Poll

उत्तराखंड मे बन रहे हाड्रो प्रोजेक्ट वरदान या अभिशाप ?

अभिशाप
21 (56.8%)
वरदान
10 (27%)
कह नहीं सकते
6 (16.2%)

Total Members Voted: 37

Voting closes: October 10, 2037, 04:59:09 PM

Author Topic: Hydro Projects In Uttarakhand - उत्तराखंड मे बन रहे हाड्रो प्रोजेक्ट  (Read 39251 times)

हेम पन्त

  • Core Team
  • Hero Member
  • *******
  • Posts: 4,326
  • Karma: +44/-1
Germany offers soft loans for Uttarakhand hydel projects
« Reply #40 on: March 24, 2009, 10:49:13 AM »
Source : www.business-standard.com

After facing opposition over executing projects in public-private partnership, Uttarakhand Jal Vidyut Nigam Limited (UJVNL) has now decided to modernise and renovate its old hydel projects by taking soft loans from Germany and the Centre.

UJVNL, a state government enterprise, would receive a soft loan of 100 million euros from KFW, a German financial institution, for modernising and renovating six hydel projects in the Garhwal region. An additional grant of 3.3 million euros from KFW would be for preparing the detailed project report of these projects.

The soft loan would be at 1.95 percent interest, UJVNL chairman Yogendra Prasad told Business Standard. “In no way, these projects are being given in PPP mode,” Prasad said.

Similarly, Rural Electrification Corporation Limited, a public sector unit, has agreed to provide a loan of Rs 50 crore for modernising Mohamadpur (9.3 Mw) and Pathri (20.4 Mw) hydel projects.

In July last year, the government, in a major policy decision, decided to renovate all those hydel projects, which have crossed 35 years under the PPP mode. The cabinet cleared nearly 24 hydel projects in this category, to be given on a 30 years lease. The total capacity of all these projects is 500 Mw.

However, UJVNL unions and some politicians opposed the move due to which the government put the PPP decision on hold.

Official sources though believe the PPP decision was the best option since the state desperately needs more power. Last year, the government had to suspend the construction of two of its major hydel projects – 480 Mw Pala Maneri and 400 Mw Bharion Ghati — following opposition from environmentalist GD Agrawal, a move which also dampens the government’s bid to generate more power.

UJVNL has also signed an agreement with Lamyar International, a German company, for preparing the DPR and technical feasibilities of the six hydel projects for which KFW is giving loan. The six projects are 240 Mw Chibro, 120 Mw Khodri, 51 Mw Dhalipur, 33.75 Mw Dhakrani, 30 Mw Kulhal and 90 Mw Tiloth.


एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720

  • Core Team
  • Hero Member
  • *******
  • Posts: 40,912
  • Karma: +76/-0

This is good but Govt must keep an eye on other safety issues of the people.

People have raised issues on pollution also.

Source : www.business-standard.com

After facing opposition over executing projects in public-private partnership, Uttarakhand Jal Vidyut Nigam Limited (UJVNL) has now decided to modernise and renovate its old hydel projects by taking soft loans from Germany and the Centre.

UJVNL, a state government enterprise, would receive a soft loan of 100 million euros from KFW, a German financial institution, for modernising and renovating six hydel projects in the Garhwal region. An additional grant of 3.3 million euros from KFW would be for preparing the detailed project report of these projects.

The soft loan would be at 1.95 percent interest, UJVNL chairman Yogendra Prasad told Business Standard. “In no way, these projects are being given in PPP mode,” Prasad said.

Similarly, Rural Electrification Corporation Limited, a public sector unit, has agreed to provide a loan of Rs 50 crore for modernising Mohamadpur (9.3 Mw) and Pathri (20.4 Mw) hydel projects.

In July last year, the government, in a major policy decision, decided to renovate all those hydel projects, which have crossed 35 years under the PPP mode. The cabinet cleared nearly 24 hydel projects in this category, to be given on a 30 years lease. The total capacity of all these projects is 500 Mw.

However, UJVNL unions and some politicians opposed the move due to which the government put the PPP decision on hold.

Official sources though believe the PPP decision was the best option since the state desperately needs more power. Last year, the government had to suspend the construction of two of its major hydel projects – 480 Mw Pala Maneri and 400 Mw Bharion Ghati — following opposition from environmentalist GD Agrawal, a move which also dampens the government’s bid to generate more power.

