Author Topic: Articles by B D Kasniyal ji - श्री बी डी कसनियाल जी के लेख  (Read 6534 times)

हेम पन्त

  • Core Team
  • Hero Member
  • *******
  • Posts: 4,326
  • Karma: +44/-1
Shri B. D. Kasniyal ji is veteran journalists from Pithoragarh. He will be sharing his aticles in our site.

He has a wide experience as journalist as he has worked for many regional and national dailies and periodicals. He is active in the profession for last 37 years. Starting with district level HIndi weekly in the year 1972 Mr. Kasniyal worked for the Daily Uttar Ujala for 3 years and later joined Amar Ujala in 1986 as senior sub editor. Mr. Kasniyal is at present editor of "Aaj Ka Pahar" hindi weekly for 25 years and also contributing to other esteamed news papers like Times of India, The Tribune. He is also part time correspondent of PTI from Pithoragarh.

Mr. Kasniyal has been regularly contributing on economical, cultural, political and environmental issues of Uttarakhand to various language and english news papers.
  

bdkasniyal

  • Newbie
  • *
  • Posts: 8
  • Karma: +0/-0
1950 की भारत नेपाल संधि में बदलाव, कालापानी जैसे मुद्दों के साथ ही भारत नेपाल सीमा पर प्रस्तावित संयुक्त नदी जल परियोजनाएं भारत नेपाल दोनों देशों के लिये दोनों देशों के पारम्परिक संबंधों के वर्तमान व भावी स्वरूपों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदाकरने वाले मुद्दों में सम्मिलित है। पिछले वर्ष कोसी नदी का तटबंध टूटने के कारण विहार व नेपाल के तराई क्षेत्रों की बर्वादी व हिमालय से निकलने और मुख्य रूप से नेपाल की भूमि से होकर भारत आने वाली नदियों पर नियंत्रण की मांग जोर शोर से उठी थी। पिछले दिनों जब अपनी पहली राजनीतिक यात्रा पर नेपाली प्रधानमंत्री भारत आये थे तब भारत नेपाल के बीच नदी समझौतों की भावी संचालन के लिए एक संयुक्त परियोजना विकास प्राधिकरण का गठन करने पर सहमति हुई थी जो इसलिए महत्व रखती है क्योंकि पूर्व में नेपाल सरकार द्वारा संयुक्त नदी जल समझौता स्वीकार कर लिये जाने के वाबजूद नेपाल के पूर्व विपक्षी एमाले के सांसदों ने सरकार के इस प्रस्ताव को संसद में पास नहीं होने दिया था।
   पंचेश्वर परियोजना भारत नेपाल सीमा पर बहने वाली महाकाली नदी पर उत्तराखण्ड के चम्पावत जनपद व नेपाल के बैतड़ी जनपद के तल्ला सोराड़ क्षेत्र की सीमा पर प्रस्तावित हें 315 मीटर ऊंचा पंचेश्वर बांध बन जाने पर 6480 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करेगा। जिस स्थल पर बांध बनना है उसकी ऊंचाई समुद्र की सतह से 430 मीटर है इस ऊंचाई पर 315 मीटर ऊंचा बांध बनने का अर्थ पिथौरागढ़ जनपद से इस जलराशि में जाने वाली चार नदियों काली सरयू, पनार व रामगंगा पर पड़ेगा। काली नदी में धारचूला तक सरयू में सेराधाट तक पनार में सिमलखेत तक तथा रामगंगा में थल तक का तटीय क्षेत्र डूब जायेगा। इस कारण भारतीय क्षेत्र के 120 गांव के 7 हजार परिवार के 40 हजार लोगों के तुरंत विस्थापित होने की संभावना है जो टिहरी के बांध उत्तराखण्ड राज्य का दूसरा बड़ा विस्थापन होगा। नेपाल के क्षेत्र में 56 गांव इस पानी से प्रभावित होंगे और 20 हजार लोगों को विस्थापन झेलना पड़ेगा।
   पंचेश्वर परियोजना में मूल पंचेश्वर बांध के अलावा उस पर पुर्ननियंत्रण के लिए दो अन्य बांध भी नीचे की ओर बनेंगे। पूर्णागिरी व रूपालीगाड़ क्षेत्रों में बनने वाले बाधों से 920 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत का उत्पादन होगा पहली बार बनाई संयुक्त परियोजना रिपोर्ट के अनुसार यदि वे दोनों वांध भी बनाये गये तो अकेले नेपाली क्षेत्र में 13 हजार हैक्टेयर भूमि जलमग्न हो जायेगी 20 हजार लोग विस्थापित हो जायेंगे। वर्ष 2000 में नेपाल सरकार द्वारा तत्कालीन सांसद मंगल सिद्धि मानन्धर के नेतृत्व में गठित 12 सदस्यीय विरोधी सांसदों की टीम ने अनुमान लगाया कि इससे 100 करोड़ रू. मूल्य की बहुमूल्य लकड़ी भी समाप्त हो जायेगी।
