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विस्थापन नीति का मसौदा तैयार
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           दैवीय आपदा और परियोजनाओं की वजह से विस्थापन झेल रहे लोगों को राहत दिलाने के लिए राज्य सरकार ने विस्थापन नीति का मसौदा तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री की हरी झंडी मिलने के बाद मसौदा वित्त की सहमति के लिए भेजा गया है।

उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में दो सौ से अधिक गांव सालों से जर्जर स्थिति में थे, इस बार अतिवृष्टि ने इनकी संख्या में और इजाफा कर दिया है। अब इस तरह के गांवों की संख्या तीन सौ से अधिक बताई जा रही है। लाख कोशिश करने के बाद भी इन गांवों को विस्थापित करने के प्रयास अब तक सफल नहीं हो पाए हैं।

विस्थापन के लिए एक नीति की जरूरत महसूस की जा रही थी। उत्तराखंड में समस्या सिर्फ आपदा प्रभावित गांवों की ही नहीं है, बल्कि परियोजनाओं की वजह से भी गांवों को विस्थापित करने की जरूरत पड़ रही है। राज्य सरकार ने पहल करते हुए आपदा प्रबंधन विभाग को मसौदा तैयार करने को कहा था। विभाग ने मसौदा तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री की हरी झंडी के बाद अब मसौदे को वित्त की सहमति के लिए भेजा गया है।

सूत्रों के अनुसार विस्थापन नीति के मसौदे में व्यवस्था की गई है कि भूस्खलन आदि की वजह से किसी गांव के एक घर, कुछ घरों या पूरा गांव विस्थापित करने की जरूरत पड़ती है तो प्रभावित परिवार को मकान बनाने तथा खेती की जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। जमीन उपलब्ध न होने की स्थिति में प्रभावित परिवार को धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। यह नीति दैवीय आपदा से प्रभावित परिवारों के साथ ही परियोजनाओं की वजह से विस्थापित होने वाले परिवारों पर भी समान रूप से लागू होगी। राज्य सरकार की इस विस्थापन नीति में भारत सरकार की विस्थापन नीति से काफी कुछ ग्रहण करने का प्रयास किया गया है।

अब तक दैवीय आपदा से प्रभावित परिवारों को क्लेमिटी रिलीफ फंड से आर्थिक सहयोग दिया जाता है। इस नीति को लागू करने के बाद अलग से फंड बनाना पड़ेगा। इसी फंड में विस्थापितों को बसाने के लिए राशि जुटाई जाएगी। वित्त की सहमति के बाद इसे कैबिनेट में ले जाया जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद नीति लागू हो जाएगी।

Dainik JAGRAN NEWS

क्यों नहीं टूट रही प्रशासन की नींद?
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दैवीय आपदा से कराए जा रहे निर्माण कार्य लगातार सवालों के घेरे में हैं। कभी गुणवत्ता तो कभी कार्यदायी विभाग को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों और जनप्रतिनिधियों की लाख शिकायतों के बावजूद प्रशासन की नींद अभी तक नहीं टूटी है। जिला प्रशासन ने नगरीय क्षेत्र में १० करोड़ ५५ लाख २१ हजार रुपये की लागत के पुनर्निर्माण कार्य कराने के लिए ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग को कार्यदायी संस्था के रूप में चुना है। ग्रामीण क्षेत्र के कार्यों के लिए बने इस विभाग को नगरीय क्षेत्र में लाकर करोड़ों का कार्य देना अपने आप में जांच का विषय है।
दैवीय आपदा से आरईएस द्वारा १२३ कार्य कराए जा रहे हैं। कार्यदायी संस्था द्वारा कराए जा रहे कार्यों की गुणवत्ता को लेकर आए दिन विवाद हो रहा है। अधिकारी कई बार घटिया, ईंटें तथा अन्य निर्माण सामग्री जब्त कर चुके हैं। नया हरिद्वार, इंडस्ट्रीयल एरिया तथा ऋषिकुल क्षेत्र से घटिया ईंटें जब्त की गईर्ं हैं। नालों पर डाले गए स्लैब टूटने लगे हैं।

