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Tata Motors is getting ready to roll out fewer Nano model early next year. The company wants some of its customers to get the feel and touch of its most awaited model that will roll out from company’s Pantnagar plant in Uttarakhand.

"We are looking at something to bring it (out) as fast as possible ... kind of an interim arrangement ... from one of our existing plants. These will be small quantities. Let a few customers at least have a touch and feel of the car," Ravi Kant, the company's managing director said. "Larger quantities of the car will be rolled out from Sanand after a year or so,” he added.


Kant denied that Nano will roll out from its Gujarat plant this year. He stated that it will take at least a year for the Nano to roll out from the Gujarat plant. He also did not comment on the number of cars that will roll out from its ‘interim location’. The most probable launch date for first few models of Tata Nano is between January to March 2009.

Tata Motors’ Nano project was hit hard earlier this year when the company had to shut down its “nearly complete” production unit and shift its base from West Bengal to Gujarat. Tata Nano is one of the most awaited models in across the globe as it is destined to be the world’s cheapest car.

उत्तराखंड सरकार टाटा को 45 एकड़ जमीन देगी

उत्तराखंड सरकार ने टाटा ग्रुप को राज्य के नैनीताल जिले के पंतनगर मे 45 एकड़ जमीन और देने का फैसला किया है। पंतनगर मे टाटा ग्रुप पहले से ही हल्के वाहन का निर्माण कर रही है और टाटा को राज्य सरकार ने वहां 955 एकड़ जमीन मुहैया करा रखी है।

राज्य के मुख्य सचिव इन्दु कुमार पांडेय ने बताया कि सरकार ने मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी की अध्यक्षता मे हुई एक बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है।

उन्होने बताया कि टाटा द्वारा अधिक जमीन की मांग की गई थी। लेकिन यह 45 एकड़ जमीन उस करार के तहत दी गई है, जिसे पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने टाटा के साथ किया था।

Nano goes on a test drive in rugged Garhwal
 
 

People in the hilly town of Gopeshwar in Chamoli district were recently surprised to see the Nano, Tata Motors' [Get Quote] controversial Rs 100,000 car, parked on a roadside.

The Nano had travelled all the way from Pantnagar, crossing the tough, serpentine roads of Uttarakhand, to reach picturesque Gopeshwar nestling in the Garhwal Himalayan region.

Tata Nanao: The world's cheapest car
This was one of the Nano's toughest tests, being conducted by engineers of Tata Motors in the rugged Himalayan region.

Significantly, the mileage of the small car is being projected at 17-20 km per litre in the hills.

"We have conducted the test drive of Nano in the hills of Uttarakhand and Pune. Initial reports are very encouraging," an official of the Tata Motors plant at Pantnagar told Business Standard.

Now after a series of test drives, the car is set to be launched in the first quarter of the next financial year, the official said. The exact date of the launch of Nano would, however, be decided by chairman Ratan Tata, the official added.

The company has already given a commitment to Uttarakhand Chief Minister B C Khanduri that it would roll out the first Nano from the state.

For expansion, the company has been allotted 45 acres of extra land at Pantnagar by the state government. A decision in this regard was taken by a high-powered committee headed by Khanduri, which met here on December 22.

Tata Motors is currently manufacturing Ace trucks at the Pantnagar facility. The commercial launch of the car has already been postponed by at least two to three months, after it was forced to relocate from West Bengal following political protests there.

Although, the mother unit of the car will be set up in Gujarat, where the company has recently been allotted 1,100 acres, the firm is also planning to set up a permanent manufacturing facility for Nano at Pantnagar.

In addition to 45 acres, the chief minister has also assured  company officials that their other demands would also be considered.

The state government has been trying to lure Tata Motors to set up a permanent plant for the Nano at Pantnagar, stating that the company must benefits from the incentives available in the state in the wake of the Special Industrial Package, 2003, which offers a range of tax incentives
 

अब पहाड़ पर ही रोकेगें पानी और जवानीJan 25, 02:02 am

देहरादून। पहाड़ पर पानी और जवानी के न रुकने की चिंता खासी पुरानी है। माना जा रहा है कि पर्वतीय इलाकों में उद्योगों का स्थापना करके इस समस्या पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। अब सरकार ने इस दिशा में काम तेज किया है। इसकी कमान खुद मुख्य मंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी ने उठाई है।

रोजगार की तलाश में युवाओं का पलायन इस राज्य की एक बड़ी समस्या है। साथ ही पहाड़ों ने नीचे आ रहे पानी का भी सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। ऐसे में पानी और जवानी को पहाड़ पर ही रोकने की बात अर्से से हो रही है पर किसी कारगर उपाय के अभाव में यह समस्या कम होने की बजाय और बढ़ती जा रही है। अब राज्य सरकार ने इस दिशा में योजनाबद्ध ढंग से काम शुरू किया है। सरकार का मानना है कि पर्वतीय इलाकों में जल विद्युत परियोजनाओं के जरिए पानी को रोका जा सकता है। इसके लिए सरकार ने नई नीति भी बनाई है। माना जा रहा है कि अगर पहाड़ पर उद्योग होंगे तो युवाओं को घर में ही रोजगार मिल सकेगा। इसी कारण पर्वतीय इलाकों में उद्योग स्थापना के लिए खास पैकेज भी राज्य सरकार ने घोषित किया है। इसके बाद भी सरकार को इसके अपेक्षित परिणाम नहीं मिल सके। अब मुख्य मंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी ने खुद इसकी कमान संभाली है। पिछले दिनों उनका मुंबई दौरा इसी का नतीजा था। सूत्रों ने बताया कि मुंबई में निवेशकों के साथ बातचीत में सीएम ने बताया कि सूबे में उद्योगों की स्थापना के क्या अतिरिक्त फायदे हैं। यहां उत्तार भारतीय राज्यों के समान केंद्र का पैकेज तो है ही उत्ताराखंड राज्य अपनी तरफ से भी तमाम सुविधाएं दे रहा है। पर्वतीय इलाकों में उद्योगों के लिए 2018 तक लागू राज्य के पैकेज में जमीन आवंटन, स्टांप शुल्क में पूरी छूट, विशेष अनुदान, ब्याज में छूट, बिजली बिल में छूट, वैट की प्रतिपूर्ति, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, मेगा प्रोजेक्ट्स को वित्ताीय प्रोत्साहन के साथ ही बिक्री में मदद भी शामिल है। निवेशकों को बताया गया कि यहां का औद्योगिक माहौल भी खासा बेहतर है। मैन पावर की बात की जाए तो यहां स्किल्ड और नान स्किल्ड की कमी नहीं है। देश ही नहीं विदेशों तक में उत्ताराखंड की प्रतिभाएं काम कर रही है। अगर घर में ही उन्हें काम मिलेगा तो अपेक्षाकृत कम वेतन पर यहां मैन पावर मिल सकती है। सूत्रों का कहना है कि सरकार की कोशिश ईको फ्रेंडली यूनिट्स के साथ ही जल विद्युत परियोजनाओं में निवेश बढ़ाने की है। मुंबई में निवेशकों के साथ इन्हीं मुद्दों पर बात की गई। सरकार के तर्कों से निवेशक सहमत भी दिखाई दिए। माना जा रहा है कि अगर सरकार की कोशिशें रंग लाई तो आने वाले समय में पहाड़ पर भी उद्योगों की स्थापना होगी और उस वक्त पानी और जवानी को पहाड़ में रोकने की कल्पना साकार हो सकेगी।