MeraPahad Community Of Uttarakhand Lovers

महर जी मैं आपकी बात से बिलकुल सहमत हूँ और हमें नये वर्ष का आगाज इसी आन्दोलन से करना चाहिए की गैरसैण को राजधानी बनाया जय यही हमारा २०१० का तोहफा होना चाहिए उत्तराखंड के लिए, लेकिन करें भी तो क्या करें उत्तराखंड मैं संघठन इतने हो गए हैं की जिनकी कोई गिनती ह नहीं है ओरो ना ही ये संघठन कुछ काम के हैं इनमें तो बहुत सारे फेक संघठन हैं जो पब्लिक से उत्तराखंड के नाम पर पैसा   भी   हसूल करते हैं! चाहे कुछ भी हो लेकिन सब संघठनों का काम एक होना चाहिए उत्तराखंड के विकास के मुद्दों को सरकार के सामने लाना !




जय उत्तराखंड

        अगर आप ये सोच रहे हैं कि गैरसैंण में कुछ सरकारी कार्यालयों के खुलने से. कुछ नई सड़कें बनने से, कुछ अधिकारियों को मार जबरदस्ती गैरसैंण भेजने से, राजधानी के पक्षधर लोग चुप्पी साध लेंगे। शायद नहीं....। आज भावातिरेक में यह भी मान लेना कि उत्तराखण्ड में जनमत गैरसैंण के पक्ष में है। तो शायद यह भी अतिश्योक्ति से ज्यादा कुछ नहीं है। भाजपा ने जब राज्य की सीमायें हरिद्वार-उधमसिंहनगर तक बढ़ाई थीं तो अलग पहाड़ी राज्य का सपना तब ही बिखर गया था। और फिर परिसीमन ने तो मानो खूंन ही निचोड़ दिया। ऐसे में जानते हो कि हम (पहाड़ी) शक्तिहीन हो चुके हैं! तब भी गैरसैंण की मांग जारी है। क्यों है न आश्‍चर्य....।
   सच यह भी है कि राज्य का एक बड़ा वर्ग जो शिक्षित है और, बेहद चालाक भी.........। मगर वह समझ-बुझकर भी अनजान है कि अलग राज्य क्यों मांगा गया? वह अनजान ही बने रहना चाहता है। क्योंकि आज यदि वह नौकरीपेशा है तो उसे आरामदायी नौकरी के आसान तरीके मालूम हैं। व्यवसायी है तो, वह अपनी पार्टी को कराधान जैसे मसलों पर ‘चंदे’ का लॉलीपाप दिखाने का हुनर रखता है। राजनीतिज्ञ है तो, जानता है कि कितनी बोतलों में उसकी जीत सुनिश्चित होगी।
   कांग्रेस-भाजपा के लिए गैरसैंण में रेल, हवाई जहाज नहीं जाते। उन्हें वहां भूकम्प के कारण अपना ‘अमर’ रहने का वरदान निश्फल हो जाने का डर है। राज्य निर्माण के बाद यहां की ‘मलाई’ की पहली स्वघोषित हकदार यूकेडी आज खुरचन को भी नहीं छोड़ना चाहती है। ऐसे में एक सवाल लाजिमी उभरता है कि गैरसैंण राजधानी फिर किसको चाहिए?
   आज मुझे याद आ रहा है आन्दोलन का वह दिन जब मैं और मेरे साथी ५ दिसम्बर १९९४ को जेल भरो के तहत मुनि की रेती से नरेन्द्रनगर के लिए रवाना हुए थे। उस दिन सड़क के दोनों छोर से आम आदमी हम पर फूलों की वर्षा करते हुए ‘जेल की रोटी खायेंगे, उत्तराखण्ड बनायेंगे’ का नारा हमारे साथ बुलन्द कर रहे थे। नरेन्द्रनगर में रस्म अदायगी के बाद अधिकांश वापस लौटना चाहते थे, सिवाय हम ११ लोगों के। नरेन्द्रनगर में कई आम व दिग्गज लोगों ने जेल न जाने देने का खासा प्रयास किया। यहां तक कि, कुछ ने तो शासन-प्रशासन के उत्पीड़न का खौफ दिखाकर रोकना चाहा। सब नाकाम रहे।
   यह मैं इसलिए याद कर रहा हूं, क्योंकि आज भी बहुत से लोग हमें राज्य की आर्थिक स्थिति का डर दिखा रहे हैं। अब भी गुमराह कर रहे हैं कि, विकास की बात कीजिए। राजधानी से क्या हासिल होगा? यह कोई नहीं बता रहा कि वे किसके विकास का दम भर रहे हैं। क्या उसमें घेस-बधाण, नीती-मलारी, त्यूनी-चकरौता, धारचुला, अल्मोड़ा, बागेश्वर, रवाईं- जौनपुर आदि का आखिरी आदमी शामिल है? बिलकुल भी नहीं। लेकिन उत्तराखण्ड तो इन्होंने ही मांगा था। उत्तराखण्ड की मांग हरिद्वार, उधमसिंहनगर, रुड़की, मंगलौर या अब शामिल होने की चाहत रखने वाले बिजनौर, सहारनपुर ने तो नहीं मांगा था।
        तमाम बहस-मुबाहिसों को दरकिनार कर एक लाइन में समझा जाना चाहिए कि, उत्तराखण्ड को ‘पहाड़ों’ ने मांगा था। पहाड़ ने खूंन बहाकर मांगा था। अपने युवाओं को बलिदान कर मांगा था। इसलिए गैरसैंण भी उन्हें ही चाहिए।
आखिर टालोगे कब तक.....? धधकने से पहले मानो तो मान जाओ............।