   भारत-नेपाल के बीच महाकाली नदी के पानी के बंटवारे व उसके उपयोग के लिए 1996 में समझौता हुआ था। जिसके बाद संयुक्त परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का क्रम चालू हुआ।
   भारत के केन्द्रीय जल आयोग द्वारा वर्ष 1992 में जो परियेाजना रिपोर्ट बनाई गयी उसके अनुसार पूर्णागिरी बांध 145 ऊंचा होगा। जल विद्युत के भारतीय स्वपनदृष्टा के.एल. राव से प्रेरणा लेकर 1964 के बाद रामेश्वर परियोजना पर विचार आरम्भ किया। इस स्थल में भूगर्भीय दृष्टि से अनुकूल न होने के कारण बाद में पिथौरागढ़ जनपद में चमगाड़ नामक परियोजना बनाई गई। पंचेश्वर पर विशेषज्ञों की राय है कि यदि इसे सिर्फ 100 मीटर ऊंचाई का बनाकर भारतीय क्षेत्र की अन्य नदियों रामगंगा सरयू गोरी पर छोटी क्षमता की दर्जनों परियोजनाएं बना दिये जाएं तो उससे न केवल दोनों देशों में विस्थापन ही न्यूनतम होगा वरन् पंचेश्वर पर अब तक की जैसी राजनीति नहीं सकेगी क्योंकि पिछले 45 वर्षों से यह परियेाजना राजनीति के कारण की आगे नही बढ़ पाई।
    भारत विश्व का तीसरा बडा बांध निर्माता देश है। हमारे यहाँ 4000 से अधिक बडे बांध है जिनके कारण पिछले 50 वषों में 4 करोड़ से अधिक लोग विस्थापित हुये है। इनमें अधिकांश मूल निवासी व गरीब लोग है।
   भारत में वर्तमान में 212.8 अरब घनमीटर जलग्रहण क्षमता के बांध मौजूद हैं जिनमें महाराष्ट्र मध्यप्रदेश, में सर्वाधिक संख्या है। बड़े बाधों में लगातार गाढ़ भरने के कारण पिछले 25 वर्षों में स्थापित क्षमता पर लगातार कमी आयी है। 1994 से 2008 के बीच इसमें 31 प्रतिशत की गिरावट आ गयी है। बड़े बाधों से यह एक सबसे बड़ा संकट सामने आता है। इसी कारण आज विश्व भर में बड़े बांधों का विरोध हो रहा है विशेषकर हिमालयी क्षेत्र में जहाँ न केवल कश्मीर हिमांचल सिक्किम वरन् मध्य उत्तराखड की केदार, यमुना,अलकनन्दा,भगीरथी टौंस,सरयू धौली व गोरी सहित सभी मुख्य नदी घाटियों में लोग इन बड़ी योजनाओं के विरोध में खडें हो गये है। गांव वालों का कहना है कि न केवल बिना पूरी सुरक्षा व बीमा के उनके क्षेत्र में बिस्फोट ही न किये जाय वरन् उन्है पूरे गोचर पेयजल स्त्रोतों वनों सहित प्राकृतिक विस्थापन दिया जाय।  
   सीमा पर बड़ी विद्युत परियोजनाओं की भारत तथा उसके पड़ोसी सार्क के देशों के बीच कटुता में काफी भूमिका रही है। कभी फरक्का बांध पर बांग्लादेश भारत को आंखे दिखाता रहा है तो अब चिनाव नदी पर बनी बगलिहार परियोजना के कारण पाकिस्तान अपने खेतों में कम पानी पहुंचने का मुआवजा मांग रहा है। पंचेश्वर रूपालीगाड़ या पूर्णागिरी जल विद्युत परियेाजनाएंहो या कोसी नदी पर विहार सीमा पर प्रस्तावित बहुउद्देशीय परियोजनाएं नेपाल की राजनीति में स्थिरता व दक्षिण एशिया में विकास का एक स्थाई वातावरण बने बिना न केवल इन परियोजनाओं का भविष्य ही अनिश्चित है वरन् लाखों का भविष्य की अनिश्चित है वरन् लाखों लोगों के विस्थापन की कीमत पर उनके लाभ भी सुनिश्चत नही।
     देश में नर्मदा परियोजना व टिहरी परियोजना ने विस्थापन की जो मानवीय त्रासदी पेश की है ओर जिस तरह से लोगों को उनकी मूल जडों से उखाड कर उन्हें कृत्रिम जीवन जीने को मजबूर किया है उसने न केवल मानव अधिकार कार्यकर्ताओं,साहित्यकारों व पत्रकारों का ही ध्यान खीचा है वर्न डाक्यूमैन्टरी फिल्मकारों ने भी उसे अपनी थीम बनाया है। पिछले दिनों बैग्लूरु में आयोजित पानी की आवाजें विषय वस्तु पर तीसरे अन्तराष्ट्रीय समारोह में प्रर्दर्शित फिल्म "दि राइजिंग वेव" नामक फिल्म में टिहरी के विस्थापन की जो मानवीय त्रासदी दिखाई गई उसको अन्तराष्ट्रीय  सम्मान मिला अब प्रश्न यह है कि जहाँ एक ओर उत्तराखण्ड सरकार टिहरी से सबक सीखकर अब राज्य में बडे़ बांध न बनाने का निर्णय कर चुकी है क्या वह पंचेश्वर जैसे विशालकाय बांध के बनने व उससे होने वाले विस्थापन का मुकाबला करने को तैयार है।


