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Issue of Industrial Tax holida for Uttarakhand- उत्तराखंड का इंडस्ट्रीरियल पैकज

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एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720:

Dosto,

As you are aware, Industerial Tax holiday for Uttarakhand state has expired on 31 Mar 2010. Still, there is relief from Central Govt side to extend the Tax Holiday for the State.

Both BJP and Congress Parties are meeting PM and other Leaders in Centre separately for extension of Tax Holidays in the State but the good news is yet to come.

Do think there is some political game going on over this issue, keeping in view the upcoming poll in the State in 1.5 yrs?

Regards,

M S Mehta

एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720:



This is news.

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Tax holiday scheme comes to an end in HP, Uttarakhand
Saturday, April 03, 2010 08:00 IST
Ramesh Shankar, Mumbai
The tax holiday scheme, announced by the Vajpayee-led BJP government at the Centre way back in 2002 to boost the sagging industrial activities in the hilly states like Himachal Pradesh and Uttarakhand, seems to have come to an end with the central government keeping mum on extending the date beyond March 31, 2010.

Though the state governments in Himachal Pradesh and Uttarakhand have been lobbying hard with the central government for quite some time to extend the deadline at least for another three years, all their noises in this regard fell on the deaf ears. The two hilly states, since the inception of the tax holiday scheme, had drawn millions in investments from a range of industries including pharmaceuticals. In fact, these states have over the years become the hub of pharmaceutical activity in the country.

Experts said that in spite of the intense political pressures being exerted from different quarters, Union finance minister Pranab Mukherjee decided to do away with the tax holiday as he looked to clean up the exemption-ridden tax regime in the run-up to the launch of a comprehensive goods and service tax (GST) regime which is proposed to come into effect from April 1, 2011.

As the government did not extend the tax holiday, any new investments in these states will not be eligible for 100 per cent excise duty holiday provided as a part of the industrial development package for the uplift of these industrially backward states. However, all investments made until March 31, 2010, will continue to enjoy the benefit for another 10 years.

The government's decision not to extend the tax holiday signals curtains for the sharp rivalry between the manufacturers of excise free zones and non-excise free zones. Ever since the government started the MRP-based excise collection in 2005, the pharma manufacturers in the non-excise free zones have been crying coarse for a level-playing field. Though the disparity between the excise free zones and non-excise free zones have come down to a large extent last year when the government slashed the excise duty periodically from 16 per cent to a meagre four per cent, the neighbouring states like Punjab and Haryana have been lobbying hard to end the tax holiday as they have lost a large chunk of their revenue due to the migration of industries to tax havens.

In fact, so disturbed was these states that Punjab had filed an SLP in supreme court asking the court to direct the central government to extend the tax holiday status to it also.

http://www.pharmabiz.com/article/detnews.asp?articleid=54801&sectionid=

एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720:

Sad news for the State.
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Top companies backing out from Uttarakhand

companies backing out from Uttarakhand Shishir Prashant  | 2010-03-31 02:00:00
 
They came, they saw and they vanished. With the area-based exemptions all set to end tomorrow in Uttarakhand, a series of top companies has now given up the idea of setting up new units in the hill state.

Although, top government officials claimed that the uncertainty over the extension of concessional industrial package (CIP) was the one big reason that discouraged these companies from moving towards the hill state, sources said several other reasons like recession also deterred them from going for further expansion.

ACC Ltd tops the list of all those companies which did not establish new units despite having such plans. The cement giant was looking for land in the industrial town of Kashipur in Kumaon region and had held talks with the state government in this regard. The company had proposed to invest Rs 379 crore.

Other companies like Borosil Glass, BOC India, Tube investment, Amara Raja Batteries, Annpurna Rolling Mill remained hesitant in coming to the hill state. "We are not saying the industrial package is the only reason. But yes, the uncertainty surrounding the package remained one big reason that discouraged these companies to come to Uttarakhand," said Additional Secretary Industries S C Nautiyal here.

A total of 10 to 15 such top-notich companies backed out at the eleventh hour. "Had we got some more time, some of them surely would have come to Uttarakhand," said Nautiyal. Following this, the investments worth Rs 6,000-10,000 crore were affected, he said.

Chief Minister Ramesh Pokhriyal Nishank, who is seeking the extension of package till 2013, if not 2020, has maintained that the expiry of the industrial package would affect investments worth Rs 30,000 crore, which are already in pipeline in the state.

 http://sify.com/finance/top-companies-backing-out-from-uttarakhand-news-news-kd5caTjdjhb.html

एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720:

Central Govt to Decide on this.
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औद्योगिक पैकेज पर निशंक मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री से मिला

