Public Protest For Development - जिबड़ियो छाल्यो पड़ो विकास पुकारि-पुकारि

[एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720]

रोजगार की मांग को लेकर आंदोलन छेड़ने की चेतावनीDec 03, 03:05 am

नैनीताल। उत्तराखंड जनाधिकार संघर्ष मोर्चा ने प्रदेश के उद्योगों में बेरोजगारों को रोजगार की मांग को लेकर दिसंबर माह के पहले पखवाड़े से आंदोलन शुरु करने की चेतावनी दी है। साथ ही युवकों को अधिक से अधिक संख्या में आंदोलन से जोड़ने का निर्णय लिया है।

मोर्चा की केंद्रीय कार्यालय मल्लीताल में केंद्रीय अध्यक्ष प्रदीप कुमार दुम्का की अध्यक्षता व उपाध्यक्ष शाकिर अली के संचालन में सदस्यता अभियान व कार्यो की समीक्षा बैठक हुई। जिसमें वक्ताओं ने सदस्यता अभियान की समीक्षा के बाद बेरोजगारी से त्रस्त प्रदेश के युवाओं को रोजगार की मांग को लेकर आंदोलन की मुहिम छेड़ने का आह्वान किया। कहा गया कि पर्वतीय क्षेत्र का नौजवान राज्य गठन के बाद भी बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। आरोप लगाया कि जिन उद्देश्यों को लेकर राज्य का गठन किया गया, उनसे सभी राजनैतिक दलों ने मुंह मोड़ लिया है। इससे नौजवान अपने को ठगा महसूस कर रहा है।

बैठक में दिसंबर के पहले पखवाड़े से रोजगार की मांग को लेकर मुहिम छेड़ने का निर्णय लिया गया। इसके लिए सरोवर नगरी में व्यापक धरना-प्रदर्शन की चेतावनी दी। साथ ही वक्ताओं ने आंदोलन से बेरोजगार युवाओं से जुड़ने का आह्वान किया। इसके अलावा छात्रों से भी मुहिम में हिस्सा लेने पर बल दिया गया।

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मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन, हंसदास का पुतला फूंकाDec 05, 02:21 am

हरिद्वार। हरकी पैड़ी के विस्तार के उपरांत बनने वाले ने नए घाट का नाम मुख्यमंत्री भुवनचंद्र खंडूरी द्वारा गुरु गोलवलकर के नाम पर रखे जाने की निंदा करते हुए पुरोहित समाज ने स्वामी हंसदास का पुतला फूंका। पुरोहित समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री के बयान के खिलाफ कुशावर्त घाट पर जोरदार प्रदर्शन किया।

कुशावर्त घाट पर प्रदर्शन से पूर्व मंगलवार को युवा तीर्थ पुरोहित रमन वशिष्ठ ने कहा कि गंगा की धारा किसी भी धर्म, जाति व दल का भेदभाव नहीं करती। यदि कुछ सांप्रदायिक दल इस धारा के विपरीत जाने की कोशिश करेंगे तो पुरोहित समाज चुप नहीं बैठेगा। इसके बाद नारेबाजी व प्रदर्शन करते हुए स्वामी हंसदास का पुतला फूंका गया। गौरतलब है कि 28 नवंबर को स्वामी हंसदास द्वारा आयोजित कार्यक्रम में ही मुख्यमंत्री खंडूरी ने हरकी पैड़ी के विस्तारीकरण के उपरांत नामकरण की घोषणा की थी।

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तो स्वयं कार्य रोकेंगे ग्रामीणDec 06, 02:51 am

बागेश्वर। सरयू बचाओ, हक हकूक बचाओ संघर्ष समिति द्वारा उत्तर भारत हाइड्रो पावर कारपोरेशन द्वारा बनाई जा रही विद्युत परियोजना के खिलाफ चलाया जा रहा क्रमिक अनशन जारी है। ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर परियोजना का कार्य नहीं रोका गया तो वे स्वयं ही कार्य रोकने को बाध्य होंगे जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी।