bdkasniyal

  • Newbie
  • *
  • Posts: 8
  • Karma: +0/-0
Villages shifting from borders weakening second defence line
« Reply #2 on: October 19, 2009, 06:04:33 PM »
As the reported Chinese volition of Indian border attracted national attention, the condition of the people on the border and their continue migration from there, obviously comes into limelight. After the Chinese incursion in 1962 the bordering villages at indo- china border have speedily been empty due to absence of alternative means of employment after the thousands years old trade with Tibet closed. During Indo- china war in 1962, these people living of the border provided vital help to Indian forces who were hitherto new to the area. ‘But this has become the thing of passed; now there are no people left at border villages to help armed forces because during last 46 years respective state government did not try to rehabilitee these villagers at there original place’ said an villager from village Dar in Darma Valley of Pithoragarh District.
   In 2800 km long Indo- China border the 375 km long border lies in Uttrakhand. The Chinese borders have been divided into three sectors and the border the china border touching Uttrakhand and HP falls in mid sector. ‘China, which has almost nil access to this part of Tibet in 1962, was able to mobilize 1.50 lakh troops to this sector in year 2000 has now been able to mobilize 5 lakh troops’ said Mr. O.P. Kausik Lt.Gen(retired) Ex G.O.C. siachin area. Despite this Chinese capacity we have neither sufficient infra preparation nor the old nomadic communities to informed about this add the border.
   ‘After the village of Garbyang at tri - border of china and Nepal started shifting in 1962 as the Government did not care of their shifting only 50 families out of 250 in 1962 are left their’ says Mr. D.S. Garbiyal, a resident of Garbyang villages at present district magistrate Bageswar. Mr. Garbiyal lamented that, if respective Government would have provided road, electricity health facilities and employment out of local resources,  the  people would have lived there making the border vital. ‘Our people used to go up to Kalapani for farming which is now a barren land’ said Mr. Garbiyal. According to the statistics in Pithoragarh District, out of bordering 9 villages in Darma, 5 in Byans and 12 in Johar valley almost 80% people have left their traditional homes at bordering area. ‘Though 25% out of these migrants converse every year at their respective villages to worship their clan deities’ said Mr. Navneet Pandey S.D.M. of Dharchoola Tehsil bordering with china and Nepal.
   Not only in Pithoragarh along, the bordering villages in Chamoli and Uttrakasi Districts the villagers living in high altitude border villages have also shifted en mass during last 46 years because of absence of local means of survival after the Tibetan trade close in 1962. ‘Though the people of Manna valley have not sifted so rapidly as the Badrinath pilgrimage every year gives them employment, but the people of Niti valley are shifting to down wards and living in Gopeshwar, Joshi  math and chamoli towns if they get alternative employment’ said Mr. NS. Negi D.M. Pithoragarh who has also served in that area.
   It was Mr. Laxman Singh Jangpangi from Johar Munsyari, who in 1952 had informed Government of India about the Chinese build up in axaichin area, the Government of India realized the importance of this information in 1959 when china occupied entire Tibet and awarded Mr. Jangpangi of Padamsri on January, 8 1959. ‘Mr. Jangpangi was able to trace this information as his face was akin to those of Tibetan and he worked as trade agent in western Tibet in the year 1950’ said Mr. S.S. Pangti the writer of book titled Uttrakhand ke shauka. But this type of facility to security forces will now rarely available as due to absence of local villagers only paramilitary forces are guarding the borders for who to identify the outsider from across the Tibet will be difficult. ‘The outsiders and suspected elements from across the Tibet can only are identified by local villagers of the borders’ said district magistrate Pithoragarh.
   The apple gardening in Gongotri area has some what stopped this migration but the borders where neither apple gardening nor alternative to woolen local craft has not emerged the villagers are fleeing. ‘Before 1962 the Khampa residence living in Khimling village close to Indo- China border used to rare their cattle’s to extreme border and used to be usefull for security forces, but this entire village has shifted  to lower valleys many years ago’ said Mr. GS. Garbyal.
   ‘The state and centre Governments at time to time been trying to stop these villagers but in absence of basic facilities all efforts gone in vain. Now the Government of India has started border area development scheme to provide infrastructure with 100% centre funds to these border areas, besides this new Hydro electric projects are also coming up in these areas, which create future hope of reviving these border villages’ sums district magistrate Pithoragarh.

पंकज सिंह महर

  • Core Team
  • Hero Member
  • *******
  • Posts: 7,401
  • Karma: +83/-0
आदरणीय कसनियाल जी का मेरापहाड़ परिवार में स्वागत है। भविष्य में भी अब हमें कई नई जानकारियां आप देते रहेंगे, खासतौर पर सीमान्त क्षेत्र के तथ्यात्मक विवेचन हमें पढ़ने को मिलेगा। आपका कुशल मार्गदर्शन और आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहेगा, इसी विश्वास के साथ।

हेम दा, कसनियाल जी के बारे में एक चीज बताना भूल गये कि इन्हें पिथौरागढ़ जिले का "पत्रकारिता का प्राथमिक विद्यालय" कहा जाता है।

bdkasniyal

  • Newbie
  • *
  • Posts: 8
  • Karma: +0/-0
Kabutari’s sad chant
BD Kashniyal



She is known as the Teejan Bai of Uttarakhand hills for her folk singing but has been living a life of penury. It is difficult to reach Kawetar village after having an uphill trek of six km near the small town of Adkani in Pithoragarh district where the legendary folk singer Kabutari Devi lives.

