Author Topic: Suggest the Self Employment Sources in UK-तलाशे स्वरोजगार के सम्भावनाये यू के मे  (Read 20491 times)

एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720

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Time has come that people must explore opportunites of self employment in hill areas. They have seen 10 yrs how much Govt is helping / promoting people for self employment.

People should also change pattern of agriculture. In some areas people try cultivate paddy / wheat but to irrigation problem, the desired level of outcome does not come.

If they start producing fruits or other kinds of cereals, it will belp them to generate some kinds of income.



Hisalu

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I agree with Rajen Da's View
 
 
 
पहाडों में आजकल भवन निर्माण, इमारती लकडी इत्यादि के काम में पूरी तरह से बाहरी लोग लगे हुये हैं स्थानीय बेरोजगार युवक इन कामों में बिल्कुल भी रुचि नहीं ले रहे.  यह एक चिंता का बिषय है.  भवन निर्माण और इमारती लकडी बनाने का काम पूरे वर्ष भर चलता रहता है और इसमें आमदनी भी अच्छी है.

एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720

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If Govt encourage, there will be definitly postive results.

स्वरोजगार के लिए मिलेगा ऋण: उनियालDec 09, 10:37 pmबताएं
Twitter Delicious Facebook विकासनगर, जागरण संवाददाता: नगर पंचायत हरबर्टपुर चेयरमैन धनदेश उनियाल ने कहा कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की उपयोजना प्रशिक्षण से बेरोजगारों को स्वरोजगार के लिए ऋण मिलेगा। उनियाल निकाय के 21 बेरोजगारों को स्वरोजगार दिए जाने के उद्देश्य से आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ करने के बाद मुख्य अतिथि के रूप बोल रहे थे।

यमुना घाटी महिला एवं बाल कल्याण संस्थान ढालीपुर ने नगर पंचायत हरबर्टपुर में कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में उनियाल ने कहा कि योजना अंतर्गत लाभार्थियों को छह माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद में प्रत्येक लाभार्थी को स्वरोजगार के लिए दो लाख रुपये की ऋण सुविधा प्रदान की जाएगी। नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी एसपी जोशी ने कहा कि ऋण सुविधा के साथ ही लाभार्थियों को टूल व तीन सौ रुपये मासिक मानदेय दिए जाने की व्यवस्था है।

(Dainik jagran)
http://in.jagran.yahoo.com/news/local/uttranchal/4_5_7005490.html

एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720

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This is indeed a good news. We should implement such innovative ideas there.
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Creating Wealth from Waste in Uttarakhand
 
2011-01-18 11:40:00 
 
One of the most enduring images of the hilly regions in northern India is the ubitiqous 'Pine' trees that cover the undulating landscape. Yes there are several other trees in the area, the 'deodhar', the silver oak but somehow the pine predominates. There is a flip side to the pretty picture that greets the visitor to the hills. Called ' Cheed' in the local language, it is the bane of the area.

The trees soak up moisture the soil, much like the 'eucalyptus' thus preventing other trees from growing around them. They are responsible to a great extent for the water shortage in hill areas of Uttarakhand. Called 'Pirul' in the local language, these form sometimes a thick carpet on the forest floor. n the trees, they form a thick cover, sometimes so dense that even sunlight cannot penetrate through and reach other plants growing around the 'Cheed' trees. When they fall to the ground, they form a kind of thick rubbery, sometime slippery carpet which prevent seeds from other plants to reach the soil and take root.

The 'Cheed-Pirul' combine effectively stop biodiversity following its natural track. Quite literally a 'coloniser' attacking other tree varieties and plant life in the region. The millions of blade-like leaves, which fall from the trees in the summer, are a veritable timber box. When dry they are one of the main factors of forest fires. Hundreds of acres of forest burn down because of its own produce 'Pirul'.

Yet the forest and the natural processes have a regenerative quality inbuilt. Mostly it is Nature itself, which plays that role. Sometimes it is human beings who see the opportunity to not only derive benefit for themselves but to actually, give back to Nature. This is what is happening in some of the areas in Uttarakhand.

