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उत्तरकाशी: बीते वर्ष जून में आई आपदा को नौ महीने बीत चुके हैं, लेकिन पीड़ितों के सिर पर अभी भी छत नहीं है। हालांकि अब सरकार की ओर से पहली किश्त जारी हुई है। बावजूद इसके 56 परिवारों को मकान मिलने में अभी भी लंबा समय लगेगा। लिहाजा, आपदा में बेघर हुए परिवार अभी भी किराये के कमरों में रहने को मजबूर हैं।

बीते साल जून में आई आपदा में हजारों लोग बेघर हो गए थे। सरकारी के आंकड़ों के अनुसार 262 परिवार बेघर हुए थे। इन परिवारों के सिर पर नौ महीने से छत नहीं है। अब जाकर सरकार ने 206 परिवारों को डेढ़ लाख रुपये की पहली किश्त जारी की है। सरकार ने बेघर हुए परिवारों को पांच लाख रुपये देने की घोषणा की थी। नौ महीने तक प्रशासन सिर्फ सूचियां तैयार करने में ही जुटा रहा। इसके बाद भी 56 परिवारों को पहली किश्त भी जारी नहीं हो सकी। प्रशासन ने इनकी चयनित भूमि को अयोग्य बताते हुए इन परिवारों की किश्त रोक दी है। लिहाजा नई भूमि की व्यवस्था करने की लंबी प्रक्रिया के बाद ही इन परिवारों को पहली किश्त मिल सकेगी। वहीं, प्रशासन भवन निर्माण के लिए प्रस्तावित जमीन ना दिखा पाने के कारण 40 परिवारों को अपात्र घोषित कर चुका है। लिहाजा इन परिवारों को मजबूरन किराये के कमरों में ही खुद को समेटने की जद्दोजहद करनी पड़ रही है।

प्रक्रियाओं में उलझे

बेघर परिवारों को घर निर्माण के लिए पहली किश्त मिलने में कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा। सरकार की घोषणा के बाद जिला प्रशासन की ओर से जारी सूची को विश्व बैंक की टीम ने स्वीकार करने से इन्कार कर दिया था। विश्व बैंक की टीम ने सभी बेघरों को घर देने की बात कही थी। लिहाजा जिला प्रशासन की ओर से दूसरी सूची बनाई गई। ऐसे में प्रभावितों को लगातार क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक से लेकर जिला प्रशासन के चक्कर काटने पड़े।

यूं गुजरे नौ महीने

- पहली सूची में थे केवल 30 परिवार

- दूसरी सूची में शामिल किए गए 302 परिवार।

- भूमि उपलब्ध ना करवाने पर 40 परिवारों को ठहराया गया अयोग्य।

- 56 परिवारों की भूमि को निर्माण के लिए अब बताया गया संवेदनशील।

- केवल 206 परिवारों को मिल सकी पहली किश्त।

'बेघर परिवारों को पहली किश्त जारी हो चुकी है। अन्य की भूमि का दाखिला खारिज होने पर किश्त का भुगतान कर दिया जाएगा। कोशिश की जा रही है कि भवन निर्माण का काम तेजी से हो सके'

- श्रीधर बाबू अंद्दाकी, जिलाधिकारी उत्तरकाशी

केदारघाटी आपदा से कुछ दिन पूर्व।



Kedarnath Valley before disaster.

न मिली छत न हुआ विस्थापन

गोपेश्वर: आपदा के नौ महीने बाद भी 163 गांव के पीड़ितों को अभी तक न तो छत मिली और न ही उनका विस्थापन हो पाया पाई है। इसके अलावा जिन लोगों की सरकार ने सुध ली तो उनमें मात्र पांच गांव के विस्थापन की फाइल शासन से लौटकर नहीं आई है।

चमोली जिले में वर्ष 2013 में आई आपदा से 84 और गांव तबाह होकर विस्थापन की श्रेणी के गांवों की संख्या बढ़कर 163 हो गई, लेकिन प्रशासन आपदा प्रभावितों के विस्थापन को लेकर भूमि चयन तक नहीं कर पाया। जिला प्रशासन ने मात्र पांच गांव के लिए भूमि चयन कर विस्थापन का प्रस्ताव शासन को भेजा है, मगर ये फाइलें शासन स्तर पर ही लटकी हुई है और पीड़ित बिना छत के घरबार छोड़कर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। पहाड़ों की परिस्थितियों के मद्देनजर प्री फेब्रिकेटेड हट को पहले ही आपदा पीड़ितों ने लेने से इन्कार कर दिया था। अब टेंट तिरपाल तक भी उन्हें भटकना पड़ रहा है।

