Author Topic: Khanduri Declares War Against Corruption - खंडूरी जी का भरष्टाचार के खिलाफ जंग  (Read 9102 times)

एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720

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Though Khaundri Ji has launched a operation against corruption. This is a good sign but people of UK are facing a lot difficulty in terms of electricity, employment and other development.

Khanduri ji needs to pay attention on these areas also.

हेम पन्त

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Khanduri sends helicopter to ferry injured children to hospital
« Reply #11 on: May 23, 2008, 12:59:54 PM »

Dehradun; 22 May: On the directions of Chief Minister BC Khanduri, 2 children who were gravely injured in a bus accident, yesterday, near Gangolihaat-Chaura were taken to Dr Sushila Tiwari Memorial Hospital in Haldwani in a helicopter. The children’s mother and sister were killed in the same accident. Amit Fulera, 14, and Nitin Fulera, 8, were still in a critical condition, observing which the CM had the state government’s helicopter sent to take the children to the hospital in Haldwani. Khanduri is on tour here and is using the same helicopter. Khanduri has directed authorities concerned that no effort be spared for the boys’ treatment and if they need to be sent outside the State for better medical facilities, the helicopter must be used for the same.

पंकज सिंह महर

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देहरादून (एसएनबी)। एक आ॓र मुख्यमंत्री मेजर जनरल (रि.)भुवन चंद्र खंडूड़ी शासन व्यवस्था को पिछले 16 माह से पटरी पर लाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी आ॓र नौकरशाही मनमाने ढंग से अपने पुराने ढर्रे पर ही चल रही है। स्थिति यह है कि अफसरों पर छाया ‘जनरल’ (मुख्यमंत्री) का खौफ उड़नछू हो गया है। यही वजह है कि अधिकांश अफसर सचिवालय में लंच पर जाने के नाम पर चार घंटे तक सीटों से गायब मिलते हैं। इतना जरूर है कि अफसर जैसे-तैसे फाइलों पर हस्ताक्षर की चिड़िया बिठाकर अपने को अपटूडेट किए हुए हैं। राज्य की सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री ने कांग्रेस राज में पटरी से उतरी शासन व्यवस्था की गाड़ी को फिर से रास्ते पर लाने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शुमार किया था। जनरल की कड़क छवि को देखते हुए शुरू में अधिकारी भी काफी संभल कर और जिम्मेदारीपूर्वक कार्य करने की कोशिश में जुट गए थे। मुख्यमंत्री श्री खंडूड़ी ने अधिकारियों की विभिन्न बैठकों में कार्य में समयबद्धता के साथ ही दायित्व और ईमानदारी से करने की हिदायत दी थी। पहले-पहले लग रहा था कि मुख्यमंत्री की कड़क छवि का असर नौकरशाही पर पड़ने लगा है और पटरी से उतरी शासन व्यवस्था की गाड़ी फिर से अपने रास्ते पर दौड़ने लगेगी। पर वास्तव में इन 16 माह में हुआ ठीक इसके विपरीत।
स्थिति यह है कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के अनुसार ही नौकरशाही सचिवालय में अपनी उपस्थिति दर्जा करा रही है। जिस दिन मुख्यमंत्री राजधानी से बाहर दौरे पर रहते हैं उस दिन सचिवालय में अधिकांश अधिकारी भी आराम फरमाते नजर आते हैं। वे सुबह साढ़े दस से 11 बजे के बीच आफिस आते हैं। दोपहर 12 बजे के करीब लंच के बहाने निकल जाते हैं और फिर सचिवालय में लौटते हैं शाम चार बजे तक। ऐसा नहीं है कि सभी अधिकारी ऐसा कर रहे हैं। कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जो नियमित रूप से सचिवालय में आकर ईमानदारी से अपना कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही अधिकारियों के बीच यह चर्चा है कि ‘जनरल’ का खौफ आखिर कहां गया। उनका मानना है कि सचिवालय में नौकरशाही निरकुंश जैसी स्थिति में है। मुख्यमंत्री की लगातार समीक्षा बैठकों के बाद भी जनता ही नहीं बल्कि जनप्रतिनिधियों की शिकायतों का निराकरण अधिकारी स्तर पर नहीं हो पा रहा है। मुख्यमंत्री श्री खंडूड़ी तो सरकार को जनता के दरवाजे तक ले जाकर उनकी समस्याओं का मौके पर निराकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। पर अधिकारी हैं कि वह उन समस्याओं का निराकरण करने के बजाय उन्हें जांच या अन्य किसी बहाने से लटकाने में ही रूचि ले रहे हैं। यही स्थिति विकास कार्यों को लेकर भी है।
मुख्यमंत्री ने समय से सभी विभागों को पहले त्रैमासिक का बजट जारी कर दिया। पर इसका एक चौथाई भी खर्च नहीं हो पा रहा है। जबकि अब दूसरे त्रैमासिक का बजट जारी होने की तैयारी है। यह स्थिति केवल सचिवालय में नहीं बल्कि जिलाधिकारियों के स्तर पर भी है। इस संबंध में कुछ अधिकारियों का कहना है कि दरअसल, बजट का पैसा खर्च करने में नियमों व कायदे-कानून की बात आड़े आ रही है। इसी वजह से विकास कार्यों की गति धीमी है। जहां तक फाइलों को जल्द निपटाने की व्यवस्था है, उसमें बाकायदा नई व्यवस्था की गई थी। इसमें जरूर अधिकारी अपने को अपटूडेट किए हुए है। क्योंकि अधिकांश फाइलों पर नोटिंग तो निचले स्तर से तैयार होकर आ जाती है और उपरी स्तर पर अधिकारियों का उसमें केवल हस्ताक्षर की घुग्गी बिठानी होती है। इसलिए यहां उनका कार्य ठीक नजर आता है। शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री को नौकरशाही कार्य करते हुए दिख रही है।

