MeraPahad Community Of Uttarakhand Lovers

जनता वहीं, नेता व अफसरों की मौज :
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हल्द्वानी: धारी के ब्लाक प्रमुख कृपाल सिंह मेहरा ने कहा है कि राज्य स्थापना दिवस पर सरकार भले ही विकास के ढिढोरे पीट रही हो, लेकिन पहाड़ की दुर्दशा इन दावों की हकीकत बयां कर रही है। पलायन रोकने के लिए कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई है। ब्लाकों में सरकार ने विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के निर्देश दिए हैं लेकिन इन कार्यक्रमों का बहिष्कार किया जाएगा। सही मायने में विकास केवल नेता व अफसरों की हुआ है। आमजन को कहीं कोई लाभ नहीं मिला है।

http://in.jagran.yahoo.com/news/local/uttranchal/4_5_6890430.html

State policies anti-people: UKD
Our Correspondent

Pitthoragarh, November 9
“It is a sort of betrayal with people of the state that the people who had opposed the creation of the state captured power after the creation of Uttarakhand,” said Kashi Singh Airy, senior Uttarakhand Kranti Dal (UKD) leader and leader of the Separate State Movement since 1979. He was reacting on the 10th anniversary of the state.

Interestingly, Airy, who blamed the Congress and BJP governments, is part of the BJP government as his party shares power with the ruling party in the state.

“When we felt that the development model of Uttar Pradesh was not working in the hilly region due to its separate geographical realities, we, the students of that time, started the movement to separate the hilly region of UP under the leadership of Dr DD Pant, world-known physicist, in 1979,” remembered Airy.

Spelling out the vision of the state, Airy said it was from nowhere a political one. “The movement was to uplift the hills economically socially and culturally and the progress of small states like Himachal and Haryana were the model,” said Airy.

He said the people of Uttarakhand were betrayed as the power in the state was captured by mainstream centrist parties. “Their leaders are being called or being sent in the state by their respective high commands as the Viceroys or Governors were treated during the British era,” said Airy.

Expressing deep dissatisfaction over the direction of the state during the past 10 years, Airy said during this period the respective governments could not even gave a clear direction to the state. “Sometimes they boost of making the state as power state and than shift to make it herbal one or the tourist state. They keep changing their priorities as they have no clear vision,” said Airy.

According to the UKD leader, the movement for separate state was run keeping the interest of common hill folks in mind, but policies after creation of the state went against the interest of those very people. “The policies based on main natural resources of the state, forests, water and lands are against the interest of local people of the state,” he said.

But comparing to two other states created simultaneously, he said Uttarakhand was better placed than Jharkhand and Chhattisgarh. “But we have potential to get ahead of others like Himachal and Jammu and Kashmir but that is yet to be happened,” said Airy.

उत्तराखण्ड राज्य के दस साल पूरे होने पर भी पहाड़ी क्षेत्र को जिस तरह नजरंदाज किया जा रहा है.. उस बारे में बी मोहन नेगी जी का यह कविता चित्र बहुत कुछ बयान कर देता है... 

बहुत सुन्दर कार्टून बनाया है मोहन नेगी जी ने.

उत्तराखण्ड राज्य के दस साल पूरे होने पर भी पहाड़ी क्षेत्र को जिस तरह नजरंदाज किया जा रहा है.. उस बारे में बी मोहन नेगी जी का यह कविता चित्र बहुत कुछ बयान कर देता है... 

10 yrs Uttarakahnd Report Published on Tahlka by Manoj Rawat
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उ्राखंड नौ नवंबर को दस साल का हो जाएगा. दस साल की उम्र ककसी