Alternate Fuel

An innovative project Gramya Scheme' by the state government is being implemented by an NGO based in Pithoragarh, Himalaya Study Centre across several regions of pine country! Nainital, Pithoragarh, Champawat and Bageshwar all falling in the Kumaun region of Uttarakhand. This involves a training scheme for locals to convert the abundant Pirul or Pine Needles into 'Bricks' of coal, which can be used as fuel by local communities. Of course it would not have the 'traditional' properties of coal mined from the depths of the earth but the formula come close. Most important is that the product can be used as an alternate fuel.

The actual process of making "Pirul Coal" is surprisingly uncomplicated. The pine needles are first burnt in a drum of particular specifications. The Pirul here is burnt to a cinder and transformed into ash. Interestingly even at this early stage it begins to resemble charcoal. This is then mixed with cow dung, which is also prepared as a mixture. The two are then mixed together with a proportion of 1: 10, the higher proportion being the 'charcoal' content. The mixture then is laid in a specially made moulding machine to make the new-formula coal. Allowed to settle, it does not have the 'hardness' of coal yet is not soft enough to crumble. It can be handled easily as large granules or small bricks.

The program imparts training to several local groups and interestingly many of them are women who otherwise used to scour the forests for these dry Pirul to be used as fuel directly. Now they are saved from the drudgery. These groups eventually become productive units having access not only to the technical know-how but also to the necessary machinery. This whole exercise has led to a veritable cottage industry in the hills enabling the locals to earn a livelihood. What enthuses the women equally is that this new coal is virtually 'smokeless'. It also produces very little ash. If used in a specialised stove, 1 kilogram can last for 90 minutes.

M.H. Khan, Director of 'Gramya', is enthused with this novel concept especially so because of its double benefit of creating livelihoods and conserving resources. Locals agree and also say that Pirul leaves take a long time to rot contributing very little or very slowly to the regeneration of the soil. Some studies show that in the process of decomposing 'Phytotoxic' chemicals, which are harmful, are released into the soil. Hema Dobriyal, who motivated many others in Chamauli village of Garhwal Mandal, says "Now there is a smoke-free atmosphere in our village and women are playing an important role in natural resources preservation."

This is a resounding theme across the region. According to Pooja Mehta, social activist from Gangoli Haat unit, "Today, Pirul leaves, which were considered useless are used to create livelihood opportunities. Villagers collect it and sell it in the village and local markets."

Bhagat Singh of Gangoli Haat has taken it one step further. He has commercially developed coal making and runs it like an industry. The returns have been handsome and last year, he earned Rs.10, 000. The new-found 'Coal' is being used in homes and hotels for cooking. Infact it is widely used by dhobis who set up shacks to iron clothes!

The success of the initiative is widespread. Rajesh Pandey of Almora district actually changed his line of work. Seeing the potential of this nascent industry, he gave up his small shop and decided to take up coal making.

After taking training, he bought a machine. It was a wise decision and Pandey rode to prosperity on a wave of increased demand for the 'Pirul Coal'. Others like Ramdat Belwal of Almora district turned to this business giving up farming from which he could not earn enough to last for the year. Today, he is glad he made the switch. He produces 4-5 tonnes of coal per month, which finds a ready market giving him an income of Rs. 3000-4000 every month. This is however restricted to the summer months. Obviously the industry has to expand to ensure that entrepreneurs like Belwal remain in business and in the bargain promote this alternative fuel.

Alternative energy and fuel is the crying need of the hour across the country. In Uttarakhand, this small initiative is creating valuable alternate fuel from a waste product that can be actually detrimental if left unattended. Charkha Development News Service points out that this is the kind of holistic solutions that are needed today which address not only issues of rural livelihoods, contribute to a growing industry and in the process conserve the earth's resources. By Dinesh Pant (ANI)

 http://www.sify.com/news/creating-wealth-from-waste-in-uttarakhand-news-national-lbslElfihib.html#postcomments
 
 
 

