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 राजधानी स्थल चयन आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सुपुर्द कर दी गई है। इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा राजधानी स्थल के पक्ष में लोगों की राय जानना है। इसके लिए आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर लोगों से राजधानी स्थल के पक्ष में व्यक्तिगत, पार्टीगत, एनजीओ तथा गु्रप के रूप में सुझाव मांगे गए थे। इस पर आयोग को कुल 268 सुझाव मिले। इनमें 192 व्यक्तिगत, 49 संस्थागत/एनजीओ, 15 संगठनात्मक/पार्टीगत और 12 गु्रपों के सुझाव थे। इनमें से गैरसैंण के पक्ष में 126, देहरादून के पत्र में 42, रामनगर के पक्ष में चार, आईडीपीएल के पक्ष 10 में थे। कुछ सुझाव अंतिम तारीख के बाद मिले थे। आयोग ने इन्हें भी शामिल कर लिया था। इसके अलावा 11 सुझावों में किसी अन्य के साथ विकल्प के रूप में गैरसैंण का नाम भी शामिल है। पांच में कुमाऊं गढ़वाल के केंद्र स्थल के नाम से आए हैं, इन्हें भी यदि गैरसैंण के पक्ष में मान लें संख्या 142 तक जा रही है। रामनगर के पक्ष में सिर्फ 4 सुझाव हैं पर अन्य स्थलों के साथ एक विकल्प रामनगर को भी मानने वाले सुझावों की संख्या 21 है। इस तरह रामनगर के पक्ष में 25 सुझाव कहे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त कालागढ़ के पक्ष में 23 सुझाव आयोग को मिले हैं। साथ ही कालाढुंगी, हेमपुर, काशीपुर, भीमताल, श्रीनगर, श्यामपुर, कोटद्वार, रानीखेत, लैंसडौन, गोचर, नैनीडंाडा, नागचूलाखाल, सतपुली, जौलीग्रांट, जिम कार्बेट, सिमली आदि के पक्ष में कुछ सुझाव मिले हैं। राजनीतिक दलों की तरफ से आए कुल 15 में छह गैरसैंण के पक्ष में हैं। दो गढ़वाल कुमाऊं के केंद्रीय स्थल पर राजधानी बनाने को लेकर हैं। देहरादून के पक्ष में दो तथा कालागढ़ के पक्ष में तीन सुझाव हैं। दो सुझावों में किसी स्थल का नाम नहीं सुझाया गया है।

स्थाई राजधानी: गैरसैंण की जोरदार पैरवीAug 30, 01:28 am

देहरादून। राजधानी स्थल चयन आयोग को सुझाव देने के लिए बहुत कम जन प्रतिनिधि आगे आए हैं। सन् 2003 में आयोग ने सुझाव मांगे थे। उस समय तीन विधायकों ने गैरसैंण के पक्ष में सुझाव दिए। दो विधायक ऐसे हैं, जिन्होंने विकल्प के तौर पर गैरसैंण और रामनगर को चुना है। एक विधायक देहरादून तथा एक अन्य हेमपुर के पक्ष में हैं। एक सांसद आईडीपीएल को राजधानी बनाना चाहते हैं।

स्थायी राजधानी स्थल चयन आयोग को भेजे गए सुझावों में 42 लोगों ने देहरादून को राजधानी के लिए उपयुक्त स्थल बताया है। गाजियाबाद निवासी एक व्यक्ति ने भी देहरादून को स्थाई राजधानी बनाने का सुझाव दिया है। विधायकों में सिर्फ तत्कालीन विधायक सुंदर लाल मंद्रवाल ने दून का समर्थन किया है।

इसी तरह आईडीपीएल को स्थाई राजधानी बनाने के पक्ष में सुझाव भेजने वाले दस लोगों में आईडीपीएल और टिहरी तथा पौड़ी जिलों के निकटवर्ती क्षेत्रों के लोग शामिल हैं। तत्कालीन सांसद मानवेंद्र शाह आईडीपीएल को राजधानी बनाना चाहते थे। रामनगर के पक्ष में जिन चार लोगों ने सुझाव भेजे हैं, उनमें नैनीताल और रामनगर के रहने वाले लोग ही शामिल हैं। इन चार के अतिरिक्त विधायक हरभजन सिंह चीमा ने काशीपुर और रामनगर के मध्य स्थित हेमपुर को राजधानी बनाने का सुझाव दिया है। गैरसैंण को राजधानी चाहने वाले पूरे राज्य में ही नहीं बड़ी संख्या में राज्य के बाहर के लोग भी हैं। तत्कालीन तीन विधायकों विपिन चंद्र त्रिपाठी, गणेश गोदियाल और अनुसूया प्रसाद मैखुरी गैरसैंण को राजधानी बनाना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त भगत सिंह कोश्यारी और गोविंद सिंह कुंजवाल केंद्रीय स्थल में राजधानी बनाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने गैरसैंण तथा रामनगर का विकल्प दिया है। गैरसैंण के पक्ष में बीस सुझाव देहरादून से, छह सुझाव नई दिल्ली से एक महाराष्ट्र और एक गोरखपुर से भी आया है। उत्तारकाशी के लोगों को गैरसैंण राजधानी का विरोधी बताया जाता है, उत्तारकाशी से भी तीन सुझाव गैरसैंण स्थाई राजधानी बनाने के पक्ष में आए हैं। देहरादून का समर्थन करने वाले अधिकांश लोग तर्क देते हैं कि देहरादून में रेल, सड़क और हवाई अड्डे की उपलब्धता है, साथ ही यहां आफिसों एवं आवास के लिए पर्याप्त भवन उपलब्ध हैं। इसके विपरीत गैरसैंण के पक्ष में आए सुझावों में राज्य के केंद्र बिंदु पर स्थित होना, पर्वतीय क्षेत्र में राजधानी बनने पर पिछड़े क्षेत्रों का विकास और पलायन पर रोक लगने, कौशिक समिति और राज्यपाल मोती लाल बोरा द्वारा गठित तकनीकी समिति की सिफरिशों को आधार बनाया गया है। 94 पेज की रिपोर्ट के इस हिस्से को आयोग ने पब्लिक ओपीनियन नाम दिया है।