राज्य का भकवष्य तय करने के कलए काफी नहीं होती, पर ‘पूत के पांव पालने में ही
कदख जाते हैं’ वाली कहावत के कहसाब से देखा जाए तो उस भकवष्य का अंदाजा
लगाने के कलए इतना समय काफी होता है.
ये दस साल कैसे रहे यह जानने से पहले यह जानना जरूरी होगा कक अलग राज्य
की जरुरत पड़ी तयों थी. दरअसल, तब उत्तर प्रदेश का कहथसा रहे यहां के लोगों के
मन में एक कसक थी कक काश उनकी भी एक कवधानसभा होती जो यहां की कवकशष्ट‍
भौगोकलक पकरकथथकतयों आाैर जरुरतों के अनुसार कानून और कवधान बनाती और
उनके पारदकशर्ता से कियान्वयन पर नजर रखती. लोगों को तब उत्तर प्रदेश में यह भी
कशकायत थी कक योजनाओं का कियान्वयन करने वाले कमर्चारी भी यहां के नहीं
हैं, इसकलए उनका यहां से लगाव ही नहीं है. उन सबसे ऊपर योजनाओं के कलए तब
दृकष्ट‍ (कवजन) ही नहीं थी. कजस राज में ये सब तत्व गायब थे तो उससे ‘कवकास कायोों
के कियान्वयन और लोककहत के कलए समपर्ण’ की आशा ही नहीं की जा सकती
थी. आंदोलन का तात्काकलक कारण बना कपछड़े वगोों को 27 प्रकतशत आरक्षण जो
उस समय पहाड़ी कजलों में 4 प्रकतशत भी नहीं थे. इन सभी कारणों से पहाड़ी कजलों
के लोगों ने अलग राज्य की जरूरत महसूस की. जोरदार पृथक राज्य आंदोलन और
बकलदानों के बाद उत्तराखंड राज्य कमला.
अब लोगों के पास अपना कवधानमंडल था. नेता यहीं के थे और प्रशासकों पर
उनकी अच्छी पकड़ होने की आशा थी. लोगों को लगा कक उनकी कवधानसभा राज्य
की जरूरतों के अनुसार कानून बनाएगी. मंकिमंडल व‍ारा महत्वपूणर् नीकतयां बनेंगी,
उनके कहसाब से शासन कनयम बनाएगा और आकखर में संबकं धत कवभाग कवधाकयका
व‍ारा जनभावनाओं केअनुरूप बनी इन नीकतयों, कनयमों का कियान्वयन करेंग.े
े
पर सपने आंखों में ही रह गए. इन 10 साल में राज्य के महत्वपूणर् कवभागों की
नीकतयां ही नहीं बन पाई हैं. इस दौरान न तो कशक्षा नीकत बनी, न थवाथथ्य नीकत बनी
और न ही राज्य की जल नीकत है. राज्य का पंचायत ऐतट अभी तक नहीं आया तो
डीपीसी के गठन न होने से राज्य के तीन कजलों को हर साल केंद्र से कमलने वाले 50
करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है. यहां राज चलाने वालों को कवकास करने के कलए
अपना कनयोजन तंि कवककसत करने की पूरी आजादी थी, पर इसे कवककसत करने की
समझ और इच्छाशकतत होती तो कुछ होता.
दरअसल, कहने को सब कुछ अपना होने के बावजूद दृकष्ट‍ (कवजन) अब भी उधार
ली हुई थी. इन 10 सालों में हुए कामों और कनणर्यों को देखें तो यही समझ में आता
है कक अंग्रेजों से लेकर संयतत प्रांत व उत्तर प्रदेश वाला दृकष्ट‍कोण अभी भी नहीं बदला
ु
है. वांकछत दृकष्ट‍ न होने से हम इस पवर्तीय राज्य की आवकयकताओं और भावनाओं
के अनुरूप न तो कवधान बना सके और न ही उनका कियान्वयन तंि खड़ा कर सके.
इसकलए यह कहा जा सकता है कक राज्य बनने का मूलभूत मकसद पूरा नहीं हो सका.
हर आंदोलन और भाषण में उत्तराखंड के जल, जंगल और जमीन की बात होती
है. बात भी सच थी. जब तक राज्य में उपलसध प्राकृकतक संसाधनों के अनुरूप हम
अपने मानव संसाधन का भला नहीं कर पाएंगे तब तक राज्य में आकथर्क कवकास व
खुशहाली का आना असंभव है. पानी उत्तराखंड का सबसे प्रमुख संसाधन है, परंतु
राज्य में सबसे अकधक जल धारण करने वाले सीमांत कजले चमोली में कुल कृकष
भूकम की छह प्रकतशत भूकम ही कसंकचत भूकम है. कुमाऊं के पहाड़ी कजले चंपावत की
भी केवल चार प्रकतशत भूकम कसंकचत है. आज भी पूरे राज्य में कसंकचत कृकष भूकम का
औसत केवल 14 प्रकतशत है. राज्य में उपलसध जल संसाधनों का प्रयोग करके राज्य
को ‘ऊजार् प्रदेश’ बनाने के सपने भी शुरुआती सालों से ही खूब कदखाए गए. राज्य
की सारी नकदयां कनजी कंपकनयों को दी जाती रहीं. सरकारों ने कंपकनयों के साथ ‘लोक
सहभाकगता’ को जोड़ने की कोकशश ही नहीं की. इसकलए आज हर नदी पर आंदोलन

