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Do you feel that the Capital of Uttarakhand should be shifted Gairsain ?

Yes
97 (70.8%)
No
26 (19%)
Yes But at later stage
9 (6.6%)
Can't say
5 (3.6%)

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Voting closes: March 21, 2024, 12:04:57 PM

Author Topic: Should Gairsain Be Capital? - क्या उत्तराखंड की राजधानी गैरसैण होनी चाहिए?  (Read 167188 times)

एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720

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देहरादून। उत्तराखंड राजधानी स्थल चयन आयोग ने सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है। आज आयोग अध्यक्ष न्यायमूर्ति वीरेंद्र दीक्षित ने मुख्यमंत्री बीसी खंडूड़ी से मुलाकात कर उन्हें रिपोर्ट की प्रति सौंपी।

स्थायी राजधानी के संबंध में संस्तुति देने के लिए गठित आयोग का कार्यकाल जब 11वीं बार बढ़ाया गया था, तभी संकेत मिल गए थे कि आयोग जल्द ही रिपोर्ट सरकार को सौंपने की तैयारी में है। आयोग ने निर्धारित समय पर रिपोर्ट तैयार करने का कार्य पूरा किया। आज सुबह करीब साढ़े 11 बजे आयोग अध्यक्ष न्यायमूर्ति वीरेंद्र दीक्षित ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और रिपोर्ट सरकार के सुपुर्द कर दी। इसके बाद न्यायमूर्ति दीक्षित विधानसभा स्थित अपने कार्यालय पहुंचे। न्यायमूर्ति ने बताया कि रिपोर्ट सौंपने की तय समय सीमा में तैयार की गई। रिपोर्ट सौंपने के साथ ही आयोग का कार्यकाल भी आज समाप्त हो गया है। गौरतलब है कि स्थायी राजधानी के संबंध में आयोग का गठन 11 जनवरी 2001 को तत्कालीन अंतरिम सरकार ने किया था पर डेढ़ महीने बाद ही आयोग स्थगित कर दिया गया। इसके बाद वर्ष 2002 में एक सदस्यीय आयोग को पुनर्जीवित किया गया। एक फरवरी-03 से आयोग ने दोबारा कार्य प्रारंभ किया। सूत्रों ने बताया कि आयोग ने स्थल चयन के लिए मिली गाइडलाइन पर ही रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया। बताया जा रहा है कि राजधानी के लिए प्रस्तावित स्थलों में गैरसैंण, रामनगर, देहरादून व आईडीपीएल को शामिल किया गया।


Let us wait for the outcome.. and recommendation of the comittee.

एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720

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Finally, a capital question for Uttarakhand
« Reply #71 on: August 19, 2008, 10:17:41 AM »
Finally, a capital question for Uttarakhand

Swati R Sharma
DEHRADUN, Aug 18. The Uttarakhand capital selection commission has finally submitted its report to the chief minister Maj Gen (Retd) BC Khanduri with suggestions of possible places to be considered for the permanent capital of the state. The commission which received extension for as many as eleven terms finally compiled its report on the concluding day of its final term.
The chairman of the Commission, Mr Justice Virender Dikshit submitted the final report to the chief minister on Sunday. It was the concluding day of the term of the commission when the report finally reached on the table of the chief minister.
According to the sources the commission had suggested four places which could be the capital of Uttarakhand. These include Ramnagar, Gairsain, IDPL (Rishikesh) and the interim capital Dehradun . These names have been suggested by the commission after years of study , research and survey. Various factors like geographical conditions, connectivity, feasibility and even the common public opinion has been sought by the commission.
After accepting the report the Chief Minister said that he had instructed the chief secretary to study it thoroughly .
“Only when the entire report is analysed than we would be in a position to give any statement on it or take a decision in this regard,” stated the CM.
The establishment of a permanent capital of Uttarakhand is a long standing demand of the people of the state.
The people of the hill districts have been particularly demanding a centrally located capital for the state, at Gairsain for instance, and the government have been under tremendous pressure on this issue.
Ever since the demand for statehood was raised people have been betting upon Gairsain, a centrally located city lying between Kumaon and Garhwal as the capital. But when the state of Uttarakhand was formed it was Dehradun which was made its temporary capital . However on 11 January, 2001 a commission was constituted to suggest the possible places for setting up a capital by the interim government.
Though it was suspended after a month and a half, when the first elected government took over, the one member commission was revived in 2002. It only became functional from 1 February, 2003 and thereafter received extensions for as many as eleven times.