ये है विस्थापन का प्रस्ताव

पलेठी गांव- भूमि चयन पास ही के तोक में, धनराशि- 66.50 लाख

सरतोली गांव- पास ही के तोक में, धनराशि 77 लाख

लस्यारी गांव- पास ही के तोक में, धनराशि 18.50 लाख

छिनका चमेली- डिडोली में वन पंचायत की भूमि में धनराशि 526 लाख

फरकंडे- पास ही वन पंचायत की भूमि में धनराशि 24.50 लाख

ये है स्थिति

विस्थापन की श्रेणी में गांव- 163

पूर्ण क्षतिग्रस्त भवनों की संख्या- 536

आंशिक क्षतिग्रस्त भवन- 1210

बेघर परिवार- 536

पुर्नवास की स्थिति- भूमि की तलाश जारी

प्री फेब्रिकेटेड हट- एक भी नहीं

मुआवजे की स्थिति-369 लोगों को प्रथम किश्त

विस्थापन के लिए प्रक्रिया चल रही है। पांच गांवों के विस्थापन की फाइल शासन को भेजी गई है। जबकि अन्य गांवों का सर्वे कर विस्थापन के लिए भूमि चयन हो रहा हे।

नंदकिशोर जोशी, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी
http://www.jagran.com/uttarakhand/chamoli-11176216.html

कोई नहीं उठा रहा पहाड़ की पीड़ा का बीड़ा

सियासी दल पुनर्वास से काट रहे कन्नी
आपदा को उत्तराखंड में बड़ा मुद्दा बताने वाले सियासी दल उसके मार्मिक पहलु पुनर्वास से कन्नी काटते रहे हैं।

बरस दर बरस पहाड़ों को झकझोरने वाली आपदा से दरक चुके सैंकड़ों गांव हर चुनाव से पहले सियासत का केंद्र बिंदू तो जरूर बनते हैं, लेकिन उनके पुनर्वास की थाह कोई नहीं लेता।

पहाड़ की पीड़ा सियासी भाषणों में तो जरूर झलकती है, लेकिन पुनर्वास की राह ताक रहे गांवों की सुध अब तक किसी ने नहीं ली।

337 गांवों का पुनर्वास बरसों से लटका
राज्य में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित कुल 337 गांवों का पुनर्वास बरसों से लटका है जिसपर सिर्फ हर चुनाव दल सियासी मुद्दा बनाता रहा हैं।

हकीकत में अब तक भाजपा और कांग्रेस की प्रदेश में रही सरकारों ने किसी एक गांव का पुनर्वास नहीं किया। जून 16 के बाद राज्य में आई प्राकृतिक आपदा से 103 नए गांव जुड़े हैं जबकि उससे पहले 224 गांव बरसों से पुनर्वास का इंतजार कर रहे हैं।

कार्ययोजना तैयार ही नहीं
गांवों के पुनर्वास के लिए सरकार ने धरातल पर अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की है। आपदा के साय में गांवों में रहने को मजबूर जनता को आखिर बसाया कहां जाएगा इसकी कार्ययोजना तैयार ही नहीं हुई।,

पुनर्वास पर वोटों की राजनीति तो हो रही है लेकिन आपदा की मार झल रहे

पुनर्वास के दावों की खुल चुकी है पोल
जून 2013 में आई आपदा के बाद राज्य सरकार ने गांवों के पुनर्वास के लिए केंद्र से वित्तीय मदद मांगी।

योजना आयोग ने सरकार के पुनर्वास प्लान को इसलिए खारिज किया था क्योंकि उसमें यह तक स्पष्ट नहीं था कि पुनर्वास होगा कैसे।

बसाये जाने वाले गांवों के लिए भूमि तक चिन्हित नहीं थी। भूर्गीय सर्वेक्षण, मौजूदा आबादी की स्थिति जैसी कार्ययोजना सरकार नहीं दे पाई।