स्रोत-http://www.rashtriyasahara.com/RegionalDetailFrame.aspx?newsid=57423&cityname=Dehradoon&vcityname=????????

एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720

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VC of Uttarakhand varsity suspended
17 Hours,6 minutes Ago
 
 
 
 
DEHRADUN, India: Uttarakhand government suspended Vice Chancellor of Uttarakhand Open University for alleged misappropriation of funds.



S S Hasan was placed under suspension after an audit report of varsity revealed misappropriation of funds to the tune of lakhs of rupees in the accounts, official sources said here.

It was also found out that Prof Hasan paid Rs 31 lakh to a firm for survey of a land, which was not owned by the university, they alleged.

The sources said action against one or two more officials of the varsity, including the Financial Controller is likely to take place.

एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720

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Our motto: Development, employment, corruption-free Uttarakhand\
« Reply #14 on: July 18, 2008, 01:13:05 PM »
Our motto: Development, employment, corruption-free Uttarakhand\

Posted online: Thursday, July 17, 2008 at 0100 hrs Print  EmailAs part of our initiative of getting in the views of chief ministers across all states, Uttarakhand Chief Minister Major Gen B C Khanduri talks about how he has revived the faith of people and brought administration on track
 The State of Uttarakhand came into being on November 9, 2000, after a fairly long struggle, which was in many ways historic. The objective of the struggle was not to get separated from Uttar Pradesh, but to have better facilities for development and employment. People were convinced that unless a separate state was carved out, these things would not be possible.


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Since I had been associated with the struggle for the formation of the state, I knew the aspirations of the people and expectations that they had from its Government. That is why, when I took over the reigns of Uttarakhand on March 8, 2007, I set certain targets for myself that involved three areas — stress on development activities, a corruption-free society and providing employment.

We inherited a severe financial crunch and a debt trap. The administrative system was derailed and corruption was rampant in the state. People had no faith in the government. First, our Government worked to revive the lost faith of people and bring the administrative system back on the track.

With financial discipline and austere measures, our Government succeeded in improving the financial condition of the state. Owing to it, we passed a ‘revenue surplus budget’ for the second consecutive year in 2008. During our 16-month tenure, I can claim no scandal or corruption was noticed.