Finally, a capital question for Uttarakhand

एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720

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Dear Friends,

How uselessness is the existence of such type of Committee which is
giving it's report in 7 years by which time an era (YUG) can be
considered to be over. Now, can someone imagine how much time the
government as well as our CM will take to finalise the place who has
proudly forwarded the report to the Chief Secretary who will be more
than honest to consume how much time he knows or god knows but we
people of hill will never know the time frame. In todays worlds,
everbody will appreciate that it is necessary to strictly keep time
frame for completing any report whatsoever.

Practically, Gairsain is the best place to do justice with the
remote areas as well as the complete state of UK but I am really
unable to understand how the committe has recommended Rishikesh and
RamNagar. If these two places are OK then what is the problem in
Dehradun. Why not PAURI which is also one of the midest place of our
state.

Thanks
balwant

--- In PauriGarhwal@yahoogroups.com, "KSRAWAT" <sooni_ksr00@...>
wrote:
>
> Dear Members:
>
> The Uttarakhand capital selection commission has finally submitted
its report to the chief minister Maj Gen (Retd) BC Khanduri with
suggestions of possible places to be considered for the permanent
capital of the state. The commission which received extension for as
many as eleven terms finally compiled its report on the concluding
day of its final term.
>
> The chairman of the Commission, Mr Justice Virender Dikshit
submitted the final report to the chief minister on Sunday. It was
the concluding day of the term of the commission when the report
finally reached on the table of the chief minister.
> According to the sources the commission had suggested four places
which could be the capital of Uttarakhand.
>
> These include Ramnagar, Gairsain, IDPL (Rishikesh) and the interim
capital Dehradun . These names have been suggested by the commission
after years of study , research and survey. Various factors like
geographical conditions, connectivity, feasibility and even the
common public opinion has been sought by the commission.
>
> After accepting the report the Chief Minister said that he had
instructed the chief secretary to study it thoroughly .
> "Only when the entire report is analysed than we would be in a
position to give any statement on it or take a decision in this
regard," stated the CM.
>
> The establishment of a permanent capital of Uttarakhand is a long
standing demand of the people of the state.
> The people of the hill districts have been particularly demanding
a centrally located capital for the state, at Gairsain for instance,
and the government have been under tremendous pressure on this
issue.
>
> Ever since the demand for statehood was raised people have been
betting upon Gairsain, a centrally located city lying between Kumaon
and Garhwal as the capital. But when the state of Uttarakhand was
formed it was Dehradun which was made its temporary capital .
However on 11 January, 2001 a commission was constituted to suggest
the possible places for setting up a capital by the interim
government. Though it was suspended after a month and a half, when
the first elected government took over, the one member commission
was revived in 2002. It only became functional from 1 February, 2003
and thereafter received extensions for as many as eleven times.
>
> This is for your information please.
>
> Regards,
>
> K.S.RAWAT

एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720

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गैरसैंण के बारे में गिर्दा के छन्द
२४ सितम्बर, २००० को गिर्दा ने गैरसैंण रैली में यह छ्न्द कहे थे, जो सच भी हुये

कस होलो उत्तराखण्ड, कां होली राजधानी,
राग-बागी यों आजि करला आपुणि मनमानी,
यो बतौक खुली-खुलास गैरसैंण करुंलो।
हम लड़्ते रयां भुली, हम लड़्ते रुंल॥