प्राकृतिक आपदा से प्रभावित ग्राम का पुनर्वास
जनपद - गांव
चमोली - 61
बागेश्वर - 42
पौड़ी - 26
अल्मोड़ा - 9
नैनीताल - 6
पिथौरागढ़ - 129
टिहरी - 27
उत्तरकाशी - 8
रुद्रप्रयाग - 16
देहरादून - 2
यूएस नगर - 1
चंपावत - 10
हरिद्वार - 0
खतरे के साए में हैं 103 गांव
यूं तो सभी 337 गांव खतरे के साए में हैं, लेकिन जून 2013 की आपदा के बाद रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और चमोली के कई गांव भूस्खलन जोन, भू धंसाव और नदी कटाव की जद में हैं।

यहां पहाड़ अधिक संवेदनशील हैं, जहां 103 गांव चिन्हित किये गए हैं। पुनर्वास तो दूर अभी भू गर्भीय रिपोर्ट अभी तक तैयार नहीं हुई। जिन्हें हटाया भी गया उनके लिए भी स्थाई पुनर्वास का विकल्प देने के बजाए किराये के मकानों में ठहराया गया है।

चमोली - 12
पौड़ी - 7
पिथौरागढ़ - 58
टिहरी - 8
उत्तरकाशी - 2
रुद्रप्रयाग - 15
चंपावत - 1
(source amar ujala)

लुट गया आपदा पीड़ित किरायदारों का हक

जून 2013 में आई आपदा ने देहरादून जिले में हजारों घरों को नुकसान पहुंचाया। किसी का घर बह गया तो किसी की पूरी गृहस्थी मलबे में समा गई।

एक भी किरायेदार आपदा पीड़ित नहीं
इनमें कई किरायेदार भी थे। लेकिन प्रशासन ने जब आपदा राहत राशि बांटी तो उसे एक भी किरायेदार आपदा पीड़ित नहीं मिला।

जबकि एक अनुमान के मुताबिक राजधानी में दो लाख से अधिक किरायेदार रहते हैं। इनमें से अधिकतर आपदा प्रभावित इलाकों में रहते हैं। आपदा राहत राशि बांटने में जिला प्रशासन ने जमकर बंदरबांट की है।

एक को भी राहत राशि नहीं दी गई
इसका एक उदाहरण यह भी है कि सैकड़ों आपदा पीड़ित किरायेदारों में से एक को भी राहत राशि नहीं दी गई है। हालांकि शासनादेश में स्पष्ट प्रावधान है कि आपदा पीड़ित किरायेदारों को नुकसान पर मुआवजा उन्हें ही दिया जाए।

लेकिन पंडितवाड़ी, गल्जवाड़ी, माजरा, नेहरू कॉलोनी, मेहूंवाला माफी, धर्मपुर, बंजारावाला आदि क्षेत्रों में जून 2013 में आई आपदा के बाद राहत के नाम पर जो चेक बांटे गए उनमें एक भी किरायेदार नहीं है।

रजिस्ट्रार कानूनगो प्रेम सिंह साफ कहते हैं कि हमारे पास आपदा प्रभावित किराएदारों की सूची नहीं है। लेखपालों ने हमें जो रिपोर्ट दी उसी के हिसाब से प्रभावितों को चेक दे दिए गए।

आपदा राहत के नहीं बांटे 38 लाख रुपए
वित्तीय वर्ष 2013-14 में आपदा मद में जिले को तीन करोड़ 35 लाख रुपए मिले। इसमें से 38 लाख 48 हजार 807 रुपए प्रभावितों को वितरित नहीं किए गए।

जबकि सैकड़ों आपदा प्रभावितों को राहत राशि मिली ही नहीं है। कई प्रभावित राहत राशि के लिए तहसील और डीएम दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं।

यह है शासनादेश
आपदा प्रभावितों की पूरी और सही पहचान के बाद ही स्वीकृत राहत सहायता राशि दी जाए। राहत राशि के वितरण में किसी तरह की अनियमितता एवं दोहराव की स्थिति पाये जाने पर संबंधित जिलाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

शासन ने समस्त जिलाधिकारियों को जारी शासनादेश में चेताया था कि कई किरायेदार राहत राशि से वंचित रह जाते हैं। ऐसे लोगों को चिह्नित कर मुआवजा दिया जाए। http://www.dehradun.amarujala.com/news/city-news-dun/uttarakhand-floods-118/