MeraPahad Community Of Uttarakhand Lovers

महाराज की पहल का मैं स्वागत करता हूं। लेकिन मेरे एक-दो विरोध भी हैं, पहला विरोध यह है कि गैरसैंण को कुमाऊ-गढ़वाल के मध्य न बताया जाय, ऐसी क्षेत्रीय तर्क नहीं देने चाहिये। तर्क यह होना चाहिये कि गैरसैंण उत्तराखण्ड राज्य के मध्य में स्थित है, वहां से पूरे उत्तराखण्ड के सभी छोरो की दूरी समान है और वह पृथक उत्तराखण्ड राज्य की अवधारणा को प्रदर्शित करता है।

दूसरा विरोध मेरा यह है कि गैरसैंण में विधान भवन बनाकर वहां पर सत्र आहूत करने वाली बात उत्तराखण्ड जैसे गरीब राज्य के लिये सही नहीं है। इससे होगा यह कि सरकार गर्मियों में १०-१२ दिन का सदन वहां पर आहूत कर देगी और देहरादून ही स्थाई राजधानी हो जायेगी। तब गैरसैंण के विचार को मजबूती नहीं मिलेगी। नेताओं को दीर्घकालिक सोच के साथ काम करना चाहिये। सोचने वाली बात यह है कि अगर १०-१२- दिनों के लिये राजधानी का इतना बड़ा सेटाप कहीं और ले जाया जायेगा तो उससे अतिरिक्त आर्थिक भार बढेगा और इसकी कोई सार्थकता नहीं रह पायेगी।

I don’t think that we should fight over the capital, capital should be in that place where the people can easily approach and save their time too…from my point of view it should be on a plain area whether it is Dehradun or Ramnagar or Haldwani as these are easily access able from the capital of India. At last we need to keep in our mind that we have to save the time and money.

I do agree with the news of Dr Bisht
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पर्वतीय राज्य की अवधारणा   समाप्त हो रही है: डा.बिष्ट
                अल्मोड़ा। गैरसैंण स्थाई राजधानी स्थापित किए जाने की मांग को लेकर   उत्तराखण्ड लोकवाहिनी ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन   प्रेषित किया। ज्ञापन उलोवा के केन्द्रीय अध्यक्ष डा.शमशेर सिंह बिष्ट की   अगुवाई में सौंपा गया।
 मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन में कहा है कि स्वयं डा.रमेश पोखरियाल   निशंक राज्य आंदोलन के सिपाही रहे हैं। ऐसी स्थिति में राज्य आंदोलन के समय   उत्तराखण्ड की जनता ने भावी उत्तराखण्ड राज्य की राजधानी स्थाई रूप से   गैरसैंण घोषित कर दी थी। उत्तराखण्ड राज्य की मूल अवधारणा ही पहाड़ी राज्य   की थी। उत्तर प्रदेश से अलग होने के लिए सबसे प्रबल तर्क यही था कि मैदानी   क्षेत्र के लिए बनी नीतियों को ही पहाड़ी क्षेत्रों में लागू कर देती है।   जिस कारण क्षेत्र का विकास अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए अलग पर्वतीय राज्य का   गठन किया जाए। इसी नीति के आधार पर राज्य का गठन किया गया। राज्य बनते समय   तत्कालीन कार्य के लिए अस्थाई राजधानी देहरादून घोषित कर दी गई।
 राज्य की जनता यह मान चुकी थी कि स्थाई राजधानी पर्वतीय क्षेत्र में ही   होनी चाहिए। लेकिन पिछले 10 वर्षो में उत्तराखण्ड राज्य का मूल पहाड़ी   स्वरूप नष्ट करने के लिए नियम, कानून बनते रहे। यहां तक कि पहाड़ों के नाम   से मिले अनुदान को भी पहाड़ों में खर्च नहीं किया गया। इसका एक महत्वपूर्ण   कारक यह है कि उत्तराखण्ड राज्य का जिन शक्तियों ने आंदोलन के समय विरोध   किया था आज वही नेता व नौकरशाह राज्य में शक्तिशाली हो गए हैं। ये लोग अपनी   शक्तियां लगातार पहाड़ की अवधारणा को नष्ट करने के लिए सक्रिय हैं।
 डा.बिष्ट ने कहा है कि यदि पहाड़ की इसी प्रकार उपेक्षा की गई कि वह दिन   दूर नहीं जब राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों के लोग बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे।   उलोवा ने शीघ्र ही गैरसैंण राजधानी घोषित करने की मांग की है।
   source : Dainik Jagran