UJVNL has also signed an agreement with Lamyar International, a German company, for preparing the DPR and technical feasibilities of the six hydel projects for which KFW is giving loan. The six projects are 240 Mw Chibro, 120 Mw Khodri, 51 Mw Dhalipur, 33.75 Mw Dhakrani, 30 Mw Kulhal and 90 Mw Tiloth.



एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720

  • Core Team
  • Hero Member
  • *******
  • Posts: 40,912
  • Karma: +76/-0

Our Senior Member Shree Charu Tiwari Ji has just returned from a trip of Uttarahkand. He visited Uttarkashi and other areas of Uttarakhand. He is very upset the way whole pahad has been dugged on the name of making Dam on each and every places there.

Though Uttarakhand has ample scope of generating electricity and all the basic norms are being voilated there in order construct the dams.

He is going to write a lengthy article on his trip which is i am sure would a eye opening.

Before that we would like have your views on this subject.

हेम पन्त

  • Core Team
  • Hero Member
  • *******
  • Posts: 4,326
  • Karma: +44/-1
अनियंत्रित विकास की होङ में अन्धी हो चुकी उत्तराखण्ड सरकार पर्यावरण से सम्बन्धित सामान्य नियमों की भी अवहेलना कर रही है, इस कारण छोटे-बङे दर्जनों बांधों के निर्माण कार्य का लाखों टन मलवा राष्ट्रीय नदी गंगा के लिये घातक साबित हो रहा है. गंगा में भारी मात्रा में गिराया जा रहा यह मलवा गंगा नदी का मार्ग अवरुद्ध कर रहा है और इस पतितपावन नदी के अस्तित्व के लिये खतरा बन चुका है.

पिथोरागढ जिले में तवाघाट के पास काली नदी लगभग एक माह पहले बांध निर्माण के मलवे से बाधित हो गयी थी, जिससे आस-पास के दर्जनों गांवों के जलमग्न होने का खतरा पैदा हो गया था.

चारू दा इन परिस्थितियों को खुद देखकर लौटे हैं, उनके लेख का इन्तजार है.

एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720

  • Core Team
  • Hero Member
  • *******
  • Posts: 40,912
  • Karma: +76/-0

Views from other members are also expected on this crucial topic.


एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720

  • Core Team
  • Hero Member
  • *******
  • Posts: 40,912
  • Karma: +76/-0

Yesterday,  i watching a news coverage on various Dams being constructed in different Rivers of Uttarakhand.

There is oppose from every corner of Uttarakhand but it is obvious that somewhere Govt is jeoporidizing the life of people there just getting revenwes.


उत्तराखंड में 6000 मेगावाट की क्षमता वाली पंचेश्वर बहुद्देशीय पनबिजली परियोजना को लेकर नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' काफी गंभीर हैं। 
 
नई दिल्ली प्रवास के बाद अब प्रचंड एक दिन के लिए उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। वह यहां 2400 मेगावाट क्षमता वाली देश की सबसे बड़ी पनबिजली परियोजना टिहरी बांध के  विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करेंगे।

यह संभावना जताई जा रही है कि इसके बाद वह राज्य के मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी और अन्य नेताओं के साथ देहरादून में पंचेश्वर बांध के बारे में चर्चा करेंगे।  पंचेश्वर बांध का निर्माण उत्तराखंड-नेपाल सीमा पर महाकाली नदी पर किया जाना है।

भारत और नेपाल ने संयुक्त रूप से इस बांध का प्रस्ताव रखा है जिस पर 30,000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि नेपाल के प्रधानमंत्री मुख्य रूप से यहां टिहरी बांध से जुड़े पुनर्वास मुद्दों का गहन अध्ययन करना चाहते हैं ताकि पंचेश्वर बांध के लिए भी इसी तरह की समस्याएं पैदा न हों।

हालांकि अभी तक खंडूड़ी राज्य में बड़े बांधों के निर्माण के खिलाफ रहे थे। उन्होंने भी यूटर्न लेते हुए बड़े बांधों के निर्माण पर अपनी तत्परता व्यक्त की है।

बांध के निर्माण को लेकर भारत और नेपाल के बीच पहले ही दो दौर वार्ता आयोजित की जा चुकी है। यह आशंका जताई जा रही है कि इस बांध के बनने के बाद भारत की ओर से करीब 20,000 लोग बेघर हो जाएंगे। हालांकि यहां के स्थानीय गैर सरकारी संस्थानों ने सरकार के इस आंकड़े का विरोध करते हुए कहा है कि इस बांध के बनने से पिथौरागढ़ और चंपावत जिले के विस्थापित होने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक होगी।


