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बिन सत्ता में आये भी तो शपथ ली जा सकती है " जैसे कि मै ईश्वर कि शपथ खाता हूँ कि जब तक राजधानी गैरसेन नहीं चली जाती तब तक नहाऊँगा नहीं या फिर चुनाव नहीं लडूंगा

यह अहम् मुद्दा अभी भी सरकार के एजेंडे में नहीं नहीं
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जधानी मुद्दे पर दिया धरना, प्रदर्शन
Nov 09, 08:13 pm
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उत्तरकाशी/ कोटद्वार, जागरण कार्यालय : गैरसैंण में राजधानी बनाने सहित अन्य आपदा प्रभावितों को राहत सहायता वितरित करने सहित अनेक मुद्दों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जिलाकार्यकारिणी ने पर प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा।

राज्य काउंसिल के अह्वान पर मंगलवार को प्रधानमंत्री समेत मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेज वर्ष 1998 में इंद्रावती बाढ़ पीड़ितों को स्वीकृत वरुणावत पैकेज से राहत पैकेज वितरित के भी मांग की है। साथ ही बीपीएल सर्वेक्षण दोबारा कर वास्तविक रूप से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों का चयन हो सके। आयोजित धरने में भाकपा के जिला सचिव महावीर प्रसाद, कमल सिंह राणा, प्रेमसिंह भंडारी, नारायण सिंह, नत्थू राम भट्ट सहित भाकपा के जिला काउंसिल के अन्य सदस्य मौजूद थे।

कोटद्वार: गैरसैंण को स्थाई राजधानी बनाने की मांग को लेकर युवा बेरोजगार संगठन के बैनर तले विभिन्न संगठनों ने मंगलवार को तहसील परिसर में धरना दिया। धरने के उपरांत मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर कार्रवाई की मांग की गई।

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम मे तहत विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता तहसील परिसर में एकत्रित हुए, जहां से वे गैरसैंण को स्थाई राजधानी को बनाने की मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए। इस मौके पर हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि स्थाई राजधानी बनाने को लेकर कांग्रेस व भाजपा दोनों ही राष्ट्रीय दलों के मन में खोट है इसी के चलते राज्य निर्माण के दस वर्षो बाद भी सूबे की स्थाई राजधानी घोषित नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि सूबे की जनता गैरसैंण को राजधानी के रूप में देखना चाहती है व इसको लेकर पूरा प्रदेश एकमत है। गैरसैंण राजधानी को लेकर मुख्यमंत्री से चुप्पी तोड़ने की मांग करते हुए कहा गया कि राजधानी को लेकर सरकार का ऐसा ही रवैया रहा तो सूबे की जनता भाजपा सरकार के मिशन 2012 फेल कर देगी। इस मौके पर उपजिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' को ज्ञापन प्रेषित कर गैरसैंण को प्रदेश की स्थाई राजधानी घोषित करने की मांग की गई। सभा में युवा बेरोजगार संगठन के केंद्रीय संयोजक मनीष सुद्रिंयाल, सीपीआई के चंद्रमोहन बड़थ्वाल, उक्रांद नेता विजय खंतवाल, महिला फेडरेशन की जिलाध्यक्ष सरोज देवी, सूरज कुकरेती, कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रमोद राणा, राजेंद्र शाह, जगदीश जोशी, उमेश नौटियाल, जगदीश रावत जितेंद्र चौहान, आरसी कोठारी आदि ने विचार रखे।

  देहरादून, जागरण संवाददाता: स्थायी राजधानी नहीं बल्कि स्थायी सरकार होनी चाहिए। यह कथन राज्यपाल माग‌र्े्रट आल्वा ने राज्य स्थापना दिवस पर पुलिस लाइन में आयोजित रैतिक परेड कार्यक्रम में पत्रकारों से कहे। राज्यपाल स्थायी राजधानी प्रकरण पर पूछे गए पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रही थीं। राज्यपाल ने विधानसभा के नए भवन के निर्माण के लिए प्रयास करने की बात भी कही। परेड समापन के बाद राज्यपाल माग‌र्े्रट आल्वा ने पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष व मुख्यमंत्री उनसे कई बार विधानसभा के नए भवन का निर्माण कराने का आग्रह कर चुके हैं। चूंकि, भवन छोटा है, गैलरी भी कम है और आमजन को परेशानी होती है। इसलिए नए भवन का निर्माण जरूरी है। स्थायी राजधानी के सवाल पर राज्यपाल ने कहा कि स्थायी सरकार होनी चाहिए और यह फैसला राज्य सरकार को करना है कि, राजधानी कहां बनाई जाए।     स्रोत- http://in.jagran.yahoo.com/epaper/index.php?location=43&edition=2010-11-10&pageno=3#   

