Author Topic: Major Development News Of Uttarakhand - उत्तराखंड के विकास की प्रमुख खबरे  (Read 268059 times)

हेम पन्त

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टिहरी बांध परियोजना देश की राजधानी दिल्ली व यूपी पर खासी मेहरबान रही। परियोजना से जहां दिल्ली, यूपी सहित नौ राज्यों में विद्युत संकट में कमी आई, वहीं दिल्ली व यूपी को पहली बार पेयजल संकट से भी निजात मिली। इस वर्ष टिहरी बांध जलाशय से दिल्ली को लगातार 200 व यूपी को 5200 क्यूसेक पानी मिला, जबकि इससे पहले दिल्ली व यूपी को कुल मात्र 1000 क्यूसेक ही मिल पाता था, जिससे सिंचाई तो दूर लोगों के हलक भी सूखे रह जाते थे।

टिहरी बांध परियोजना के 42 वर्ग किमी में फैले विशाल जलाशय से लगातार 5400 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से दिल्ली को 200 क्यूसेक पीने का पानी व उत्तर प्रदेश को 5200 क्यूसेक (पचीस सौ मिलियन गैलन प्रतिदिन पीने व सिंचाई)का पानी मिल रहा है। जबकि इससे पहले दोनों को मात्र एक हजार क्यूसेक ही मिल पाता था। इससे मैदानी इलाकों में पीने के पानी का संकट हमेशा बना रहता था। बांध का सबसे अधिक लाभ यूपी को मिला, जिसकी करीब 2.70 लाख हेक्टेयर भूमि सरसब्ज हो उठी। वहीं, भागीरथी व भिलंगना नदियों से वर्तमान में मात्र 1050 क्यूसेक पानी मिलने से झील का जलस्तर 815 से घटकर 760 आरएल मीटर तक गिर गया है। दूसरी ओर, परियोजना की चारों टरबाइनों से प्रतिदिन साढे़ छह मिलियन यूनिट ऊर्जा उत्पादित हो रही है। अब तक टीएचडीसी परियोजना से 3500 मिलियन यूनिट उत्पादित कर चुका है। इस वर्ष 2600 मिलियन यूनिट रिकार्ड ऊर्जा उत्पादित की गई, जिससे निगम को 11 सौ करोड़ रुपये की आमदनी हुई जिसमें से साढ़े नौ सौ करोड़ रुपये निगम को मिल चुके है। टीएचडीसी के महाप्रबंधक परियोजना एएल शाह के मुताबिक इस वर्ष परियोजना की चार टरबाइनों से सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादित हुई। उन्होंने बताया कि अगले वित्तीय वर्ष से इसमें और वृद्धि होगी। खासकर 2010 तक एक हजार मेगावाट पीएसपी (पंप स्टोरेज प्लांट)व चार सौ मेगावाट कोटेश्वर बांध परियोजना से विद्युत उत्पादन आरंभ होने के बाद उत्तरी भारत में पानी व बिजली का संकट नहीं रहेगा। उन्होंने बताया कि इस वर्ष सर्दी व गर्मी में जलाशय से लगातार 180 क्यूमैक्स पानी छोड़ा गया, जिससे मैदानी क्षेत्रों में पहली बार पेयजल किल्लत नहीं रही। उन्होंने बताया कि इस वर्ष जलाशय का जलस्तर आरएल 830 मीटर तक भरने के बाद दिल्ली व यूपी को अगले वर्ष और अधिक पानी दिया जाएगा।

पंकज सिंह महर

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देहरादून। चंद रोज बाद यानि एक अप्रैल से राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति प्रभावी हो जाएगी। कहा जा रहा है कि इस नीति के प्रति उद्यमियों का रुझान दिख रहा है। इसके साथ ही एक सवाल यह उठ रहा है कि क्या पहाड़ इसके लिए तैयार है। लग रहा है कि तराई से छिटककर आने वाले उद्योग भी पहाड़ के कुछ खास क्षेत्रों तक ही पहुंचने वाले है।

केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में औद्योगिक विकास के लिए 2003 में रियायतों की घोषणा की थी। यहां उद्योग तो लगे पर लाभ सिर्फ मैदानी इलाकों तक ही सीमित रहा। पर्वतीय क्षेत्र में इसका कोई प्रभाव नहीं दिखा। इसके बाद राज्य सरकार ने अपने स्तर से पहाड़ में उद्योगों की स्थापना के लिए पैकेज घोषित किया। फरवरी में जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक यह पैकेज एक अप्रैल से प्रभावी हो जाएगा।

