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Uttarakhand hopes to get Rs 30,000 crore investment

Nearly 1,256 industrial units have started production in Uttarakhand taking the benefit of the Central Industrial Package (CIP).

 
The state government is expecting an investment of Rs 30,000 crore through these industries, says a new report “Sahi Disha Sahi Kadam” released by Chief Minister B C Khanduri on the 8th foundation day of the state.

All these industries, including heavyweights like ITC, Tata Motors, Delta, HUL and Nestle have set shops in Uttarakhand taking the benefit of the special package comprising excise and income-tax incentives for a period of seven years, effective from 2003.

The state government received thousands of investment proposals under the package. Out of these, 1,256 industrial units have already started their production with an investment of Rs 10,489 crore. At least 64,835 people have got employment in these units.

This apart, nearly 2,318 units are in different stages of implementation through which an investment of Rs 13,765 crore is expected. Over 100,000 people are expected to enjoy employment in these units.

The state government has also announced a special integrated industrial policy with an aim to promote industrial growth in the hilly and remote areas.

In the new policy, provisions for infrastructure development along with various incentives and subsidies have been made for the industries, which intend to set up unit in the hilly areas. In this category, the government has received proposals worth Rs 350 crore.

The government is also promoting the development of industrial estates in the private sector to ensure the availability of land for industrial purposes. A large number of local youths have also been benefitted by employment in the new industrial units in the state.

In the financial year 2007-08, nearly 41,880 people got employment in the SME sector, the report added.




http://www.business-standard.com/india/storypage.php?autono=339743

उत्तराखंड में जिलेवार सर्वेक्षण की मांग
 
शिशिर प्रशांत / देहरादून October 21, 2008
 
 
 
उत्तराखंड उद्योग संघ (आईएयू) ने नए उद्योगों की स्थापना की संभावनाएं तलाशने के लिए राज्य में जिलावार सर्वेक्षण का अनुरोध किया है। 
 
आईएयू के अध्यक्ष पंकज गुप्ता के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी से मुलाकात कर यह आग्रह किया ताकि नए उद्यमों में स्थानीय संसाधनों का उपयोग किया जा सके।

खंडूड़ी ने शिष्टमंडल को आश्वासन दिया है कि वह विशेष पहाड़ी औद्योगिक नीति 2008 के तहत उनकी मांगों को ध्यान में रखते हुए उन्हें और मौजूदा इकाइयों को विभिन्न रियायतें मुहैया कराएंगे।
इसके अलावा, प्रतिनिधिमंडल ने राज्य में बिजली आपूर्ति को दुरुस्त बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री से पनबिजली परियोजनाओं के निर्माण में तेजी लाने का भी आग्रह किया है।

उत्तराखंड उद्योग संघ ने मुख्यमंत्री से राज्य में गैस और कोयला आधारित बिजली परियोजनाओं की स्थापना की संभावनाओं को तलाशने का भी आग्रह किया है। राज्य में औद्योगीकरण को गति प्रदान करने के लिए आईएयू के महासचिव अनिल गोयल को राज्य सरकार और उद्योगपतियों के बीच लगातार बैठकें आयोजित करने के लिए कहा गया है।

रियायती औद्योगिक पैकेज के नवीकरण के विस्तार मांग के बारे में खंडूड़ी ने बताया कि वे राज्य में 10 वर्षों की कुल अवधि के लिए कर छूट के  विस्तार पक्ष में हैं। खंडूड़ी ने बताया कि इस बाबत वह पहले से ही केंद्र सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं। केंद्र सरकार के साथ हाल ही में हुई कई बैठकों में उन्होंने सीआईपी को 2013 तक बढ़ाने की मांग की है।

मालूम हो कि जनवरी 2003 की विशेष कर छूट योजना के बाद उत्तराखंड के औद्योगिक क्षेत्र में बूम देखने को मिला था। उस दौरान टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, नेस्ले, महिंद्रा ऐंड महिंद्रा, ब्रिटानिया, एलजी जैसी बड़ी कंपनियों ने केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहे विभिन्न कर प्रोत्साहनों का लाभ उठाने के लिए नई इकाइयां स्थापित की थी।

