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Honour Of State Movement Heroes - उत्तराखण्ड आन्दोलन के आन्दोलनकारियों का सम्मान

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पंकज सिंह महर:
राज्य तो मिला लेकिन सम्मान नहीं

शूरवीर भंडारी, मसूरी दो सितंबर 1994, नगर के चारों ओर पसरा सन्नाटा, बच्चों की किलकारियां, बूढ़ों की कराहना, महिलाओं की चीख-पुकार, पुलिस व एसटीएफ के वाहनों के हूटर व शायरन को शोर तथा मालरोड़ पर पीएसी व पुलिस का कड़ा पहरा। कुछ ऐसा ही नजारे के साथ उन दिनों पहाड़ों की रानी संगीनों के साये में थी। 15 सितंबर को मसूरी कूच और टूट गयी मसूरी में पसरी खामोशी, लेकिन नहीं निकला लोगों के दिलोदिमाग में बैठा भय। जिन लोगों ने अपने सामने देखी हो छ: मौतें, पुलिस का नंगा नाच और अधिकारियों का अडियल रवैया। उनमें से शायद ही कोई भूला होगा वो खौफनाक मंजर। दो सितंबर 1994 के उस खौफनाक मंजर की याद आते ही दिल दहल उठता है। उस दिन की टीस आज भी आंदोलनकारियों के मन में है। यह सब कुछ झेलने के बाद बना पृथक उत्तराखंड राज्य। लेकिन आज आंदोलनकारियों के बदौलत सत्तासुख भोग रहे नेताओं को आंदोलनकारियों की याद नहीं है। मसूरी के आंदोलनकारी सम्मान व नौकरी की मांग को लेकर पिछले दो साल से लगातार क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। सूबे के कई मुखिया बदल गए, अधिकारी इधर से उधर हो गए, लेकिन आंदोलनकारियों को सम्मान व नौकरी तथा आश्रितों को नौकरी दिलाने वाली दीमक लगी फाइल का कोई सुध लेना वाला नही। यही कहना है आंदोलनकारी मंच के अध्यक्ष देवी प्रसाद गोदियाल का। काबिलेगौर है कि पृथक राज्य का आंदोलन किसी नौकरी व लालच के लिए नही चलाया गया था। यह सम्मान की लड़ाई थी जिसमें मसूरी गोलीकांड व मसूरी की भूमिका मील का पत्थर साबित हुई। एक सितंबर को खटीमा गोलीकांड के खिलाफ आंदोलनकारी शांतपूर्ण जुलूस निकालना चाह रहे थे। आंदोलनकारी मसूरी झूलाघर पर एकत्रित हुए। झूलाघर में पहले से ही पांच आंदोलनकारी क्रमिक अनशन पर बैठे थे, जिन्हें पुलिस रात को उठाकर ले गयी और सुबह-सबेरे 47 आंदोलनकारियों को वाहन में बिठाकर बरेली जेल के लिए रवाना कर दिया। नगर की युवाशक्ति पौड़ी मंडल मुख्यालय पर प्रदर्शन के लिए गयी थी। शहर में बुढ़े आंदोलनकारी व महिलायें ही ज्यादा तादाद में थीं। आंदोलनकारियों को नही पता था कि मुलायम की फौज उनकी टोह में है। सुबह से ही पुलिस ने झूलाघर के आसपास भारी संख्या में अश्रु गैस व अन्य सामग्री रख दी। हाल में दाखिल होते ही पीएसी ने बर्वरतापूर्वक महिला आंदोलनकारियों पर गोलियां चला दीं। मौके पर ही आंदोलनकारी हंसा धनाई व बेलमती चौहान के सिर के चिथड़े उड़ गए और दोनों वहीं ढ़ेर हो गयी। युवा बलवीर सिंह नेगी को एक पुलिस कर्मी ने संगीन घोप कर घायल कर दिया। धनपत, राय सिंह बंगाारी व सुमेरचंद कुमाई पुलिस की गोली से घायल हो अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ गए। नगर में यह सूचना आग की तरह फैल गयी। एक पुलिस उपाधीक्षक उमाकांत त्रिपाठी की भी पुलिस की गोली से मौत हो गई। चंद मिनट में ही सात जिंदगियां तबाह हो गयी। पूरे नगर में हाहाकार मच गया। गोलीकांड की खबर से आला अधिकारी व नेता मसूरी पहुंचने लगे। लेकिन तब तक सब कुछ तबाह हो चुका था। उसके बाद पुलिस व पीएसी ने आंदोलनकारियों के घरों में दबिश व बेवजह यातनायें देनी शुरू कर दी। वयोवृद्ध स्व. कलम सिंह रावत को थाने में बुरी तरह पीटा गया और नगर के चौदह लोगों पर सीबीआई ने पुलिस उपाधीक्षक की हत्या का मुकदमा दर्ज किया। शहर में पंद्रह दिन का कफ्र्यू लगा दिया गया। आंदोलनकारियों व शहीदों की शहादत काम आयी। राज्य तो मिला, लेकिन राज्य के आंदोलनकारी आज भी सम्मान व नौकरी के लिए दर-दर भटक रहे हैं।   