इस बारे में प्रमुख सचिव पीसी शर्मा कहते हैं कि यह औद्योगिक नीति 2018 तक के लिए है। पहाड़ों में उद्योग लगाने के लिए इच्छुक लोग जिला उद्योग केंद्रों से संपर्क कर रहे हैं। विस्तृत सूचनाएं अभी शासन तक नहीं पहुंची हैं। शीघ्र ही उद्योग विभाग कैंप लगाकर इच्छुक लोगों को इस बारे में प्रशिक्षण देगा। इसके लिए अलग-अलग क्षेत्रों में प्रोग्राम तय किए जाएंगे। अपर निदेशक (उद्योग) सुधीर नौटियाल कहते हैं कि पहाड़ों में उद्योग लगाने के लिए स्थानीय लोग और बड़े उद्योगपतियों के साथ ही राज्य से बाहर उद्योगपति के रूप में स्थापित हो चुके मूल निवासी भी उत्सुकता दिखा रहे हैं। उनका कहना था पूर्व में चिन्हित इलाकों के बाहर भी उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं। वहां बिजली, पानी, सड़क आदि की सुविधाएं होनी चाहिए। साथ ही इसके लिए राज्य सरकार की अधिसूचना जरूरी होगी। ऐसे उद्योगों को राज्य सरकार से सभी सुविधाएं मिलती रहेंगी। केंद्र से मिलने वाली आयकर एवं उत्पादकर छूट के लिए उद्योगों का पहले से चिन्हित इलाकों में ही उद्योग लगना जरूरी है। इधर, वर्तमान में उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में भी उद्योगों के मामले में कुछ ही क्षेत्रों के विकसित होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। कुमाऊं में नैनीताल, अल्मोड़ा तथा गढ़वाल में टिहरी, श्रीनगर तक कुछ उद्योगों के स्थापित होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। इस बार में विभाग का अपना तर्क है। अपर निदेशक (उद्योग) सुधीर नौटियाल कहते हैं कि पंतनगर आटोमोबाइल हब के रूप में स्थापित होने लगा है। इससे संबंधित छोटे कल पुर्जे निर्माण करने के लिए उद्योगपति आसपास के क्षेत्रों में जगह तलाश रहे हैं। इस प्रयास में वे अल्मोड़ा तक पहुंच रहे हैं और वहां उद्योग स्थापित करने की संभावनाएं तलाश रहे हैं।

पंकज सिंह महर

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देहरादून। यदि आपके घर में परिवार को कोई सदस्य अचानक बीमार पड़ जाता है तो अब घबराने की बात नहीं है। एक काल पर ही आपको कुछ ही मिनटों में आपात चिकित्सा मुहैया हो जाएगी। 15 मई से शुरू होने वाली देवभूमि-108 योजना के पहले चरण की शुरुआत के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने साढ़े आठ करोड़ रुपये मंजूर कर दिए हैं।

