेश्वर।

http://in.jagran.yahoo.com/news/local/uttranchal/4_5_7214102.html

बद्रीनाथ धाम में नर पर्वत पर बसेगा नया शहर!

 
देहरादून।। उत्तराखंड के चमोली जिले में करीब 10 हजार फुट की ऊंचाई पर स्थित हिंदुओं के सबसे बड़े तीर्थ बद्रीनाथ धाम क्षेत्र के सौंदर्यीकरण के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ी योजना बनाई है। इसके तहत बद्रीनाथ धाम की दूसरी ओर नर पर्वत पर एक नया शहर बसाया जाएगा। बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अनुसूया प्रसाद भट्ट ने बताया कि वर्तमान में मंदिर के पास ही सटे हुए कई रिहायशी भवन हैं। जिससे भीड़ बढ़ने पर लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

उन्होंने बताया कि मंदिर के 15 मीटर के दायरे से ही रिहायशी भवनों का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसलिए योजना बनाई गई है कि भवन मालिकों से बातचीत कर उन्हें कहीं और स्थानांतरित कर दिया जाए, जिससे मंदिर परिसर का इलाका खुला-खुला और भव्य नजर आए। ऐसी स्थिति में भीड़ बढ़ने पर लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी।

पिछले दिनों बद्रीनाथ मंदिर में भीड़ बढ़ने पर लाइन में लगे लोगों को मंदिर के गर्भ गृह में जाने में हाड़ कंपाती ठंड के बीच पांच से छह घंटे का समय लग गया था। भारी भीड़ के दबाव के चलते एक दिन तो पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ गया था। घंटों लाइन में लगने से बुजुर्ग और महिला श्रद्धालुओं को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ता है। कभी-कभी तो महिलाएं ठंड से बेहोश तक हो जाती हैं।

भट्ट ने बताया कि राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष मनोहर कांत ध्यानी की अध्यक्षता में एक कमिटी का गठन किया गया है जिसे मंदिर के आसपास के इलाके के सौंदर्यीकरण और साफ-सफाई के लिए लोगों से बातचीत करने की जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने कहा कि कमिटी का पहला दायित्व है कि लोगों को इस काम के लिए प्रोत्साहित किया जाये और आपसी सलाह से लोगों को नर पर्वत पर नए सिरे से बसाया जाये। नर पर्वत पर काफी खुली जगह है और वहां आने-जाने में भी श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी।

उन्होंने कहा कि इस समस्या का समाधान कानूनी तरीके से नहीं किया जा सकता है। क्योंकि पूरा का पूरा मामला आस्था से जुड़ा हुआ है। भगवान बद्रीनाथ के समीप सभी की रहने की इच्छा होती है। लेकिन लोगों की भारी भीड़ और अव्यवस्था की संभावना के चलते लोगों को समझाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना पर कितनी राशि खर्च होगी अभी इस बारे में कुछ तय नहीं है।

भट्ट ने बताया कि राज्य में आवास सलाहकार समिति के अध्यक्ष नरेश बंसल को इस नवगठित कमिटी में शामिल किया गया है। मंदिर परिसर से कम से कम पचास मीटर की दूरी तक के इलाकों को खुला - खुला रखने की योजना है ताकि एक समय में कम से कम दो हजार तक लोग वहां रुक सकें और उन्हें गर्भगृह में जाने के लिए इंतजार करने में दिक्कत न हो। इस नई कमिटी में चमोली के डीएम को सदस्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने के लिए हर साल करीब पांच लाख श्रद्धालु आते हैं।

(Source : Nav Bharat times)

बिलकुल सही जोशी जी..

आप की बातो से बिलकुल sahmat hoon.

में नहीं जनता की वहा के क्या हालात हैं पर मै इतना जरुर कहना चाहूँगा की वहा कोई भी construction का काम बिना अच्छी तरह से research किये बगैर और बिना प्रयावंवादियों और सभी sensitive लोगों से सलाह लिए बिना नहीं करना चाहये. ये बहुत ही सवेदनशील मामला है और ये बात जानते हुए की हमारे पहारों को और हमारे ग्लासिएर्स को गंभीर खतरा है, इसलिए सिर्फ हमारी आश्था के लिए हमारे पर्यावण  को नुकसान पहुचे इस बात की मै कतई भी तारीफ नहीं करूँगा. सबसे बड़ा हमारा पर्यावण  है और जल, जंगल,और हिमलाय की रक्षा ही हमारे पहाड़ वासियों का पहला कर्तव्य होना चाहिए न की धर्मांध होकर हम अपने ही हिमालय को नए नए सहर बसा कर और बड़े बड़े dam बनाकर ख़त्म करें. पूरी तरह से समझ के ही कोई कदम उठाने मै हम सबकी भलाई है.