टेम्पुरेरी-परमानैन्टैकी बात यों करला,
दून-नैनीताल कौला, आपुंण सुख देखला,
गैरसैंण का कौल-करार पैली कर ल्हूयला।
हम लड़्ते रयां भुली, हम लड़्ते रुंल॥

वां बै चुई घुमाल यनरी माफिया-सरताज,
दून बै-नैनताल बै चलौल उनरै राज,
फिरि पैली है बांकि उनरा फन्द में फंस जूंला।
हम लड़्ते रयां भुली, हम लड़्ते रुंल॥

’गैरसैणाक’ नाम पर फूं-फूं करनेर,
हमरै कानि में चडि हमने घुत्ति देखूनेर,
हमलै यनरि गद्दि-गुद्दि रघोड़ि यैं धरुला।
हम लड़्ते रयां भुली, हम लड़्ते रुंल॥

पंकज सिंह महर

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स्थायी राजधानी

उत्तराखंड बने हुए करीब आठ वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी तक राज्य की स्थायी राजधानी का मसला हवा में ही तैर रहा है। इस मसले को हल करने के लिए नवोदित राज्य के पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी ने जस्टिस वीरेंद्र दीक्षित की अध्यक्षता में राजधानी स्थल चयन आयोग का गठन किया, लेकिन आयोग को डेढ़ माह बाद ही स्थगित कर दिया गया। इसके बाद वर्ष 2002 में आयोग को पुनर्जीवित किया गया और आयोग ने एक फरवरी 2003 से विधिवत कार्य करना प्रारम्भ किया। तब से अब तक आयोग का कार्यकाल 11 बार बढ़ाया गया। इस दौरान तीन मुख्यमंत्री बदल गए। खैर, देर से ही सही आखिरकार आयोग ने रिपोर्ट सरकार को सौंप दी और अब मुख्य सचिव इस रिपोर्ट का अध्ययन कर रहे हैं। राजधानी चयन को लेकर आयोग ने रिपोर्ट में क्या सुझाव दिए हैं, फिलहाल इसका खुलासा होना शेष है, लेकिन स्थायी राजधानी के लिए स्थल चयन करना सरकार के लिए चुनौती से कम नहीं होगा। राज्य के बड़े व छोटे राजनीतिक दलों के सुर सुविधा की राजनीति से बंधे हैं। चमोली जिले का गैरसैंण उत्तराखंड राज्य के जन्म से पहले ही राजधानी को लेकर चर्चा में रहा है। हालांकि उक्रांद ही एकमात्र प्रमुख राजनीतिक दल है, जिसने खुलकर इसके पक्ष में मोर्चा खोला हुआ है। यहां तक यह मुद्दा पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में भी शामिल किया गया और उक्रांद सरकार के साथ सहयोगी की भूमिका में है। इसके अलावा कांग्रेस अभी इस मामले में राजनीतिक लाभ-हानि का गुणा भाग कर रही है, जबकि बसपा रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद स्टैंड क्लीयर करने की रणनीति अपनाए हुए है। अस्थायी राजधानी देहरादून और गैरसैंण के अलावा आईडीपीएल और रामनगर के नाम विकल्प के तौर पर उभरे हैं, लेकिन राजधानी चयन के वक्त कई तथ्यों को ध्यान में रखना होगा। इसमें अहम हैं, उस स्थान में विस्तार की संभावनाएं तो हों ही साथ ही नागरिक सुविधाएं भी आसानी से जुटाई जा सकें। यातायात सुगमता भी एक अहम पहलू रहेगा। इस सबके बीच सबसे बड़ा सवाल जन भावनाओं का है। हालांकि जो मानक राजधानी स्थल चयन के लिए तय किए गए हैं, उनमें कोई भी स्थान पूरी तरह से खरा नहीं उतरता है। खूबियों व खामियों की बहस के साथ जनभावनाओं व व्यावहारिकता के बीच संतुलन साधने की मुश्किल बनी रहेगी।

