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परिसीमन पर भाजपा-कांग्रेस की भूमिका से उक्रांद खिन्न

अल्मोड़ा। परिसीमन मामले पर भाजपा तथा कांग्रेस की चुप्पी से उक्रांद खफा है। उक्रांद के जिला इकाई की बैठक में दोनों राष्ट्रीय दलों से कहा गया कि वे परिसीमन रद्द कराने को सक्रिय पहल करके अपना उत्तराखण्ड हितैषी होने का प्रमाण दें।

उक्रांद नेताओं ने कहा कि भाजपा व कांग्रेस द्वारा परिसीमन के मामले पर चुप्पी साधना गंभीर है। इससे प्रतीत होता है कि इन दोनों दलों को पहाड़ के विकास से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों को परिसीमन के मसले पर अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए। उत्तराखण्ड की जनता के हित में दोनों दलों को केन्द्र पर दबाव बनाने के साथ ही प्रदेश सरकार को परिसीमन रद्द करने का प्रस्ताव पारित करना चाहिए। बैठक में अकाली दल के विधायक हरभजन सिंह चीमा के उस बयान की निंदा की, जिसमें उक्रांद को पहाड़ का विरोधी बताया गया है। उक्रांद नेताओं ने कहा कि श्री चीमा भाजपा व कांग्रेस के इशारे पर बयान दे रहे है। प्रदेश सरकार पर भी आरोप लगा कि वह राजधानी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी व बिजली से संबंधित समस्याओं के प्रति उदासीन बनी है।

उक्रांद द्वारा किया जा रहा परिसीमन का विरोध सर्वथा उचित है.... पहाडी लोगों के संघर्ष और शहादत के फलस्वरूप बना है उत्तराखण्ड राज्य.... और मैदानी लोग तो नये राज्य में शामिल होने को भी तैयार नहीं थे.... जनसंख्या के आधार पर पहाडी क्षेत्रों की सीटें कम करके मैदानी क्षेत्र की सीटें बढाने वाले इस परिसीमन का हर हाल में विरोध होना ही चाहिये... लेकिन जनहितों को ध्यान में रखते हुए और राजनीतिक महात्वाकांक्षा की सोच से ऊपर उठकर...

सही कहा हेम दा.....!
उक्रांद ने परिसीमन के खिलाफ आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया है, दो दिन पहले पार्टी ने सभी जिला मुख्यालयों पर परिसीमन के खिलाफ प्रदर्शन किया था और इसी क्रम में उक्रांद के वरिष्ठ नेता श्री त्रिवेन्द्र पंवार शहीद स्थल, देहरादून में ७२ घंटे के अनशन पर आज २२ जनवरी से बैठे हैं।
     यह एक ज्वलंत विषय है, हमारे आन्दोलनकारियों ने जिस प्रदेश की कल्पना की थी, इस परिसीमन के बाद उसका स्वरुप ही बदल जायेगा। आज इस विषय पर पूरे प्रदेश को एकजुट होकर फिर से संघर्ष करना होगा, भौगोलिक परिस्थिति हमारे प्रदेश की इतनी विषम है कि पर्वतीय क्षेत्रों में वैसे ही विकास की कमी हो रही है। ऎसे में  यदि पर्वतीय क्षेत्रों से विधान सभा की सीटें कम हों तो फिर अलग प्रदेश का क्या फायदा?

Mahar ji, this is a hot topic on political gallery of UK. The point raised by UKD is quite valid.

परिसीमन पर बिफरे कांग्रेसी सीएम से की मुलाकात    Jan 22,

देहरादून। उक्रांद के बाद अब कांग्रेसियों ने भी परिसीमन के मुद्दे पर सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। कांग्रेसी विधायकों ने मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी से मुलाकात कर उत्तराखंड में परिसीमन यथावत रखने को शीघ्र केंद्र को प्रस्ताव भेजने की मांग की, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से उन्हें सकारात्मक आश्वासन नहीं मिला।

आयोग ने पूर्वोत्तर के चार राज्यों समेत झारखंड में परिसीमन को यथावत रखा है, जबकि शेष राज्यों में लोस व विधान सभा चुनाव नए परिसीमन के आधार पर कराने के निर्देश दिए हैं। सूबे में अभी तक उक्रांद ही इसके खिलाफत में सड़कों पर उतरा था, लेकिन अब कांग्रेस ने चुप्पी तोड़ते हुए विरोध शुरू कर दिया है। कांग्रेस के पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष हरीश रावत के नेतृत्व में पार्टी के कई विधायकों ने पिछले दिनों दिल्ली में इस मसले के लिए बनी कैबिनेट कमेटी के अध्यक्ष प्रणव मुखर्जी से मुलाकात की थी। विधायक किशोर उपाध्याय के अनुसार जिन राज्यों में परिसीमन को यथावत रखा गया है वहां की प्रांतीय सरकारों ने इस बाबत केंद्र को प्रस्ताव भेजा था। इसी आधार पर वहां इसे यथावत रखा गया। श्री मुखर्जी ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि यदि उत्तराखंड सरकार प्रस्ताव भेजती है तो उस पर जरूर गौर किया जाएगा। विधायक किशोर उपाध्याय के नेतृत्व में सोमवार को कांग्रेस विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री खंडूड़ी से मिला। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड और झारखंड एक ही साथ अस्तित्व में आए थे। जब आयोग झारखंड में परिसीमन यथावत रख सकता है तो यहां क्यों नहीं। उन्होंने मुख्यमंत्री से परिसीमन यथावत रखने के संबंध में विस से प्रस्ताव पारित करा कर केंद्र को प्रस्ताव भेजने का आग्रह किया। श्री उपाध्याय ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कोई सकारात्मक आश्वासन नहीं दिया। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यमंत्री अजय टम्टा पर लगे आरोप की जांच कर उन्हें बर्खास्त करने की भी मांग की।