सौंग मुनार में विद्युत परियोजना के खिलाफ चलाए जा रहे क्रमिक अनशन में बुधवार को दीवान सिंह, कुंवर ंिसह, पुष्कर मटियानी, प्रवीण धानिक, नरेद्र टाकुली बैठे। इस दौरान आयोजित सभा में वक्ताओं ने कहा कि आंदोलन को दो सप्ताह से अधिक का समय बीत गया है परंतु अब तक शासन-प्रशासन ने उनके आंदोलन की उपेक्षा की है व परियोजना का निर्माण कार्य बंद कराने की हिम्मत तक नहीं जुटाई है जो कि ग्रामीणों का अपमान है। कहा कि अगर प्रशासन से शीघ्र कार्य नहीं रोका तो ग्रामीण स्वयं कार्य रोकने को बाध्य होंगे। कहा कि किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी।

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मांगें पूरी न होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलानDec 18, 02:01 am

सोमेश्वर (अल्मोड़ा)। एसएसबी प्रशिक्षित क्षेत्रीय स्वयंसेवक कल्याण समिति की एक बैठक में गुरिल्लाओं की मांगों के प्रति सरकार के उपेक्षित रवैये की निन्दा की गई। इस मौके पर केन्द्रीय गृह मंत्री तथा प्रदेश के मुख्यमंत्री को गुरिल्ला संगठन की मांगों से संबंधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी के माध्यम से भेजा गया।

गुरिल्ला संगठन के सदस्यों ने बैठक में विचार व्यक्त करते हुए प्रदेश संगठन द्वारा चलाये जा रहे आंदोलन को मांगें पूरी नहीं होने तक जारी रखने का संकल्प लिया। प्रेषित ज्ञापन में एसएसबी प्रशिक्षित स्वयंसेवकों को सेवा में लेने, सेवा की उम्र पार कर चुके सदस्यों को आजीवन पेंशन देने तथा मृत सेवकों के आश्रितों को पारिवारिक पेंशन दिये जाने सहित अन्य मांगें शामिल है।

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उत्तरकाशी में स्व:स्फूर्त बाजार बंद व चक्का जामDec 18, 02:01 am

उत्तरकाशी। शिवनगरी के लोगों के सब्र का बांध अब छलकता हुआ नजर आ रहा है। सोमवार को वरुणावत ट्रीटमेंट में लापरवाही व शहर की दुर्दशा के विरोध में बाजार बंद व चक्काजाम पूर्ण रूप से सफल रहा। नागरिकों ने जुलूस-प्रदर्शन के बाद कलक्ट्रेट का घेराव कर डीएम से जवाब मांगें। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समस्याएं न सुलझी तो वे मंत्रियों व विधायकों को शहर में प्रवेश नहीं करने देंगे।

वर्ष 2003 में वरुणावत भूस्खलन से उत्तरकाशी की सुरक्षा और प्रभावित को राहत देने के लिए तत्कालीन केंद्र सरकार ने 250 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की थी। इस धनराशि का एक बड़ा हिस्सा अब तक खर्च हो चुका है, लेकिन न तो ट्रीटमेंट कार्य पूर्ण हुआ और न ही लोगों को राहत मिल पाई। ऐसे में लंबे समय बाद शहर ने एक बार फिर करवट ली है। सोमवार को बाजार बंद व चक्काजाम के साथ ही नागरिकों ने सड़कों पर जुलूस-प्रदर्शन के बाद कलक्ट्रेट का घेराव किया। शासन-प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी के बीच कलक्ट्रेट में आम सभा में घोषणा की गई कि जिलाधिकारी नागरिकों के बीच वरुणावत का पूरा लेखा-जोखा रखें। नागरिकों ने जिलाधिकारी के समक्ष ही प्रशासन पर आरोप लगाए कि प्रशासन की हीला-हवाली से उत्तरकाशी की जनता बुरे दौर से गुजर रही है। कलक्ट्रेट में नागरिकों ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। सत्तरह सूत्रीय इस ज्ञापन में ज्ञानसू से गंगोरी तक राष्ट्रीय राजमार्ग की खस्ता हालत पर सख्त नाराजगी जताई गई है। वक्ताओं ने कहा कि मार्ग पर फैले कीचड़ और धूल से नागरिक परेशान हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्मित की जा रही नालियों को कई स्थान पर छोड़ दिया गया है। नाली निर्माण कार्य के दौरान सीवर लाइन व टेलीफोन लाइन को लगातार क्षति पहुंचाई जा रही है। वरुणावत त्रासदी को साढ़े चार साल का समय बीतने के बाद भी क्षतिग्रस्त भवनों का मुआवजा आवंटित नहीं किया गया है। मस्जिद मोहल्ला क्षेत्र अभी भी असुरक्षित है। सरकारी कार्यालयों की पुर्न स्थापना तत्काल रोकी जाए। नागरिकों के जवाब देते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग का पेटिंग कार्य ज्ञानसू से शुरू कर दिया है। इसके 360 लाख से कम की धनराशि का आवंटन जल्द ही कर दिया जाएगा। कार्यालय पुर्नस्थापना के मामले में डीएम ने कहा कि छह कार्यालय शिफ्ट हुए हैं और अब एक भी कार्यालय बाहर नहीं ले जाया जाएगा। प्रभावितों की मांग थी कि ज्ञानसू नाले के प्रभावितों को भी वरुणावत पैकेज में शामिल किया जाए। इस पर जिलाधिकारी ने कहा कि यह निर्णय टास्क फोर्स द्वारा लिया जाता है और वे इस बाबत शासन को लिख देंगे। नागरिकों ने चेतावनी दी कि यदि शिवनगरी के साथ न्याय नहीं होता तो वे नगर सीमा में किसी भी मंत्री व विधायक को प्रवेश नहीं करने देंगे।

