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583 पदों पर जल्द भर्ती के निर्देश

सरकारी डिग्री कालेजों में लेक्चरर के रिक्त 583 पदों पर जल्द भर्ती होगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री डा. रमेश पोखरियाल निशंक ने लोक सेवा आयोग को भेजा अधियाचन वापस लेने और राज्य स्तर पर शिक्षा आयोग गठित करने को कहा है। साथ ही अंशकालिक, संविदा व विजिटिंग प्रवक्ता व तदर्थ नियुक्त शिक्षकों की समस्याओं के निदान के निर्देश भी दिए हैं।

उच्च शिक्षा महकमे की शुक्रवार को सचिवालय में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री डा. निशंक ने कई समस्याओं पर चर्चा की। उन्होंने निदेशालय में संयुक्त निदेशक के रिक्त पद को तत्काल भरने व पात्र अधिकारियों व कर्मचारियों को शीघ्र पदोन्नत करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने छह महाविद्यालयों में प्राचार्य पद सृजित नहीं करने के कारणों की जांच व एक माह में इन पदों को सृजित करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने गरुड़ व गुप्तकाशी के राजकीय डिग्री कालेजों में एक भी पद सृजित नहीं होने पर आश्चर्य व्यक्त किया। महकमे को पद सृजन की कार्यवाही को कहा गया है। हेमवतीनंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के केंद्रीय विवि बनने के बाद इससे संबद्ध कालेजों के लिए पृथक विवि की स्थापना व इसके लिए अगली कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव रखने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। गढ़वाल विवि को हस्तांतरित की गई संपत्ति की बाबत महकमे को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को एक हजार करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजने को कहा गया है। विवि में शिक्षणेत्तर कर्मियों को बनाए रखने के संबंध में भी उन्होंने निर्देश दिए। बैठक में उच्च शिक्षा के विशेष कार्याधिकारी आरके सिंह ने विभागीय कामकाज की प्रगति की जानकारी दी। न्यायालय में लंबित प्रकरणों के निस्तारण को संविदा पर विधि अधिकारी की तैनाती का सुझाव भी दिया। इस मौके पर अपर सचिव उच्च शिक्षा राधिक झा भी मौजूद थीं।

http://in.jagran.yahoo.com/news/local/uttranchal/4_5_5869399.html

U'khand sets up board
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The Uttarakhand government has set up a public investment board (PIB) to clear projects related to state-run corporations, committees and boards where its funding is Rs 1 crore and above.
 
The six-member board would be headed by the chief secretary for which the notification has been issued.

The main task of the board would be to assess a project’s viability and find out whether the proposal is in line with the priorities of the state.

The board would also assess the viability of setting up new corporations and companies. Significantly, all those projects which had already been initiated recently would also be reassessed by the PIB in case the cost is 25 per cent more than Rs one crore.

Under the new notification, it would be now mandatory to present all the project descriptions like target beneficiaries, strategies, justification, estimated capital and operating costs with break-up under major heads of expenditures. The project description should also detail about the basis of cost estimates as well as its base price.

In case of social projects, the monitoring of the project in terms of its performance and output would also be necessary. When contacted, Principal Secretary, Finance, Alok Jain said, “The main aim of the government is to check the viability of the projects in order to stop unnecessary expenditures.”

http://www.business-standard.com/india/news/u%5Ckhand-setsboard/374624/

JAAGO MOHAN PYAARE WAHI WAALI BAAT HO GAYI HAI


नैनीताल में बनेंगी 20 नई सड़कें

 Nov 13, 10:04 pm
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हल्द्वानी(नैनीताल)। जिले में सड़कों का जाल बिछाने की तैयारियां चरम पर हैं। मुख्य अभियंता कुमाऊं क्षेत्र ने 20 सड़कों का प्रस्ताव आगणन सहित लोक निर्माण विभाग के सचिव को भेज दिया है। विभाग को उम्मीद है कि शीघ्र ही इन सड़कों की स्वीकृति मिल जाएगी।

ज्ञात हो कि मुख्य अभियंता ने शासन के सचिव को प्रारम्भिक आगणनों की प्रति भी प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति के लिए भेज दी है। सचिव को भेजे गये प्रस्ताव में हल्द्वानी में बिठौरिया नंबर 2 में .350 किमी , हल्द्वानी में हरिपुर नायक में .100 किमी. (2.80 लाख), हल्द्वानी में ग्राम बच्चीनगर नं. 1 में .150 किमी. (4.20 लाख), क्रायल जौसाल में .400 किमी. (11.20 लाख) व ग्राम पीपलपोखरा एवं गोविन्दपुर गढ़वाल में 1.350 किमी. (37.80 लाख) की सड़कें शामिल हैं।


http://in.jagran.yahoo.com/news/local/uttranchal/4_5_5938484.html

धन की कमी से नहीं रुकेगा विकास    Jagran News, Nov 24, 

देहरादून। मुख्यमंत्री डा. रमेश पोखरियाल निशंक ने साफ कर दिया है कि विकास के मामले में धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। सीएम ने कहा केंद्र सरकार इस देवभूमि की उपेक्षा कर रही है। सूबे की किसी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

सचिवालय स्थित सभाकक्ष में पत्रकारों से रूबरू डा. निशंक ने कहा कि आए दिन यह कहा जा रहा है कि सूबे की वित्तीय हालत बेहद खराब हो गई है। कर्मियों की तनख्वाह देने तक तो पैसा नहीं है। ऐसे में विकास कार्य ठप हो जाएगे। डा. निशंक ने आंकड़ों के साथ बताया कि समस्या इतनी बड़ी नहीं है, जितनी प्रचारित की जा रही है। हां, कर्मियों को छठे वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ देने के बाद सरकार पर ढाई से तीन हजार करोड़ का अतिरिक्त भार जरूर पड़ा है। इसकी भरपाई को लगातार कोशिशें की जा रही है और शीघ्र ही इस पर काबू पा लिया जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि विकास कामों में धन की कमी को आड़े नहीं आने दिया जाएगा। सीएम ने बताया कि प्लान के तहत अब तक 2500 करोड़ की स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं और इसमें से 1534 करोड़ रुपये व्यय भी कर दिए गए हैं।

डा. निशंक ने आज केंद्र सरकार पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा कि औद्योगिक पैकेज की अवधि कम करने से इस राज्य में हो रहे निवेश की रफ्तार धीमी हुई। राज्य लगातार पैकेज अवधि बढ़ाने की मांग कर रहा है। प्रधानमंत्री के साथ ही उद्योग मंत्री से भी बात हुई। कई बार पत्र भी लिखे गए पर केंद्र पैकेज अवधि 2020 तक बढ़ाने पर मौन साधे हैं। केंद्र सरकार ने राज्य खाद्यान्न और मिंट्टी तेल का कोटा कम कर दिया। विश्व के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ के लिए खाद्यान्न नहीं दिया जा रहा है। इतना ही नहीं राज्य को मिल रही 330 करोड़ की विशेष सहायता राशि को महाकुंभ मद में समायोजित करके इस राज्य के साथ धोखा किया है। इस बारे में केंद्र सरकार के साथ नए सिरे से पत्राचार किया जा रहा है।

डा. निशंक ने कहा कि केंद्र की कांग्रेसी सरकार ने गौला समेत आधा दर्जन नदियों से चुगान की अनुमति अभी तक नहीं दी है। इस बारे में लगातार वार्ता की जा रही है। एक तरफ केंद्र सरकार यह कर रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेसी राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेसियों को यह सोचना चाहिए कि क्या उनका यह प्रदर्शन केंद्र के खिलाफ नहीं हैं।