पंकज सिंह महर:
देहरादून : राज्य के लिए लंबे समय से आंदोलन होते रहे हैं। इनमें शिरकत करने वाले हजारों लोग जेल गए और अभी तक मुकदमे झेल रहे हैं। अब तक राज्य आंदोलनकारियों की श्रेणी में 1994 के बाद के आंदोलनों में शामिल वालों को ही रखा गया है। उक्रांद की मांग पर सीएम ने कहा कि पहले के आंदोलनों का भी परीक्षण कराया जाएगा। उत्तराखंड क्रांति दल के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी से भेंट की। इनका कहना था कि 1979 में उत्तराखंड क्रांति दल गठित होने के बाद से ही राज्य आंदोलनों की शुरुआत हुई। कांग्रेस शासन ने 1994 से आंदोलनकारियों को चिन्हित किया है। अब उक्रांद की मांग है कि 1994 से पहले के आंदोलनों को भी उसी श्रेणी में रखा जाए बकौल उक्रांद, मुख्यमंत्री इस बात पर सहमत हो गए हैं कि यह मामला आंदोलनकारी कल्याण परिषद के सामने रखा जाएगा। उक्रांद नेता काशी सिंह ऐरी कहते हैं कि अब तक आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण को हुए शासनादेशों में से किसी में भी 1994 या किसी अन्य वर्ष को समय सीमा नहीं बताया गया है। यदि 1994 के बाद उत्तराखंड के प्रताडि़त होने वालों को आंदोलनकारी की श्रेणी में रखकर कुछ लाभ दिए जा रहे हैं तो उससे पहले भी इसी कामन काज के लिए लड़ने वालों को इस श्रेणी में क्यों नहीं रखा जा सकता है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यह कुछ लोगों के साथ अन्याय नहीं है। उक्रांद नेता शक्तिशैल कपरवाण बताते हैं कि दल के गठन के बाद राज्य की मांग को लेकर कई आंदोलन हुए। यदि 1979 से 1992 तक के आंदोलनों की बात करें तो कम से कम बारह हजार से अधिक लोग जेल भेजे गए । कई मुकदमे तो सरकार ने वापस ले लिए पर अभी भी दो दर्जन से अधिक विचाराधीन हैं। इन लोगों को भी आंदोलनकारियों की श्रेणी में रखने की उक्रांद की मांग पर सीएम का रुख सकारात्मक लग रहा है।
 

पंकज सिंह महर:
Dehradun (PTI): In a special gesture, the Uttarakhand Government on Thursday announced financial assistance to 46 agitators, against whom the CBI had registered cases during the Statehood movement of 1990s.

Parliamentary Affairs Minister Prakash Pant told the Assembly that the government would release Rs one lakh each to 22 of the 46 agitators who were sent to jail during the movement.

The agency had registered six cases -- three in Mussoorie, two in Tehri and one in Dehradun -- and booked a total of 46 people in 1994.

Under another category, the CBI had filed chargesheet against seven protesters but they were not sent to jail after a court stayed their incarceration. They would be eligible for a grant of Rs 75,000 each.

Pant said another group of 17 agitators, against whom FIR was filed but released after investigation, the government would give Rs 50,000 each to honour their contribution in the movement that led to the creation of a separate State in 2000.

The previous NDA Government had ordered withdrawal of cases against all the Statehood activists.

http://www.hindu.com/thehindu/holnus/004200902261781.

एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720:
There has been grievances from State Agitators ever since the State came in existance that they were not given the due recognition.

Govt must honor those who sacrified a lot and specially who scarified their lives, their kids must be given due facilities, compenstation etc.

