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बेघरों के लिए एक सप्ताह में बनें टिनशेड: सीएम


अल्मोड़ा: दैवीय आपदा क्षतिग्रस्त मोटर मार्गो को 15 दिन के भीतर युद्ध स्तर पर खोलने की कार्रवाई की जाए। यह निर्देश मुख्यमंत्री डा.रमेश पोखरियाल निशंक ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये प्रदेश भर के जिलाधिकारियों को दिए।

अल्मोड़ा के जिलाधिकारी सुव‌र्द्धन को वीडियो कांफ्रेंसिंग में खैरना-अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग खोलने के लिए युद्ध स्तर पर मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग से कड़ाई से काम लेने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी से कहा कि लोक निर्माण विभाग के कार्यो की समीक्षा कर राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय स्थापित कर टीम भावना से काम कराएं। आपदा के कारण जो परिवार बेघर हो गए हैं, उनके लिए टिनशेड बनाने के कार्य सभी औपचारिकताएं एक सप्ताह के भीतर सुनिश्चित करें। दैवीय आपदा में मृतक परिवारों को आश्रितों को मिलने वाली धनराशि, अहेतुक सहायता, गृह अनुदान का विवरण भी एक सप्ताह के अंदर निस्तारित कर दें। ग्राम स्तर पर एक टीम पटवारी, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य व विकासखण्ड का ग्राम स्तर का कर्मचारी उसमें सम्मिलित हो, गठित करें। ताकि ग्राम के अंतिम छोर तक निवास करने वाले व्यक्ति, जो दैवीय आपदा से प्रभावित हुआ है उसको भी रिपोर्ट में शामिल किया जा सके। उस संकलित सूचना को त्वरित गति से शासन को भेजने की बात कही। यदि कोई परिवार वंचित रहा तो इसकी जिम्मेदार संबंधित अधिकारी पर होगी।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि दैवीय आपदा के कारण जो पेयजल, सड़क, शिक्षा व विद्युत को जो नुकसान हुआ है उन्हें प्राथमिकता दी गई है। इस पर खास ध्यान दिया जाए। दैवीय आपदा के दौरान जिन अधिकारियों, कर्मचारियों व अन्य लोगों ने अच्छा काम किया है उन्हें सूचीबद्ध कर आगामी 26 जनवरी को पुरस्कृत किया जाएगा। जिलाधिकारी सुव‌र्द्धन ने जिले की आपदा राहत व अब तक किए गए कार्यो की जानकारी विस्तार से दी।

http://in.jagran.yahoo.com/news/local/uttranchal/4_5_6804915.html

उजड़े बसेरे को सवेरे का इंतजार
Oct 21, 08:56 pm
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पुष्कर सिंह रावत, उत्तरकाशी

उजड़े बसेरों को सवेरे का इंतजार है। अब इसी उम्मीद में दिन कट रहे हैं कि ये काली रात कब खत्म होगी। भगवान ने छत छीनी और अपने भी रहम नहीं दिखा रहे हैं। मानसून गुजरने के बाद मन भारी है। उघड़े जख्मों पर मरहम लगाने की सरकारी कवायद ऐसी है मानो जख्मों पर नमक छिड़का जा रहा हो। डुण्डा ब्लाक के गुनाल गांव के विनोद कुमार को ही ले लीजिए आशियाना मटियामेट होने के बाद से वह परिवार समेत जंगलात की चौकी में दिन बिता रहा है। तात्कालिक सहायता के रूप में मिले दो हजार रुपये कब के खत्म हो गए। अब छह बच्चों के भरे पूरे परिवार का पालन पोषण कैसे करे, उसे सुझायी नहीं दे रहा। भविष्य मुंह बाये खड़ा है। पटवारी जी नाम नोट कर चुके हैं, लेकिन मदद कब तक मिलेगी पता नहीं। अकेला विनोद ही नहीं, जिले के 700 बेघर यूं ही दिन काट रहे हैं।

आसमान से बरसे कहर के निशान उत्तरकाशी जिले में जहां-तहां बिखरे हैं। बेशक रास्तों की मरम्मत कर उन्हें यातायात के लिए खोल दिया गया हो, पर जिंदगी की गाड़ी अभी भी पटरी से उतरी हुई है। इमदाद की बाट जोह रहे परिवार 'सरकारी सुस्ती ' से आहत हैं। मदद पाने के लिए औपचारिकता पूरी करने में खासा समय जाया हो रहा है। पीड़ितों के मन को एक ही सवाल साल रहा है कि जिंदगी कब तक व्यवस्थित हो पाएगी। पुनर्वास के लिए एड़ियां रगड़ते-रगड़ते हफ्तों बीत चुके हैं। बावजूद इसके हाथ रीते ही हैं।

गुनाल गांव के हर्षमणी, भटवाड़ी के भूषण लाल, हबीब बट समेत आपदा से प्रभावित हजारों लोगों की यही दास्तां है। सरकार की ओर से बेघर हुए लोगों को घर बनाने के लिये पचास हजार रुपए की धनराशि अभी कुछ ही जगह पर मिल सकी है। अस्थायी व्यवस्था पर नजर डालें तो जंगलात चौकियां, पटवारी चौकियां व खाली पड़े अन्य सरकारी भवन प्रभावितों की शरणगाह बने हुए हैं।

