MeraPahad Community Of Uttarakhand Lovers

उत्तराखंड में भूकंप सुरक्षा को संसाधनों का अभाव
======================================

भूकंप के लिए संवेदनशीन जोन-4 तथा जोन-5 में आने वाले उत्तराखंड में भूकंप सुरक्षा के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं दिखाई देते। जापान जैसे किसी तीव्र भूकंप की आहट ही यहां लोगों को सिहरा देती है।

उत्तराखंड में भूकंप जैसी घटनाओं पर नजर रखने, आपदा प्रबंधन तथा न्यूनीकरण के लिए आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण केंद्र को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस केंद्र का बजट सालाना एक करोड़ से कम का है। इससे केंद्र के कर्मचारियों का वेतन भी किसी तरह निकल पाता है।

बचाव कार्यो तथा भूकंपरोधी भवन निर्माण को लेकर लाख कोशिश करने के बाद भी लोगों में जागरूकता नहीं लाई जा सकी है। हां केंद्र द्वारा कुछ लोगों को भूकंप आने की स्थिति में राहत एवं बचाव कार्यो को प्रशिक्षण जरूर दिया जा रहा है।

केंद्र ने नैनीताल, मसूरी तथा देहरादून जैसे शहरों में रिक्टर स्केल पर छह से अधिक पैमाने के भूकंप आने की स्थिति में बेतहाशा नुकसान होने का अनुमान पहले ही जता दिया है।

सन् 1991 तथा 1999 में आए हाल के भूकंपों की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर पांच से छह के बीच आंकी गई थी। इसके बावजूद 1991 के भूकंप ने उत्तरकाशी क्षेत्र में तथा 1999 के भूकंप ने चमोली क्षेत्र में कहर ढा दिया था।

केंद्र के अधिशासी निदेशक पियूष रौतेला ने स्वीकार किया कि बजट का अभाव बड़ी समस्या है। फिलहाल बचाव के लिए ग्रामीणों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

http://in.jagran.yahoo.com/news/local/uttranchal/4_5_7436427.html

Quake hits parts of Chamoli, Rudraprayag, no casualty

A slight intensity earthquake of 3.3 magnitude on the Richter scale on Monday jolted parts of Chamoli and Rudraprayag districts in Uttarakhand where people rushed out of their houses , a top Met department official said.
The quake parts of the two districts at 1431 hours with its epicentre at 30.5 degree North and 79.1 degree East, said Anand Shamra, Director of Met Department.
As the quake hit, people living in Chamoli, Gopeshwar, Karnprayag, Rudraprayag and Ukhimath rushed out of their houses However, no loss of life or property has been reported from anywhere.
The area had suffered a major earthquake in 1999 when nearly 100 people were killed and hundreds rendered homeless.
http://www.indianexpress.com/news/quake-hits-parts-of-chamoli-rudraprayag-no-casualty/762283/