बहरहाल, इस परियोजना से उत्पन्न होने वाली बिजली को लेकर सौदेबाजी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड के बिजली सचिव शत्रुघ्न सिंह ने बताया, 'हमलोग इस बांध से अधिक से अधिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।' सिंह काठमांडू और नई दिल्ली में आयोजित की गए दो वार्ताओं में शामिल हुए हैं। सिंह ने बताया, 'जहां तक बिजली का सवाल है तो पंचेश्वर बांध से हमारे राज्य को काफी फायदा होगा।'


अड़्याट

  • Newbie
  • *
  • Posts: 16
  • Karma: +2/-0
पहाड़....................जैसा नाम, वैसी ही जिन्दगी,

गंगा.......नदी, एक पुण्य नदी, कहा जाता है जो स्वर्ग से आयी और उसका वेग इतना तेज था कि भगवान शिव को उसके वेग को रोकने के लिये धरती पर आना पड़ा, नहीं तो वह पाताल चली जाती, उसके वेग को कोई रोक नहीं सकता था और धार्मिक मान्यता भी है कि इसकी धारा को रोकना भयावह हो सकता है।
     लेकिन कलियुग में और देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखण्ड में ही इस नदी को उदगम से लेकर हरिद्वार तक कई टनल्स में डालकर उसके प्रवाह को ही अवरुद्ध कर दिया। इसका अच्छा प्रभाव यह है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को पैसा कमाने को मिल रहा है, सत्ता के दलालों का पेट पल रहा है, ये कम्पनियां पैसा कमायेंगी और कुछ सालों बाद वापस चली जायेंगी। उनकी सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
     बुरा प्रभाव यह है कि गंगा का पानी हमें नहीं मिल रहा, अनियोजित टनल, निर्माण कार्यों से एक ओर हमारे उत्तराखण्ड के पर्यावरण पर बुरा असर पड़ रहा है, वहीं इन नदियों के टनल में चले जाने से हमारे वन क्षेत्र में कमी आ रही है, इन टनलों के ऊपर या अगल-बगल के गांवों में भूस्खलन का खतरा दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इन प्रभावितों को सरकारें न तो विस्थापित मानती है और न इसके कारण हुये नुकसान की क्षतिपूर्ति करती है। ऎसा भी नहीं है कि इन परियोजनाओं से जो बिजली बनेगी, वह हमारे ही प्रदेश को मिलेगी, बिजली बेचने के लिये भी वह कम्पनियां स्वतंत्र हैं,....................................अब लगाओ हिसाब किसका हुआ नुकसान और किसका हुआ फायदा......................इसके साथ ही यह भी हिसाब लगाओ कि घर से बेघर हुये हम, जंगल खत्म हुये, हमारे, धूल-मिट्टी से प्रदूषित हुआ हमारा दैवीय वातावरण...!

तुम तो आओगे ही भाई,
मशीनों से खोदोगे, रौदोंगे हमें,
बेघर, बेवन, बेपानी कर जाओगे हमें,
तुम तो ठहरे परदेशी, साथ क्या निभाओगे..... ???

अभिशाप ही ठैरा पैं.......कस हो?

एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720

  • Core Team
  • Hero Member
  • *******
  • Posts: 40,912
  • Karma: +76/-0


सर जी,

आपने मेरे दिल की बात छीन ली! जिस दंग से राज्य सरकार पहाडो को राजस्व कमाने के नाम पर विदेशी / देशी कंपनी के काथो तोड़वा रही है वह निश्चित रूप के एक चिंता का विषय है! 

उत्तराखंड के शायद ही कोई नदी अभी बची हो जिसपर ३ या ४ बड़े -२ विधुत परियोजनाए नहीं चल रही हो ! उत्तराखंड पहले से ही अति भूकंप संवेदन शील क्षेत्रो में से एक है !

पिथोरागद का तवा घाट एक उधाहरण है जहाँ पर विना वरसात के है चट्टानें धसने लगी है ! क्योकि जगह जगह बन रही डाम ने पहाड़ को खोखला !

एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720

  • Core Team
  • Hero Member
  • *******
  • Posts: 40,912
  • Karma: +76/-0
This article is dedicated to those few thousands of families who were compelled to abandon their homes and farms for the comfort of the millions, downstream of a dam. It is also dedicated to those organisms and plants that were sacrificed to make room for the reservoirs we needed desperately. The Narmada valley needs an exclusive consecration. The valley owes its original landform to massive fault movements of the past. The natural landform of which is now being changed to create anthropogenic behemoths to meet our ever increasing needs of water and electricity. With the completion of the Narmada projects all the traces of remains of dinosaurs and our ancestors, the hominids in the valley will be submerged for ever. It won’t be surprising if their fossil remains along with ours are discovered by geologists after a few million years!

Despite foregoing dedication, dams are a sort of a necessary evil. Hydroelectric power is considered to be one of the cheapest and cost effective sources. A dam across a river valley is supposed to be the ideal solution to meet the crisis of water and electricity.

Impressions of a Geologist

The white painted line across both flanks of Bhagirathi River near Tehri in Uttaranchal (then U.P.) in 1974 evoked lot of academic interest for me during a survey stint in that area. The white line marked the axis where the Tehri dam stands today. Unmindful of our presence children were playing cricket on a ground at the then Tehri town located on the bank of the river on a huge flat formed due to blockade of Bhilangana and Bhagirathi Rivers may be few million years ago. The play ground now lies submerged under 100 meter water column of the Tehri reservoir.

The white painted line was awe-inspiring though not without a fear in mind, ‘suppose there is an earthquake?’ These were allayed by the seismologists who contended that the design of the dam would be such that even an earthquake of more than 8.5 on Richter scale would not harm the dam structure. Yes, an earthquake above that would be a catastrophe, dam or no dam.

Tehri dam through its different stages of construction generated different kinds of feelings and fears. Much later when a Coffer dam had been made to divert the stream to facilitate the work on the site, the gorge of the Bhagirathi River looked ferocious than ever. The din of the crushers and dumpers carrying the material subdued the protests of anti dam lobbyists.

To a geologist or an engineer a dam is like a patient to a doctor. He tries to examine the patient to cure him, without any personal attachment. But for others the patient may be a son or a father who watch with an anxiety written large on their faces while the doctor administers an injection. Likewise, for a technocrat the social issues like the fate of the residents of the habitations likely to be submerged or their vocations etc have little meaning. It was enough to learn that the population affected would be shifted to the New Tehri town being constructed on the ridge almost overlooking the Tehri dam.

Being an Uttaranchali I know how different is the life in the valley, from that on the ridge top. The valley offers scope for some agriculture. Climate is warmer, winters are less severe. Water shortage is unheard of in the valley, whereas families on the hilltop have to get used to manage with rationed amounts of water and the flat fields of the valley are replaced by the terraced mini fields. Valley farmers are used to cultivating rice, up on the terraced slopes they have to be content with potatoes. One gets a picturesque view of the Reservoir from the New Tehri. But the trauma of leaving homes, to watch them submerge slowly and living in a completely different environ has to be experienced to realize.

However, for the planners and technocrats occupying air-conditioned offices rice and potato have hardly any meaning. Their target is in terms of generation of so many MW of electricity and release of so many Cu Secs. of water for irrigation and drinking.

A Society Divided

A dam is an engineering marvel. Tehri dam is something special with the power wielding turbines in the womb of the mountain. While the dam stores water in the reservoir and generates power, controls the floods and irrigates the parched lands, it divides the river and the society in to two parts. The dammed part has the reservoir and the damned people. The other side has the Power. It was pathetic to read a newspaper report while the agitation against the dam at Tehri was on. The report said, ‘...and moreover only a handful of Garhwalis live along the river’. Wish one of them was the reporter’s kin!

It is indeed intriguing that even after 59 years of Independence those ‘ousted’ from their homes by anthropogenic or natural reasons have to live on pittance. While the infrastructure development is a must the human angle needs a lot of foresight, planning and timely execution of rehabilitation plans. Unfortunately, the common man does not come in touch with the policy maker he is at the mercy of the government official distributing relief. Many times the government official is heard saying, ‘you are getting a huge compensation but what do I get?’ The person displaced by such a project thus gets two kinds of jolts, one of leaving his home and other of paying a cut for his rightful claim.

Is Tehri Dam Safe?

The Himalayas like an adolescent are still growing. That is why the Himalayan eco-system is fragile. Engineering marvel, Tehri originally designed like any other dam for 100 years is likely to stay there for 62 years only, says a report of TERI. It is the reservoir that would be most affected with the passage of time.