कुल आपदा प्रभावित- 194494

बेघर परिवार - 700

जर्जर घर- 790

मृतक- 22

घायल- 21

पशु हानि- 112

डेढ़ करोड़ की राहत राशि बंटी

प्रभावितों को राहत पहुंचाने के लिये अब तक विभिन्न क्षेत्रों में कुल डेढ़ करोड़ की राहत राशि बांटी गई है। जबकि जिला प्रशासन द्वारा निजी संपत्तियों के नुकसान का कुल आंकलन 77 करोड़ रुपए से अधिक किया गया है। पटवारियों की रिपोर्ट के आधार पर किये जा रहे आंकलन में अनेक गांवों से शिकायतें भी सामने आ रही हैं।

'अभी राहत कार्य चल रहे हैं। सरकार की ओर से क्षतिग्रस्त भवनों के लिये राहत राशि कुछ बढ़ाई है। जहां तक पुनर्वास का सवाल है तो इसकी प्रक्रिया लंबी हो सकती है। शासन से इस संबंध में निर्देश मिलने पर ही स्थल चिह्नीकरण, अधिग्रहण या भूमि क्रय जैसे कार्य किये जा सकते हैं'

- डा.हेमलता ढौंडियाल, जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
http://in.jagran.yahoo.com/news/local/uttranchal/4_5_6835650.html

                आपदा प्रभावित गांवों को गोद लेगा एनएसएस                                                                 Nov 13, 11:10 pm                                               बताएं                                                       

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                                                                                                                                                                                      हल्द्वानी: राज्य में दैवीय आपदा से प्रभावित ग्रामीणों को राहत देने   के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) ने खास पहल की है। इसके तहत प्रभावित   गांवों को गोद लेगा। साथ ही प्रदेश के 650 यूनिटों से 13 लाख रुपये से   अधिक धन एकत्रित करने के निर्देश कार्यक्रम अधिकारियों को दिये गये हैं।
इस साल भीषण अतिवृष्टि व बादल फटने से राज्य के तमाम गांवों में भारी   तबाही मची थी। कई मकान ध्वस्त हुए और खेत भी तबाह हो गये। इधर एनएसएस आपदा   प्रभावित गांवों को गोद लेगा ताकि पीड़ितों को राहत दिलाई जा सके।
इधर उत्तराखंड संपर्क अधिकारी डा. आनंद सिंह उनियाल ने राज्य के सभी 650   यूनिटों के कार्यक्रम अधिकारियों को कम से कम प्रति यूनिट दो हजार रुपये   एकत्रित करने के निर्देश दिये हैं। इस तरह पूरे उत्तराखंड की यूनिटों के   जरिये 13 लाख रुपये जमा होंगे। इस धन को संबंधित प्रभावित गांव के विकास   में खर्च किया जाएगा। डा. उनियाल के मुताबिक आपदा प्रभावित गांव में मूलभूत   सुविधाओं के साथ ही सामाजिक व आर्थिक विकास का भी ध्यान रखा जाएगा। सरकार   से भी धन आवंटित कराने में सहयोग किया जाएगा। इन गांवों का चयन विशेष   शिविरों के दौरान किया जाएगा। हालांकि प्रभावित ग्रामों को चिन्हित करने के   लिए सर्वे भी होगा।





http://in.jagran.yahoo.com/news/local/uttranchal/4_5_6902440.html

             

आपदा राहत के 3.22 लाख उड़ाए पोखरी/गोपेश्वर। पटवारी चौकी रडुवा-मसोली से भूस्खलन प्रभावितों को बंटने वाली लाखों की आपदा राशि चोरी हो गई है। इस मामले में पटवारी ने थाना पोखरी में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। दूसरी ओर, जिला प्रशासन ने इस मामले में क्षेत्रीय पटवारी की भूमिका को लापरवाह मानते हुए जांच शुरू कर दी है। पोखरी प्रखंड के अंतर्गत पटवारी वृत रडुवा और मसोली क्षेत्र में अतिवृष्टि और भूस्खलन से हुए क्षति की भरपाई के लिए प्रभावितों को बांटी जाने वाली तीन लाख 22 हजार 960 रुपये की आपदा राशि चोरी होने की नामजद रिपोर्ट क्षेत्रीय पटवारी अमीर बक्स ने थाना पोखरी को दी। रिपोर्ट में कहा गया कि आठ नवंबर को ग्रामीणों को बांटने के लिए तहसील से चार लाख छह हजार नौ सौ साठ रुपये उनको दिए गए। उनके द्वारा 23 नवंबर तक 84 हजार रुपये काश्तकारों को बांटे गए। बाकी के तीन लाख 22 हजार 960 रुपये की धनराशि उनके कमरे में बैग में रखी थी। उनका आरोप है कि यह जौरासी गांव निवासी देवेंद्र सिंह और सलना गांव निवासी राजेंद्र सिंह ने निकाली है।  तहसीलदार बीरबल सिंह मंडागी ने बताया कि उक्त पटवारी का स्थानांतरण पूर्व में रडुवा से बमोथ किया गया था। उनकी जगह पर पटवारी खीम सिंह पुंडीर को भेजा गया, लेकिन पटवारी अमीर बक्स ने आगंतुक पटवारी को न तो चार्ज दिया गया और ना ही आपदा की बची धनराशि दी।    Source - epaper.amarujala.

Imposing of allegations on each other between Ruling and opposition is common tradition. However, it is obvious that there many affected people who have not got Govt aid what was promised.