भूकंप के झटकों पर भारी पड़ सकती है लापरवाही

भवन निर्माण में मानकों की हो रही है अनदेखी
ड्ड   इसे लेकर आमजन में भी है जागरूकता का अभाव
ड्ड   बायलॉज के अनुसार भवनों का भूकंपरोधी जरूरी
ड्ड   ९० प्रतिशत से अधिक निर्माणों में अनुपालन नहीं
ड्ड   पांच से अधिक का भूकंप हो सकता है विनाशकारी
रुड़की। शहर और आसपास के क्षेत्रों में मानकों की अनदेखी कर अंधाधुंध भवन निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। इसे लेकर जहां आमजन में जागरूकता का अभाव है। वहीं मानकों के अनुपालन में प्रशासन की ओर से भी हीलाहवाली की जा रही है। नतीजतन भूकंप के झटकों पर प्रशासन की यह लापरवाही भारी पड़ सकती है। आईआईटी वैज्ञानिकों की मानें तो ९० प्रतिशत से अधिक भवनों में मानकों की अनदेखी की जा रही है, जो भविष्य में खतरनाक साबित हो सकती है।
जापान में भूकंप और सुनामी से हुई तबाही के बाद अपने देश में भी अर्थक्वेक वैज्ञानिकों की चिंताएं बढ़ती जा रही है। बीते रोज चमोली से लगभग ५० किमी. पश्चिम में तीन से अधिक तीव्रता के आए भूकंप ने प्रदेश सरकार के साथ आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन, मानकों की अनदेखी कर बेतरतीब भवन निर्माण के आगे आईआईटी वैज्ञानिक भी बेबस नजर आ रहे हैं। आईआईटी वैज्ञानिकों के अनुसार देश में भी आठ मैग्रीट्यूड से अधिक तीव्रता के भूकंप कई बार आए हैं, लेकिन उस दौरान इतनी क्षति नहीं हुई। पर आज उसकी आधी की तीव्रता भी खतरनाक साबित हो सकती है।
आईआईटी अर्थक्वेक इंजीनियरिंग के विभागाध्यक्ष प्रो. एचआर वासन और अर्थक्वेक साइंस के प्रो. आर.बालागन के अनुसार भारत में ९० प्रतिशत से अधिक भवनों में भूकंपरोधी तकनीक का उपयोग नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि भुज में आए भूकंप के बाद सरकार ने इस दिशा में पहल की। साथ ही सभी राज्यों में भवन निर्माण से पहले नक्शा पास कराने और उसे अर्थक्वेक साइंटिस्ट यानी सिविल इंजीनियर से अप्रूव्ड कराने पर बल दिया।
लेकिन, इसके बाद भी आमजन में जागरूकता की कमी और प्रशासन की हीलाहवाली इस पर भारी पड़ रही है और आज भी बिना अर्थक्वेक रेजिडेंस के ही भवन निर्माण किए जा रहे हैं, जो पांच तीव्रता के भूकंप झटके भी सहन नहीं कर सकते।

http://www.amarujala.com/state/Uttrakhand/13105-2.html

Uttarakhand is in high earthquake zone.

People must be educated about protection during such calamities. Houses should be constructed keeping in mind the same.

जापान में भूकंप से उत्तराखंडवासियों के जख्म हुए हरे (Mar 11/11 News from Dainik Jagran)
जागरण कार्यालय, चम्पावत:

शुक्रवार को जापान में आए 8.8 तीव्रता के भूकंप और सुनामी से उत्तराखंडवासियों के जख्म हरे हो गए हैं। हालांकि पिछले तेरह सालों से यहां के पहाड़ खामोश हैं, लेकिन चार व पांच जोन में आने वाले इस सूबे में कब खतरे की घंटी बज जाय कुछ कहा नहीं जा सकता है।

सूबे में भूकंपों का इतिहास काफी पुराना है। आंकड़ों के अनुसार 2 जुलाई 1832 को जिले के लोहाघाट में 6 तीव्रता का रिकार्ड किया गया पहला भूकंप था। उसके बाद वर्ष 1999 तक करीब 11 बार बडे़ भूकंप से यह धरती डोल चुकी है। जिसमें जान और माल का काफी नुकसान हुआ था। हालांकि छोटे भूकंप सैकड़ों बार पहाड़ की धरती को हिला चुके हैं। लोहाघाट में आए भूकंपों से आई जनहानि का ब्यौरा तो नहीं है, लेकिन 1980 में नैनीताल में 151 लोग मलबे में दब गए थे और नैनी झील का एक बड़ा हिस्सा मैदान में तब्दील हो गया था। जिसे फ्लैट के नाम से जाना जाता है। 20 अक्टूबर 1991 को उत्तरकाशी व टिहरी में तथा 29 मार्च 1999 को चमोली में आए भूकंपों ने सैकड़ों लोगों को काल कलवित किया और करोड़ों का नुकसान हुआ। 11 मार्च को जापान में आए भूकंप की तबाही ने एक बार फिर उत्तराखंड के जख्मों को हरा कर दिया है। दरअसल चार और पांच जोन में बसे इस राज्य में लंबे समय से धरती का न डोलना विशेषज्ञ खतरे का संकेत बताते हैं।

----------

स्थान तीव्रता वर्ष

लोहाघाट 6 2 जुलाई 1832

लोहाघाट 6 30 मई 1833

लोहाघाट 7 14 मई 1835 नैनीताल 6 25 जुलाई 1869

धारचूला 7.5 28 अक्टूबर 1916

बजांग 6 5 मार्च 1935

अल्मोड़ा 6.5 5 जून 1945

कपकोट 6 27 जून 1966

सेराघाट 6.5 29 जुलाई 1980

उत्तरकाशी 7.7 20 अक्टूबर 1991

चमोली 6.8 29 मार्च 1999

भूकंप के विनाश को बुलावा दे रहा विकास

   