After spending more than 20 years in oblivion, Kabutari was spotted by some mediapersons recently and made known to the folk lovers of Uttarakhand. She was felicitated recently by the “Pahar”, an organisation in Kumaon. She will be awarded the‘Keshav Anuragi’ award for her contribution to folk singing.

“I was born to a ‘mirasi’ (folk singers) family of Kali Kumaon in Champawat district. I inherited music as my parents were also folk singers, ” said Kabutari.

She was married to Diwani Ram of Kweatar village of Pitthoragarh district some 50 years ago. He introduced her to various stations of the All-India Radio after he recognised her talent.

She sang for AIR Rampur, AIR Lucknow, AIR Naziabad and AIR Churchgate Mumbai. “I was paid Rs 25 to Rs 50 for a song. After my husband died 25 years ago, being alone and without a guide, I had to stay put at my village,” said Kabutari.

She stays with her married daughter and son-in-law who are manual labourers. She has no land and gets a pension of Rs 1,000 given by the Uttarakhand Culture Department.

She is forced to sing at wedding ceremonies and religious occasions in nearby villages in exchange for food and other basic needs.

“After Netaji (she called her husband Netaji) died, I did not come out of my house. It was my husband who took me everywhere including AIR stations and local fairs,” she said.

“Being illiterate, wherever I was asked to define folk music, I did so by playing the harmonium and tabla,” she simply said.

Before singing for AIR, Kabutari Devi used to sing in fairs and was a rage in Kumaon region where people used to throng from far and near to listen to her serene music.

“I performed at the fairs at Dwarahat, Bageswar, Thal, Juljivi, Devidhura, and Gangolihat around the year to earn as singing was only means of livelihood for me and my family in those days,” she recalled.

The pension provided by the state is not sufficient to sustain her and her family members. “I am dependent on my daughter who herself is a labourer,” she lamented.

“When mere survival is not possible, how one can retain the art one possesses?” Kabutari commented with same volume of pain that is reflected in her songs.

bdkasniyal

  • Newbie
  • *
  • Posts: 8
  • Karma: +0/-0
Nomads move downhill, so do their numbers
« Reply #5 on: April 20, 2010, 05:54:39 PM »
As winter dawns in the Himalayas, people living in higher Himalayan region - right from Jammu and Kashmir to Nepal, Sikkim, and Bhutan to Himalayan parts of Arunachal Pradesh - migrate to lower valleys to save themselves as well as their cattle from the biting cold during the winter months. 

The Bakarwals of Kashmir, Gaddi and Gujjars of HP, Tolcha and Marcha of Garhwal, Shauka and Rangs of Kumaon and Mengurs of Nepal - all have their winter abodes in lower valleys.

However, due to several reasons, the population of such tribes in the higher Himalayas has been steadily declining.

The annual migration, called ‘kuncha’ in this part of the tribal belt, generally starts in the first week of October in Darma valley and in the last week of October in Vyas valley.

Darma valley consists of 14 villages while Vyas valley has six villages that migrate to Dharchula every year during winter and return to their original high Himalayan villages in March.

“This year, more than 1,000 families of Darma valley have started for their lower valley residence situated from Dharchula to Galati with their 10,000 livestock on October 8,” said Krishana Singh Firmal from Filam village in Darma valley. Residents of 12 villages of Johar valley will migrate to Thal Nachni, Bageswar, Didihat and Berinag.

“It used to be a migration for business purposes in Garhwal and Kumaon before 1962. when the Tibet trade ended.

“Bhotias from almost 50 villages of the high Himalayan region in Uttarakhand used to migrate to lower valleys to collect goods of use for Tibetan people and bartered these for salt and woollen goods,” said Lalit Pant, a researcher on tribal trade.

“In old times, the migration was very useful for people from Johar valley. They used to carry all essential goods including salt, wool, jaggery, cloth and edible oil to parts of Tibet, Nepal and Kumaon on the backs of their sheep or yaks.

At present when the Tibetan trade has finished, the sheep are reared either for wool or for their meat,” said SS Pangti, who had worked on the trade and other aspects of life of Shaukas of the mid-Himalayan region.

“The Shaukas of Johar valley used to cross three big Himalayan passes - Utadhura, Jayanti and Kungri-Bingri - more then 18,000-feet high in a single day after traveling 82 km from Munsiyari.

“Then, they used to gather cereals from lower valleys during this migration of seven months,” said Pangti adding that even during World War II when cotton cloth was not available, traders from Johar successfully managed a quota of 9 lakh metres for export to Tibet.

“Even today in Darma valley, some parts of the border villages beyond Dar village are not connected by motor roads. Weight-carrying sheep are used to carry essential goods for the people who live there after March when these migratory people return to there original villages,” said Sher Singh Duktal (75) from Duktu village of Darma valley.

