MeraPahad Community Of Uttarakhand Lovers

मेहर जी, आप लोगो ने यह ठीक ही किया की समय रहते स्थाई राजधानी का सवाल जिंदा राका है. राजनीतिक दल तों कभी नही  चाहते है कि उत्तराखंड के सरोकारों को आगे जाना चाहिय. राज्य का सवाल पर भी उनकी भूमिका नकारात्मक रही तब उनसे किसी प्रकार की उम्मीद करने की भूल हमें नही करनी चाहिय. जहा तक गरसैन का सवाल है उससे अलग राजदानी के बरिया  में सोचा भी नही जा सकता है .

सत्य वचन चारु दा,
        गैरसैंण अब हमारे लिये मात्र प्रस्तावित राजधानी ही नहीं है, गैरसैंण से उत्तराखण्डियों की भावनायें जुड़ी है, गैरसैंण नाम उत्तराखण्ड के शहीदों का सपना है, हमें याद है, जब उत्तराखण्ड आन्दोलन प्रारम्भ हुआ तो उत्तराखण्ड की जनता ने एक स्वर में गैरसैंण को अपनी राजधानी माना था। जनता की आशाओं, अपेक्षाओं और भावना का सम्मान करने का दंभ भरने वाले हमारे दलों और सरकारों को हमारे इस एक स्वर की भावना का तो सम्मान करना चाहिये।

ना भाबर ना सैंण, राजधानी सिर्फ गैरसैंण[/b][/color]

Bilkul sahi kaha Sir aapne.

Kripya apna intro yahan de:

http://www.merapahad.com/forum/index.php?topic=2.510

Gairsain... and no questions should be entertained...

देहरादून: उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने गैरसैंण को स्थाई राजधानी बनाने की मांग पर राज्यव्यापी आंदोलन का निर्णय लिया है। इसके तहत 24 जुलाई को सचिवालय पर प्रदर्शन के साथ आंदोलन का आगाज किया जाएगा। आंदोलन में पूर्व सैनिकों समेत उत्तराखंड महिला मंच भी सक्रिय सहभाग करेंगे। बैठक में यह निर्णय लिया गया। गुरुवार को कचहरी परिसर स्थित शहीद स्मारक में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष गंगा सिंह रावत ने राज्य सरकार पर उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारियों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उत्तराखंड महिला मंच की निर्मला बिष्ट ने आरोप लगाया कि सभी राजनैतिक दलों ने राज्यवासियों का वोट बैंक के तौर पर दोहन किया है, लेकिन उनकी मांगों को अनसुना किया जा रहा है।
 

राजधानी आयोग: विस्तार तो होगा पर चंद दिनों काAug 01, 11:48 pm

देहरादून। सूबे की स्थायी राजधानी के लिए स्थान सुझाव को गठित एक सदस्यीय राजधानी आयोग को एक बार फिर से विस्तार देने की तैयारी है। खास बात यह है कि इस बार विस्तार का समय महीनों की बजाय दिनों में होगा। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि इस आयोग की साढ़े सात साल की कवायद की नतीजा तो सरकार के सामने आए।

जस्टिस वीरेंद्र दीक्षित आयोग का कार्यकाल अब तक कई बार बढ़ाया जा चुका है। एनडी तिवारी सरकार के समय में इसका कार्यकाल छह-छह महीनों के हिसाब से बढ़ाया गया। खंडूड़ी सरकार ने पहले तो विस्तार देने के मना कर दिया। फिर छह-छह माह के लिए दो बार विस्तार दिया। तीसरी बार तीन माह का विस्तार इस शर्त के साथ दिया कि आगे कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाएगा। यह अवधि भी 31 जुलाई को खत्म हो गई और आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार नहीं कर पाया। इससे पहले 25 जुलाई से सचिवालय कर्मी हड़ताल पर चले गए। यह हड़ताल 29 तक चली। आयोग ने इसी आधार पर सरकार को पत्र लिखा कि तैयारी पूरी हो चुकी है पर हड़ताल के कारण कागजात तैयार नहीं हो सके हैं। जाहिर है कि आयोग की मंशा एक और विस्तार की है। इस बारे में मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी ने बताया कि आयोग का कहना है कि हड़ताल के कारण काम पूरा नहीं हो सका। सरकार चाहती है कि आयोग पर खर्च हुआ धन जाया न हो। यही कारण है कि आयोग को कुछ दिनों का विस्तार दिया जाएगा। यह बात तय है कि अब विस्तार महीनों का नहीं होगा। सूत्रों ने बताया कि सरकार ने आयोग को महज 17 दिन सेवा विस्तार का मन बनाया है। छुंिट्टयां कम कर दी जाएं तो ये 17 दिन हड़ताल की अवधि के तीन गुने हैं।

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