Industrial Policy For Hills - पहाङी जिलों के लिये औद्योगिक नीति

[हेम पन्त]

उत्तराखण्ड राज्य निर्माण के बाद राज्य के मैदानी जिलों उधम सिंह नगर व हरिद्वार में सरकार ने उद्योग स्थापित करने के लिये औद्योगिक घरानों को आमन्त्रित किया और इसमें काफी सफलता भी मिली.

लेकिन पहाङी जिलों के औद्योगिक पिछङेपन से राज्य में असन्तुलित विकास का भारी खतरा पैदा हो गया है. पहाङों से पलायन कम होने की जगह बढने लगा. अब पहाङों में ही उद्योग स्थापित करवाने के उद्देश्य से खण्डूरी जी की सरकार ने उत्तराखण्ड औद्योगिक दृष्टी से पिछङे पर्वतीय जनपदों के लिये विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति - 2008 की घोषणा की है. इस टापिक पर इस नीति के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास रहेगा. सभी सदस्यों से अनुरोध है कि इस विषय पर अपने विचारों से सभी को यहां अवगत करायें.

[हेम पन्त]

इस योजना के तहत दूरस्थ व पर्वतीय क्षेत्रों को दो श्रेणियों में वर्गीकरण किया गया है :

श्रेणी A : जनपद पिथौरागढ, उत्तरकाशी, चमोली, चम्पावत व रुद्रप्रयाग का सम्पूर्ण भू-भाग

श्रेणी B : जनपद पौङी, टिहरी, अल्मोङा एवं बागेश्वर का सम्पूर्ण भू-भाग तथा देहरादून के विकास नगर, डोईवाला, सहसपुर तथा रायपुर विकासखण्ड को छोङकर व जनपद नैनीताल के हल्द्वानी व नैनीताल के हल्द्वानी व रामनगर विकासखण्ड को छोङकर अन्य सभी पर्वतीय क्षेत्र बहुल विकासखण्ड.

[हेम पन्त]

विशेष एकीकृत प्रोत्साहन योजनान्तर्गत प्रदत्त मुख्य सुविधाएं.
# स्टैम्प ड्यूटी से पूर्णतया मुक्ति. निजी औद्योगिक आस्थान के विकास हेतु भूमि की न्यूनतम सीमा २ एकङ निर्धारित.

# अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर किये गय्र कुल व्यय का 50%, अधिकतम रुपये 50 लाख तक का अनुदान.

# विशेष राज्य पूंजी निवेश उत्पादन सहायता रुपये 30 लाख तक.

Cont...

[एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720]

If so, it would prove a positive step towards development of pahad by the Govt. Generally it is seen a lot of annocuments are made by Govt and hardly fulfilled.

We have several examples where annoucments of various developments project have not been executed after 7-8 yrs or so and finally people have to resort to agitiation.

Let us hope for the best...

[हेम पन्त]

जारी...

# विशेष ब्याज उपादान सहायता श्रेणी -A के लिये ब्याज दर का 5 प्रतिशत श्रेणी-B के लिये 6 प्रतिशत.

# कम विद्युत शक्ति उपयोग करने वाले उद्यमों को वैद्युत बिलों में छूट.

# मेगा प्रोजेक्ट्स की स्थापना हेतु वित्तीय प्रोत्साहन.

# उत्तराखण्ड के मूल व स्थायी निवासियों को श्रेणी-A  के जनपदों में दी गयी सीमा तक अनुदान व वित्तीय प्रोत्साहन.
 

[हेम पन्त]

योजना की वैद्यता अवधि

दिनांक 1 अप्रैल 2008 से 31 मार्च 2018 तक

[हेम पन्त]

This information is picked from Advertisement of Uttarakhand Govt., published in various newspapers on 31 January, 2009. 

[पंकज सिंह महर]

विस्तार पूर्वक पढ़ने के लिये निम्न लिंक पर जायें

http://www.doiuk.org/pdfs/hill_policy.pdf

[एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720]

What I feel is that Govt is serious to take any steps towards this proposal.

[एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720]

What I feel is that Govt is serious to take any steps towards this proposal.