Duktal remembers the trade and prosperity of his village before 1962 and said that until the new economy puts this migratory practice to financial use, the economy of Bhotia people cannot be restored.

The Tolcha and Marcha of Chamoli and Jads of Uttarkashi migrate to lower valleys during the first week of October.

The 26 villages of Niti, Mana, Ghansali, Malari and Drongri migrate to Dyolibegar, Ghirran, Gopeswar, Karnprayag, Magroli and Naro villages while the Jad of Harsil in Uttarkashi migrate to Dunda.

“Due to the closure of the Tibetan trade, the woollen business is just 10 per cent of what it had been in 1962. In the next one or two generations, this migration will completely cease,” said Harish Makhury, a journalist based in Gopeshwar in Chamoli district.

“The pastures in the higher Himalayan region are very rich for cattle feeding whereas in lower valleys, grazing has become very difficult due to various forest laws. This is one of the reasons that the sheep herd has dwindled from 15,000 in 1960 to 1,500 at present in Darma valley,” said Lato Singh Bonal from Bon village of Darma valley.

“Before 1962, every household used to have 100 to 500 sheep and goats, but now only 10 out of 800 families have a sheep herd that is used only to extract wool,” added Bonal.

When the Tibetan trade was on, these Bhotia traders used to go up to Taklakot Gyanima mart in western Tibet, but now, neither they collect cereals from lower valleys nor jaggery and sugar candy from Tanakpur, Haldwani and Kotdwar.

“They just go to the lower valleys to rear their cattle for seven months and return to their places to extract wool for their own use,” said Duktal.

The increasing tendency among tribesmen of the higher Himalayan region to prefer government jobs over their traditional businesses has dwindled the migratory population as they are permanently settling in cities. “If alternative use of the higher Himalayan livestock is not charted out and their grazing problems are not sorted out, the 1,000-year-old annual migration of Himalayan tribes will very soon become a part of history,” feared Sher Singh Duktal (75), a veteran of Tibetan trade before 1962 in Duktu village of Darma valley.


bdkasniyal

  • Newbie
  • *
  • Posts: 8
  • Karma: +0/-0
ये आपका ही हिमालय है - नवभारत टाइम्स, 19 अप्रैल, 2008

लगभग पांच करोड़ साल पहले अस्तित्व में आई हिमालय की पहाड़ियां विश्व की सबसे जवान व सुंदर पहाड़ियां हैं। जिस तरह आज अमेरिकन व यूरोपियन हिमालय को देखकर स्तब्ध रह जाते हैं वैसे ही तीन हजार साल पहले हिमालय ने वैदिक आर्य को भी नतमस्तक कर दिया था। जब आर्य के दल गंगा-सिन्धु के मैदान से उत्तर की ओर बढ़े, तो उन्हें एक विशाल पर्वत श्रृंखला के दर्शन हुए। नतमस्तक वैदिक आर्य अपनी संस्कृति के विकास के बीज हिमालय की तलहटी में ही बोये थे, यहीं पर आश्रम बनाए, यहीं चिंतन किया और यहीं वैदिक व सनातनी संस्कृति के मूल आधारों का उदय हुआ।

रॉयल जोग्राफिकल सोसायटी के पूर्व प्रेजिडेंट सर फ्रांसिस यंग हस्बैन्ड ने एक जगह लिखा है कि, 'हिमालय के कारण ही हिंदुओं में धार्मिक भावनाओं का उदय हुआ, इसीलिए हिन्दुओं के अधिकांश तीर्थस्थल हिमालय में ही अवस्थित हैं'। जिस हिमालय में ऋग्वेद काल में अपनी व्यापक हलचलों के कारण रुद्र का जन्म हुआ, वहीं हिमालय पौराणिक काल में शांत स्वरूप वाले मंगलकारी देवता भगवान शंकर का निवास स्थान बन गया। आर्य हिमालय के पास जाकर उसकी कोमलता और संवेदनाओं को महसूस करते थे।

पौराणिक काल में राजा भगीरथ अपने पुरखों के कल्याण के लिए जिस गंगा को उच्च हिमालय से धरती पर लाए, वह गंगा सैकड़ों सालों से पतित पावनी व जीवन दायिनी एक ऐसी अविकल जलधारा बनी हुई है, जो कोलकाता में समुद्र में विलीन होने से पहले अपने 2500 किलोमीटर के सफर में ५० करोड़ से अधिक लोगों को जीवन देती है और अपनी आध्यात्मिकता के कारण सारे विश्व को आकर्षित करती है।

लेकिन आज यह पौराणिक नदी अपने मूल स्थान पर ही प्रदूषित हो गई है। गोमुख से गंगोत्री तक और ऋषिकेश से इलाहाबाद तक गंगा कहीं पर्यटकों द्वारा दूषित है, तो कहीं कारखानों द्वारा। प्रदूषण से इस नदी के जल के स्वास्थ्यदायक तत्व समाप्त हो रहे हैं। आज पर्यावरण वैज्ञानिक इस बात पर भी शंका व्यक्त करने लगे हैं कि कहीं अगले 100-200 सालों में यह धारा गंगासागर तक पहुंचे ही नहीं। हिमालय के कष्टों के तत्व उसके गठन में ही अंतर्निहित हैं।

