Author Topic: Major Development News Of Uttarakhand - उत्तराखंड के विकास की प्रमुख खबरे  (Read 99034 times)

एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720

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Max New York Life eyes UP, Uttarakhand
 
Shruti Srivastava / New Delhi/ Lucknow November 22, 2007
 
 
Max New York Life Insurance Co Ltd, one of India's leading insurance companies, is set to expand its customer base in Uttar Pradesh and Uttarakhand. It aims to sell over 1,000 policies in another one month for its newly launched SMART Invest Pension plan. 
 
“UP is a very important market for us. The insurance awareness in the state is about 77 per cent while ownership in terms of any policy is about 18 per cent, which certainly indicates ample opportunities that exist to be exploited,” informed Anil Misra, regional manager (Delhi and UP), Max New York Life Insurance Co. 
 
Elaborating on the company's process plan, Vipul Jain, managing partner, Max New York Life Insurance, told Business Standard that the driving force for them were their trained agents. 
 
"We have about 359 trainers to train the agents in the right direction. In the process, the company penetrates in various segments of the society," he added. 
 
Talking about the ‘SMART Invest Pension’, the official said it was a unit linked pension plan that was affordable, efficient and flexible. "The plan is structured to meet the retirement needs of the evolving Indian consumer". 
 
The plan has a unique premium indexation feature. It enables the customer to take the plan at a lower premium and subsequently increase the premium by five per cent. 
 
This ensures that the customer is able to start retirement planning early and reach retirement goals in a smoother way based on life stages and income. 
 
In case the customer decides to change to level or fixed premium, he can do so after the policy completes three years by informing the company and can continue payment of fixed premium every year. 

shailesh

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सिर्फ मेड इन उत्तराखंड का लग रहा है ठप्पा

 देहरादून विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज का लाभ उठाने के लिए राज्य का रुख करने वाले सैकड़ों उद्योग बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी में लिप्त हैं। यह उद्योग केवल टैक्स हनीमून का फायदा उठाने की नीयत से यहां आए हैं। शासन की आंखों में धूल झोंक कर ऐसे सैकड़ों उद्योग राज्य में चल रहे हैं, जहां किसी तरह का कोई उत्पादन नहीं हो रहा है। या तो उत्पादों का संयोजन किया जा रहा है या फिर बाहर से तैयार माल पर मेड इन उत्तराखण्ड का ठप्पा लगा कर पूरे पैकेज का लाभ उठाया जा रहा है। इसके अलावा 70 फीसदी स्थानीय बेरोजगारों को इन उद्योगों में नौकरी दिए जाने की अनिवार्यता भी महज कागजों पर पूरी की जा रही है। हरिद्वार, पंतनगर, कोटद्वार और सितारगंज के औद्योगिक क्षेत्रों में कहने को तो अब 1000 से अधिक उद्योग स्थापित हो चुके हैं। इन में बड़े, मझले और लघु श्रेणी के उद्योग शामिल हैं। उद्योग की इमारत तो खड़ी कर दी गई, पर इनके अंदर क्या चल रहा है यह देखने वाला कोई नहीं है। शासन व सिडकुल के स्तर पर यह देखने की जहमत कोई नहीं कर रहा है कि वास्तव में इन उद्योगों में माल तैयार हो भी रहा है या नहीं। हकीकत यह है कि ऐसे सैकड़ों कारखाने हैं जो उत्पादन शून्य हैं। दूसरी ओर किसी तरह का उत्पादन न होने से स्थानीय बेरोजगारों को इन उद्योगों में रोजगार भी नहीं मिल पा रहा है। शासन की नाक के नीचे चल रहे इस गोरखधंधे की किसी को खबर तक नहीं है। यह फिर जानते हुए भी शासन स्तर पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। सूत्र बताते हैं कि इस मामले में उद्योग विभाग और सिडकुल के अधिकारियों की मिलीभगत है। यह सब कुछ औद्योगिक क्षेत्रों में खुलेआम चल रहा है और शासन को इसकी भनक तक नहीं है।

इन फायदों के लिए आ रहे हैं उद्योग

उत्पादन शुरू होने पर 10 वर्षो तक सीमा शुल्क में शत-प्रतिशत छूट
आयकर में पहले 5 वर्ष तक शत- प्रतिशत छूट
30 लाख रुपये तक की सेंट्रल कैपिटल सब्सिडी
2.10 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली
 

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Shailesh Ji,

Very vital issue you have brought out here. Govt of UK must take this issue seriously.