While all the fears of a disaster have been allayed by the technocrats the impact of the Reservoir Induced Seismicity (RIS) and heavy landslides creating artificial blockade in the upstream of the dam have not been well clarified/publicized.
The science of RIS itself is in adolescence. The first observation of RIS was made by Evans in 1945 at the Hoover's dam reservoir. He proved that variation of the water level of the reservoir was the culprit for the increased seismicity. Major earthquake event occurred after five years of filling of the reservoir.

The notorious Koyna earthquake of 1967 in Maharashtra was an outcome of RIS and has been studied in detail.

Information of RIS is fundamental for making an aseismic design. The thumb rule that induced seismicity would not exceed the expected maximum natural seismicity is strictly followed. However, nature like human life is unpredictable.

Lest the nature’s fancy take a turn the monitoring of the RIS for Tehri reservoir has been assigned to the IIT Roorkee.

Apart from the RIS the possibility of a landslide damming the Bhagirathi or one of the tributaries upstream can not be ruled out. Annals of the GSI are full of such slides. The worst was the landslide of 6th September 1893 in Birehi Ganga, a tributary of the River Alakananda. The blockade created a 1000 feet high dam across the river at Gohna, 160miles north of Haridwar and a four-mile long and one mile wide lake was formed. Upon bursting of the blockade flash floods had submerged habitations along the river at Chamoli and even at Haridwar. Similar dam formed on the Pareechu River a tributary of Sutluj River in Tibet caused flash floods in 2000 in H.P. killing 70 persons and 100 bridges were swept off.
Such a disaster can spell doom for the Tehri reservoir and the area downstream. Recommendations of the experts from GSI and monitoring reports on the RIS and landslides in the catchments of the Tehri reservoir have to be implemented religiously from time to time by the government concerned to obviate the risks.
Simulation studies carried out by the Indian Institute of Remote Sensing (IIRS), Dehradun in 2002 revealed that out of the 5170.20 hectares of area to be submerged under the reservoir more than half is the precious agricultural land. The submerged fluvial terraces of the Bhagirathi River have also aggravated the chances of increased mass wasting processes. Social forestry along the rim of the reservoir will certainly ‘hold’ the slopes around the Tehri reservoir.





Studies in such reservoirs elsewhere in the world have indicated an impact on the micro-climate of the area. A careful watch on Tehri reservoir for such impacts is a must.

Do We Care!

Fishes in the river are a means of livelihood for those living on the river banks. The fishes of the Himalayan Rivers have a peculiar trait of swimming upstream particularly in the breeding season. While fiddling with the geo-diversity in order to create the behemoth called Tehri Dam we did give an academic thought about the fishes. As mentioned in some news paper reports earlier ‘fish lifts’ would be constructed, whether they came up or not is not known, but there are fishes that are bottom dwellers, who migrate downstream during winters may have no option but to become extinct!

Dream of Narmada

How much prosperity Tehri dam would bring, only time would tell. After Tehri now Narmada projects are in the midst of turmoil. The concept of several dams across the Narmada River came up in 1946. In six decades residents of the affected area could have been gradually settled in the areas developed for them, but those doomed masses now termed as the Project Affected People (PAPs) have no option but to agitate. Many of them are now landless in their own land. Various ‘relief measures’ are being innovated everyday to sooth them. Easiest way is to dole out money. Can they buy their happiness, their fields and play grounds with that money!

Well dams are essential, but so are the lives and occupations of those affected by the project. Why should they need to agitate and fight cases in the courts of law? Is the torture of those damned by the dam essential? 

May 21, 2006


 Vijay K Joshi
http://www.boloji.com/writers/vijayjoshi.htm
2, Improvement Trust Flat
Havelock Road
Lucknow: 226 001

एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720

  • Core Team
  • Hero Member
  • *******
  • Posts: 40,912
  • Karma: +76/-0
SUREDHDHYANI
Newbie


Karma: 0
Hero Zero
 Offline

Posts: 0



    DAM being constructed in UK
« Sent to: एम् एस मेहता /M S Mehta on: April 06, 2009, 05:58:02 PM » Quote Reply Remove   

--------------------------------------------------------------------------------
Dear Mehta ji,

The topic on constructions of Dam in all the revers in UK has touched me.  The way, activities are going on in our beutiful uttaranchal are not at all good for all of us in particular and entire envoirment in general.  I do not think it should be called Development.  Development at what cost?? This should be the question.  The legacy we have are being taken off in the name of so called development.  I pray the almighty to save us from these devils.

Suresh Dhyani 

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22