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किवी के फल उत्पादकों को नहीं मिल रहा बाजार
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न्यूजीलैंड के फल के नाम से जाने वाले फल किवी का जनपद में उत्पादन तो हो रहा है परंतु बाजार न मिलने से अन्य काश्तकार इस फल के उत्पादन में रूचि नहीं ले पा रहे हैं। जिस कारण इस फल को यहां की आय का प्रमुख आधार नहीं बनाया जा सका है।

जनपद में वर्ष 2003 में उद्यान विभाग ने जहां पर उत्पादन की जलवायु को उपयुक्त पाया वहां के काश्तकारों को इसके लिए प्रेरित किया। उनके प्रोत्साहन से शामा, कौसानी, देवलधार में काश्तकारों ने इसका उत्पादन किया। किवी के फल उत्पादन में विशेष ध्यान यह रखनी होती है इसमें नर व मादा दोनों पेड़ लगाए जाते हैं। इस फल की खास बात यह है कि यह फल विटामिन्स से लवरेज फल होता है तथा इसे बंदर व अन्य जंगली जानवर नुकसान नहीं कर सकते हैं। साथ ही लम्बे समय तक यह खराब नहीं हो पाता है। कौसानी के पिंगलकोट में किवी के फल की दिल्ली व अन्य बाजारों में आसानी से 200 रुपये प्रति किग्रा तक मिल जाती है परंतु यहां पर काश्तकारों को इसकी कीमत 50 रुपये प्रति किग्रा भी नहीं मिल पा रहा है। काश्तकार बलवंत सिंह व मदन सिंह कठायत बताते हैं कि उनके द्वारा इस फल के विपणन के लिए कई बार प्रयास किये गये, परंतु इसके बाद भी उन्हें बाजार नहीं मिल पा रहा है। उनका मानना है कि विपणन के लिए विभाग को विशेष प्रयास करने चाहिए।

विभाग करेगा हरसंभव सहयोग

जिला उद्यान अधिकारी डा नरेंद्र कुमार ने कहा है कि वे किवी फल के उत्पादन बढ़ाने व विपणन के लिए हरसंभव प्रयास कर रहे हैं। उन्होने कहा कि जनपद में किवी के उत्पादन की कमी होने के कारण दिल्ली आदि क्षेत्र से सीधे खरीददार नहीं पा रहे हैं। कहा कि फिलहाल रवि बाजार, उत्तरायणी मेले व होटलों में सम्पर्क कर उत्पादक इसे बेच सकते हैं जिसमें भी विभाग पूर्ण सहयोग करेगा।



http://in.jagran.yahoo.com/news/local/uttranchal/4_5_8685003.html

घट रहे खेत , बढ़ रहे किसान !


   कोटद्वार व आसपास के क्षेत्रों में 'कृषि' भूमि लगातार घट रही है। स्थिति यह है कि सरकारी दस्तावेजों में भले ही क्षेत्र में कृषि जोत भले ही सैकड़ों हेक्टेयर हो, लेकिन हकीकत पूरी तरह उलट।

हैरानी की बात तो यह है कि 'कृषि' जोत तेजी से कंक्रीट के जंगल में तब्दील हो रही है, लेकिन क्षेत्र में काश्तकारों की संख्या कम नहीं हो रही। क्षेत्र में 'किसान क्रेडिट' कार्ड को लेकर हो रही मारामारी को देख तो कुछ यही नजर आता है।

कृषि विभाग के रिकार्ड को खंगालें तो आज भी विभागीय दस्तावेजों में कोटद्वार- भाबर की तीन न्याय पंचायतों की 31 ग्रामसभाओं में करीब ढाई हजार हेक्टेयर कृषि भूमि है, लेकिन यदि धरातल पर देखें तो स्वयं कृषि अधिकारी भी मानते हैं पूरे क्षेत्र में करीब एक हजार हेक्टेयर भूमि पर भी पूरी खेती नहीं होती। पिछले 50 वर्षो से भूमि का बंदोबस्त न हो पाया है।


दरअसल, सरकारी रिकार्ड में आज भी वही कृषि भूमि दर्ज है, जो 1960 के बंदोबस्त के दौरान थी। सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि क्षेत्र में कृषि लगातार घट रही है, लेकिन 'काश्तकार' लगातार बढ़ रहे हैं।
क्या है किसान क्रेडिट कार्ड योजना

केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक व राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के संयुक्त तत्वावधान में चलती है 'किसान क्रेडिट कार्ड' ऋण योजना। योजना के तहत काश्तकार को उनकी 'जोत' के मुताबिक रबी व खरीफ की फसलों के लिए अल्प ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

ऋण देने के लिए अधिकतम सीमा 50 हजार तय है। इतना ही नहीं, कार्ड धारकों को 'व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पैकेज' का लाभ भी दिया जाता है। क्रेडिट कार्ड की अवधि पांच वर्ष की है व प्रत्येक छमाही फसल पर काश्तकार पुराना ऋण अदा कर नया ऋण ले सकता है।
क्या हो रहा है खेल


Jagran news

वैज्ञानिक तकनीकों का किसानों को करें हस्तांतरण

लोहाघाट : डीएम श्रीधर बाबू अद्दांकी ने कृषि एवं अनुसंधान केंद्र सुई में जाकर वैज्ञानिकों द्वारा सब्जी पर किए जा रहे प्रयोगों व अन्य कार्यक्रमों का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रक्षेत्र भ्रमण कर संरक्षित खेती के अतंर्गत पॉलीहाउस में शिमला मिर्च, टमाटर, खीरा आदि की फसलें देखी।

उन्होंने केंद्र के प्रभारी अधिकारी को वैज्ञानिक तकनीकों का हस्तांतरण किसानों के खेतों में करने के निर्देश दिए तथा इस दिशा में केंद्र द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। जिलाधिकारी ने वर्षा आधारित जल संचयन तकनीकि को उपयोगी बताते हुए कहा कि सिंचाई के साधन न होने से पर्वतीय अंचलों में इस प्रकार के तरीके वरदान साबित हो सकते हैं। उनका कहना था कि जिस उद्देश्य से यहां केवीके की स्थापना की गई है

 उसके अनुरूप वैज्ञानिक स्थानीय जलवायु के अनुरूप शाक सब्जी के बीज विकसित कर किसानों की बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। डीएम ने मशरूम उत्पादन, मत्स्य पालन, गृह वाटिका व प्रकाश प्रपंच का भी अवलोकन किया। उनके साथ आइटीबीपी के कमांडेंट नरेंद्र सिंह व अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।


Source Dainik Jagran