5 करोड़ वर्ष पहले अफ्रीकी प्लेट के एशियाई प्लेट से टकराने और उस प्रक्रिया के लगातार जारी रहने के कारण सदियों से हिमालय में जो सहनशीलता संचित थी, उसे सबसे पहले अंग्रेज उपनिवेश वादियों ने छेड़ा। भारतीय परंपरा में हिमालय सघन वनों और ऋषि मुनियों के गुरुकुलों के ही निमित्त था, पर अंग्रेजों ने अपने लाभ के लिए हिमालयी वनों का जो अंधाधुंध दोहन किया, तब से ही हिमालय ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू किया और हिमालय के प्रतिवाद की मार सबसे ज्यादा हिमालय वासियों पर पड़ी जहां पिछले 100 सालों से छोटे बड़े भूकंपों, भू-स्खलनों और अचानक आने वाली बाढ़ों के कारण हिमालयवासी अब इस रुद्र के तांडव को हर वर्ष सहने को मजबूर हैं।

हिमालय को घायल करने वाले या तो लौटकर अपने देश ब्रिटेन चले गए या फिर आज दिल्ली से न्यू यॉर्क तक महानगरों में रहते हैं, लेकिन उनके दुष्प्रयत्नों की मार हिमालयवासी अपने शांत जीवन के बिखराव के रूप में भोगने को मजबूर हैं। कभी संस्कृत के महाकवि कालिदास का देवात्मा हिमालय आज सारे विश्व में बढ़ती गर्मी के बड़े प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। देशी-विदेशी वैज्ञानिक हिमालय के ग्लेशियरों के लगातार पिघलने और इसकी नदियों में पानी कम होने के लगातार नए-नए तथ्य रोज जारी कर रहे हैं।

लेकिन आज तक कोई ऐसा अध्ययन नहीं हुआ, जिसमें हिमालय के बदलने का हिमालय वासियों पर असर दिखाया गया हो। ना ही किसी ने ऐसा अध्ययन किया है, जिसमें हिमालय क्षरण के भारतीय जीवन पर पड़ने वाले नकारात्मक पक्ष दिखाए गए हों।

देश की आजादी के नेताओं महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू के हिमालय प्रेम के कारण कभी योजना आयोग के पर्वतीय प्रकोष्ठ में पैदा हुई हिमालय के प्रति संवेदना आज हिमाचल, उत्तराखंड, अरुणाचल, सिक्किम व जम्मू-कश्मीर राज्यों के रूप में पूरी संवैधानिक शक्ति के साथ सक्रिय है। पर हिमालय भौगोलिक रूप से भी बिखर रहा है, पर्यावरणीय रूप से भी और सामाजिक रूप से भी।

अब हिमालय के परंपरागत पेशे, सीढ़ीदार खेती और इस खेती को सहयोग देने वाले शिल्प धीरे-धीरे समाप्त हो रहे हैं, जिसके पर्यावरणीय कारण भी हैं, भौगोलिक भी और आर्थिक भी। हिमालय का आर्थिक उत्पादन यहां के निवासियों को 15 हजार रुपया प्रतिव्यक्ति से अधिक औसत आय नहीं दे रहा, जबकि हिमालयी राज्यों के बराबर भौगोलिक क्षेत्रफल वाले पंजाब, हरियाणा, हरित श्वेत व नीली क्रांतियों के पहले चरण में ही इससे तीन गुना अधिक प्रतिव्यक्ति आय वाले राज्य बने गये हैं, पर हिमालय या तो गंगा प्रदूषण के कारण खबरों में आता है या ग्लेशियर पिघलने के कारण।

हिमालयवासियों की लगातार हो रही अवनति के कारण यह क्षेत्र कभी देश-विदेश की मीडिया को आकर्षित नहीं करता। सरकारें इसे या तो अभयारण्य बनाने में तुली हैं या फिर महानगरी विलासिता के लिए जल विद्युत व पानी के स्रोत के रूप में विकसित करने में, इनमें हिमालयवासियों के लिए कोई स्थान नहीं उनके लिए चंद रुपयों के मुआवजे के बाद पलायन ही एक मात्र रास्ता बचता है।