सिर्फ मेड इन उत्तराखंड का लग रहा है ठप्पा

 देहरादून विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज का लाभ उठाने के लिए राज्य का रुख करने वाले सैकड़ों उद्योग बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी में लिप्त हैं। यह उद्योग केवल टैक्स हनीमून का फायदा उठाने की नीयत से यहां आए हैं। शासन की आंखों में धूल झोंक कर ऐसे सैकड़ों उद्योग राज्य में चल रहे हैं, जहां किसी तरह का कोई उत्पादन नहीं हो रहा है। या तो उत्पादों का संयोजन किया जा रहा है या फिर बाहर से तैयार माल पर मेड इन उत्तराखण्ड का ठप्पा लगा कर पूरे पैकेज का लाभ उठाया जा रहा है। इसके अलावा 70 फीसदी स्थानीय बेरोजगारों को इन उद्योगों में नौकरी दिए जाने की अनिवार्यता भी महज कागजों पर पूरी की जा रही है। हरिद्वार, पंतनगर, कोटद्वार और सितारगंज के औद्योगिक क्षेत्रों में कहने को तो अब 1000 से अधिक उद्योग स्थापित हो चुके हैं। इन में बड़े, मझले और लघु श्रेणी के उद्योग शामिल हैं। उद्योग की इमारत तो खड़ी कर दी गई, पर इनके अंदर क्या चल रहा है यह देखने वाला कोई नहीं है। शासन व सिडकुल के स्तर पर यह देखने की जहमत कोई नहीं कर रहा है कि वास्तव में इन उद्योगों में माल तैयार हो भी रहा है या नहीं। हकीकत यह है कि ऐसे सैकड़ों कारखाने हैं जो उत्पादन शून्य हैं। दूसरी ओर किसी तरह का उत्पादन न होने से स्थानीय बेरोजगारों को इन उद्योगों में रोजगार भी नहीं मिल पा रहा है। शासन की नाक के नीचे चल रहे इस गोरखधंधे की किसी को खबर तक नहीं है। यह फिर जानते हुए भी शासन स्तर पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। सूत्र बताते हैं कि इस मामले में उद्योग विभाग और सिडकुल के अधिकारियों की मिलीभगत है। यह सब कुछ औद्योगिक क्षेत्रों में खुलेआम चल रहा है और शासन को इसकी भनक तक नहीं है।

इन फायदों के लिए आ रहे हैं उद्योग

उत्पादन शुरू होने पर 10 वर्षो तक सीमा शुल्क में शत-प्रतिशत छूट
आयकर में पहले 5 वर्ष तक शत- प्रतिशत छूट
30 लाख रुपये तक की सेंट्रल कैपिटल सब्सिडी
2.10 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली
 


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बागेश्वर में बीएड कालेज को शासन की हरी झंडीNov 23, 02:22 am

बागेश्वर। बागेश्वर के छात्र-छात्राओं को बीएड की डिग्री लेने के लिए अब बाहरी जनपदों में जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि शासन ने बागेश्वर में 100 सीटों के एक बीएड कालेज को मंजूरी दे दी है। अगले शिक्षा सत्र से इसका संचालन किया जाएगा। बागेश्वर महाविद्यालय प्रशासन ने बीएड भवन, छात्रावास व अन्य ढांचागत सुविधाओं के लिए ढाई करोड़ से अधिक की राशि का आगणन शासन को भेजा है।