ग्रामीण क्षेत्रों में 3875 करोड़ रुपये के निवेश की उम्मीद
पूंजी से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की भी पर्याप्त संभावना
देहरादून। उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में 3875 करोड़ रुपये का निवेश होने की संभावना है। नाबार्ड स्तर से किए गए आकलन के मुताबिक इस पूंजी निवेश से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की भी पर्याप्त संभावना है।
नाबार्ड की ओर से किए गए अध्ययन के मुताबिक प्रदेश के प्रत्येक जिले में किसी न किसी रूप में उद्योग धंधों और सेवा क्षेत्र में विस्तार की पर्याप्त संभावना हैं। इस आधार पर नाबार्ड का कहना है कि वर्ष 2011-12 के लिए 3875.45 करोड़ रुपये ग्रामीण क्षेत्रों में व्यय किया जा सकता है। इससे पहले भी ग्रामीण क्षेत्रों में पूंजी निवेश लगातार बढ़ता ही रहा है। मसलन वर्ष 2009-10 के लिए ही नाबार्ड ने करीब 3000 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश की संभावना जताई थी। इसमें से 2848 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश हुआ भी। यह अनुमान का 95 प्रतिशत था। नाबार्ड की इस स्टडी से यह भी साफ हो रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा क्षेत्र के विस्तार की पर्याप्त संभावना है। नाबार्ड का कहना है कि ग्रामीण और घरेलु उद्योग धंधे प्रदेश की अर्थव्यवस्था के मुख्य घटक हैं और इसको नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। इसी स्थिति को सामने रखते हुए नाबार्ड की ओर से प्रत्येक जिलें में उद्योग और सेवा क्षेत्र के विस्तार को भी टटोला गया है। अधिकारियों का कहना है कि इनके आधार पर भी क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाया जा सकता है। बैंकों से भी चिह्नित गतिविधियों को प्रोत्साहित करने को कहा गया है।
नाबार्ड ने किया जिलों की क्षमता का आकलन
जिले संभावित गतिविधियां
पौड़ीबुनाई, स्टोन वर्क, फल प्रसंस्करण, पर्यटन और परिवहन
रुद्रप्रयागलकड़ी का काम, कृषि यंत्र, बास्के ट मेकिंग, पर्यटन और परिवहन
टिहरीसेरीकल्चर, स्टोन वर्क, हथक रघा, पर्यटन और परिवहन
उत्तरकाशीएग्रो प्रोसेसिंग, स्टोन वर्क, फल प्रसंस्करण, पर्यटन और परिवहन
हरिद्वारकृत्रिम ज्वेलरी, एग्रो प्रोसेसिंग, बांस, टेक्सटाइल, पर्यटन, परिवहन
देहरादूनवुडन फर्नीचर, बिजली का सामान, फल एवं सब्जी प्रसंस्करण, पर्यटन
चमोलीहरबीकल्चर, हथकरघा, फू्रट प्रोसेसिंग, पर्यटन एवं परिवहन
अल्मोड़ाफल प्रसंस्करण, जड़ी-बूटी, पर्यटन और परिवहन
बागेश्वरबुनाई, आटोमोबील रिपेयर, पर्यटन एवं परिवहन
चंपावतफल प्रसंस्करण, जड़ी-बूटी, पर्यटन और परिवहन, चाय, ऊनी वस्त्र
नैनीतालवन आधारित उद्योग, पत्थर के आभूषण, टेक्सटाइल, फल प्रसंस्करण,
पर्यटन और परिवहन
पिथौरागढ़तांबे का काम, पर्यटन और परिवहन, बुनाई, चाय प्रोसेसिंग
यूएसनगरइलेक्ट्रा. गुड्स, हैंडलूम, स्टोन वर्क, फल प्रसंस्करण, पर्यटन, परिवहन
http://epaper.amarujala.com//svww_index.php

मेहता जी आपने शामा में लगे बीएसएनएल के मोबाइल टावर की स्थिति के बारे में तो बता दिया, पर में यहाँ पर एक बात और बताना चाहता हूँ। शामा में लगा बीएसएनएल का टावर 05 दिन से बन्द पड़ा हुआ है, इस टावर को सुधारने की किसी को भी सुध नहीं है। शामा में यह टावर लगने से यह टावर कपकोट तहसील के अंतर्गत आने वाले गांवों के लिए वरदान साबित हुआ है क्योंकि यह टावर यहाँ के अधिकांश गांवों के निवासियों के मोबाइल को नेटवर्क प्रदान करता है, पर आज इस टावर के खराबी के यहाँ अधिकांश मोबाइल शो-पीस बने हुए हैं। पर सरकार क्या जाने ........उसने तो टावर लगा दिया ..........चाहे सिग्नल आये या न आये .......

सवाल है अब - यह टावर थोड़ी और ऊंचाई में होता तो क्या होता .........? इसका उत्तर आप सभी के पास है।

जैसा कि मेहता जी ने कहा है, जो वहां के स्थानीय निवासी हैं , यह टावर और अधिक गाँव को अपने नेटवर्क से लाभान्वित करता उत्तराखंड का अंतिम गाँव 'नामिक' के निवासियों के लिए भी वरदान साबित होता। पर यह सुध किसे .....?

दोस्तों मै आप सभी लोगुं का ध्यान हमारी उत्तराखंड की सरकार के द्वारा किया किये गए एक छोटा सा काम के प्रति करना चाहूँगा जनपद -बागेश्वर (कपकोट) के एक गांव शामा में बी एस एन एल कंपनी का एक मोबाईल टावर लगा हुवा है जो एक ऐसी जगह में लगा हुवा है जिसका संपर्क सिर्फ शामा गांव के रहने वाले लोगुं  के लिए भी मुस्किल से हो पा रहा है बहूत से लोगुं का कहना है  की यदि यही टावर इसी के ऊपर हितागेर नामक स्थान पर लगा होता तो इसकी समता सिर्फ शामा तक ही नहीं होती बल्कि उत्तराखंड प्रदेस का अंतिम गांव नामिक तक होती मै आप लोगुं को बताना चाहूँगा हितागेर नामक यह जगह इस लगे हुए टावर से काफी उचाई पर है हाँ जरुर इस टावर को इस जगह में लगाने पर थोडा और खर्चा जरुर होता लेकिन काफी सेत्र तक मोबाईल नेटवर्क की समस्या दूर हो जाती और आने वाले समय में हम लोगु को दूसरी जगह कहीं पर मोबाईल टावर लगाने की जरुरत नहीं होती तथा हम लोगुं व उत्तराखंड सरकार को कोई भी काम करने से पूर्व बहूत बार सोचने की जरुरत होगी की हम कौन सा काम करने जा रहे है और किस ढंग से करना चहिए ||