bdkasniyal

  • Newbie
  • *
  • Posts: 8
  • Karma: +0/-0

Uttarakhand in deep   waters
BD Kasniyal



Residents of Pitthoragarh queue up to get water   from a tanker and a water source. Tribune photos
Uttarakhand is reeling under severe drinking and irrigation water crisis. The   water crisis, which has diverse faces, is causing much hardship to women as they   have to spend hours and tread long distances to get water.   
Water taps have gone dry, natural sources have dried up, the rivers from   where pumping schemes are running have also started showing symptoms of an   impending water crisis and the hand pumps dug by the Uttarakhand Peyjal Nigam   are now harvesting water from further depths. 
According to the Water Resource Ministry of Uttarakhand, out of total 39,967   habitations in Uttarakhand, 783 habitations, including 606 in rural areas, are   dry despite government efforts to provide water as there are no water sources   near these habitations. 
“Out of these waterless habitations, Pauri district has the highest 137   habitations in rural areas and nine in urban areas followed by Tehri where there   are 114 such rural habitations.   
“In Haldwani, 40 rural localities and 16 urban localities have no drinking   water source,” said Prakash Pant, Uttarakhand Water Resources Minister. 
According to the drinking water survey in 2003, out of 39,967 habitations in   Uttarakhand, 20,355 were fully covered, 14,091 were partially covered and 4,730   were not covered. But according to the state’s Drinking Water Ministry, on April   1, 2009, the number of fully covered localities was 26,828, partially covered   localities were 9,404 and 2,948 were not covered. 
“Out of our target of 1,220 localities where drinking water has to be   provided, 938 projects have been completed by March 7,” claimed Pant. 
Uttarakhand finds itself in a water crisis even as the summer season is just   getting heated up. “We distributed water in 225 villages and 125 towns through   tankers. We have dug 250 new hand pumps and 56 infiltration wells last year, but   as this year’s summer starts, we are preparing for a crisis,” said an official   of the Uttarakhand Jal Sansthan. 
The official said that high temperatures was one of the main reasons of the   crisis as traditional sources have depleted. Pumping of water has been disturbed   due to decrease in electricity supply and some old pumping schemes have not been   repaired. 
“In as much as 38 per cent of traditional water resources in the state,   discharge has gone down by 50 per cent in the past 10 years. This is a result of   land being left without cultivation by local residents,” claim officials. 
Haldwani is the commercial capital of Kumaon. The Guala river is the main   source of water for the residents of this town.
As a result of the receding water level of the Guala, coupled with less   availability of electricity, the 3.25 lakh denizens of Haldwani are getting less   than 30 cusecs of water per day. 
The fertile fields of Bhabar, which need 128 cusecs, are also running short   of irrigation water. 
In the Terai and Bhabar area of Kumaon region, even hand pumps dug at a depth   have stopped yielding water. 
In Nainital where the drinking water demand reaches 20 MLD per day during the   peak tourist season, only 14 MLD is being supplied. 
“This is because the surrounding peaks of the Naini Lake have received very   low rainfall this year,” said MH Khan, Secretary, Drinking Water, Uttarakhand. 
In Almora and Pitthoragarh towns, the traditional water sources have dried   up. Almora town depends on the pumped water from the Kosi river which is also   dying out. 
“We are able to operate only two pumps out of three installed in the Kosi,”   said an official of the Jal Sansthan. 
“In Pitthoragarh town, we need 11.05 MLD water per day but we are getting   only 9.96 MLD. 25 per cent resources in rural areas have dried up due to scant   rainfall during winter,” said DK Mishra, Executive Engineer, Jal Sansthan,   Pitthoragarh. 
Bageshwar is one of the worst hit districts in Kumaon after Champawat. The   main rivers - Gomti and Saryu - contain one-fourth of the water they contained   once. As many as 61 villages in Kharahi Patti in Bageshwar district have also   been hit. “If I happen to come back to my village 15 years from now, the rivers   around the village would have dried up. My children would not believe that these   rivers were full of water once,” said Nitin Bhatt, a native from Bageshwar who   now stays in Lucknow. 
Not only is the drinking water insufficient, the high-yield paddy fields in   Garudh valley have dried up. 
The 30,000 residents of Lohaghat, Champawat, Tanakpur and Banbasa town of   Champawat district are going through their worst water crisis in the past five   years. 
Though Jal Sansthan officers are trying to supply water through tankers, but   villages far from the main road do not have a solution to the crisis. 
The blocks worst off are Gangolihat Didihat and Berinag of Pitthoragarh   district. Some residents of the 24 villages of Bel Patti in Gangolihat have left   their villages in search of water, said Thakur Singh Bhandari from Ganura   village in Bel Patti. 
Like Kumaon, the Garhwal region has also been hit. Dehradun, Mussoorie and   Pauri town are suffering the most. 
“In Pauri, more than a dozen traditional water sources have almost dried. The   town needs 4 MLD water per day for its 45,000 residents, but only 1.5 MLD is   available,” said Lalit Mohan Kothiyal, a journalist from Pauri. 
The Sri Nagar Pauri pumping scheme needs to be repaired, said Kothiyal. Tehri   dam has also been affected by the dip in water level. “The level in Tehri dam   has fallen to 741m against 820m during April last year. If it goes down to less   than 740m, electricity generation at the project will be hit,” said an official   of the THDC on the condition of anonymity. 
Every town in the state, including those in Terai region, is witnessing   speedy depletion of water sources. According to Jal Sansthan information, almost   30 lakh people in the state are dependent on natural sources for their daily   drinking water needs. 
Only six lakh families in the state have a water connection while 2.5 lakh   families are travelling more than 5 km to fetch water daily. The situation is   getting grim every passing day.