भूकंप के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र होने के बावजूद जिले में बहुमंजिला इमारतों का निर्माण बदस्तूर जारी है। भूकंपरोधी तकनीक और भवन निर्माण के जरूरी मानकों को ताक पर रखकर बन रहे कंक्रीट के ढांचे, कभी भी कहर बरपा सकते हैं।


उत्तरकाशी में वर्ष 1991 में आये भूकंप को शायद ही कोई भूला सका हो, लेकिन इससे किसी ने सबक नहीं लिया। भूकंपीय दृष्टि से जोन चार व पांच में शामिल जनपद के हर नगरीय क्षेत्र में ऊंची होती इमारतें, भूकंपरोधी तकनीक अपनाने जैसी बातों का मखौल उड़ा रही हैं। जिला मुख्यालय के विनियमित क्षेत्र में ही स्थिति बेहद नाजुक है। भवन निर्माण के लिये नक्शा पास करवाना पड़ता है। इसके लिये कुछ मानक रखे गये हैं, लेकिन इनका किस तरह से पालन होता है।

इसका अंदाजा नगर क्षेत्र की स्थिति को देखकर लगाया जा सकता है। हालात बेकाबू होने के बावजूद विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण या भवन निर्माण के लिये एनओसी जारी करने वाली नगर पालिका ने अभी तक किसी भी गलत निर्माण के खिलाफ कार्यवाही नहीं की है। ग्रामीण क्षेत्रों में विनियमित क्षेत्र की तरह भवन निर्माण पर कोई निगरानी नहीं है। इसके चलते उत्तरकाशी जिला मुख्यालय में शहर का रूप ले रहे जोशियाड़ा की स्थिति और भी खराब हो चली है। यहां ऊंची इमारतों की घनी बस्तियां देखने में खौफ पैदा करती हैं।

इनके बीच मानकों के अनुरूप ना तो दूरी छोड़ी गई है और ना ही प्लाट पर खाली जगह। यही स्थिति नगर पंचायत बड़कोट, ग्रामीण क्षेत्र चिन्यालीसौड़, नौगांव व पुरोला की भी है। इस संबंध में जिला आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ देवेंद्र पेटवाल बताते हैं कि आपदा न्यूनीकरण केंद्र की ओर से इस दिशा में प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लेकिन स्थिति काबू होने में समय लगेगा।


इसके लिये जागरुकता बेहद जरूरी है। जिला भूगर्भ विशेषज्ञ प्रदीप सेमवाल बताते हैं कि भूगर्भ में सैंज गांव के निकट से मेन सेंट्रल थ्रस्ट गुजरता है, जबकि धरासू के निकट से नार्थ अल्मोड़ा सेंट्रल थ्रस्ट गुजरता है। ये दोनों बड़े थ्रस्ट जोन कभी भी सक्रिय हो सकते हैं। इसके चलते बड़े भूकंप की स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसी स्थिति में भवन निर्माण में भूकंपरोधी तकनीक के मानकों को अनदेखा करना घातक होगा।

भूकंपरोधी तकनीक के मानक (पर्वतीय क्षेत्र)
-भवन की ऊंचाई 12 मीटर से अधिक ना हो
-दो भवनों के बीच न्यूनतम तीन मीटर की दूरी
-प्लाट के साठ फीसदी हिस्से पर ही निर्माण हो
-भवन में नींव पर्याप्त गहरी मजबूत बनाई जाए
-भवन के बिम व कालम आरसीसी के बने हों
-हर जोड़ पर मानक के अनुरूप सरिया का उपयोग

'जिला मुख्यालय के विनियमित क्षेत्र में प्राधिकरण के तहत भवन निर्माण पर सख्ती से नजर रखी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिये अभी तक इस तरह का कोई विधिक प्रावधान नहीं हुआ है। आपदा प्रबंध एवं न्यूनीकरण केंद्र की ओर से तहसील स्तर पर भी भूकंपरोधी भवन निर्माण के लिये लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है'- नवनीत पांडे, एडीएम, उत्तरकाशी।


Source dainik jagran