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News Source : www.expressindia.com
Shimla Industrial package:Dhumal says joint action   plan with Uttarakhand ready but he hopes PM will restore benefits    
A day after his meeting with Prime Minister Dr Manmohan Singh on the   industrial package issue in New Delhi, Himachal Pradesh Chief Minister Prem   Kumar Dhumal said on Thursday that the Centre did not have any logical   explanation on the premature withdrawal of the Central Excise Duty benefits to   industries.   
The concessions formed a major part of the three-tier special industrial   package granted by the NDA government in 2003.   
BJP’s national leaders L K Advani, Sushma Swaraj and Arun Jaitley strongly   supported Himachal’s demand as Dhumal met the PM on Wednesday. Prior to this   meeting, he also spoke to UPA president Sonia Gandhi and sought her help in the   matter.   
“It is historic in many ways as all leaders are supporting the state’s demand   for extension of the package till 2013. Even Congress president Sonia Gandhi has   assured me to take up the issue with the prime minister. We are arguing our case   with logic and also have strong justifications. I am quite hopeful that the PM   would agree to the demand,” Dhumal told the media here.   
He, however, added: “If the prime minister manages to restore the package   till 2013, as was proposed in 2003, we will thank the Centre in the upcoming   Monsoon Session of the Assembly. But if it does not work out, Himachal will not   wait for this for an indefinite period. How long can the Centre test the   patience of a peaceful state?”   
Dhumal, who also had Uttarakhand Chief Minister Romesh Pokhriyal ‘Nishank’   with him when he went to meet the PM, said he also held a separate meeting with   Union Finance Minister Pranab Mukherjee in Chandigarh on Tuesday and explained   that the neighbouring states’ opposition to the package was not justified.   
“Not even a single industrial unit from Punjab or Haryana has migrated to   Himachal during the package period. It is just false propaganda. Most of the   industries set up in Himachal are either pharmaceutical units or automobile   expansions projects. In fact, the opposition of the neighbouring states is not   new. There was opposition even when former PM Atal Bihari Vajpayee sanctioned   the package in 2003,” he added.   
Dhumal said a common strategy with Uttarakhand for agitation against the   Centre on the package issue is already final but the state would wait for the PM   and Sonia Gandhi’s response.

more told about the industrial package from Govt. of India which encouraged the investors to set up industries in Dehradun, hardwar and US Nagar but nothing about the hill policy decleared by former CM shri BC Khanduri.

Enterprenuers are not supported by local authorities in exemption in stamp duty for land registry, special hill subsidies and electricity few examples are the companies in uttarkashi and chakrata where sanctions on applications for exemptions in stamp duties are pending since 3-4 months.

Political parties blaming each other but no one looking on the practical difficulties faced by enterprenuers.