गौरतलब है कि शासन ने एक दर्जन राजकीय कालेजों में बीएड कालेज खोलने के लिए प्रस्ताव मांगे थे। बागेश्वर महाविद्यालय के प्राचार्य डा डीसी पंत ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए शासन को प्रस्ताव भेजा जिसे शासन ने हरी झंडी दे दी है। शासन इन कालेजों को मान्यता देने के लिए एनसीटीई भेज रहा है वहां से मान्यता मिलते ही बीएड कालेज को तुरंत शुरू कर दिया जाएगा। प्राचार्य ने बताया कि अगले सत्र से बीएड कालेज के शुरू होने की संभावना है। विगत कई वर्षो से इसकी मांग की जा रही थी। बीएड की डिग्री के लिए छात्र-छात्राओं को बाहरी जिलों में जाना पड़ता है। जिस कारण अतिरिक्त धन के साथ साथ समय की भी बर्बादी होती है। शासन ने इसी परेशानी को देखते हुए बागेश्वर महाविद्यालय में बीएड कालेज खोलने की मंजूरी प्रदान की है। प्रारंभिक चरण में कालेज को 100 सीटों के साथ शुरू किया जाएगा। बागेश्वर महाविद्यालय ने भी बीएड कालेज खोलने की तैयारियां शुरू कर दी है। कालेज को शुरू करने के लिए ढांचागत सुविधाओं के लिए ढाई करोड़ का आगणन भेजा गया है। जिसमें छात्रावास, बीएड भवन, साज सज्जा, फर्नीचर आदि का निर्माण किया जाएगा। महाविद्यालय के प्राचार्य डा डीसी पंत ने बताया कि बीएड कालेज संचालन के लिए 6 अध्यापक, 1 लिपिक, 2 चपरासी व 1 सफाई कर्मचारी की मांग की

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Ministry of Tourism Releases Funds for Development of the Industry

 
Dehradun, 21 Nov: Uttarakhand has been allocated Rs 1620.34 lakhs by the Ministry of Tourism for the development and creation of infrastructure. A total of Rs 294.50 crores has been released for 126 projects for the current financial year to all State Governments and Union Territory Administrations.
Out of the total funds allotted to Uttarakhand, Rs 333.82 lakhs have been given for the Pilgrim Circuit, and Rs 439.44 lakhs for the development of Dhanaulti-Chamba-Narendranagar. For the development of Corbett National Park as a tourist circuit and Munsyari as a tourist destination, sums of Rs 481.60 lakhs and Rs 362 lakhs have been issued, respectively.
Also, Rs. 3.48 lakhs have been kept aside for the International Heritage and Folk Festival.
The bordering states of Himachal Pradesh, Haryana and Uttar Pradesh have been allocate Rs 182,597 lakhs, Rs 1,298.55 lakhs and Rs 607.58 lakhs, respectively. It will be interesting to see how the funds are utilised by the Uttarakhand Tourism Department to be reinstated as the most popular tourist destination; a position which it is has lost to Andhra Pradesh.

http://www.garhwalpost.com/news_detail.php?news_id=4010

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UNWTO to prepare master plan for enhancing Uttarakhand's infrastructure
« Reply #125 on: November 23, 2007, 05:17:04 PM »


Dosto,

Good news to share ..

__________________________________________________________


UNWTO to prepare master plan for enhancing Uttarakhand's infrastructure
UTDB to come up with 112 new trekking routes, adventure activities in the wild
Friday, November 23, 2007 (15:30 IST)
By Kanika Mehta | New Delhi
 
 
The United Nations World Tourism Organisation (UNWTO), which recently adopted Uttarakhand as a 'tourism site', is now preparing a master plan for enhancing tourism infrastructure in the state. The draft plan, which is expected to be ready by 2008-end, will aim at putting the state on the world tourism map. It will focus on developing religious circuits, construction of hotels and enhancement of transport infrastructure, apart from setting-up facilities to boost ecotourism, adventure tourism and spiritual tourism, which are the state's three main potential segments, according to Prakash Pant, Minister of Tourism, Culture and Parliamentary Affairs, Uttarakhand.

The Uttarakhand Tourism Development Board (UTDB) is currently in the process of classifying the 171 state owned corporation properties into three categories - A, B and C - on the basis on their occupancy levels. This classification will be taken into account while developing the master plan and accordingly, new properties will be set-up and the existing ones refurbished. The UTDB has also come up with a land bank comprising of 32 plots, which can be used for setting-up properties as per the master plan's suggestions. Apart from accommodation, it is concentrating on developing other tourism offerings as well. "We are developing 112 trekking routes in the state and are in talks with the Forest Department to kick-start new adventure tourism activities in forest areas to attract more tourists," informed Pant.

