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अभी तक इस कुकर्मियों की सपने दिखने की आदत छूटी नहीं,कुते की पूंछ पाइप के रखने के बाद भी टेढ़ी ही होती है
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पोखरियाल निशंक ने प्रदेशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए देश व प्रदेश के उज्ज्वल, सुखमय भविष्य, समृद्धि एवं निरंतर प्रगति की कामना की है। नववर्ष की पूर्व संध्या पर अपने संदेश में उन्होंने कहा कि 2010 आम आदमी की बेहतरी और खुशहाली के लिए जाना जाएगा। इस वर्ष शुरू की गई कल्याणकारी योजनाएं 2011 में क्रियान्वित की जाएंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2010 में सरकार ने अनेक जनहित और कल्याणकारी कदम उठाये हैं। सरकार ने आम आदमी तक सस्ता राशन पहुंचाने का बीड़ा उठाया और इसकी दरों में अभूतपूर्व कमी की। विभागों में रिक्त पदों पर प्रोन्नति के लिए कार्मिकों को सेवा अवधि में छूट, विभिन्न विभागों की नियमावली में संशोधन के फैसले लेकर युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किये। स्टाफिंग पैटर्न लागू करने से साथ ही वर्ष 2000 तक कार्यरत दैनिक वेतनभोगी, संविदा कर्मी और वर्कचार्ज कर्मियों को नियमित करने का फैसला भी लिया। रोजगार के अवसरों में 21 हजार नौकरियों के द्वार खोले गये और उत्तार प्रदेश से आने वाले 4 हजार पुलिस कर्मियों के स्थान पर स्थानीय नौजवानों की भर्ती का निर्णय भी लिया। यह वर्ष युवाओं के लिए महत्वपूर्ण रहा है।

उन्होंने कहा कि 2010 में राष्ट्रीय स्तर पर उत्ताराखंड की विभिन्न स्तरों पर प्रशंसा की गई। केंद्रीय योजना आयोग के अध्ययन के अनुसार घरेलू पर्यटकों की संख्या की दृष्टि हिमालयी राज्यों में उत्ताराखंड प्रथम स्थान पर और देश के समस्त राज्यों में सातवें स्थान पर रहा है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी ठोस कार्य हुए जिसे राष्ट्रीय स्तर पर योजना आयोग द्वारा सराहा गया और देश में उत्ताराखंड को प्रथम स्थान पर रखा। कुंभ मेले का सफल आयोजन और आपदा मानकों में भारी वृद्धि भी इस वर्ष की उपलब्धि रही। सरकार आम आदमी की बेहतरी और खुशहाली के लिए वचनबद्ध है।

इनसेट

राज्यपाल ने भी दी मुबारकबाद

देहरादून : राज्यपाल माग्र्रेट आल्वा, विधानसभा अध्यक्ष हरबंस कपूर, सांसद सतपाल महाराज और पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी व नारायण दत्ता तिवारी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बिशन सिंह चुफाल, कैबिनेट मंत्री दिवाकर भट्ट, शहरी विकास अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष पुष्कर सिंह धामी व भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय के सतर्कता एवं अनुश्रवण् समिति, उत्ताराखंड के सदस्य नीरज कौशिक ने भी प्रदेश और देश के नागरिकों को नववर्ष पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।

राज्यपाल श्रीमती मा‌र्ग्रेट आल्वा ने अपने संदेश में कहा, 'मैं आप सभी के लिए मंगलमय व समृद्धशाली नववर्ष की कामना करती हूं। यह नवंर्ष हमारे समाज में शांति व एकता के साथ आनंद व समृद्धि लाए। हम सभी साथी नागरिकों की सेवा के प्रति अपने आप को समर्पित करें और अपनी मातृभूमि की उन्नति के लिए कार्य करें।'

http://in.jagran.yahoo.com/news/local/uttranchal/4_5_7115001.html

My dream state Uttarakhand still too far. We had many development dreams after formation of Uttarakhand State but non of them came true so far.

Sad.. sad.

मैं अपने गाँव की बात करूँगा सच तो ये हैं हमारा गाँव मैं जो भी विकास हुवा ओ उत्तरप्रदेश के समय से ही हुवा हैं जब से उत्तराखंड बना हैं मुझे तो नहीं लगता की हमारे गाँव मैं कुछ नए विकास के कार्य हुवे कोई काम होता भी होगा तो एक साल से पहले ही टूट जाता होगा या फिर कागजों मैं ही विकास होता होगा इन ११ सालों मैं पुरे गाँव मैं से किसी एक को भी राज्य सरकार मैं नौकरी नहीं मिली नुकसान बहुत हुवा विकाश कुछ भी नहीं ११ साल पहले गाँव मैं पीने का पानी तो आता था आज ओ भी नहीं आता हैं जीतनी दूर हम स्कूल पढ़ने पैदल जाते थे आज भी बच्चे उसी स्कूल मैं पढ़ने जाते हैं जितना समय राजधानी पहुचने मैं लगता था आज उससे भी अधिक समय लगता हैं पोस्ट ऑफिस हो या अस्पताल आदि सभी के लिए इतनी ही दूरी तय करनी पढ़ती हैं जीतनी ११ साल पहले थी  इसी बात से पता लगता हैं की कितना फायदा हुवा हमको इस राज्य बनने से फायदा हुवा तो शराब लेन के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था आज ओ नजदीक ही मिल जाती हैं उत्तराखंड राज्य बनने से कुछ लोगों को जरूर फायदा हुवा जो नेताओं के पीछे लगे रहते थे आज ओ नेता हैं ठेकेदार जरूर धनी हो गए हैं सरकारी कर्मचारी तो अपने को नौकर कम नेता ज्यादा सझाते हैं  इससे तो हम उत्तरप्रदेश मैं ही अछे थे उत्तराखंड राज्य का जो सपना था की हमारा उत्तराखंड बनेगा तो हमारा विकास होगा हम कितने मुर्ख थे की इतना भी पता नहीं था की सपने कभी सच नहीं होते............

उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा, पर फंड नहींउत्तराखंड को पूर्वोत्तर राज्यों की भांति केंद्र सरकार ने विशेष राज्य का दर्जा तो दे दिया है लेकिन आर्थिक मदद के मामले में भेदभाव बरकरार है। ताजा मामला शिक्षा विभाग का है।

मानव संसाधन मंत्रालय ने अन्य विशेष राज्यों की तर्ज पर उत्तराखंड को सर्वशिक्षा अभियान में 90 फीसदी आर्थिक योगदान देने से इंकार कर दिया है।

मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री मंत्रीप्रसाद नैथानी ने राज्य को केंद्र द्वारा आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के संदर्भ में सर्वशिक्षा अभियान के तहत फंड पैटर्न पूर्वोत्तर के राज्यों की तर्ज पर 90:10 किए जाने की मांग की थी।

जवाब में मंत्रालय ने कहा कि कैबिनेट ने केवल पूर्वोत्तर के राज्यों को ही केंद्र की ओर से सर्वशिक्षा अभियान मद में 90 फीसदी फंड देने का फैसला लिया है। इस आधार पर उत्तराखंड को अन्य राज्यों की भांति ही फंड दिया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि कुछ समय पूर्व ही हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड को पहाड़ी राज्य होने के कारण विशेष दर्जा दिया गया किंतु केंद्र ने आर्थिक मदद के मामले में पूर्वोत्तर के पहाड़ी राज्यों की तर्ज पर अभी तक आर्थिक मदद नहीं उपलब्ध कराई है। एसएसए में इन दोनों राज्यों को दस प्रतिशत अधिक मदद दी जा रही है जो कि पूर्वोत्तर के राज्यों से काफी कम है।

शिक्षा मंत्री नैथानी ने आरटीई के तहत कुछ अन्य मामलों में भी मंत्रालय से सहयोग की मांग की थी। उन्होंने वर्ष 2009 के पहले बीएड कर चुके बेरोजगार युवकों को भी प्राइमरी शिक्षक के रूप में भर्ती की अनुमति देने को कहा था।

इस पर मंत्रालय ने कहा है कि उत्तराखंड सहित 13 राज्यों को यह छूट दी गई है कि टीईटी परीक्षा पास करने वाले बेरोजगारों को शिक्षक के रूप में भर्ती की अनुमति होगी। ऐसे में बीएड पास बेरोजगार भी टीईटी परीक्षा पास करके प्राइमरी टीचर बन सकते हैं।

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फिर पानी की टंकी पर चढ़े बेरोजगार - Uttarakhand

स्कूलों में नियुक्ति की मांग पर अमल न होने से नाराज बीपीएड प्रशिक्षित बेरोजगार शनिवार को मिट्टी तेल लेकर एक बार फिर बन्नू स्कूल रेसकोर्स के पास पानी की टंकी पर चढ़ गए।

बेरोजगारों ने पहले सीएम आवास के बाहर आत्मदाह की चेतावनी दी थी, लेकिन ऐन वक्त पर उन्होंने कार्यक्रम बदल दिया। सूचना मिलते ही टंकी के नीचे पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। पुलिस ने टंकी के नीचे गेट बंद कर दिया है, ताकि और कोई टंकी पर न चढ़ पाए।

बीपीएड, एमपीएड प्रशिक्षित बेरोजगार एसोसिएशन के सदस्य नियुक्ति की मांग को लेकर 17 सितंबर वर्ष 2013 से आंदोलनरत हैं। पानी की टंकी पर चढ़े संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुंदर धोनी ने कहा कि दो सितंबर को मुख्यमंत्री ने नियुक्ति का आश्वासन दिया था।

सीएम के आश्वासन पर ही बेरोजगार पानी की टंकी से उतरे थे, लेकिन अभी तक शासनादेश जारी नहीं हो पाया है। धोनी ने कहा कि� सरकार ने रविवार तक कोई कदम नहीं उठाया तो बेरोजगार किसी भी हद तक जा सकते हैं।

टंकी पर चढ़ने वालों में नमृता बोरा, दिग्दर्शन रावत, सीमा वल्दिया, अंजू, अनिल राज, विजय सेमवाल, विरेंद्र शाह, मनोज शामिल हैं। बाकी बेरोजगारों ने टंकी की नीचे धरना शुरू कर दिया है। धरना देने वालों में देवेंद्र कोरंगा, सूरज सिंह बुटोला, मुकेश सुंद्रियाल, पुष्पा टाकुली, सोहन सिंह, रेखा नेगी, सुरेंद्र मेहरा आदि शामिल हैं।

शिक्षामंत्री से नाराज हैं बेरोजगार
बेरोजगारों ने कहा कि शनिवार को वे शिक्षा मंत्री से मिले थे, लेकिन मंत्री ने आश्वासन देने के बजाय उन्हें सचिवालय जाने को कहा। इससे नाराज होकर बेरोजगारों ने अब आर-पार की लड़ाई का ऐलान किया है।

ताला तोड़कर टंकी पर चढ़े बेरोजगार
जल संस्थान के कर्मचारी साहब सिंह ने बताया कि टंकी की सीढ़ी पर ताला लगा था, जिसे तोड़कर बेरोजगार टंकी पर चढ़ गए। बेरोजगारों ने भीतर से अपना ताला लगा दिया है। http://www.dehradun.amarujala.com/news/dehradun-local/city-news-dun/bped-trained-protest-against-government-hindi-news/hai der