    दस साल बाद भी स्थायी राजधानी नहीं बनी  Posted On November - 9 - 2010      राजेन्द्र जोशी
देहरादून, 8 नवंबर। नौ नवम्बर को उत्तराखण्ड 10 वर्ष का हो जायेगा। यूं तो दस साल का सफर कोई बहुत ज्यादा नहीं होता लेकिन खुदा कसम बहुत कम भी तो नहीं होता। दस वर्षों में किसी भी नवजात शिशु का आकार मजबूत तथा उसकी बुनियाद ठोस पड़ती है, लेकिन अफसोस कि शिशु रूपी यह उत्तराखण्ड कुपोषण का शिकार हो गया।
जिस राज्य ने इन दस सालों में पांच मुख्यमंत्री तथा आठ मुख्य सचिव बदलते हुए देखे हों, उस राज्य में तरक्की की कल्पना करना भी बेमानी जैसी लगती है। राज्य के मुख्यमंत्री खजाना खर्चने में मस्त रहे तो नौकरशाही इस खजाने को ठिकाने लगाने में मशगूल रही। राजनीतिक तौर पर भले ही कंगाली आज भी जारी है लेकिन राजनेताओं व ब्यूरोक्रेट के गठजोड़ ने इस राज्य को लूटने का पूरा इंतजाम कर रखा है। जहां उत्तरप्रदेश के जमाने में इस राज्य को दो मण्डलायुक्त चलाते थे वहीं इस राज्य को अब एक मुख्यमंत्री सहित दो -दो मुख्य सचिव चला रहे हैं। कर्मचारियों के वेतन के लिए तो हर दस साल में आयोग समीक्षा करता है लेकिन प्रदेश के नेताओं तथा दायित्वधारियों को प्रमुख सचिवों के बराबर वेतन की मंजूरी जरूर मिल गयी है जो लगभग हर साल बढ़ रही है। इतना ही नहीं यह प्रदेश ब्यूरोक्रेटों के सेवा काल के बाद रोजगार का आशियाना भी बन गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि शायद उत्तराखण्ड देश का एकमात्र ऐसा राज्य होगा जहां बेरोजगारों के लिए तो रोजगार के अवसर अभी तक नहीं ढूंढे जा सके हैं लेकिन सेवानिवृति के बाद बड़े अधिकारियों के रोजगार के अवसर सुरक्षित हैं। इस राज्य की इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है कि दस वर्षो के बाद भी इसकी अपनी कोई स्थायी राजधानी नहीं है।
राजनीतिक स्वार्थ की चर्बी राजनेताओं में इस हद तक चढ़ चुकी है कि परिसीमन जैसा गंभीर मुद्दा नेताओं ने स्वीकार कर अंगीकृत तक कर लिया है। नये परिसीमन का आलम यह है कि वर्ष 2032 के बाद उत्तराखण्ड के पहाड़ी हिस्सों में कुल 19 सीटें ही बच पायेंगी, जबकि 51 सीटों के साथ मैदान मालामाल होंगे। साफ है कि आने वाले दो दशक बाद हम एक बार फिर उत्तरप्रदेश के दूसरे संस्करण का हिस्सा होंगे। उत्तराखण्ड के साथ यह बड़ी विडम्बना ही कही जा सकती है कि यहां अब भी उत्तरप्रदेश की मानसिकता वाले राजनीतिज्ञ व ब्यूरोक्रेट राजनीति व नीतिनिर्धारण में पूरी तरह से सक्रिय हैं जिसके चलते राज्य गठन की मूल अवधारणा पूरी नहीं हो पा रही है बल्कि नये परिसीमन तो कुछ पहाड़ विरोधी नेताओं को ऐसे हथियार के रूप में मिला है जो उत्तराखण्ड के स्वरूप को ही बिगाड़ देगा। आगे चल कर यह राज्य उत्तराखण्ड की जगह दो खण्डों में विभक्त न हो जाये, इससे इंनकार नहीं किया जा सकता। विकास का सारा आधारभूत ढांचा जिस तरह से राज्य के तराई के क्षेत्र में ही विकसित किया जा रहा है यह इस बात का रोल माडल है कि तराई मिनी उत्तरप्रदेश के रूप में तबदील होता जा रहा है।
पलायन पहाड़ की सबसे बड़ी समस्या रही है लेकिन राज्य बनने के बाद यह मर्ज कम होने के बजाय और बढ़ गया है। पहाड़ों के जो लोग पहले लखनऊ, दिल्ली व मुम्बई जैसे स्थानों पर रोजगार की तलाश करते-करते बर्तन मांजते थे नीति निर्धारकों ने उनके  लिए रोजगार के नये दरवाजे खोलने के बजाय बर्तन मलने की देहरादून, हरिद्वार तथा हलद्वानी जैसे स्थानों पर व्यवस्था कर दी है।
दस सालों में पंचायती राज एक्ट, कृषि नीति, शिक्षा नीति और न जाने कितनी ही और नीतियां नहीं बन पायी हैं। विकास की चकाचौंध हलद्वानी, हरिद्वार और देहरादून में ही दिखायी देती है। इसकी एक नन्ही सी किरण भी पहाड़ी गांवों व कस्बों तक नहीं पहुंची है। अपराधी और माफियाओं के लिए सत्ता प्रतिष्ठान आश्रय के केन्द्र बने हुए हैं तो कई नेता उनके कवच का काम कर रहे हैं। राजनीतिक कंगाली इस हद तक गहरा गयी है कि विकास की उम्मीदों के अब सिर्फ  निशां ही बाकी हैं। राज्य का असल नागरिक लाचार और हताश है।
 
साभार-http://dainiktribuneonline.com/2010/11/दस-साल-बाद-भी-स्थायी-राजधा/
 

Dear Sirs,
As a member from mera pahad, I do agree to be Gairsain be capital of Uttarakhand. Looking to the state's well mixed geography & community, we can't afford it like Dilli se Daultabaad. We all are aware about Uttaranchal to Uttarakhand. How much expenses would have been wasted in modifying the name, logo?  We can see the vehicle's number plates UA/UK. Several websites are still showing state name as Uttaranchal.
 
Instead, I am of the opinion that Gairsain should be made summer capital of Uttarakhand. This will create some solution for all voices and also helpful in uniform development in all areas. Dehradun, being the largest city should remain as capital.