ग्रामीण भी होंगे कारखानों के मालिक   (Jagran) Nov 25, 12:31 am

देहरादून। उत्ताराखंड के ग्रामीण भी अब कारखानों के मालिक बन सकेंगे। वह दिन दूर नहीं जब प्रदेश के ग्रामीण बेरोजगारों के खुद के उद्योग-धंधे होंगे। भारतीय उद्यमिता संस्थान आजकल इसी कसरत में जुटा है। युवाओं के उद्यमी बनने के सपनों को पंख देने के लिए रूरल इंडस्ट्रीलाइजेशन प्रोजेक्ट शुरू करने की तैयारी है। पौड़ी से इस प्रोजेक्ट को शुरू किया जाएगा। प्रदेश में अपनी तरह का यह पहला प्रयोग होगा। इसके लिए गढ़वाल मंडल में उद्योग संबंधी सर्वेक्षण कराया जा चुका है।

प्रदेश के ग्रामीण बेरोजगारों को अब उद्यमी बनाने की तैयारी है। इसके लिए उन्हें खुद के उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उत्ताराखंड में भारतीय उद्यमिता संस्थान रूरल इंडस्ट्रीलाइजेशन प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है। प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए गढ़वाल मंडल के पौड़ी जिले को चुना गया है। संस्थान ने पौड़ी जिले में उद्योग संबंधी डिस्ट्रिक्ट पोटेंशियल सर्वे कराया है। इस सर्वेक्षण का मकसद ऐसे उद्योगों का पता करना है जिन्हें स्थापित कर लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा जा सके। इसके लिए जिले के बैंक, सरकारी विभागों, उद्यमियों से संपर्क कर फीडबैक लिया गया है। फोकस केवल बड़े उद्योगों पर ही नहीं होगा, बल्कि छोटे उद्योगों कीअच्छी संभावनाएं होने पर उन्हें स्थापित करने के लिए बेरोजगारों को प्रोत्साहित किया जाएगा। संस्थान की क्षेत्रीय प्रमुख डा. पूनम सिन्हा ने बताया कि इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए न्यूनतम योग्यता आठवीं पास है। प्रथम चरण में 75 बेरोजगारों को उद्यमिता के क्षेत्र में जागरूक किया जाएगा। इसके लिए उन्हें चार सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। संस्थान प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले बेरोजगारों को उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने में तो सहायता करेगा ही साथ में बैंकों से ऋण दिलाने में भी सहयोग करेगा। डा. सिन्हा ने बताया कि इसके साथ ही संस्थान के विशेषज्ञ समय-समय पर युवाओं द्वारा स्थापित उद्योग की प्रोग्रेस का जायजा लेंगे। साथ ही युवाओं को उद्यम संबंधी तकनीकी सहायता और विपणन में भी सहयोग किया जाएगा। पौड़ी जिले से इस प्रोजेक्ट को शुरू करने की योजना है। इसके लिए पौड़ी में संस्थान ने अपना कार्यालय भी स्थापित कर दिया है। संस्थान का ग्रामीण युवाओं को उद्यमिता से जोड़ने का पहला प्रयोग है और सफलता मिलने पर इसे राज्य के अन्य जिलों में भी लागू करने पर विचार किया जाएगा।

नैनीताल, मसूरी की तर्ज पर होगा नगरों का विकास    Nov 24, 10:23 pm

द्वाराहाट (अल्मोड़ा)। राज्य के सभी नगरों को नैनीताल, मसूरी की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। सरकार ऐसे कार्याें को प्राथमिकता देगी जिससे विकास के साथ-साथ निकायों की आय में वृद्धि हो सके। यह बात पत्रकार वार्ता के दौरान शहरी विकास मंत्री दिवाकर भट्ट ने कही। उन्होंने बताया कि राज्य के सभी नगरों को धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक पर्यटक स्थलों के रूप में विकसित करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि नगर पंचायत विकास के लिए ऐसे प्रस्ताव बनाएं जिससे कि क्षेत्र के विकास के साथ आय में भी वृद्धि हो सके। निकाय प्रतिनिधि अपने-पराए का भेद छोड़कर भावी जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति को सामने रखकर ऐसे विशेष प्लान तैयार करे जो विकास में सार्थक हों। खाद्यान्न मंत्री श्री भट्ट ने कहा कि खाद्यान्न व गैस की कालाबाजारी के खिलाफ समय-समय पर अभियान चलाकर कालाबाजारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि केन्द्र द्वारा समय से राशन न मिलने पर खाद्यान्न की कमी बनी हुई है। इसके लिए केन्द्र सरकार से बात की जा रही है। जहां पर भी बीपीएल व एपीएल के राशन की कमी हो रही है वहां आपूर्ति सुचारु की जाएगी। श्री भट्ट ने बताया कि वास्तविक आंदोलनकारियों को चिह्नित कर उन्हे उनका सम्मान दिलाया जाएगा। चाहे वह 1979 के पूर्व के राज्य आंदोलनकारी ही क्यों न हों।