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गणतंत्र दिवस पर जाम व भूख हड़ताल का ऐलानDec 18, 02:01 am

उत्तरकाशी। गणतंत्र दिवस तक यदि गमरी, दिचली और बिष्ट पट्टी को पिछड़ा व वर्ग में घोषित नहीं किया गया तो चिन्यालीसौड़ के लोग गणतंत्र दिवस पर भूख हड़ताल, चक्का जाम व जेल भरो आंदोलन चलाएंगे।

क्षेत्र पंचायत चिन्यालीसौड़ की त्रैमासिक बैठक में ध्वनिमत से प्रस्ताव पारित किया गया कि सरकार गमरी, दिचली व बिष्ट पट्टी को पिछड़ा वर्ग में घोषित करें। प्रस्ताव में यह भी चेतावनी दी गई है कि यदि गणतंत्र दिवस तक यह मांग न मानी गई तो क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधि जनता को साथ लेकर भूख हड़ताल, चक्का जाम व जेल भरो आंदोलन संचालित करेंगे। बैठक में ज्येष्ठ उप प्रमुख प्रकाश रमोला ने कहा कि लोग लगातार मांग कर रहे हैं और सरकार आश्वासन भी दे रही है किन्तु मांगें अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्य रतन सिंह राणा ने सिंचाई विभाग पर चर्चा के दौरान कहा कि भारत निर्माण योजना के तहत स्वीकृत गुलों की अनापत्ति नहीं दी जा रही। सदस्यों ने इस पर भारी रोष व्यक्त किया। सदस्यों ने कहा कि सिंचाई विभाग जिन गूलों का निर्माण सालों तक नहीं कर पाया है उन्हें लघु सिंचाई विभाग पूरा कर रहा है और ऐसे में अनापत्ति न देना दुखद है। विद्युत विभाग पर चर्चा के दौरान क्षेत्र पंचायत सदस्य शैलेन्द्र नौटियाल ने कहा कि रौंतल अदनी में दो सालों से विद्युत के बिल वितरित नहीं किए गए हैं। जल संस्थान पर चर्चा में विकास खंड में खराब पड़े हैंड पंपों पर जन प्रतिनिधियों ने संबंधित विभाग को सवालों के कटघरे में खड़ा किया। बनचौरा में पेयजल टैंक सफाई की समस्या पर जल निगम के सहायक अभियंता संजय सिंह ने सैफ योजना की जानकारी दी। बैठक में लोक निर्माण विभाग के अधिकारी की अनुपस्थिति पर सदस्यों ने भारी रोष व्यक्त किया।

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सौंग में अनशन जारीFeb 04, 02:34 am

बागेश्वर। उत्तर भारत हाइड्रो पावर कारपोरेशन द्वारा सौंग मुनार में बनायी जा रही बिजली परियोजना के खिलाफ सरयू बचाओ संघर्ष समिति का आमरण अनशन जारी है। अनशन में बैठे विक्रम सिंह,हयात सिंह व गोविंद सिंह के स्वास्थ्य में गिरावट आ गयी है। इस दौरान एक सभा में वक्ताओं ने कहा कि शासन प्रशासन आंदोलन की उपेक्षा कर रहा है लेकिन मांग पूरी हुए बगैर आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा।