देहरादून। दीक्षित आयोग ने उत्तराखंड की स्थायी राजधानी चयन को गैरसैंण, काशीपुर-रामनगर, कालागढ़, देहरादून और आईडीपीएल-ऋषिकेश का भ्रमण किया और अपनी रिपोर्ट में सभी स्थलों विस्तृत ब्योरा दिया है।

शासन को सौंपी गई रिपोर्ट में उन्होंने इस भाग को 'सब्सटेंस आफ नोट्स इन रिस्पेक्ट आफ विजिट' कहा है। इस हिस्से के मुताबिक आयोग ने सबसे पहले गैरसैंण क्षेत्र का दौरा 15 से 18 अक्टूबर-03 को किया। इस दौरे में कई लोग सामूहिक रूप से मिले। आयोग ने विदेशी पशु प्रजनन केंद्र भराड़ीसैंण और पांडुवाखाल, नागचूलाखाल आदि क्षेत्रों का भी भ्रमण किया। उन्होंने पेयजल निगम के अधीक्षण अभियंता को क्षेत्र में पानी की उपलब्धता संबंधी रिपोर्ट देने को कहा। यहां दौरान उत्तराखंड महिला मंच और यूपीसीएल का एक प्रतिनिधिमंडल भी दीक्षित आयोग से मिला और गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने के पक्ष में तथ्य प्रस्तुत किए।

इसके बाद 25 मार्च-04 को गैरसैंण दौरे पर पत्रकार पुरसोत्तम असनोड़ा, डा.नारायण सिंह बिष्ट, बाबा मोहन उत्तराखंडी, गीता बिष्ट, डा.प्रेम सिंह अटवाल, यूकेडी के विधायक विपिन त्रिपाठी, डा.शमशेर बिष्ट, जेसी त्रिपाठी, देवी प्रसाद काला, सीपी डिमरी, यशवंत साह समेत कई लोग आयोग से मिले और गैरसैंण को राजधानी बनाने के पक्ष में दलील दी। उन्होंने कहा कि असम, मेघालय और हिमाचल प्रदेश की तरह उत्तराखंड की राजधानी भी केंद्रीय स्थल पर होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राम शंकर कौशिक कमेटी द्वारा गैरसैंण को राजधानी के लिए सबसे उपयुक्त स्थल घोषित करने और राज्यपाल द्वारा गठित तकनीकी कमेटी की रिपोर्ट पर भी आयोग से विचार करने का आग्रह किया गया। आयोग ने 12 जून-06 को गैरसैंण दौरे के वक्त भराड़ीसैंण, सरकोट, परवारीगांव व नागचूलाखाल का भी दौरा किया। इस दौरान उन्हें बताया गया कि यह क्षेत्र तीन जिलों चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा को जोड़ता है।

स्थायी राजधानी स्थल चयन आयोग ने कालागढ़ की तरह आईडीपीएल को पूरी तरह खारिज तो नहीं किया है, लेकिन जो स्थितियां बन रही हैं, वह आईडीपीएल के दावे को कमजोर करने वाली हैं। केंद्र सरकार आईडीपीएल फैक्ट्री को रिवाइव करने को हरी झंडी दे चुकी है। ऐसी स्थिति में यह भूमि स्थायी राजधानी के लिए उपलब्ध होनी आसान नहीं होगी। दीक्षित आयोग ने 13 फरवरी 2004 को आईडीपीएल का दौरा किया। एसडीएम ऋषिकेश द्वारा आयोग को बताया गया कि आईडीपीएल के लिए 899.5 एकड़ भूमि वन विभाग से 99 साल की लीज पर ली गई थी, जिसमें 833 एकड़ भूमि पर फैक्ट्री तथा बाकी भूमि पोस्ट आफिस तथा पावर स्टेशन के लिए थी। फैक्ट्री के जनरल मैनेजर कलराज मल्होत्रा ने बताया कि इस केंद्रीय फैक्ट्री का मामला बीआईएफआर में विचाराधीन है। आयोग के चेयरमैन ने अन्य अधिकारियों के साथ फैक्ट्री की भूमि का निरीक्षण किया। वहां उपलब्ध जल स्रोतों के अतिरिक्त, चिकित्सालयों, स्कूल तथा अन्य सुविधाओं की स्थिति के बारे में भी जानकारी ली। आयोग के अध्यक्ष ने दोबारा फरवरी 04 में फिर से आईडीपीएल का दौरा किया। उनके साथ राजस्व अधिकारियों की टीम भी मौजूद थी। आयोग के पिछले दौरे पर भी विस्तार से चर्चा हुई। जिसमें कई अधिकारियों को सूचित किए जाने के बाद भी उपस्थित न होने पर चेयरमैन ने नाराजगी जताई। आईडीपीएल मैनेजमेंट ने बताया कि आईडीपीएल के रिवाइवल की योजना पूर्ववत है। आईडीपीएल के तत्कालीन सीएमडी पी दास गुप्ता ने आयोग चेयरमैन को बताया कि ऋषिकेश फैक्ट्री के रिवाइवल की योजना है। ऋषिकेश में दो नए प्लांट भी लगाने की योजना केंद्र सरकार के विचाराधीन है।