नई दिल्ली। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अपने सभी मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के साथ आज यहां प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात कर राज्य के लिये औद्योगिक पैकेज की अवधि 2020 तक बढाने की मांग की। पैकेज की अवधि 31 मार्च को समाप्त हो रही है। श्री निशंक ने प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद भरोसा जताया कि उनकी मांग स्वीकार कर ली जायेगी। उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि प्रधानमंत्री को इस तथ्य से अवगत कराया गया कि यदि पैकेज नहीं बढाया गया तो राज्य से 30 हजार करोड रपये के निवेश प्रस्ताव वापस चले जायेंगे और इससे करीब दो लाख नौजवानों के लिये रोजगार के अवसर खत्म हो जायेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड संवेदनशील राज्य है और वहां के लोग भावुक हैं। यह सीमावर्ती राज्य है और इसकी परिस्थितियां अन्य राज्यों से भिन्न हैं . इसलिये केन्द्र सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये।  उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया कि प्रधानमंत्री वित्त मंत्री तथा वाणिज्य मंत्री से पहले भी मिलकर और पत्र भेजकर अनुरोध करने के बावजूद अभी तक औद्योगिक पैकेज की अवधि नहीं बढायी गयी। श्री निशंक ने कहा कि वाजपेयी सरकार ने 2003 में उत्तराखंड के लिये 2013 तक औद्योगिक पैकेज घोषित किया था लेकिन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने केन्द्र में सत्तारढ होने पर पैकेज की अवधि घटाकर 2010 तक कर दी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी राज्य के लिये घोषित पैकेज की अवधि इस तरह घटायी गयी है। इस सवाल पर कि क्या केंद्र की संप्रग सरकार भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के साथ भेदभाव कर रही है उन्होंने कहा.. प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि दूसरी ओर भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने जब पैकेज घोषित किया था तो उस समय उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी। श्री निश्कां ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया कि पृथक उत्तराखंड राज्य का आंदोलन बेराजगारी से भी जुडा हुआ था।अब यदि पैकेज की अवधि नहीं बढाई गयी तो बेरोजगार बढेगी और नौजवानों में अंसतोष पैदा होगा। उन्होंने कहा कि राज्य की 375 किलोमीटर सीमा चीन से तथा 250 किलोमीटर सीमा नेपाल से लगती है।उनका कहना था कि चीन सीमा तक पहुंच चुका है और राज्य के सीमावर्ती गांवों के लोग पलायन के कगार पर हैं। ग्र्रामीण यदि पलायन करेंगे तो सीमा पर कठिनाईयां पैदा होंगी।राज्य के हर परिवार से औसतन एक नौजवान सेना में जाता है उस स्थिति में सेना के लिये लोग भी नहीं मिल पायेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा कहा जाता है कि उत्तराखंड के लिये औद्योगिक पैकेज का दूसरे राज्य विरोध करते हैं।उन्होंने कहा कि इस राज्य की स्थिति दूसरों से अलग है इसलिये उनसे तुलना नहीं की जा सकती।उत्तराखंड का 65 से 70 प्रतिशत हिस्सा वन क्षेत्र है और यह अरबों खरबों की वन संपदा देश की पर्यावरण रक्षा के काम आती है।
श्री निशंक ने कहा कि केन्द्र ने पूर्वोत्तर राज्यों के लिये 2017 तक तथा जम्मू कश्मीर के लिये 2012 तक पैकेज घोषित कर रखा है। फिर उत्तराखंड के लिये ही यह अवधि घटाकर अन्याय क्यों किया गया।  उन्होंने कहा कि 2013 तक तो यह घोषित किया गया था इसलिये तब तक यह हमारा अधिकार बनता है और हम चाहते हैं कि इसे 2013 नहीं बल्कि 2020 तक बढाया जाये। मुख्यमंत्री ने कहा कि पैकेज की अवधि अब तक नहीं बढाये जाने से उत्तराखंड की जनता में असंतोष और आक्रोश है। राज्य के सभी राजनीतिक दल इसे बढाने की मांग पर एकजुट हैं। उन्होंने बताया कि राज्य से सभी पांच सांसद कांग्रेस से हैं और वह उनके साथ भी प्रधानमंत्री से मिलकर पैकेज की अवधि बढाने की मांग कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज आश्वासन दिया कि वह इस संबंध में वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी से बात करेंगे। श्री निशंक ने कहा कि वाणिज्य मंत्री ने पैकेज की अवधि बढाने की संतुति की हुयी है और उन्होंने प्रधानमंत्री को भी इससे अवगत कराया है। उद्योग मंत्री भी इससे सहमत हैं। अब प्रधानंत्री को ही निर्णय लेना होगा। उन्होंने बताया कि राज्य विधानसभा ने सर्वसम्मति से पैकेज की अवधि बढाने का प्रस्ताव पारित किया है। इसमें कांग्रेस . बहुजन समाज पार्टी तथा सरकार के सहयोगी उत्तराखंड क्रांति दल का पूरा समर्थन है।
http://www.deshbandhu.co.in/newsdetail/49922/1/20

एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720:


Shimla, May 8 (PTI) Union Minister for Commerce andIndustry Anand Sharma today said that the special industrialpackage announced for Himachal Pradesh and Uttarakhand in 2003has not been withdrawn.

    "Industrial package to Himachal and Uttarakhand has notbeen withdrawn but for the sunset clause of excise department,which ended the excise exemption, other incentives like incometax holiday, capital subsidy and transport subsidy continues,"Sharma said.

    The special industrial package with several concessionsfor setting up new units was provided in 2003 by the NDAgovernment and was due to expire on March 31, this year.

    But in January, the commerce ministry had recommended tothe Prime Minister and the finance ministry that the packagebe extended till 2013.

http://www.ptinews.com/news/644911_-Industrial-package-to-HP--U-khand-not-withdrawn-

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