इमरजेंसी मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद की कंपनी के सहयोग से पहले चरण में प्रदेश के 30 स्थानों में इस सुविधा को शुरू किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री डा. रमेश पोखरियाल निशंक कहते हैं कि देवभूमि-108 योजना की सबसे खास बात यह है कि इसमें स्वास्थ्य के साथ ही पुलिस और आपदा से संबंधित सेवाएं भी तत्काल मिल सकेंगी। सूत्रों के मुताबिक यात्रा रूट पर रहने वाला कोई भी व्यक्ति टोल फ्री नंबर-108 को डायल कर नि:शुल्क रूप से इस सुविधा का लाभ उठा सकेगा। पीड़ित व्यक्ति या उसके पारिवारिक सदस्य के उक्त नंबर पर फोन करने के कुछ देर बाद ही दरवाजे पर एंबुलेंस पहुंच जाएंगी और इसमें मौजूद पैरामेडिकल स्टाफ तुरंत आपात चिकित्सा देने के बाद समीप के अस्पताल पहुंचाने में भी मदद करेगा। स्वास्थ्य महकमे और ईएमआरआई ने उन स्थानों को चिन्हित कर लिया है, जहां पहले चरण में यह सुविधा मुहैया कराई जा रही है। शुरुआती दौर में देहरादून में छह, ऋषिकेश, हरिद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर और रामनगर में एक-एक एंबुलेंस उपलब्ध रहेगी। चार धाम यात्रा मार्ग पर श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, गोपेश्वर,जोशीमठ, बद्रीनाथ, गुप्तकाशी, गोरीकुंड, उत्तरकाशी, टिहरी, बड़कोट, चिन्यालीसौड़, भटवाड़ी, हर्षिल, गंगोत्री, यमनोत्री, हनुमान चंट्टी व नैनबाग में एबुंलेंस उपलब्ध रहेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहले चरण की शुरूआत के लिए साढ़े आठ करोड़ की राशि स्वीकृत कर दी है। स्वास्थ्य मंत्री डा. पोखरियाल के मुताबिक मई में यात्रा सीजन शुरू होने जा रहा है। लिहाजा, यात्रा रूट पर टोल-फ्री नंबर 108 को लागू करने को पहली प्राथमिकता दी गई है। बाद में प्रदेश के दूसरे हिस्सों में इसे जल्द शुरू किया जाएगा।

हेम पन्त

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देहरादून। प्रदेश के सीमांत जनपदों के विकास को लेकर सरकार गंभीर दिखाई दे रही है। इन क्षेत्रों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार तरजीह देने जा रही है। इसके लिए बाकायदा लगभग 12 करोड़ रुपये भी मंजूर कर दिए गए हैं। प्रदेश के पांच जिलों के नौ विकास खंडों में इस बजट का सदुपयोग किया जाएगा।

प्रदेश के पांच जिले चमोली, उत्तरकाशी, ऊधमसिंहनगर, चंपावत और पिथौरागढ़ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हैं। उक्त जिलों के सीमांत इलाकों से ग्रामीणों के पलायन को रोकने के लिए सरकार अपने स्तर से खास कदम उठाने का प्रयास कर रही है। इन पांच जिलों के नौ विकासखंड प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से भी संवेदनशील हैं। जिला मुख्यालयों से एकदम कटे होने के कारण ये क्षेत्र अभी भी विकास में काफी पिछड़े हुए हैं। इन क्षेत्रों में स्कूलों को खोलने, सड़कों,पेयजल सुविधा व स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण के लिए सरकार ने 11 करोड़ 91 लाख 82 हजार रुपये की मंजूरी दे दी है। अपर सचिव पीएस जंगपांगी की तरफ से इस बाबत शासनादेश भी जारी कर दिया है। सरकार ने पिथौरागढ़ जनपद को सबसे अधिक साढ़े पांच करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, जबकि सबसे कम सवा करोड़ रुपये ऊधमसिंहनगर जिले के हिस्से आए हैं। पिथौरागढ़ के मुन्सयारी, धारचूला व डीडीहाट तथा ऊधमसिंहनगर के खटीमा ब्लाक की सीमा नेपाल से लगी है। इसके अतिरिक्त चंपावत के लोहाघाट व चंपावत ब्लाक को सवा करोड़, चमोली के जोशीमठ ब्लाक को एक करोड़ 62 लाख तथा उत्तरकाशी के भटवाड़ी ब्लाक के लिए दो करोड़ 30 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं।

हेम पन्त

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स्याल्दे (रानीखेत)। पेयजल विभाग द्वारा बनाई गयी 40 लाख की योजना क्षेत्रवासियों को 40 दिन भी पानी नही पिला पाई। पिछले 10 दिनों से ग्रामीण पानी की भारी किल्लत झेल रहे है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की गयी तो सड़कों पर उतरने को मजबूर होना पड़ेगा।

ब्लाक के डोबरी-स्याल्दे पेयजल योजना क्षेत्र में पिछले एक माह से पानी की आपूर्ति कर रही थी। लेकिन पानी की आपूर्ति लगभग 10 दिन से बंद पड़ी है। जिससे लोगों को पानी के लिए दर-दर भटकने को मजबूर होना पड़ रहा है। क्षेत्र में पानी को लेकर त्राहि-त्राहि मची हुयी है। यह आलम यह है गर्मियों से पहले का। इससे पूर्व भी क्षेत्रीय लोगों ने इस योजना में भ्रष्टाचार की जांच की मांग कई बार उठाई लेकिन जनता की आवाज दबी की दबी रह गई।