We have sent a strong message to the people that we wouldn’t tolerate corruption. One of the initiatives taken in this line is transparent recruitment system. When we took over the reins of the state, there was total chaos in the administration and jobs were being sold openly. We got rid of the system of recommendations by doing away with the interview system. In order to ensure the examinee that he was being judged fairly, we introduced the concept of a carbon copy of the answer sheet which the examinee could take home. When the marks were put on board, the examinee could tally it with the carbon copy. In this manner, we filled up almost 24,000 Government posts in the first year itself.

We accelerated the pace of road construction work. This year, the amount has been doubled to Rs 400 crore. The Asian Development Bank (ADB) is also funding a project in the state for which certain roads are being identified.

I was surprised to find out that approximately Rs 220 crore, given to the state by the Centre under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna, was not utilised by the previous government. I immediately raised 9 divisions of PWD, which are now working on this scheme.

Owing to the excise and income tax exemptions and other incentives, a large number of investments have been made in the industrial sector in the state. However, almost all investments have been planned for plain areas in Dehradun, Udham Singh Nagar and Haridwar. Keeping this in mind, after detailed discussions with the entrepreneurs and all other stakeholders, the Government of Uttarakhand recently announced an Integrated Industrial Development Policy for remote and hilly regions of the state. Under it, attractive incentives are being provided for non-polluting manufacturing and identified service sector activities.

Uttarakhand’s geography provides it an excellent opportunity for hydropower projects. Its estimated hydro potential is 25,450 MW, out of which, so far, only 3,128 MW is being harnessed.

Projects of 13,363 MW have been allotted to various agencies for construction. The state has embarked on the path of increasing power generation to 5000 MW through environmentally appropriate means. It is progressing at full pace towards capacity addition and within the next ten years, it will increase its existing capacity up to three-and-half times.

The state has recently implemented a policy to harness renewable energy sources through private sector/ community participation. The Government is making all out efforts to create public awareness and involve local population in establishing, operating and managing power projects and thus to create direct and indirect employment avenues in the state.

We accord reverence to Ganga as it is associated with our faith and emotions. A perennial source of water, originating in the lofty Himalayan heights, it flows over a vast course, dumping rich alluvial soil — a veritable boon for agriculture along its course in the plains. The Government is of the view that the perennial source of Ganga will not be disturbed. We are focusing on making run-of-the-river power projects, so that minimum population is displaced. Under the new power policy, smaller projects would be allotted to local people and the Government would provide financial and technical support. After the completion of the project, it would be devolved to Gram Panchayat for its management and maintenance. This way we can tap the water resources available in abundance in the hills and also create job avenues for the local people.

We aim at making Uttarakhand an ideal state by harnessing natural resources, creating job avenues and fulfilling aspirations of the people.


Anubhav / अनुभव उपाध्याय

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I think Khanduri ji will be victorious in his work and he will make Uttarakhand a model state to follow.

एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720

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Lets see in time coming ahead.. Still there are cases of corruption are arising.

I think Khanduri ji will be victorious in his work and he will make Uttarakhand a model state to follow.

एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720

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आठ साल में 9 करोड़ डकार गया जल संस्थानAug 06, 11:33 pm

गोपेश्वर (चमोली)। पेयजल सुविधा से वंचित क्षेत्रों में हैंडपंप लगाकर पेयजल समस्या दूर करने की जल संस्थान की मंशा पर बट्टा लग गया है। बीते आठ सालों में विभाग हैंडपंपों के निर्माण के नाम पर करीब 9 करोड़ रूपये डकार चुका है। लेकिन हकीकत यह है कि विभाग के कार्यालय से करीब दो सौ मीटर दूरी पर हैंडपंप महीनों से सूखा पड़ा।