धनेश कोठारी
kotharidhanesh@gmail.com

Oh .. This is the picture.

This is straight foward a case of cheating with the people of Uttarakhand. The case is fully politically motivated.

We are also somewhere responsible for this. Why do we give mandate to these BJP and Congress there. Let us once give mandate to UKD, the only regional party there and which played a major role in formation of Uttarakhand State.

This party has also been struggling since long for shifting of capital.

I think now this is the only solution. We have seen BJP and Congress in two terms. They have not done anything about the shifting of capital.

We will not let the sacrification of Mohan Uttarakhandi go in vain.

दून में ही बनेगा विधान भवन!शंकर सिंह भाटिया, देहरादून: राज्य सरकार ने पहले राजधानी निर्माण के लिए दो सौ करोड़ और अब विधान भवन के लिए केंद्र सरकार से रकम झटक ली है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि दीक्षित आयोग की रिपोर्ट पर अभी भले ही चर्चा तक नहीं हुई है पर सत्तासीन रही सरकारों ने अघोषित रूप से देहरादून को ही सूबे की राजधानी मान लिया है। सूबे की स्थायी राजधानी का मसला राजनीतिक दलों के लिए गले की हड़्डी बना हुआ है। कोई भी बड़ा दल इस मुद्दे पर खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ सत्ता पर काबिज रही सरकारों का रुख इशारा कर रहा है कि देहरादून को ही राजधानी मानकर काम किया जा रहा है। पहले कांग्रेस शासन में राज्य की ओर से राजधानी निर्माण के लिए केंद्र से पैसा मांगा गया। इस पर 12वें वित्त आयोग ने दो सौ करोड़ की रकम इस मद में दी। स्थायी राजधानी पर कोई निर्णय आज तक नहीं हो सका पर केंद्र से मिली इस रकम से देहरादून में राजभवन और मुख्यमंत्री आवास के साथ ही विधायक निवास व अफसरों की कालोनियां आदि निर्माण कराया गया। इसके बाद राज्य सरकार की ओर से विधान भवन के लिए पैसा मांगा। अब 13वें वित्त आयोग ने सहायता अनुदान मद में उत्तराखंड विधान भवन के लिए 88 करोड़ मंजूर किए हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या स्थायी राजधानी तय किए बिना ही सरकार देहरादून में ही विधानभवन का निर्माण करेगी। वैसे भी विधानसभा अध्यक्ष हरबंस कपूर एक तर्कसम्मत सवाल कई बार उठाते रहे हैं। उनका साफ कहना है कि अस्थायी राजधानी में राजभवन, मुख्यमंत्री निवास तथा सचिवालय समेत अन्य भवनों का निर्माण किया जा सकता है तो विधानभवन का क्यों नहीं। अब तो वित्त आयोग ने नए विधान भवन के लिए 88 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है। आयोग की सिफारिश में कहा गया है कि उत्तराखंड नया राज्य है। इसका अपना विधान भवन नहीं है। राज्य में विधायी संबंधी गतिविधियां एक कार्यालय भवन में चल रही हैं। राज्य सरकार ने नए असेम्बली भवन निर्माण के लिए 88 करोड़ रुपये अनुदान का आग्रह किया है। आयोग मांगे गए अनुदान की अनुशंसा करता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इस रकम का क्या करती है। वैसे इसे खर्च करने के लिए सरकार के पास पांच साल का वक्त है। कांग्रेस शासन में पैसे का उपयोग लैप्स होने की स्थिति बनने पर किया गया था।

गैरसैण राजधानी के मुद्दे पर हमको सरकार पर भरोसा नहीं करना चाहिए, सरकार चाहे  किसी भी पार्टी की हो इस मुद्दे पर वह जनता की कसोटी पर खरी नहीं उतरेगी|   इसलिये  हम  सब को मिलकर  तीव्र जन  आन्दोलन  चलाना चाहिए जो कि एक दशक पहले के उत्तराखंड आन्दोलन की याद दिला दे|