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                भूस्खलन से टिहरी बांध पावर हाउस को खतरा
                                                                                   सतीश उनियाल, नई टिहरी
पिछले दिनों भारी वर्षा के बाद टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने  निर्धारित मानकों को ताक पर रखकर टिहरी बांध झील का जलस्तर 832 मीटर तक  बढ़ा दिया। उसके इस लापरवाह फैसले ने जहां जिले के दर्जनों गावों को झील  के पानी में डुबा दिया, वहीं अब खुद बांध के पावर हाउस पर भी खतरा बढ़ गया  है। दरअसल, जलस्तर में बढ़ोतरी के बाद बांध के इर्द-गिर्द पहाड़ों से  भूस्खलन शुरू हो गया है। लगातार गिर रहे मलबे से पावर हाउस को नुकसान की  आशंका जताई जा रही है। यह भी बता दें कि पूर्व में भूवैज्ञानिकों के सर्वे  में इस क्षेत्र को भूगर्भीय हलचलों की दृष्टि से खतरनाक बताया गया था।
उल्लेखनीय है कि करीब दो माह तक लगातार बारिश के बाद टीएचडीसी ने एशिया  के सबसे बड़े टिहरी बांध का जलस्तर 832 मीटर तक बढ़ाने का निर्णय लिया। खास  बात यह रही कि इसके लिए कॉरपोरेशन ने राज्य सरकार की ओर से निर्धारित  मानकों समेत केंद्रीय जल आयोग के नियामकों का भी उल्लंघन किया और बिना  पूर्व अनुमति के बांध में पानी बढ़ा दिया गया। नतीजा, टिहरी समेत  उत्तरकाशी जिले के दर्जनों गांवों पर खतरा बन गया। सैकड़ों घर, संपर्क  मार्ग, खेत झील में डूब गए। पानी बढ़ने से पहले ही भूस्खलन की मार झेल रहे  बांध के इर्द-गिर्द के पहाड़ों पर स्लाइडिंग जोन सक्रिय हो गए। इससे  ग्रामीणों को एक ओर झील तो दूसरी ओर पहाड़ों से गिर रहे मलबे की दोहरी मार  झेलनी पड़ रही है।
हालांकि, सैकड़ों ग्रामीणों को मुसीबत में डालने वाले कॉरपोरेशन को अब  अपनी लापरवाही की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। दरअसल, बांध के ठीक ऊपर  पहाड़ी पर भूस्खलन के कारण भारी मात्रा में मलबा व बोल्डर झील में गिर रहा  है। इससे बांध समेत इससे जुड़े पावर हाउस पर भी खतरा मंडरा रहा है।
यहां बता दें कि वर्ष 1989-90 में सर्वे ऑफ इंडिया के वरिष्ठ  भूवैज्ञानिक डॉ. पीसी नवानी की ओर से बांध क्षेत्र के सर्वे के बाद दी गई  रिपोर्ट के मुताबिक बांध क्षेत्र व उसके आसपास कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां  जमीन बेहद अस्थिर है। इसके अध्ययन व सर्वे की और आवश्यकता है। रिपोर्ट में  पावर हाउस के ऊपर की जमीन को भी जोखिम भरा बताया गया था। हैरत की बात यह  है कि टीएचडीसी ने इस रिपोर्ट को दरकिनार कर न सिर्फ बोरिंग व ब्लास्टिंग  की, बल्कि रॉक परीक्षण भी नहीं किया गया।



http://in.jagran.yahoo.com/news/local/uttranchal/4_5_6795651.html


        

        

असमंजस स्थिति है जब बदल फटते हैं भूस्खलन होता है लोगों के जान और माल की हानि होती है तब हम हाहाकार मचाते हैं परियोजनाओं का विरोध करते हैं अब किस मुह से कहें कुछ समझ नहीं आ रहा है जोक साहब ने भी क्या खूब लिखा है
क्या ग़रज़ लाख ख़ुदाई में हों दौलत वाले
उनका बन्दा हूँ जो बन्दे हैं मुहब्बत वाले

गए जन्नत में अगर सोज़े महब्बत वाले
तो ये जानो रहे दोज़ख़ ही में जन्नत वाले

न सितम का कभी शिकवा न करम की ख़्वाहिश
देख तो हम भी हैं क्या सब्र-ओ-क़नाअ़त वाले

नाज़ है गुल को नज़ाक़त पै चमन में ऐ ‘ज़ौक़’
इसने देखे ही नहीं नाज़-ओ-नज़ाक़त वाले 