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बिजली कटौती व गैस किल्लत के विरोध में कांग्रेस ने किया प्रदर्शनFeb 05, 02:05 am

बागेश्वर। प्रदेश में बिजली कटौती, गैस, राशन की किल्लत व महंगाई के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। कलक्ट्रेट में धरना देते हुए कांग्रेस ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भेजा।

कांग्रेस जिलाध्यक्ष उमेद सिंह माजिला के नेतृत्व में कार्यालय से जुलूस निकालकर नारेबाजी करते हुए कलक्ट्रेट पहुंचा। वहां सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार बीते दस माह में जन समस्याओं को निबटाने में नाकाम रही है। बिजली की अघोषित कटौती से जनता बेहाल है। विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। गैस व राशन वितरण प्रणाली चरमरा जाने से आम आदमी रोटी को मोहताज हो गया है। कांग्रेस शासनकाल में स्वीकृत विकास कार्यो को रोका जा रहा है। लघु सिंचाई के कार्यो को विधायक अपने चहेतों को बांट रहे हैं। वक्ताओं ने कहा कि लाल बत्ती बांटकर सरकार प्रदेश को वित्तीय संकट की ओर धकेल रही है। बाद में उक्त बिंदुओं पर आधारित राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा गया।

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ग्रामीणों ने की डीएम दफ्तर पर भूख हड़ताल शुरूMar 04, 02:09 am

उत्तरकाशी। वर्ष 1991 के भूकंप के केन्द्र बिंदु जामक गांव के पुनर्वास में कई ऐसे परिवारों को वंचित कर दिया जो आपदाओं में अपना लगभग सब कुछ गंवा चुके हैं। जामक के लोगों ने इसे प्रशासन की भारी चूक करार देते हुए कलक्ट्रेट में भूख हड़ताल शुरू कर दी है।

वर्ष 1991 के भूकंप में सब कुछ गंवा कर गांव के पास ही रह रहे जामक गांव के कुछ लोगों पर वर्ष 2003 में भी दैवीय आपदा की मार पड़ी। कई परिवार तब फिर उजड़े। जामक को तब पुनर्वास में शामिल किया गया किन्तु इस पुनर्वास में कुछ लोगों को वंचित कर दिया गया। छुटे हुए लोग इसके लिए सीधे तौर पर प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहा है। गांव के शेर सिंह चौहान व सुरेन्द्र सिंह नेगी ने कलक्ट्रेट में सोमवार से भूख हड़ताल शुरू कर दी है।

[पंकज सिंह महर]

ग्रामीणों के सब्र का टूटा पैमाना

स्याल्दे (रानीखेत)। दशकों से मोटर मार्ग निर्माण का इंतजार कर रहे ग्रामीणों का सब्र का पैमाना टूट गया है। झूठे आश्वासनों से तंग क्षेत्रवासियों ने अब आंदोलन की राह पकड़ने का मन बना लिया है।

स्याल्दे ब्लाक मुख्यालय की 6 किमी रोतापानी-तलाई-महग्यारी-आरुसारी- चांदक्वैराली-विरोट तक सड़क निर्माण की मांग क्षेत्रवासी पिछले दो दशकों से कर रहे है। मोटर मार्ग न बनने से लगभग आधा दर्जन गांव के 4 हजार लोग सीधे प्रभावित हो रहे है। उन्हे रोजमर्रा की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बीमार आदमी को अस्पताल तक ले जाने के लिए भी कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। सड़क निर्माण की स्वीकृति के लिए क्षेत्रवासियों ने सांसद, विधायक, मंत्री सहित सभी जनप्रतिनिधियों को पत्र व्यवहार किए लेकिन झूठे आश्वासनों के अलावा ग्रामीणों को कुछ नहीं मिला।

जसपुर के ग्राम प्रधान भुवन जोशी ने बताया कि शासन-प्रशासन द्वारा भोले ग्रामीण हमेशा ठगे गए है। उन्होंने कहा कि अगर मोटर मार्ग का निर्माण कार्य जल्द शुरू नहीं हुआ तो ग्रामीणों को आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने जनप्रतिनिधियों की घोषणाओं को हवाई बताया।