 नाला निर्माण में साबूत गोल पत्थर लगा दिए गए हैं। एसडीएम मामले की जांच भी कर चुके हैं। जिन नगरपालिका सभासदों के क्षेत्र में काम हो रहे हैं, उनका आरोप है कि एक भी कार्य गुणवत्ता के मानकों पर खरा नहीं है। दैवीय आपदा राशि की बंदरबांट की गई है। कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए टुकड़ों में काम बांटा गया है।

http://www.amarujala.com/state/Uttrakhand

मोटरमार्ग 20 तक बंद
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रानीखेत: दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त रानीखेत-बूचरी-पंतकोटली हल्का वाहन मोटरमार्ग निर्माण कार्य के चलते बंद कर दिया गया है। यह जानकारी देते हुए लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता ने बताया कि निर्माण के कारण सड़क मार्ग में कई स्थानों पर मलबा आ गया है। जिससे आवाजाही में मुश्किल खड़ी हो गई है। उन्होंने बताया कि मोटरमार्ग को वाहनों के लिए 20 फरवरी तक खोला जा सकेगा। उन्होंने सभी वाहन स्वामियों व चालकों से सहयोग की अपील की है।

http://in.jagran.yahoo.com/news/local/uttranchal/4_5_7304322.html

दैवीय आपदा से निबटने में कारगर साबित होंगे प्रशिक्षण
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बागेश्वर: आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के प्रदेश उपाध्यक्ष हीरा धपोला ने कहा है कि न्याय पंचायत क्षेत्रों में आयोजित किये जा रहे प्रशिक्षण से दैवीय आपदा से निबटने में सफलता मिलेगी। कहा कि अब प्रत्येक गांव में आपदा न्यूनीकरण प्रशिक्षण आयोजित करने पर विचार किया जा रहा है। यहां जारी एक बयान में उपाध्यक्ष हीरा धपोला ने कहा कि प्रदेश सरकार के आपदा न्यूनीकरण विभाग ने प्रदेश में आपदा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील गांवों को चिह्नित कर उनमें प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है।

http://in.jagran.yahoo.com/news/local/uttranchal/4_5_7607359.html

वायुसेना रहेगी आपदा राहत के लिए मुस्तैद
संकट की घड़ी में राज्य की हर मुमकिन मदद करेगा केंद्र
देहरादून। उत्तराखंड में पिछले साल आई आपदा के बाद केंद्र सरकार की भी नींद टूटी है। भविष्य में वह संकट की ऐसी घड़ी में इस पहाड़ी राज्य की हर मुमकिन मदद को तैयार रहेगी। राहत कार्यों में राज्य सरकार की मदद के लिए वायुसेना भी चौबीसों घंटे तैयार रहेगी। केंद्र सरकार ने इसका आश्वासन दिया है। उसने राज्य के पहाड़ी इलाकों में खाद्य सामग्री बरसात का मौसम शुरू होने से पहले ही पहुंचाने की नसीहत भी दी है।
वर्ष 2010 में भारी बरसात ने जो विकट हालात पैदा किए किए उससे राज्य में जान-माल का भारी नुकसान हुआ था। प्रदेश सरकार ने इसका अनुमान करीब 21 हजार करोड़ लगाया था। हालांकि, केंद्र सरकार ने 500 करोड़ रुपये ही दिए। राहत राशि को लेकर केंद्र और राज्य सरकार में ‘वाकयुद्ध’ आज तक जारी है। इन सब के बीच केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि, भविष्य में ऐसी स्थिति पैदा होने पर वह राज्य की मदद में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उसे वायुसेना की मदद तत्काल मिलेगी। वायुसेना को पहले से ही इस कार्य के लिए सतर्क रखा जाएगा। एनडीआर फोर्स भी तैयार रहेगी। जिलों में आपदा राहत नियंत्रण केंद्र 24 घंटे खुले रहेंगे। केंद्र ने यह भी नसीहत दी कि पहाड़ों में मानसून सक्रिय होने से पहले चिकित्सा सुविधाएं और खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित कर दी जाएं। परिवहन सेवा बेहतर करने, 30 जून तक हर 50 किमी पर आपदा प्रबंध बल तैनात करने और बल के लोगों को मौके पर ही खाने-पीने की सुविधा मुहैया कराने के लिए भी कहा गया है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ये मानक तैयार किए हैं। प्रमुख सचिव (राजस्व और आपदा प्रबंधन) पीसी शर्मा के अनुसार केंद्र की गाइडलाइन में से ज्यादातर पर राज्य सरकार पहले से अमल कर रही है।
पिछले साल आई आपदा के बाद खुली आंख
चिकित्सा राहत और बचाव के लिए दल 24 घंटे तैयार रहेंगे
बरसात से पहले पहाड़ों में पहुंचाएं राहत सामग्री
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