पंकज सिंह महर:
इसलिये मैंने अब सपने देखने बंद कर दिये हैं।

मुझे याद है जब आरक्षण आन्दोलन की आग दोबारा धधकी और उत्तराखण्ड को २७ % आरक्षण दिये जाने की मांग को लेकर हमारे छात्र आक्रोशित हो रहे थे, उसी समय उत्तराखण्ड के गांधी स्व० श्री इन्द्रमणि बड़ोनी जी पौड़ी में और श्री काशी सिंह ऎरी जी नैनीताल में  पृथक उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर अनशन पर बैठे…धीरे-धीरे यह आन्दोलन अपने चरम पर पहुंच गया और उत्तराखण्ड के हर गांव-गांव से आवाज आने लगी “आज दो, अभी दो, उत्तराखण्ड राज्य दो”। उत्तराखण्ड की जनता का यह स्वतः स्फूर्त आन्दोलन था…हम लोग इस समय इण्टर में पढ़ रहे थे, स्कूल का बस्ता किनारे रखकर हम लोग भी आन्दोलन में कूद पड़े…..हमारे शिक्षक भी अपनी नौकरी दांव पर लगा कर आन्दोलन में शामिल हो गये। गांव की औरतों ने खेती-बाड़ी बंद कर दी, सरकारी कर्मचारी सड़को पर उतर आये…..पूरा उत्तराखण्ड आन्दोलनमय हो गया।
       महिलायें, बच्चे, कर्मचारी और आम जनता, सबकी आंखों में एक ही सपना कि हमारा नया राज्य बनेगा….फिर हमें दूसरे राज्य में नौकरी की तलाश में नहीं जाना पड़ेगा, हमारी अपनी ही सरकार होगी, हर घर को बिजली, पानी और सड़क मिलेगी, हर हाथ को काम मिलेगा, सुनहरे उत्तराखण्ड के भविष्य का सपना लिये ये लोग प्रशासन की भद्दी-भद्दी गाली, डंडे खाकर भी आन्दोलनरत रहे, प्रवासी उत्तराखंडियों ने भी अपने-अपने स्तर पर आन्दोलन किये, इस सपने को देखकर कि जब हमारा अपना राज्य होगा तो हम क्यों दूसरे शहरों में बेगाने रहेंगे?
       प्रशासनिक दमन चक्र भी चलता रहा, लाठी-डंडे के बाद गोली भी खानी पड़ी, कई घरों के चिराग बुझे, कितनों के सिर से मां-बाप का साया उठा और कितनी ही मांगें उजड़ गई….इस दमन के हम लोग यहां तक शिकार हुये कि शांतिपूर्ण आन्दोलन कर रही महिलाओं के साथ बदतमीजी, अभद्रता और अंत में चौराहे (मुजफ्फर नगर कांड) में हमारी मां बहनों के साथ बलात्कार तक किया गया। दमन की सारी सीमायें पार कर दी गईं, ऎसे दमन का उदाहरण तो हिटलर और मुसोलिनी ने भी नहीं दिया कि विरोध कर रही महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया हो।  
     आन्दोलन बदस्तूर जारी रहा…….लम्बे संघर्ष मे बाद ९ नवम्बर, २००० को जब हमारी आंखें खुली तो हमने अपने सपने को बिखरता हुआ महसूस किया, जब हमें उत्तराखण्ड की बजाय उत्तरांचल और गैरसैंण के बदले देहरादून दिया गया।  फिर हमारे सपने रोज ही कुचले जाने लगे…..शराब, खनन माफिया ही हमारे नीति नियंता बनने लगे, बार-बार हमारी ही आंखों के सामने वह हमारे सपने को तोड़ने, धमकाने और कुचलने लगे…और हम लोग विवश होकर अपने सपनों को रोज टूटते और अब दम तोड़ते देखने के आदी होते रहे…..और अब तो हमने सपने देखने ही बंद कर दिये हैं, क्योंकि सपने सच नहीं होते और अगर कोई हमारे सपने को हमारे सामने ही रोज कुचले और हम कुछ न कर पायें तो रोना आता है, धौंकार (आक्रोश…लेकिन कुछ न कर पाने की विवशता) आता है।

हां….! सपना ही था, एक सपना ही था, उत्तराखण्ड राज्य हमारे लिये और हम यह भूल गये कि सपने को कभी पूरे ही नहीं होते हैं, इसलिये मैंने अब सपने देखने बंद कर दिये हैं।  


* ये पीड़ा आज हर आन्दोलनकारी की है।

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