Merapahad Community of Uttarakhand Lovers

 

1924 The first demand for Statehood raised by Kumaon Parishad

1931 Kumaon Commissioner Evitson submitted report on economic backwardness of the region to Government of United Province

1938 The All India Congress at its Srinagar (Garhwal) convention chaired by Jawahar Lal Nehru moots Statehood to the region

1946 Haldwani convention of the All India Congress chaired by Badri Dutt Pandey demands separate administrative unit for hills. Demand rejected by United Province Premier G.B. Pant

1952 Communist Party of India General Secretary P.C. Joshi submits a memorandum to Government of India for Statehood to the hills

1953 Three-member States Reorganisation Commission formed by Central Government under Fazal Ali does not consider demand for Uttarakhand though one member, K.M. Panicker, supports it.

1965 The Communist Party moots proposal for an Autonomous Hill State.

1973 Uttarakhand Parvatiya Rajya Parishad gives `Dilli Chalo' call to press for Statehood

1974 Congress MP Pratap Singh Negi presents a proposal in Parliament for creation of Uttarakhand

1979 Uttarakhand Rajya Parishad constituted by Janata Party MP Trepan Singh Negi holds a rally in Delhi on July 28, 1980. Jaswant Singh Bisht of the first regional party, the Uttarakhand Kranti Dal (UKD), wins assembly election from Ranikhet.

1986 Demonstrations protesting delay in formation of Uttarakhand mark Prime Minister Rajiv Gandhi's Pauri and Nainital visit

1987 Demonstration and rally organised at Boat Club on November 231988 Jail Bharo agitation launched by the UKD at district headquarters

1989 Two UKD members, Kashi Singh Airi and Jaswant Singh Bisht, win their respective Assembly seats

1990 Uttarakhand Kranti March is organised by the UKD. UP Assembly adopts a unanimous resolution to form Uttarakhand

1991 The UKD supports Mulayam, loses all assembly seats in Uttarakhand. The Janata Dal demands Hardwar be made part of Uttarakhand. The CPI's memorandum to prime minister too demands Hardwar's merger in Uttarakhand

1992 The UP Assembly adopts another unanimous resolution to be sent to the Centre demanding statehood to `Uttaranchal'

1994 Mulayam's decision to enforce 27-per cent quota for OBCs in the hills, evokes large-scale protests. Police fire on agitators at Mussoorie, Khatima, Srinagar and Muzaffarnagar

1995 Anti-quota protests taken over by the demand for a separate State, agitation dies a natural death due to vested interests of leaders

1996 Prime Minister H.D. Deve Gowda during Independence Day speech lists formation of Uttarakhand among his priorities. Again, promises on the eve of assembly elections to bring Uttarakhand into existence by March 31, 1997.

1997 The BSP-BJP Government passes another resolution demanding Statehood for Uttaranchal. The Centre prepares draft bill which is awaiting the approval of the Union Cabinet.

शहीदों के सपने करेंगे साकार: सीएम

मुख्यमंत्री डा. रमेश पोखरियाल निशंक व विधानसभा अध्यक्ष हरबंस कपूर ने गणतंत्र दिवस पर जनता को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलन के शहीदों के सपने साकार करने का संकल्प जताया।

मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में स्वतंत्रता सेनानियों और राज्य आंदोलन के शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि यह दिवस राज्य आंदोलनकारियों व शहीदों के सपने साकार करने को प्रेरित करता है। आंदोलनकारियों के सम्मान व पेंशन की व्यवस्था की गई है। महिला सशक्तिकरण के लिए पंचायतों में 50 फीसदी आरक्षण व सैनिकों का कल्याण सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने का संकल्प जताया। इस कड़ी में सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय 108 आपातकालीन सेवा का विस्तार व देश में सबसे सस्ती मेडिकल शिक्षा मुहैया कराने के कदम उठाए हैं। ऊर्जा, उद्योग, पर्यटन, विधवा, विकलांग पेंशन, शिक्षा, सड़क, बिजली व पानी आदि सुविधाओं के विस्तार को महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। इस मौके पर सभी को देवभूमि की संस्कृति के अनुरूप उत्तराखंड को समृद्ध राज्य बनाने का संकल्प लेना होगा। विधानसभा अध्यक्ष हरबंस कपूर ने एक संदेश में कहा कि प्रदेश एवं देश में शांति, सद्भावना व विकास का संकल्प सभी को लेना होगा। तब ही आदर्श समाज व राष्ट्र का निर्माण संभव है।

http://in.jagran.yahoo.com/news/local/uttranchal/4_5_6132528.html

                                 सीबीआई के डीएसपी के खिलाफ वारंट
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लगता है आईपीएल का जिन्न सीबीआई के डीएसपी एनएस विर्क के पीछे भी लग गया। विर्क आईपीएम मामले में व्यस्त होने के कारण कोर्ट में हाजिर ही नहीं हुए। अदालत ने इसे गंभीरता से लेते हुए उनके खिलाफ वारंट जारी किया है।

मामला उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान वर्ष 1994 में देहरादून में हुए करनपुर गोलीकांड की सुनवाई का है। राज्य आंदोलन के दौरान डालनवाला क्षेत्र के करनपुर में आगजनी व पथराव के बाद तीन आंदोलनकारियों पर फायरिंग की गई थी। इसमें एक आंदोलनकारी राजेश रावत की मौत हो गई थी, जबकि राजीव मोहन व रविंद्र रावत घायल हो गए थे। सीबीआई ने इस प्रकरण की जांच कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। इस मामले में अब तक कुल 24 लोगों की गवाही हो चुकी है।

बताया गया कि मंगलवार को सीबीआई के विशेष जज नरेंद्र दत्त की अदालत में इस मामले में गवाही के लिए सीबीआई के डीएसपी एनएस विर्क को पेश होना था। सीबीआई के अधिकारियों ने कोर्ट में तर्क दिया कि विर्क वर्तमान में आईपीएल मामले में बिजी हैं, इसलिए वे गवाही देने नहीं आ सके। इस पर अदालत ने कड़ा रुख दिखाते हुए विर्क के खिलाफ वारंट जारी कर दिया।

 बताया गया कि गवाही के लिए मंगलवार को डीएसपी विर्क समेत चार गवाहों को हाजिर होना था। विर्क इस प्रकरण के पूर्व जांच अधिकारी हैं। इसके अलावा अदालत ने सीबीआई को एक व दो जुलाई तक सभी गवाही पूरी कराने के आदेश दिए हैं। अदालत ने सीबीआई को चेतावनी दी कि यदि इन तारीखों में गवाही पूरी नहीं कराई गई तो केस में गवाही बंद कर दी जाएगी।

फोटो भी नहीं हो सकीं पेश

सुनवाई के दौरान प्रकरण से संबंधित फोटो भी अदालत में पेश नहीं हो सकीं। बताया गया कि घटना के दौरान एक छायाकार ने इस घटना की कुछ फोटो खींची थीं, जो सीबीआई के लिए अहम सबूत हैं। सीबीआई ने अदालत में बताया कि फोटो उसके मालखाने में हैं, जिन्हें अगली सुनवाई पर पेश किया जाएगा।

SOURCE DAINIK JAGRAN