साभार- दैनिक जागरण, संपादकीय

पंकज सिंह महर

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उक्रांद गैरसैंण तो बसपा रामनगर पर अड़ी



जागरण संवाददाता, हल्द्वानी: दीक्षित आयोग ने राजधानी के मुद्दे पर रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, अब गेंद सरकार के पाले में है। इसके लिए सरकार ने रिपोर्ट को कैबिनेट की बैठक में रखने का निर्णय लिया है। लेकिन उससे पहले ही मित्र दल उक्रांद ने अपनी मंशा साफ कर दी है। पार्टी दिग्गजों का साफ कहना है कि गैरसैंण से नीचे कोई समझौता मान्य नहीं होगा। जबकि अंर्तविरोध और गठबंधन धर्म निभाने के चलते कांग्रेस व भाजपा वेट एंड वाच की नीति अपना रहे हैं, जबकि बसपा देहरादून से राजधानी हटने पर पार्टी रामनगर में राजधानी बनवाने की वकालत करेगी। उक्रांद के अध्यक्ष नारायण सिंह जंतवाल ने कहा कि सबसे पहले तो राज्य की यह विडंबना ही कही जायेगी कि आठ साल बाद भी राजधानी तय नहीं हो पाई है। अब अगर होती भी है तो उक्रांद गैरसैंण से नीचे कोई समझौता नहीं करेगा। हिल्ट्रान अध्यक्ष काशी सिंह ऐरी ने कहा है कि गठित किए गए तीन नए राज्यों में केवल उत्तराखंड की राजधानी तय नहीं हो पाई है। पर्वतीय राज्यों की राजधानी पर्वतीय क्षेत्र में ही है, ऐसे में उत्तराखंड में इसकी अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को पहले ही यह मंशा बता दी गई है और फिर से बता दी जायेगी। अब तक रामनगर की हिमायत कर रही भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष बची सिंह रावत ने इस मुद्दे पर संतुलित बयान दिया। उन्होंने कहा कि पहले की बात वह नहीं जानते, लेकिन इस वक्त पार्टी तभी अपना पक्ष रखेगी जब सरकार दीक्षित आयोग की रिपोर्ट का विस्तृत अध्ययन कर लेगी और हर विभाग के विभागाध्यक्ष से रिपोर्ट के संबंध में रॉय ले लेगी। उसके बाद पार्टी सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से बात करके सरकार के समक्ष अपना पक्ष रखेगी। उन्होंने कहा कि राजधानी का मुद्दा बहुत संवेदनशील है। ऐसे में पार्टी भौगोलिक स्थितियां व जनभावनाओं को ध्यान में रखकर ही कोई फैसला लेगी। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष यशपाल आर्य ने उम्मीद जताई है कि दीक्षित आयोग की रिपोर्ट राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों और जनभावनाओं के अनुकूल होगी। अब सरकार को अपनी मंशा साफ करनी चाहिए। पूर्वमंत्री डा.इंदिरा हृदयेश ने कहा है कि नए राज्यों ने भी अपनी राजधानी तय कर ली है, ऐसे में यहां भी स्थाई राजधानी का मसला जल्द हल होना चाहिए। उन्होंने सरकार से दीक्षित आयोग की रिपोर्ट को जल्द सार्वजनिक करने की मांग की। बसपा विधायक और आश्वासन समिति के अध्यक्ष नारायण पाल ने कहा कि यह कटु सच है कि देहरादून से राजधानी हटाने का किसी में माद्दा नहीं है। इसके पीछे कारण भी साफ है कि जब राजधानी का चयन नहीं हो पाया है, उससे पहले ही मुख्यमंत्री भवन से लेकर कई विभागों के मुख्यालय देहरादून में स्थापित क्यों किए जा रहे हैं? यह दोहरे मापदंड जनता को समझना चाहिए। श्री पाल ने साफ कहा कि देहरादून से अगर राजधानी हटती है तो बसपा रामनगर में स्थापित करने पर जोर देगी। इसके लिए चाहें कितना ही बड़ा जनांदोलन खड़ा करना पड़े। इस मंशा से बसपा पहले भी अवगत कराती आई है और फिर अवगत करा रही है।  

एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720

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स्थायी राजधानी: मुश्किल में आ सकता है गठबंधनAug 21, 12:57 am

देहरादून। स्थायी राजधानी का मुद्दा भाजपा-उक्रांद गठबंधन के लिए गर्म दूध बनता दिखाई दे रहा है। राजधानी स्थल चयन आयोग की रिपोर्ट से उक्रांद को कोई खास लेना-देना नहीं है। पार्टी का मत साफ है कि राज्य की राजधानी गैरसैंण ही होनी चाहिए। ऐसे में सत्ता का गणितीय आधार बनाने वाले इस गठबंधन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। भाजपा नेतृत्व इस मसले पर सजग व सतर्क है तो उक्रांद आक्रामक मुद्रा में है।

राजनीतिक झंझावतों से जूझ रही भाजपा के लिए राजधानी आयोग की रिपोर्ट ने एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। प्रदेश भाजपा के अंदरूनी हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि हाईकमान को उन्हें सुलझाने में पसीना छूट रहा है। ऐसे नाजुक समय में स्थायी राजधानी का मुद्दा जिस तरह गरमा रहा है, उससे भाजपा सरकार व संगठन की परेशानी का बढ़ना स्वाभाविक है। स्थायी राजधानी के मसले पर भाजपा के सामने सबसे बड़ी समस्या मित्र दल उक्रांद को लेकर है। राजधानी आयोग की रिपोर्ट सरकार के सुपुर्द होने के बाद उक्रांद के तेवरों ने सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें डाल दी हैं। राजधानी के मसले पर भाजपा नेताओं का मौन भी उक्रांद को पसंद नहीं आ रहा है। उक्रांद के प्रदेश अध्यक्ष नारायण सिंह जंतवाल ने साफ कह दिया है कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आयोग की रिपोर्ट उक्रांद के एजेंडे का कभी हिस्सा नहीं रही है। उक्रांद का उद्देश्य तो गैरसैंण को राजधानी का रुतबा दिलाना है। इसकी प्राप्ति के लिए उक्रांद कहीं तक भी जा सकता है। सरकार में मंत्री दिवाकर भंट्ट का रवैया भी राजधानी के मामले में पार्टी लाइन पर है। श्री भंट्ट का कहना है कि गैरसैंण को तो 1993 में ही राजधानी मान लिया गया था। इसके बाद ही राज्य निर्माण के आंदोलन ने गति पकड़ी। राज्य के लिए जो स्वत: स्फूर्त आंदोलन में हुआ, उसके मूल में गैरसैंण की उल्लेखनीय भूमिका रही है। एक ओर उक्रांद नेता गैरसैंण के पक्ष में एक के एक दलीलें दे रहे हैं तो दूसरी ओर प्रदेश भाजपा नेतृत्व आयोग की रिपोर्ट की परिक्रमा कर रहा है। अन्य मामलों में भाजपा का अनुशासन भले ही नहीं दिखाई दे पर राजधानी के मसले पर अनुशासन बरकरार है। राज्य आंदोलन में सक्रिय रहे कई बड़े नेता अब भाजपा के महारथी हैं और दबे स्वर में भी राजधानी के सवाल पर कुछ कहने से गुरेज कर रहे हैं। एक समय में यही नेता गैरसैंण की पैरवी करते थकते नहीं थे।

