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Some Scheme/ Initiative Taken by Uttarakhand Govt- सरकार की पहल

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एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720:
 
  उत्तराखंड में गर्ल्स स्टूडेंट को बसों में मुफ्त यात्रा
उत्तराखंड सरकार ने राज्य की सरकारी बसों में गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए मुफ्त यात्रा का आदेश जारी किया है. इस कदम से 10 लाख गर्ल्स स्टूडेंट्स को फायदा होगा.

एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720:
दिल्ली में भी उत्तराखंड की ई-सेवा शुरू      नई दिल्ली। -उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी ने सोमवार को उत्तराखंड निवास में जनाधार ई-सेवा का शुभारंभ किया और कहा कि इस सेवा से उत्तराखंड एवं दिल्ली में रह रहे प्रवासी उत्तराखंडवासियों को आवश्यक प्रमाण-पत्र, इनमें जाति, स्थायी निवास, जन्म, चरित्र, आय एवं हैसियत, पर्वतीय क्षेत्र निवास एवं राजस्व संबंधी प्रमाण पत्र प्रमुख हैं। हासिल करने में काफी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़े पैमाने पर अथक प्रयासों के बाद राज्य की हर तहसील में जनाधार ई-सेवा केन्द्रों की स्थापना की गई है, जहां सिंगल विंडो व्यवस्था के रुप में एक ही जगह पर लोगों को विभिन्न आवश्यक प्रमाण पत्र उपलब्ध हो सकेंगे। इनमें जाति, स्थायी निवास, जन्म, चरित्र, आय एवं हैसियत, पर्वतीय क्षेत्र निवास एवं राजस्व संबंधी प्रमाण पत्र प्रमुख हैं। उन्होंने कहा कि अब उत्तराखंड का कोई भी नागरिक अपनी तहसील में एक सामान्य आवेदन करके तय निर्धारित शुल्क का भुगतान करेगा, इसके बाद तहसील प्रशासन की यह जिम्मेदारी रहेगी कि मांगे गये प्रमाण पत्र को संबंधित अधिकारियों से प्राप्त करके तहसील के जनाधार ई-सेवा केंद्र में आवेदक को निर्धारित अवधि 15 दिनों के भीतर में प्राप्त कराये। खंडूड़ी ने बताया कि अब तक हम उत्तराखंड की सभी 79 तहसीलों में जनाधार ई-सेवा केंद्रों की स्थापना कर चुके हैं, अब मुख्य स्थानिक आयुक्त दिल्ली के कार्यालय के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रह रहे लगभग 30 लाख उत्तराखंडी भाई-बहनों के परिवारों को भी जनाधार ई-सेवा ऑनलाइन प्रदान की जायेगी।

विनोद सिंह गढ़िया:
[justify]ऑन लाइन दर्ज की जा सकेंगी शिकायतें

राज्यवासियों को सरकारी महकमों से मिलने वाली विभिन्न सेवा और सुविधाओं में आने वाली दिक्कतों की शिकायत आज से आनलाइन दर्ज होगी। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने गणतंत्र दिवस के मौके पर www.samadhan.uk.gov.in पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पर अब कोई भी अपनी शिकायत घर बैठे दर्ज कर सकेगा।
अपने आवास पर पोर्टल का शुभारंभ करते हुए सीएम ने कहा संवदेनशील और पारदर्शी शासन की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। अब किसी की भी शिकायत समयबद्ध और प्रभावी तरीके से निस्तारित हो सकेगी। ‘समाधान’ पोर्टल से राज्य सरकार के डिलिवरी सिस्टम में सुधार होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वे स्वयं इस पर नजर रखेंगे। किसी भी स्तर पर कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सचिव सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा विभाग एसएस रावत ने बताया कि शिकायत के निस्तारण के लिए अधिकतम 90 दिन निर्धारित है। विभिन्न स्तरों पर इनकी अवधि तय है[/justify]

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