Anil Arya / अनिल आर्य

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पहाड़ में रोजगार को 400 करोड़ का प्रोजेक्ट
आईफैड करेगा मदद, पहले दौर में पांच जिले किए जाएंगे शामिल
• अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। पहाड़ों में लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए 400 करोड़ रुपये की परियोजना शुरु की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईफैड) की मदद से चलने वाली इस परियोजना के पहले दौर में पांच जिलों को शामिल किया गया है।
मुख्य सचिव सुभाष कुमार ने सचिवालय में मंगलवार को इस बारे में बुलाई गई बैठक में संबंधित महकमों को परियोजना की समय सारिणी तय करने के लिए निर्देश दिए। पहले चरण में अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, टिहरी और उत्तरकाशी के 17 विकासखंडों में इस परियोजना को लेकर कामकाज होगा। नौ नवंबर तक आईफैड बोर्ड में योजना से जुड़ी अंतिम रिपोर्ट पेश की जानी है। 14 दिसंबर को बोर्ड की कार्यकारिणी में इस पर फैसला हो जाएगा। मुख्य सचिव ने कहा कि वाह्य सहायतित वाली इस परियोजना में राज्य सरकार को सिर्फ, 10 फीसदी खर्च करना होगा। 90 फीसदी पैसा केंद्र सरकार वहन करेगी। उन्होंने कहा कि परियोजना के चलते पहाड़ में लोगों की आमदनी बढ़ेगी। पलायन रुकेगा। खाद्य उत्पादन प्रणाली विकसित करने, खेती में पारंपरिक के बजाए नई तकनीकी को बढ़ावा देने और बाजार मुहैया कराने के लिए भी कार्ययोजना तैयार की गई है। सुभाष कुमार ने कहा कि नगदी फसलों का विस्तार कर किसानों की नकदी आमदनी बढ़ाने पर गौर किया जाएगा। बेमौसमी सब्जी और फलों के उत्पादन को भी योजना में जोड़ा जाएगा। ग्रामीण पर्यटन के जरिये युवाओं को रोजगार के लिए दक्ष किया जा रहा है। परियोजना से 93 हजार परिवारों को फायदा होगा। बैठक में एफआरडीसी राजीव गुप्ता, सचिव (ग्राम्य विकास) ओमप्रकाश मौजूद थे।
http://epaper.amarujala.com/svww_index.php

एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720

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Sugar free strawberries cultivated in Uttarakhand
« Reply #25 on: December 30, 2011, 04:14:39 AM »

This is a good initiative
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Sugar free strawberries cultivated in Uttarakhand   Ramnagar, Thu, 29 Dec 2011 ANI   
Ramnagar, Dec 29 (ANI): Farmers in Ramnagar in Uttarakhand's Nainital District have taken up sugar free strawberry cultivation with an aim to ensure that the patients suffering from diabetes are able to consume it.
 In a unique initiative to cater to the needs of various patients who are like eating fruits but are not able to do so due to the sugar content in the fruit, cultivators came out with an alternative where they produced strawberries with the help of tissue culture technique.
   
 While interacting with the mediapersons, farmer M S Negi, who initiated this effort, informed that the plant is even used in making medicines.
 "These plants benefit people suffering from cancer, diabetes, asthma, cough and stone. This is a medicinal plant, and I thought that such plant would be possible to grow with the help of tissue culture, we are getting good response from the public," said Negi.
 They had produced three varieties of strawberries in the poly-house under the favourable condition, and these strawberries have ten percent [color=blue ! important][/color]less sugar[color=blue ! important][/font][/color][/url] content than the actual amount in the fruit.
 This is a specialised variety as the sugar contents are very low in this. Thirdly, as we are growing it under controlled temperature inside that will give a good production and quality which we will not be able to get in the open field," said agriculturist, Rakesh Nandan.
 The farmers, who are now hesitant to grow traditional crops, are experimenting with the cultivation of strawberry and are optimistic that the new yield would pay rich dividends. (ANI)
http://www.newstrackindia.com/newsdetails/256865

एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720

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Such kinds of efforts are required to be taken.