Earlier this year in August, the State Government signed a Memorandum of Understanding (MoU) with Emmar-MGF to develop a five-star hotel and convention centre at Dehradun. It leased 30 acres of land to construct the hotel for Rs 53 lakh rent per month as well as two per cent share in the revenue generated
 



http://www.travelbizmonitor.com/articleDetails.aspx?id=1552&sectionid=14&name=Outbound%20News

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Rs 879.94 cr Supplimentary Budget passed in Uttarakhand Assembly
« Reply #126 on: November 24, 2007, 11:02:17 AM »
Rs 879.94 cr Supplimentary Budget passed in Uttarakhand Assembly
Dehradun | Friday, Nov 23 2007 IST
 
 

The Uttarakhand Assembly today passed Rs 879.94 crore Supplimentary Budget without any discussion by voice voting.

The House reassembled at 1500 hrs after it was adjourned by the Speaker at 1320 hrs owing to chaos created by the Opposition Congress and Bahujan Samaj Party members in support of their demands earlier. The Opposition members continued with their demands. However, Speaker Harbans Kapoor completed the business amid din and passed the Suplimentary Budget.

The Speaker then adjourned the House for three days to assemble on November 27.


http://news.webindia123.com/news/articles/India/20071123/831210.html

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This is indeed a good news.


Rs 879.94 cr Supplimentary Budget passed in Uttarakhand Assembly
Dehradun | Friday, Nov 23 2007 IST
 
 

The Uttarakhand Assembly today passed Rs 879.94 crore Supplimentary Budget without any discussion by voice voting.

The House reassembled at 1500 hrs after it was adjourned by the Speaker at 1320 hrs owing to chaos created by the Opposition Congress and Bahujan Samaj Party members in support of their demands earlier. The Opposition members continued with their demands. However, Speaker Harbans Kapoor completed the business amid din and passed the Suplimentary Budget.

The Speaker then adjourned the House for three days to assemble on November 27.


http://news.webindia123.com/news/articles/India/20071123/831210.html


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Himalayan forests of Uttarakhand have been valued at Rs 107 billion per year.
« Reply #128 on: November 26, 2007, 05:14:45 PM »

Himalayan forests of Uttarakhand have been valued at Rs 107 billion per year.
New Delhi, Nov. 25: Himalayan forests of Uttarakhand have been valued at Rs 107 billion per year.

This valuation is based on the services these forests provide to the state as timber, tourism, water supply, nutrients rich soil and employment to people, says a study which has blamed authorities of not evaluating the impact of these forests on the state’s economy. Eminent scientist R. Costanza, in the first ever Ecosystem Service analysis has estimated current economic value of the services provided by the earth’s ecosystems at least at $33 trillion per year. The study states that the value of these forests should be recognised and compensated and authorities should give proper recognition to the forests (through evaluation system) and their contribution in the state domestic product.

The valuation is an approach to conserve ecosystems and rather than spending time and resources on selecting biodiversity rich areas, available forests should be conserved properly. According to the report, Uttarakhand’s forests sustain livelihoods of about 500 million people inhabiting the area and their contribution in the SDP is grossly under-utilised by authorities.

Millennium Ecosystem Assessment has defined Ecosystem Services (ESs) as wide range of conditions and processes, through which natural ecosystems including species, sustain and fulfil human life.

The study has said that despite ecosystem including forest’s contribution in country’s economy, their indicative values in monetary terms have been estimated only recently.

The study states that "across the globe because of escalating human activities, pressures on the very generating processes of ESs are always increasing; hence there is critical need for identification and monitoring of ESs both locally and globally, and for the incorporation of their value into decision-making processes. The concept of valuation of ecosystem ESs is becoming increasingly popular since last one decade".

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New laptops for MLAs in Uttarakhand
« Reply #129 on: November 27, 2007, 10:09:26 AM »
New laptops for MLAs in Uttarakhand


Dehradun, November 25: All 70 legislators of Uttarakhand Assembly and one nominated member would get a laptop and a printer each at Government’s expense. The state Government made this provision in the supplementary budget passed by the Assembly on Friday. An amount of over Rs 58 lakh has been approved for the purchase of the electronic equipment.


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Interestingly, 32 legislators from 2002 Assembly who were able to retain their seats would be getting their second laptop and printer this time. The Government wanted these second-time legislators to either return their first laptops and printers or reimburse part of the cost of the second set of equipment.

However, most of the legislators were unwilling to abide the condition. “The Government has decided to waive off the amount due on the members from the previous Assembly,” Uttarakhand Vidhan Sabha secretary Mahesh Chandra said.


http://www.indianexpress.com/story/243440.html

 

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