उत्तराखंड का औद्योगिक पैकेज बढ़ा, विशेष पैकेज 31 मार्च 2017 तक
उत्तराखंड राज्य को ग्रीन बोनस देने के बाद केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को एक और सौगात दी है.
केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीइए) ने बुधवार को उत्तराखंड और हिमाचल के लिए औद्योगिक प्रोत्साहन के विशेष पैकेज चार साल बढ़ाने को मंजूरी दी. अब यह विशेष पैकेज 7 जनवरी 2013 से 31 मार्च 2017 तक प्रभावी रहेगा. ‘राष्ट्रीय सहारा’ ने इस संबंध में पहले ही खुलासा किया था कि केंद्र सरकार औद्योगिक पैकेज बढ़ा सकती है.
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आनंद शर्मा ने बताया कि इस पैकेज को दो प्रमुख पहलू हैं. पूंजी निवेश पर सब्सिडी और माल भाड़े पर दी जाने वाली सब्सिडी. पैकेज के विस्तार से उत्तराखंड व हिमाचल में निर्माण और छोटे एवं मझोले उद्यमों को भी प्रोत्साहन मिलेगा. पैकेज का विस्तार होने से अब सभी नई औद्योगिक इकाइयां व महत्वपूर्ण विस्तार वाली मौजूदा इकाइयां प्लांट और मशीनरी में अपने निवेश के 15 प्रतिशत की दर पर केंद्रीय सहायता के लिए पात्र होंगी.
इस सब्सिडी में 50 लाख तक अथवा 15 प्रतिशत जो भी अधिक हो मिलेगी. साथ ही सभी नई और मौजूदा ऐसी इकाइयों को भी इसका लाभ मिलेगा, जो अहम विस्तार करने वाली हैं और अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्रों में हैं.
साथ ही राज्य में कहीं भी स्थापित इकाइयों के विशेष उद्योगों को यह सब्सिडी मिल सकेगी. बुधवार को मंजूर पैकेज में इस योजना के तहत पहले पंजीकरण करा चुकी, 31 मार्च 2017 से पहले वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने वाली व वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के एक साल के अंदर दावा करने वाली इकाइयां इस सब्सिडी की हकदार होंगी.
  महत्वपूर्ण विस्तार के लिए प्रोत्साहन ऐसी इकाइयों को दिया जाएगा जो क्षमता के विस्तार के लिए प्लांट एवं मशीनरी में नियत पूंजी निवेश के मूल्य के कम से कम 25 प्रतिशत के बराबर वृद्धि करेंगी. एक इकाई एक ही उद्देश्य के लिए केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार से भी सब्सिडी नहीं ले सकती है. 7 जनवरी 2003 में तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने हिमाचल और उत्तराखंड में औद्योगिक विकास के लिए विशेष औद्योगिक पैकेज की घोषणा की थी.
यह पैकेज दस वर्ष के लिए था लेकिन केंद्र कर यूपीए सरकार ने इस पैकेज को 2010 में ही समाप्त कर दिया. इसके बाद प्रदेश की सभी सरकारें केंद्र से पैकेज के विस्तार की मांग करती रहीं. भाजपा ने तो पिछले विधानसभा चुनाव में इसे मुद्दा भी बनाया था. बहरहाल इस पैकेज की वजह से  उत्तराखंड में करीब 30,000 करोड़ रुपये का निवेश हुआ जो वर्ष 2000 की तुलना में 42 गुना अधिक है.
औद्योगिक इकाइयों की संख्या में 130 प्रतिशत से भी अधिक तथा रोजगार सृजन में 490 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई. वहीं हिमाचल प्रदेश में पैकेज से पहले की तुलना में 300 प्रतिशत अधिक निवेश हुआ. इस दौरान हिमाचल में औसतन कुल 12,500 करोड़ रुपये का निवेश हुआ और औद्योगिक इकाइयों की संख्या 28 प्रतिशत बढ़ी, लेकिन पैकेज खत्म होने के बाद निवेश की रफ्तार धीमा पड़ती जा रही थी यही नहीं औद्योगिक इकाइयों के उत्तराखंड छोड़कर जाने की खबरें भी सामने आने लगीं थीं.
स्थानीय युवाओं को मिलेगा लाभ : बहुगुणा
ख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने पैकेज पर खुशी व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह व यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी का आभार व्यक्त किया है. बहुगुणा ने कहा कि इस पैकेज के मिलने से स्थानीय युवाओं को लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा कि यह पैकेज लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए है, जिससे यहां के स्थानीय लघु एवं मध्यम उद्यमियों को लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा कि इस पैकेज लाभ प्रदेश में कहीं उद्योग स्थापित करने पर मिल सकेगा.
साथ ही सिडकुल विशेष औद्योगिक आस्थान विकसित करेगा. उन्होंने कहा कि सरकार लघु व मध्यम उद्यमियों के हित में  कदम उठा रही है. इसके लिए लालकुआं में 600 एकड़ भूमि चिह्नित की गई है, जिसे विकसित कर लघु व मध्यम उद्योगों की स्थापना की जाएगी. उन्होंने कहा कि राज्य का प्रयास होगा कि केंद्र से बड़े उद्योगों के लिए विशेष पैकेज को मंजूरी दिला सके.