बाजार से दूर चौखुटिया का माल्टा

Wed, 28 Nov 2012 11:09 PM (IST)
 

जाका, चौखुटिया : पहाड़ के तमाम दूरस्थ व ऊंचाई वाले इलाकों में संतरा, माल्टा व नीबू जैसे फलों का पर्याप्त उत्पादन होता है, लेकिन ग्रामीणों को फलों का सही बाजार भाव नहीं मिल पा रहा है। कारण है सड़क सुविधा और विपणन की सही व्यवस्था का न होना। यही कारण है कि संतोषजनक पैदावार के बाद भी खौखुटिया के माल्टा सरीखे फल बाजार से दूर हैं। ऐसे में फलों की बेकद्री के कारण क्षेत्र के किसान हताश हैं।

इस बार भी कई गांवों में पेड़ माल्टा, नीबू व संतरे से लदे हैं तथा अच्छी पैदावार की संभावना है। पर्याप्त उत्पादन होने के बावजूद दूरस्थ इलाकों के लोगों को इस व्यवसाय का कोई खास लाभ नहीं मिल पाता है। इसका मुख्य कारण सही विपणन व्यवस्था के साथ ही यातायात के साधन का न होना है। आज भी अनेक गांव सड़क सुविधा से नहीं जुड़ पाये हैं। जिससे कच्चा माल सड़क तक नहीं पहुंच पाता है। उत्पादित माल को मजदूर लगाकर बाजार में बेचने के लिये लाया जाता है, लेकिन ढुलान में अधिक व्यय हो जाने से उचित कीमत नहीं मिल पाती है।

खजुरानी, बसरखेत, सीरा व पैली सहित अनेक दूरस्थ इलाकों में फल पेड़ पर ही सड़ कर खराब हो जाते हैं। ग्रामीण बताते हैं कि सड़क सुविधा न होने से व्यापारी भी गांव तक नहीं पहुंचते हैं। इससे काश्तकारों को माल को औने-पौने भावों पर ही बेचना पड़ता है। नतीजा अच्छे उत्पादन के बाद भी काश्तकार निराश हो उठते हैं। मांग है कि सरकार विपणन के दिशा कोई ठोस पहल करे। सल्ट विकास खंड में भी फलों का अच्छा उत्पादन होता है।

इन गांवों में होती है फसल

-नीबू व माल्टा सरीखे फलों की पैदावार क्षेत्र के अधिक ठंड वाले भागों में होता है। इनमें इस विकास खंड के चनौला, पाखा-खरक, गजार, खजुरानी, खत्याड़ी, भल्टवानी, क्वैराली, जौरासी, जैंठा, जाला, फडि़का, पैली, न्यौनी, बसरखेत, सीरा व टिम्टा सहित अन्य क्षेत्र शामिल हैं।

विपणन को होगी मंडी परिषद की स्थापना : मदन

-क्षेत्रीय विधायक मदन बिष्ट का कहना है कि विधान सभा क्षेत्र के अनेक हिस्सों में उत्पादित माल्टा सरीखे फलों को बाजार तब पहुंचाने के लिए चौखुटिया में पूर्व से मंडी परिषद स्वीकृत है। इसे यहां स्थापित करने के प्रयास हो रहे हैं। शीघ्र ही इसकी कवायद शुरू की जाएगी। विधान सभा में भी यह मामला उठाया जाएगा।

155 हेक्टेयर में होता है उत्पादन

-चौखुटिया क्षेत्र में प्रति वर्ष करीब 155 हेक्टेयर क्षेत्रफल में मल्टा और नीबू सरीखे फलों का उत्पादन होता है। इस संबंध में उद्यान विभाग के एडीओ दिनेश पपने का कहना है कि हर साल क्षेत्र से लगभग 1550 मिट्रिक टन माल्टा की उपज होती है। मौसम की मेहरबानी होने पर इसकी मात्रा और बढ़ जाती है, लेकिन यहां के किसानों को अपनी उपज का वाजिब दाम नहीं मिल पाता। (dainik jagran)

एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720

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 मेहनत के 'फल' से बचेगा कल on: Sun, 25 Nov 2012     
    मेहनत के 'फल' से बचेगा कल
   जागरण प्रतिनिध, गोपेश्वर : मेहनत का फल मीठा होता है। मेहनत कभी जाया नहीं जाती। कुछ ऐसा ही कर रहे हैं बेलाखेत के एक 61 वर्ष के बुजुर्ग। अपनी मेहनत से वह पेड़ों पर फल तो उगा ही रहे हैं, साथ ही अपने इस छोटे से योगदान के जरिए वह पर्यावरण को भी संरक्षित कर रहे हैं। इस ढलती उम्र में भी उनका ये योगदान सलाम के काबिल है। आज उन्होंने न केवल अपनी जमीन पर कई फलदार वृक्ष लगाए हैं, बल्कि पंचायत की जमीन भी उनकी मेहनत से लहरा रही है। लहलाह रही है।
  चमोली की ग्राम सभा बेमरू का बेलाखेत गांव। ये गांव अपने आप में कुछ खास है। इस खासियत का कारण है गांव के गोविंद सिंह जो पत्‍‌नी मंदोधरी देवी के साथ रहते हैं। पेशे से गोविंद आटे की चक्की चलाते हैं। इसके अलावा वह पर्यावरण को अपने स्तर पर संरक्षित भी कर रहे हैं। दरअसल, गोविंद के घर के आसपास 30 नाली से अधिक भूमि है। इस भूमि पर मंडुवा, धान, झंगोरा आदि की फसलें उगाई जाती हैं। 1997 में उनके मन में विचार आया कि खेतों की मेढ़ों पर फलों के वृक्ष लगाएं जाएं। इससे जहां पर्यावरण भी संरक्षित होगा वहीं उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। उन्होंने नर्सरी से पौध खरीदकर मेढ़ों पर अमरूद, पुलम, आम, आड़ू, नाशपाती, अखरोट की पौध लगाई। इसके बाद उन्होंने गांव की पंचायती भूमि पर भी छायादार पौध रोपनी शुरू की।
 आज उनकी 15 साल की मेहनत का नतीजा है कि उनके और पंचायत की भूमि पर हरे भरे फलों के जंगल लहरा रहे हैं। ये जंगल पर्यावरण संरक्षण, फल देने और राहगिरों को छाया दे रहा है। आज वह अपने क्षेत्र में इस कार्य के लिए मशहूर हैं। इस बुजुर्ग की देखादेखी अब ग्रामीणों ने भी अपने खेतों की मेंढ़ों पर फलदार पौधों को रोपना शुरू कर दिया है।
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 अपनी आर्थिकी को बढ़ाने के साथ-साथ गोविंद सिंह ने पर्यावरण संरक्षण की जो मिसाल कायम की है, उसक   देखादेखी आज गांव के अन्य लोग भी करने लगे हैं।
 संतोष कुंवर, ग्रामीण बेलाखेत (मठ)
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 चक्की में गेहूं की पिसाई करने के बाद मेरे पास कोई अन्य कार्य नहीं था। सोचा क्यों न फल उगाकर अपनी आर्थिकी बढ़ाऊं और पर्यावरण संरक्षण की भी पहल करूं।
 गोविंद सिंह, ग्रामीण बेलाखेत

(source dainik jagran)

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 नैणी गांव के काश्तकारों ने खिलाए गुल