सीमांत चमोली जनपद में पानी की समस्या आज की नहीं बल्कि वर्षो पुरानी है। गर्मी का मौसम शुरू होते ही यहां पानी के लिए त्राहि-त्राहि मच जाती है तो बरसात के मौसम में गंदे पानी की शिकायतें भी कई बार सामने आई हैं। जिले के सभी क्षेत्रों को जलाच्छादित करने के लिए हालांकि अब सरकार ने नई पहल की है और जल संस्थान,जल निगम व स्वजल विभागों को ग्रामीण क्षेत्रों के पानी के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी है। वर्ष 2001 से 2008 तक करीब 345 हैंडपंपों का निर्माण जल संस्थान कर भी चुका है। एक हैंडपंप की निर्माण लागत लगभग ढाई लाख तक विभाग आंक रहा है। ऐसे में बीते आठ सालों में विभाग निर्माण के बदले तकरीबन 8 करोड़ 62 लाख रूपये खर्च कर चुका है। पिछले आठ वर्षो के आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्ष 2001-02 में दशोली में 2,थराली 4,कर्णप्रयाग 1,नारायणबगड़ 1, वर्ष 2002-03 में दशोली 1,पोखरी 6,कर्णप्रयाग 3,गैरसैंण 1,जोशीमठ 2, वर्ष 2003-04 में पोखरी 5,घाट 2,थराली 3,कर्णप्रयाग 1,गैरसैंण 6,जोशीमठ 1, वर्ष 2004-05 में पोखरी 14,थराली 12,कर्णप्रयाग 9,देवाल 2,घाट 3,गैरसैंण 7,दशोली 1,नारायणबगड़ 6, वर्ष 2005-06 में कर्णप्रयाग 23,गैरसैंण 2,थराली 10,देवाल 5,दशोली 16,घाट 8,पोखरी 15,नारायणबगड़ 6, वर्ष 2006-07 में कर्णप्रयाग 19, नारायणबगड़ 4,दशोली 18,गैरसैंण 24,थराली 11,देवाल 8 तथा वर्ष 2007-08 में गैरसैंण 11,पोखरी 12,नारायणबगड़ 8,जोशीमठ 13,थराली 7,दशोली 4 तथा कर्णप्रयाग में 28 हैंडपंपों का निर्माण किया गया। विभाग के अनुसार बीते आठ सालों में मात्र 70 हैंडपंप खराब हुए जिनमें से अब तक 66 ठीक किए जा चुके हैं। शेष चार छिनका, बैरागना, सरमोला व बृद्धि आश्रम रौली का हैंडपंप विभाग के मुताबिक खराब चल रहा है। लेकिन शिकायतें आ रही हैं कि जिले में कई जगह हैंडपंपों पर पानी ही नहीं आ रहा है तो कईयों पर जंक लग चुका है लेकिन विभाग इन्हें दुरूस्त करने का नाम नहीं ले रहा। हैंडपंप निर्माण स्थल चयन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। जिला मुख्यालय से महज दो किलोमीटर दूर रौली गदरे से सटा हैंडपंप विभाग के गलत स्थल चयन का जवाब दे रहा है। जल संस्थान के अधिशासी अभियंता एलके उपाध्याय ने कहा कि शिकायत आने के तुरंत बाद हैंडपंप ठीक कर दिए जाते हैं। बताया कि जहां हैंडपंप बंद पड़े हैं उनको सुचारू करने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720

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I don't know how successful is this drive of Khanduri ji. Surprsingly, a lot of corruction cases have even came to light during the khanduri ji's regime also.


एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720

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कही यह जंग "हाथी के दांत देखने की कुछ और खाने कुछ और" तो साबित को नही हो रही है ! जिस दंग से उत्तराखंड की कई भागो मे घोटाले सामने आए है उससे यह प्रतीत होता है यह केवल जंग ही जंग है जिसमे को सिपाही और योधा नही है !

मेरे गाव मे एक पंचायत घर बना है जिस पर अजीब सा छत डाला गया है लोग पैसे खा गये और छत विगत २ सालो के आधी ही डाली गयी है !

मुझे याकीन हाल सब जगह एसा ही है !  जो यह जंग कौन सी है ????

 

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