हेम पन्त

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U’khand gets Rs 28 crores under National Agri. Dev. Plan
« Reply #235 on: April 03, 2008, 02:42:53 PM »
Dehradun, 2 Apr: The Union Agriculture Ministry has finally decided to include Uttarakhand under its National Agriculture Development Plan (NADP or RKVY) and has released an amount of Rs 28 crores for the current financial year under the scheme. Uttarakhand had not been included in the scheme, last year, when it was launched as the state did not meet the eligibility criteria.

This year, the state had, however, increased its budgetary allocation in agriculture and allied sectors, specially, to become eligible for the scheme. The state had submitted its plan worth Rs 29.4 crores to the Centre, out of which plans worth Rs 28 crores have been approved.

NADP is a fully centrally sponsored scheme launched last year with a corpus of Rs 25,000 crores with the objective of achieving 4 percent growth rate in agriculture. Last year, the state was excluded from the scheme as it did not fulfil eligibility criteria. The state did not have enough investment in the agriculture sector.

Projects approved for this year were related to Dairy Development, Agriculture Education, Agriculture, Fisheries and Sugarcane Development. Besides the approved projects also included a few related to herbs culture and commercial plantation.
 
http://www.garhwalpost.com/centrenewsdetail.aspx?id=1808;&nt=Breaking%20News

एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720

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75 auto ancillaries to come up at TATA Motors Pantnagar
« Reply #236 on: April 04, 2008, 11:07:03 AM »
75 auto ancillaries to come up at TATA Motors Pantnagar
BS reported that several auto ancillaries units are setting up shop near TATA Motors’ plant at Pantnagar in Uttarakhand.

As per report, TATA Motors is starting its new Ace manufacturing facility, spread over 1000 acres, at an investment of INR 1000 crore.

The facility would house nearly 75 ancillaries, out of which nearly 63 have already been given industrial plots. The ancillaries would set up their units in Pantnagar at a total investment of more than INR 800 crore.

There are expectations that TATA Motors might start something big besides manufacturing Ace. Officials do not rule out the possibility that some parts of Nano may be produced in Pantnagar.


पंकज सिंह महर

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देहरादून। स्वास्थ्य मंत्री डा. रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि उत्तराखंड में जच्चा-बच्चा की सुरक्षा पर सरकार की खास नजर है। इस दृष्टि से गांवों को त्वरित व बेहतर स्वास्थ्य सेवा से जोड़ने के लिए राज्य में करीब 550 नए स्वास्थ्य उपकेंद्र खोले जाएंगे। वह रविवार को भारतीय वन अनुसंधान सभागार में हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय और तालीम की ओर से 'राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के संदर्भ में उत्तराखंड' विषय पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि राज्य में पहले से नौ हजार 'आशा' प्रतिनिधियों, 2100 स्वास्थ्य उपकेंद्रों और 44 महिला अस्पतालों के जरिये जच्चा-बच्चा सुरक्षा कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके अलावा कई निजी चिकित्सालयों में भी प्रसव से पहले और प्रसव के बाद इलाज की 'वाउचर सिस्टम' की व्यवस्था सरकारी स्तर पर की गई है, जिसका आने वाले दिनों में विस्तार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस पर्वतीय प्रदेश के दूर-दराज के इलाकों में बेहतर व मजबूत स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के उद्देश्य से ही राज्य भर में 90 एंबुलेंस की व्यवस्था है, जिनकी मांग आपात स्थिति में 108 नंबर डायल कर की जा सकती है। सरकार की सोच इस दिशा में भी जारी है कि इंटर कालेज के विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम के आधार पर घरेलू वैद्य बनाया जा सके, क्योंकि राज्य में बड़े पैमाने पर जड़ी-बूटी संपदा है और देश में आयुर्वेद की प्राचीन परंपरा भी मौजूद रही है। संगोष्ठी के आरंभ में हिमगिरि नभ विश्वविद्यालय के कुलपति डा. विनोद चंद्र अग्रवाल ने बताया कि भारत सरकार की ओर से कराए गए तीसरे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे में उत्तराखंड के सभी जिलों व वर्गो का प्रतिनिधित्व करने वाले 2659 परिवारों के 2953 महिलाओं व 983 पुरुषों को नमूना मानकर सूचनाएं एकत्र की गईं। सर्वेक्षण में हिमगिरि नभ विश्वविद्यालय की प्रायोजक संस्था 'तालीम' भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फार पापुलेशन साइंसेज (मुंबई) के साथ शामिल थी।

एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720

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Hero Honda starts Haridwar facility
9 Apr, 2008, 0230 hrs IST, TNN
 
 
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HARIDWAR: Hero Honda Motors India (HHML), the largest two-wheeler manufacturer in the world, on Tuesday started operations at its new plant in Haridwar, Uttrakhand, with an initial production capacity of 0.5 million units, to be scaled up to a million units by 2008-end.

The company has invested Rs 450 crore in the Haridwar plant and plans to make a fresh investment of Rs 150 crore this calendar year. The total investment by the company and its ancillary units will be raised to Rs 1,900 crore by the end of the decade.

The total capacity of the plant will be raised to 1.5 million units by 2010, which will take Hero Honda’s cumulative capacity to 5.4 million units. More than 100 ancillaries will set up their manufacturing base at Haridwar, about 40 of which have already moved into the industrial parks being developed for Hero Honda in the 275-acre plot.

HHML managing director Pawan Munjal said: “We will produce 7,00,000 bikes at Haridwar this year. Our two models—Splendor and Passion—will be manufactured here and going forward, we will maximise volumes from this plant.”

The company declined any plans to increase prices, following the rise in input prices which has forced its competitors Bajaj Auto and TVS Motors to increase prices. “We are in no hurry to increase prices keeping in view the excise benefits we will avail in Haridwar. We are yet to take a call. Margins are under pressure and we are looking at all options,” Mr Munjal said. 

एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720

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Hero Honda to invest Rs 150 crore

Press Trust of India
HARIDWAR, April 8: The country's largest two-wheeler maker Hero Honda will invest an additional Rs 150 crore in the current financial year to scale up the capacity of its facility here that was inaugurated today. The plant would have an initial installed capacity of half a million bikes per year and the company would increase it to a million units by 2008.
The company has so far invested Rs 450 crore in the plant. It had last year announced that along with its ancillaries, a total investment of Rs 1,900 crore would be made in the project, which would have an overall production of 1.5 million units by 2010.
Hero Honda had completed the construction of the plant last year but delayed the operations to avail the full 10-year tax holiday from the Uttarakhand government.
The new plant would now enjoy tax holidays, which include zero excise duty for 10 years, no income tax for first five years and 30 per cent rebate in the following five years.
“The fiscal incentives will impact the overall bottom-line of the company positively,” Hero Honda Motors Ltd managing director, Mr Pawan Munjal said here, adding that this would help the company counter the tremendous pressure created by increasing input prices.
He said the company wanted to gain maximum advantage from the new plant and would maximise production in the next three years to touch a capacity of 1.5 million units.
Asked if the company was planning to pass on the excise benefits to the buyers of vehicles produced at the Haridwar plant, where it would manufacture its high volume model 'Splendor' initially, followed by 'Passion plus', he said: “We will review all our options keeping in mind the rising commodity prices as well.”
The initial production level of the new plant would be 2,000 vehicles per day, which would be ramped up to 4,000 units a day by the end of this year, Mr Munjal added.
In the next two years, 100 ancillary firms would be setting up their manufacturing base here. To begin with, 40 ancillaries would have their plants in the area.
“This plant sets new benchmark in terms of processes, lay-out, supply-chain management, human resource management and most importantly environmental consciousness,” Mr Munjal said.
He further said the company was undertaking a project called 'Samadhan' on how to re-utilise the available capacities at Manesar and Dharuhera facilities after the third plant coming in here.
The company currently has a production capacity of 3.9 million units from its two facilities at Manesar and Dharuhera in Haryana.
The Hero Honda managing director said the company sold 33.3 lakh units in the last fiscal at a time when the two-wheeler market was declining.
“We maintain our sales at the same level of the previous year, which helped in increasing our market share. We are looking at maintaining this strength,” he added.
Earlier in January, the company had announced to launch as many as 12 new products in the next 18 months.

 

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