उत्तराखण्ड में चिकित्सा सुविधा का हाल किसी से छिपा नहीं है। यह राज्य सिर्फ पैसा खर्च कर पाने वालों और पहले से ही साधन संपन्न लोगों को ही सुविधा दे पा रही है। सरकार ने बड़ा प्रचार-प्रसार किया कि हमने डायल १०८ सेवा शुरु कर दी है.....अब लोगों को एक फोन करते ही स्वास्थ्य सुविधा मुहैया हो जायेगी......मुझे इस नीति को बनाने वालों पर बड़ा तरस आता है....पता नहीं इन अधिकारियों की कैसी बुद्धि है, या तो यह कम पढ़े-लिखे हैं या फिर उत्तराखण्ड को जानते-समझते नहीं हैं। १०८ सेवा में एक एंबुलेंस है, जो १०८ नम्बर डायल करके मंगाई जा सकती है। लेकिन महानुभावों....! उत्तराखण्ड में चिकित्सा सुविधाओं से वंचित कौन है.....? इस बारे में सोचा किसी ने? अरे भाई चिकित्सकीय सुविधाओं से वह आदमी वंचित है, तो दूर-सुदूर पहाड़ों में रहता है, जिसे सड़क तक पहुंचने के लिये ही १२-१३ कि०मी० पैदल चलना पड़ता है.....जिसके गांव के नौजवान नौकरी के लिये चले गये हैं और पहाड़ों में गांव में मात्र बुजुर्ग लोग ही रह गये हैं...जो अपने को ही नहीं सम्भाल पा रहे...किसी और के बीमार होने पर उसे डोली में उठाकर १२-१३ मील पैदल चलकर मरीज को अस्पताल पहुंचाने में असमर्थ हैं। जिनके गांव में टेलीफोन जैसी कोई चीज नही है......!
उत्तराखण्ड में देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर जैसे मैदानी क्षेत्रों और पहाड़ी जनपदों के कुछ प्रमुख शहरों/नगरों में तो इस योजना का लाभ लिया जा सकता है। कुछ प्रमुख शहर मैं इस लिये कह रहा हूं क्योंकि इस योजना के योजनाकारों के अनुसार प्रत्येक ब्लाक में ऎसी एक-एक एम्बुलेंस दी जायेगी। इन योजनाकारों को क्या यह मालूम है कि पर्वतीय क्षेत्रों में भले ही एक ब्लाक का भौगोलिक क्षेत्रफल कम होता हो, लेकिन वहां पर सड़कों की स्थिति और उनका फैलाव कितना होता है, क्या उनको मालूम है। ऊखीमठ ब्लाक का फैलाव भीरीं से लेकर त्रिजुगीनारायण तक के क्षेत्र में है, जब एम्बुलेंस उखीमठ में रहेगी और कोई त्रिजुगीनारायण से उसे फोन करेगा, जहां पर सोन प्रयाग तक ही सड़क है, तो उसे वहां तक पहुंचने में कम से कम ३ घंटा लग जायेगा........तो क्या इस सेवा की सार्थकता वहां पर सिद्ध हो पायेगी ?
देहरादून महानगर में जहां हमारे घर से २०० मीटर पर एक सुविधासंपन्न नर्सिंग होम है...तो क्या हम १०८ को फोन करेंगे या सीधे नर्सिंग होम ले जायेंगे। सड़क के किनारे स्थित हमारे जितने भी नगर/शहर या कस्बे हैं, वहां पर कम से कम एक झोलाछाप डाक्टर तो है ही.......हास्पिटल तो होते ही हैं, तो इस सेवा का उत्तराखण्ड में क्या उपयोग हो सकता है.....ये तो इस योजना के योजनाकार ही जाने।.........................................हम तो पहले भी भगवान भरोसे ही थे और अभी भी हैं और ऎसे योजनाकारों के सहारे आगे भी भगवान भरोसे ही रहेंगे।
सरकार को अगर दूरस्थ प्रवतीय क्षेत्रों में अगर स्वास्थ्य सुविधा देनी ही है तो AMC के जो रिटायर्ड लोग हैं, उनको थोड़ा प्रशिक्षित करके उन्हें जीवन रक्षक दवाईयां और फर्स्ट एड के साधन दे दें तो कम से कम वह अपने गांव के लोगों को प्राथमिक चिकित्सा तो दे सकेंगे। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे वोट पाकर और हमारी सेवा के लिये तैनात अधिकारी हमारे भाग्य विधाता बनकर हमें सुविधायें देने के नाम पर हमारे साथ मजाक ही कर रहे हैं।