bdkasniyal

  • Newbie
  • *
  • Posts: 8
  • Karma: +0/-0


200 villages   identified as landslide sensitive in Pitthoragarh
Following the Meteorological Department forecast about an above-average monsoon   this year, the Disaster Mitigation Department in Pitthoragarh district has   started work to identify vulnerable and likely vulnerable spots in   landslide-prone areas of the district. “We are not only identifying the   localities on last year’s landslide experience, but also on the geological level   this year before the rains start,” says Manju Pandey, specialist of Disaster   Management Programme in Pitthoragarh district. 
“So far we have identified more than 200 villages in the district which are   vulnerable to landslides as these are situated in sensitive zones,” said Manju. 
According to the Disaster Mitigation Project underway in the district, out of   the 200 villages identified as sensitive from the landslide point of view, a   maximum number of 71 are situated in Munsiyari subdivision of the district where   a massive landslide occurred in La-Jhekla village last year. More than 40   persons were buried in the landslide. “Besides these sensitive localities in   Munsiyari subdivision, 37 localities have been identified in Dharchula   subdivision and 41 in Didihat subdivision of Pitthoragarh district. All three   subdivisions consist of more than 80 per cent landslide-prone area of the   district,” she said. 
But, despite the on-paper preparations of the disaster mitigation centre,   people affected by last year’s landslides have taken to roads demanding relief   for the victims. “In Barakot block of Champawat district a cloud burst on June   28 last year washed away more than 46 hectares inhabited by more than 1,036   families, but the government has done nothing for the victims since then,” said   Nirmala Gahtori, a local leader in Barakot block who held a protest before the   district administration office in Champawat district today.
Not only in Champawat district, but the most landslide-prone the Baram valley   of Munsiyari subdivision of the district is also feeling panic as the monsoon   nears. “The 10 families that became victims of landslides in this valley in 2000   and 2007 are still living in temporary tin sheds,” said Kushal Singh Bisht, a   villager of the Baram valley. “Even today the villages which are situated under   big rocks on 70 degree angle are scared whenever clouds hover,” said Kushal   Singh Bisht who demanded that all highly sensitive localities in the Baram   valley should permanently be shifted. “Otherwise every year they are destined to   be buried under debris,” said Bisht.

According to the Disaster Mitigation Centre, even the communication facility   has not fully been provided to these villages to call up the tehsil   administration at the time of a disaster. According to local villagers, there is   no mobile tower in the valley and the headquarters of Munsiyari tehsil is   situated at a distance at 50 km from there. “When 17 villagers died at Malla   Sain village of the Baram valley in 2007, the Chief Minister visited the spot.   But, after he left, nobody took care of the victims,” said BS Parihar, a   villager from Malla Sain village.

bdkasniyal

  • Newbie
  • *
  • Posts: 8
  • Karma: +0/-0
Munsiyari landslide-hit have no place to settle
« Reply #9 on: October 07, 2010, 07:32:59 PM »
Pithoragarh, October 5

Having been ousted from their ancestral land, which was habituated by their forefathers some 200 years ago, due to devastating landslide last month, 36 families of Qurie-Jimia village of Munsiyari subdivision of Pithoragarh district are now in a fix as neither the Forest Department agrees to give them shelter on forest land nor the nearby villages are willing to accommodate them even temporarily.

“We do not have any community land in entire Munsiyari subdivision to accommodate these villagers. We can not at the movement give them government land to settle temporarily or permanently but we can not allow them to go in Qurie village as next year they will have to face the same nature fury,” said JS Rathor, SDM, Munsiyari.

“After the landslide last month in Qurie-Jimia, the government geologists have declared that the village is not worth settlement geologically as it has been formed on a slide dump 200 years ago and has no solid rocks beneath it,” said Devendra Deva, Gram Pardhan of Qurie-Jimia.

“After the district administration and the Uttarakhand Chief Minister instructed the officials concerned to settle us at any safe land, we, nearly 180 persons with their herds of more than 200 cattle, shifted at 7-acre land at the Balati farm, near Munsiyari town, finding it safe. But, within 24 hours of erection of our tents, the forest people came and threatened us to leave the place otherwise they would forcefully evicts us as that land belonged to reserve forest area,” said the Gram Pradhan, adding that despite the forest notices they are compelled to live there as they have no other land to settle even temporarily.

According to the Pitthoragarh district administration, the villagers have been advised to settle in the ground of a primary school but instead to live there, they shifted 22 km ahead near Munsiyari on a reserved forest plot which can not be given to them. “We have sent a proposal to the government for their rehabilitation near their village,” said NS Negi, District Magistrate, Pitthoragarh.


But, even other villages near Qurie-Jimia do not want to help these neighbours in a time of crisis. “We tried to settle them in some community plots in Sarmoli village near Qurie-Jimia but the villagers of Sarmoli refused to welcome them,” said JS Rathor, SDM, Munsiyari.

According to the Forest Department, the affected villagers can not be given reserve forest land either for temporary or permanent settlement until the Union Forest Ministry grants allow for the same. “Under rule 26 of the Indian Forest Act-1927, we can not give any reserved forest plot to anyone for non-forest usage,” said DTG Sambandam, DFO, Pitthoragarh.

Another crisis comes from looming winter as the place the villagers have been living at in the tents provided by the district administration witnesses 5 ft of snowfall every year. “We told the Forest Department that we should be allowed to set up tin sheds at Balati until the Central government permission comes. But, the Forest Department is adamant to oust us from there and it seems that all of us, including more than 100 children, will have to spend the winter in the open,” said Devendra Deva, adding that his villagers can not leave that forest place whatever the legal action is taken against them.

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22