  Pitthoragarh, November 2
Citing closure of three hydro power projects on the Ganga as unfortunate for the future of the state, senior Uttarakhand Karanti Dal leader Kashi Singh Airy said today that with the closure of Pala Maneri, Bhairo Ghati and Lohari Nagpala projects, the state has not only lost 1,500 MW of electricity but also thousands of jobs which the state youth needed.   “These projects do not need big reservoirs like the Tehri Dam and simply manage generation through a tunnel, causing minimum damage to the environment,” said Airy.   The Uttarakhand Karanti Dal leader said the real utilisation of water available in the rivers of Uttarakhand is to generate electricity for the state otherwise this water flows towards the plains and used in multiple category to generate prosperity there. “We, the producer and protector of this water, are being deprived of using this for our prosperity under some conspiracy of which the governments are being part of,” he alleged.   The UKD leader dared the Uttarakhand government to show the scientific study on the impact of these three projects on the Ganga. “If there is no base of scientific study for this, it is only whims of some white clothed intellectuals before whom the Uttarakhand government and the Centre have submitted the interests of the youth of Uttarakhand, who would be getting jobs in big numbers at these projects,” said Airy.   According to the Uttarakhand Karanti Dal leader, his party is against big dams in the state because these cause problem of rehabilitation but the small and run-of-the-river projects do not cause the problem of rehabilitation but can lead the state towards being a electricity state as well as help in creating more jobs.

गंगा के बाद अब टौंस की बारी
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गंगा भागीरथी पर तीन अहम जल विद्युत परियोजनाएं रद्द होने के बाद अब विद्युत उत्पादन के लिए टौंस नदी पर नजर है। रूपिन और सूपिन नदियों से मिलकर बनने वाली टौंस नदी अपने प्रबल प्रवाह व पानी की पर्याप्त उपलब्धता के चलते इसके लिए एकदम मुफीद मानी जा रही है। परियोजनाओं के निर्माण से क्षेत्र के 42 गांवों का विकास होने की भी उम्मीद है।

टोंस व रूपिन नदियों पर 598 मेगावाट की सात प्रस्तावित परियोजनाओं का सर्वे लगभग पूरा हो गया है। अभी तक प्रस्तावित परियोजनाओं में टौंस नदी पर त्यूणी-पलासु 42 मेगावाट, त्यूणी-हनोल 60 मेगावाट, मोरी- हनोल 63 मेगावाट व आराकोट त्यूणी 70 मेगावाट पर सर्वेक्षण व टेस्टिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है। जबकि टौंस नदी पर नैटवाड़ मोरी 33 मेगावाट, जखोल सांकरी 140 मेगवाट तथा सुपिन नदी पर 39 मेगावाट की विद्युत परियोजनाओं का सर्वेक्षण व टेस्टिंग कार्य कर परियोजना निर्माण का प्रस्ताव केंद्रीय वन मंत्रालय को भेजा जा चुका है। सूत्रों के मुताबिक प्रस्तावों को हरी झंडी मिलते ही परियोजना का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि इससे टौंस घाटी के विकास की नई राह खुलेगी। लंबे समय से इस क्षेत्र के 42 गांवों में बिजली नहीं पहुंच सकी है। परियोजना निर्माण से इन गांवों के रोशन होने की भी उम्मीद है। परियोजना निर्माण की तैयारी कर रही सतलुज निर्माण निगम के कार्मिक अधिकारी केएन झा के मुताबिक परियोजना निर्माण में स्थानीय लोगों की पूरी मदद ली जाएगी। क्षेत्र में निर्माण कार्यो के लिए जुटाई जाने वाली सुविधाओं का लाभ भी स्थानीय लोगों को मिलेगा।

विरोध की सुगबुगाहट भी तेज

गंगा भागीरथी की तर्ज पर टौंस घाटी में भी परियोजनाओं के विरोध की सुगबुगाहट शुरू होने लगी है। इसके लिए बाकायदा बैठक कर आंदोलन की रणनीति तैयार की जा रही है। वहीं गंगा भागीरथी पर बांधों के विरोध में शामिल कुछ लोग भी इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं।

http://in.jagran.yahoo.com/news/local/uttranchal/4_5_7046558.html

प्रशासन व पुलिस को बैरंग लौटाया ग्रामीणों ने
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घनसाली : बाल गंगा नदी पर निर्मित गुनसोला लघु जल विद्युत परियोजना के विरोध में चानी के ग्रामीणों का क्रमिक अनशन तीसरे दिन भी जारी रहा। ग्रामीणों के बीच समझौता कराने गए प्रशासन व पुलिस को भी ग्रामीणों ने बैरंग वापस लौटा दिया। प्रभावितों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें नहीं की जाती है तब तक वह क्रमिक अनशन पर बैठे रहेंगे।

युवक मंगल दल के अध्यक्ष जयवीर सिंह रावत ने बताया कि प्रशासन की तरफ से शनिवार को अनशन स्थल पर पहुंचे पुलिस के कुछ जवानों को भी प्रभावितों ने लौटा दिया। उनका कहना है कि प्रशासन के द्वारा उन्हें वार्ता के लिए जिला मुख्यालय बुलाया जा रहा है जिस पर ग्रामीणों ने वहां जाने पर साफ इनकार कर दिया है। अनशन पर बैठने वालों में अंगूरा देवी, फूलमाला देवी, अशरूपी देवी, संगीता देवी, चन्दरी देवी, कुसुम देवी, जमुना देवी, उर्मिला देवी सहित कई ग्रामीण बैठे हैं।

http://in.jagran.yahoo.com/news/local/uttranchal/4_5_7082627.html