MeraPahad Community Of Uttarakhand Lovers

चिपको आन्दोलन के कारण ही सरकारें चेतीं, जब विकास के नाम पर सरकारों ने वनों का अंधाधुंध दोहन करना शुरु किया तो सबसे पहले उत्तराखण्ड की जनता ने ही नारा दिया कि "जागिग्यां हम, बिजिग्यां हम, अब नि चललि चोरों कि, घोर अपणा, बन अपणा, अब नि चललि औरों कि"  "माटु हमरु, पाणि हमरु, हमरा ही छिन यो बौन बि, पितरों ने लगायूं बन, हमु ने त बचूंण बि"
पहाड़ के वनों और पानी का जब सरकारों ने दोहन शुरु किया और इसकी आड़ में ठेकेदारों ने स्वार्थ प्राप्ति शुरु की तो गौर्दा ने "वृक्षन को विलाप" कविता लिखकर लोगों को जागृत किया इसी की बानगी है कि गिर्दा ने जनगीत लिखा आज हिमाला तुमन कें धत्यूंछौ, जागो-जागो हे मेरा लाल, नि करण दियौ हमरि नीलामि, नि करण दियों हमरो हलाल
पहले तो यह कहा जाता था और सोचा भी जाता था कि १७ विधानसभा सीटों वाले उत्तराखण्ड की उ०प्र० सरकार उपेक्षा करती है और केन्द्र के सामने पैरवी नहीं करती है। लेकिन आज राज्य बन जाने के १० साल बाद हम कहां पर हैं, यह एक यक्ष प्रश्न है। केन्द्र सरकार एक गजट नोटिफिकेशन कर हमारे हक-हकूक खत्म कर देती है, रिजर्व पार्कों और बायोस्फियरों के नाम पर पूरा उत्तराखण्ड रिजर्व कर दिया गया है। सरकारों को पर्यावरण संरक्षण की चिन्ता तो जरुर सालती है, लेकिन उत्तराखण्ड की जनता जो पाषाण काल से ही यहां का हिस्सा रही है, उसके संरक्षण और उसके अधिकारों की उसे कोई चिन्ता ही नहीं है। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चकराता, रामनगर, कालागढ़ आदि क्षेत्रों में इन अव्यवहारिक कानूनों के कारण आज हम एक बिजली का पोल नहीं लगा सकते।
सरकारों को यह भी बताना जरुरी है कि पहाड़ के लोगों ने इतने कठिन भू-भाग, जो अधिकांशतः बर्फ से ढंका रहता था, जो जमीन पथरीली थी, वहां पर अपने परिवार के खाने भर की खेती की जमीन रखकर बाकी हिस्से पर जंगल लगा दिया था। अपने कठोर परिश्रम से उन्होंने इन जंगलों की नींव रखी, इन जंगलों को अपने बच्चों की तरह पाला-पोसा और हमारे कई पीढियों ने इन जंगलों को अपना हिस्सा समझकर इसकी देखभाल की। आज अचानक एक कानून आया और उसने हमारे सदियों के रिश्ते में एक दीवार खड़ी कर दी और एक पतरौल इसकी निगरानी के लिये बिठा दिया।
केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय को यह भी जानना जरुरी है कि जिस जंगल पर मानवीय हस्तक्षेप घटाने के लिये वे धारा १४४ लगाने की बात कर रहे हैं, असल में वह जंगल उत्तराखण्डियों की एक पीढी ने लगाया था और हमारी कई पीढियों ने उसकी देखभाल की। इसके लिये न तो सरकारों में उन्हें कोई प्रोत्साहन दिया था, न किसी एन०जी०ओ० ने फंडिंग।

हमारा सरकारों से सिर्फ यह कहना है कि नीति निर्धारण करते समय आम आदमी के हक-हकूकों का भी ध्यान रखा जाय। जो आदमी जिस चीज पर सदियों से निर्भर रहा है, उससे आप कैसे अलग कर सकते हैं और वह भी बिना उसकी दीर्घकालिक क्षतिपूर्ति किये? आदमी को खेती करनी है तो हल चाहिये, नश्यूड़ चाहिये, जुआ चाहिये, बैलों के लिये चारा चाहिये, जिसके लिये वह सदियों से जंगल पर ही निर्भर है। लेकिन आज आपका कानून उससे उसे मरहूम कर देता है, अब वह कहां जांय। मेरे ख्याल से केन्द्र सरकार को तो यह भी नहीं मालूम होगा कि हम का निर्माण कैसे और किसकी लकड़ी से किया जाता है, जंगल में अगर आदमी को प्रतिबंधित किया गया है तो क्या बाजार में उपभोग्य वस्तु की उपलब्धता है, अगर उपलब्धता भी है तो क्या वहां के लोग उसे अफोर्ड कर सकते हैं?