भाजपा-उक्रांद जिन नौ बिंदुओं को लेकर सत्ता की सीढि़यां चढ़ी, उनमें एक स्थायी राजधानी भी था। आयोग की रिपोर्ट आने के साथ ही गठबंधन की असली परीक्षा शुरू हो गई है। अब गठबंधन की उम्र इस परीक्षा से ही तय होगी। राजनीतिक धरातल को उपजाऊ रखने के लिए दोनों ही दलों को विचारधारा की कसौटी का सामना करना है। ऐसे में गठबंधन की राजनीतिक फजीहत बढ़ सकती है।

पंकज सिंह महर

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http://www.orkut.co.in/Main#Community.aspx?cmm=54149042


आरकुट पर कृपया इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने का अनुरोध भी सभी सदस्यों से है।

पंकज सिंह महर

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देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी यदि गैरसैण में स्थापित नहीं हुई तो उक्रांद आरपार की लड़ाई लड़ेगा। इसी क्रम में दल ने 22 अगस्त को गांधी पार्क में धरना देने का निर्णय लिया है। उक्रांद की बुधवार को केंद्रीय कार्यालय में हुई बैठक में कहा गया कि देहरादून को राजधानी बनाकर भाजपा ने दोहरी मानसिकता का परिचय दिया है। उसने हमेशा ही राजधानी गैरसैण और उत्तराखंड आंदोलनकारियों की उपेक्षा की है। वक्ताओं ने कहा कि दीक्षित आयोग की रिपोर्ट चाहे कुछ भी कहे, लेकिन उक्रांद गैरसैण को छोड़ किसी भी नाम पर सहमत नहीं होगा। यदि राजधानी के लिए गैरसैण के नाम की घोषणा नहीं होती है तो दल के कार्यकर्ता आत्मदाह कदम उठाने से भी नहीं कतराएंगे। निर्णय लिया गया कि भविष्य में राज्य निर्माण दिवस समेत सभी राष्ट्रीय कार्यक्रम गैरसैण में ही मनाए जाएंगे। यह भी तय हुआ कि 22 अगस्त को दल गांधी पार्क में धरना देगा और कार्यकर्ता सर मुंडवाकर राजधानी गैरसैण घोषित करने हेतु सरकार पर दबाव बनाएंगे। दल के केंद्रीय उपाध्यक्ष डीएन टोडरिया की अध्यक्षता में हुई बैठक में शैलेश गुलेरी, जयप्रकाश उपाध्याय, सुनील ध्यानी, बिजेंद्र रावत, पीडी डंडरियाल, नारायण सिंह रावत, लताफत हुसैन, सुधीर बहुगुणा आदि ने विचार रखे।

पंकज सिंह महर

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गैरसैंण ही स्थाई राजधानी के लिए उपयुक्त : उक्रांदनैनीताल: उत्तराखंड क्रांति दल ने कौशिक समिति की सिफारिश के अनुसार राज्य की राजधानी गैरसैंण घोषित करने की मांग की है। दल की बैठक में राज्य की स्थाई राजधानी के लिए गैरसैंण को उपयुक्त करार दिया गया। पार्टी कार्यालय में नगर अध्यक्ष नवीन लाल साह की अध्यक्षता में हुई बैठक में कहा गया कि राज्य आंदोलन के दौरान प्रदेश की जनता गैरसैंण को राजधानी बनाने के पक्ष में थी। उक्रांद ने जनभावनाओं के अनुरुप गैरसैंण को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर चंद्रनगर नाम दिया था। इस दौरान वरिष्ठ नेता जमन सिंह बोहरा की धर्मपत्नी के निधन पर शोक जताया गया। बैठक में केंद्रीय अध्यक्ष डा.नारायण सिंह जंतवाल, जिला प्रवक्ता बीएस मेहता, कुलदीप सिंह, नगर महामंत्री वीरेंद्र जोशी आदि ने विचार रखे। इस अवसर पर मोहन सिंह देव, धीरेंद्र बिष्ट, हरीश बिष्ट समेत अन्य कार्यकर्ता आदि मौजूद थे।

 

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