जागरण प्रतिनिधि, नौगांव: संभावनाओं के बावजूद भी जिले में फूलों की खेती किसानों को नहीं लुभा पा रही थी। इसके विपरीत नैणी गांव के किसानों ने इस खेती को न केवल सफल करके दिखाया बल्कि अपनी आय का स्रोत भी बनाया। बाजार मिलते ही इस खेती की खुश्बु उनके घर आंगन को महका रही है।
 पर्वतीय इलाकों में फ्लोरीकल्चर को बढ़ावा देने की योजनाएं पूरी तरह परवान नहीं चढ़ सकी हैं। सरकारी तंत्र ने भी इस दिशा कोई उत्साह नहीं दिखाया। किसान भी बाजार न मिलने और सुविधाओं के अभाव में जोखिम नहीं ले रहे थे। लेकिन नौगांव प्रखंड के नैणी गांव के लोगों ने सरकारी योजनाओं का मोह छोड़ स्वयंसेवी संस्था हार्क (हिमालयन ऐक्शन रिसर्च सेंटर) के सहयोग से अपने गांव में गुलदाउदी के फूल खिला दिए। फिलहाल इस गांव के दो दर्जन से अधिक किसान फूलों की खेती में जुटे हैं। संस्था की ओर से किसानों को तकनीकी मदद के साथ ही बाजार भी उपलब्ध कराया जा रहा है।
 आखिरकार किसानों की मेहनत रंग लाई, पहले वर्ष ही किसानों ने 15 कुंतल गुलदाउदी फूल दिल्ली व 10 कुंतल देहरादून की मंडी तक पहुंचाया। 60 रुपये प्रतिकिलो की दर से उन्हें इसके मुनासिब दाम भी मिले। हालांकि पहले भी क्षेत्र में फूलों की खेती की असफल कोशिश हो चुकी है। बाजार और सही तकनीक की कमी के कारण लोगों को इसमें सफलता नहीं मिल सकी। सही बाजार मिलने से जहां ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति में सुधार आया है वहीं यह खेती अन्य किसानों के लिए प्रेरणास्रोत का काम कर रही है।
 किसानों में उत्साह
 नैणी गांव के किसान महावीर सिंह डोटियाल, जगमोहन डोटियाल, रणजीत सिंह, रवीन्द्र, मनमोहन सिंह ने बताया कि इस वर्ष लगभग सौ नाली भूमि पर तीस हजार फूलों की पौध लगाई गई। 25 काश्तकारों ने इस काम को अंजाम दिया और सही दाम मिलने से उनका हौसला बढ़ा है। हार्क के प्रहलाद सिंह रावत का कहना है कि इस खेती के लिए इच्छुक लोगों की संस्था हर तरह से मदद करेगी।
 फूलों की फसल को लगाने के लिए अतिरिक्त खर्च की जरूरत नहीं। सिर्फ उचित देखभाल से ही अच्छी आमदनी हो सकती है, विभाग की ओर से भी किसानों को फूलों की खेती में पर्याप्त मदद उपलब्ध कराई जाती है।
 एनके सिंह, जिला उद्यान विशेषज्ञ। (http://www.jagran.com)


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Congratulations to Kumaon Namkeen Team. This is an example for self employment.


कुमाऊंनी नमकीन उद्योग को मिला राज्य लघु उद्यमी पुरस्कार

पिथौरागढ़। कुमाऊंनी नमकीन ने एक और उपलब्धि हासिल की है। उसे राज्य स्तरीय लघु उद्यमी पुरस्कार से नवाजा गया है। कुमाऊं नमकीन उद्योग तमाम तरह के पहाड़ी अनाज और दालों से नमकीन बनाता है।
कुमाऊं नमकीन उद्योग को राज्य स्तरीय लघु उद्यमी पुरस्कार से नवाजा गया है। नमकीन उद्योग की स्वामिनी देवकी देवी को 11 जनवरी को यह पुरस्कार देहरादून में मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने दिया। पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह और दस हजार रुपए का पुरस्कार दिया गया। इससे पूर्व इस नमकीन उद्योग को वर्ष 2004 में नेशनल माइक्रो इंटरप्रेन्योर अवार्ड, 2008 में तीलू रौतेली राज्य पुरस्कार, 2010 में नेशनल प्रोडक्टीवीटी अवार्ड और 2011 में पंतनगर विश्वविद्यालय द्वारा विशिष्ट सम्मान हासिल कर चुका है।
पुरस्कार मिलने के बाद वे पहली बार पत्रकारों से रूबरू र्हुइं। उनका कहना है कि साल 1995 में स्थापित कुमाऊंनी नमकीन उद्योग कुमाऊंनी खाद्यान्न मडुवा, भट्ट, सोयाबीन, गहत से नमकीन का उत्पादन करता है। पहाड़ी अनाज और दालों से निर्मित नमकीन को पर्वतीय व्यंजन विधा के प्रसार में महत्वपूर्ण बताते हुए सराहा। साथ ही इससे पर्वतीय क्षेत्र में स्वरोजगार की उम्मीद भी बढ़ी है।
(amar ujala)

 

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