आज हमारी स्थिति यह हो गई है कि माटु बिचिगे, पाणि बिचिगे, बिचिग्या हमारु बन बि, हाथ खाल्लि, पेट खाल्लि, ठिकानु नि कखि रूंण कि

ऐसी स्थिति का दुष्परिणाम यह हुआ कि आम आदमी खेती से जंगल से विमुख हुआ और पलायन करने के लिये मजबूर हुआ। आज जन हम हिमालय को बचाने की बात करते हैं तो यह बात हम नहीं समझ पाते कि हिमालय सेमिनारों से नहीं बचता, हिमालय को वही बचा सकता है, जो हिमालय को जानता है, समझता है। जिसे यह मालूम हो कि यहां पर कौन सा पेड़ लगेगा और कौन सा जंगल। जिस आदमी को यह मालूम हो कि इस जंगल को लगाने से पानी बढ़ेगा, नमी बढ़ेगी, वही हिमालय को बचा सकता है। हिमालय को बचाने के लिये हिमालय को बसाना जरुरी है, जब हिमालय बसेगा, तभी हिमालय बच सकता है। इसके लिये यह जरुरी है कि आम आदमी को उसके हम-हकूक दिये जांय और उसे हिमालय में रहने के लिये प्रेरित किया जाय।

जहां तक आज की परिस्थिति में हम जमीन को देखें तो उत्तराखण्ड में पर्वतीय क्षेत्रों में जमीनें रिजोर्ट, स्पा सेंटर, आश्रम, धर्मशालाओं और ध्यान-योग केन्द्रों ने नाम पर निरन्तर खुर्द-बुर्द की जा रही है। जिस जमीन को हमारे पुरखों ने अपने श्रम से खेती के लायक बनाया आज वहां पर इन कानूनों के कारण लोग खेती से विमुख हुये और इस कारण उनके सामने आजीविका का संकट आ खड़ा हुआ। उसका तात्कालिक समाधान उन्होंने जमीन बेचने में दिखा और इस अज्ञानता के कारण कल तक वे जिस जमीन के मालिक थे, आज उसी जमीन में बने रिजोर्टों के वह चौकीदार बनकर रह गये है। रामगढ़, कौसानी, भीमताल, मुक्तेश्वर, चम्बा, टिहरी.....उत्तराखण्ड के हर हिस्से में भू-माफिया का कब्जा है और इन पूंजीपतियों और पहुंचपतियों के लिये कोई कानून नहीं है, वे पहाड़ में जंगलों को साफ कर अपना उद्योग बढ़ाते जा रहे है। हमारा अनुरोध है उत्तराखण्ड सरकार से की वह उत्तराखण्ड के लोगों को परम्परागत खेती के लिये, बागवानी के लिये प्रेरित करे। हमारा पड़ोसी हिमाचल प्रदेश इसका एक माडल है, वैसे भी उत्तराखण्ड में कृषि और उद्यान विभाग दोनों ही काम कर रहे हैं, उनके द्वारा लोगों को जागरुक और प्रोत्साहित किया जा सकता है।

उत्तराखण्ड में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के दो संस्थान है, एक तो विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है और दूसरा पंतनगर वि०वि०। यह इस दिशा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते है, वैसे भी उत्तराखण्ड की खेती मुख्यतः जलवायु आधारित है। तो इस सन्दर्भ में दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हम काम करें तो निश्चित रुप से सुख्द परिणाम सामने आयेंगे।

वन अधिनियम लागू होने से पहले वन विभाग की ऐसी भूमि, जिस पर जंगल नहीं उग सकता या जंगल से लगी ऐसी भूमि जिस पर पहले से खेती होती थी, लेकिन वह वन विभाग की प्रापर्टी में शामिल हो गया था। उसे वन विभाग गांव वालों को सिलसिलाकारत के नाम पर खेती के लिये देता था। श्रम कर सकने वाला व्यक्ति इस जमीन पर भी खेती करता था। लेकिन इस अधिनियम में अधिकांश जंगलों को रिजर्व फारेस्ट घोषित कर दिया, जिससे यह जमीन आज बंजर हो गई, आज उस पर न तो खेती होती है, न जंगल है। इन्हीं अव्यवहारिकताओं को दूर किये जाने की महती आवश्यकता है।