हो रहे हैं. पकरयोजनाओं के कारण घर-घर कववाद खड़े हो उठे हैं. कनजी कंपकनयां कजर्
लेकर जल कवयुत पकरयोजनाएं बना रही हैं और सरकारी सकससकडयों का भरपूर सुख
ले रही हैं जबकक राज्य का आम आदमी उनका मुह ताक रहा है. कहने को तो ऊजार्
ं
नीकत के अनुसार पांच मेगावाट तक की पकरयोजनाओं को थथानीय कनवासी बना
सकते हैं, पर सरकार ने न तो इनके कलए थथानीय लोगों को मागर्दशर्न कदया, न ही
प्रोत्साहन. उकचत प्रोत्साहन ही तो अपने राज्य में यहां के लोगों को चाकहए था. ककसी
भी सरकार ने थथानीय समुदाय को इन पकरयोजनाओं से कमलने वाले लाभांश में
भागीदार नहीं बनाया. ककसी ने भी थथानीय लोगों की कहथसेदारी की बात नहीं की.
यह अकधकार तो राज्य के लोगों को ही होना था कक वे तय कर सकें कक उनके पानी
से घराट (पनचतकी) चलें या कबजली बने. पानी कोे राज्य का बड़ा संसाधन तब
माना जाता जब उसका उपयोग थथानीय लोग लाभकारी कामों के कलए कर पाते.
यही हाल जंगलों के भी हैं. वन कनगम या अन्य माध्यमों से जंगल तो
कट ही रहे हैं पर इन लककड़यों को बेचने वाले वन कनगम के ये कडपो पहाड़ के छोटे
कथबों में नहीं हैं. पूरे पहाड़ में आरा मशीन पर प्रकतबंध लगा है. पहाड़ से कटकर आई
महंगी लकड़ी रायवाला, हल्व‍ानी और काठगोदाम में आकर कचरने के बाद बरेली
तथा सहारनपुर में महंगा फनीर्चर बनकर देश भर में जाती है, पर पहाड़ों में कनम्न
कोकट की यूकके लप्टस की लकड़ी के पॉकलश करे फनीर्चर पहुंच रहे हैं. दुकनया को
सुख देने वाले जंगल पहाड़ के कलए वैधाकनक रूप से परेशानी का कारण हो गए हैं.
जल, जंगल के बाद जमीन के कलए
भी राज्य बनने के बाद कुछ नहीं हुआ.
लोगों को लगा कक अब
पहाड़ अभी भी पुराने भू-कानूनों के
उनकी किधानसभा राज्य अकभशापों को झेल रहा है. एक राज्य
की जरूरतों के अनुसार में दो भू-कानून हैं. इन पेचीदे कानूनों
के कारण राज्य में पयार्प्त‍ भूकम होने के
कानून बनाएगी
बाद भी आपदा पीकड़तों को आवंकटत
करने तक के कलए भूकम उपलसध नहीं
है. अकनवायर् चकबंदी अभी तक नहीं हो पाई है. तराई में थारू, बोतसा जनजाकत की
जमीनें कानूनों के बावजूद बड़े ककसानों और माकफयाओं ने हकथया कलए हैं. हकरव‍ार
से लेकर रामनगर तक पूरी तराई में वन भूकमयों में बसे ‘खत्तों’ को आज तक राजथव
गांवों में तसदील नहीं ककया जा सका है.
मुख्यमंिी कहते हैं कक राज्य कशक्षा का हब बन गया है, पर राज्य के दूरथथ पहाड़ी
कजलों के गांवों के थकूल अध्यापककवहीन हैं. वहां के कथबों के बच्चे सरकारी थकूलों
में जाते ही नहीं हैं. उच्च कशक्षा का हाल तो और बुरा है. राज्य में कुकरमुत्ते की भांकत
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खुले व्यावसाकयक कशक्षण संथथान अकभभावकों को लूटने के अलावा कुछ भी काम
नहीं कर रहे. लाखों रु चुकाकर इन संथथानों से कनकले इंजीकनयर और व्यावसाकयक
कशक्षा प्राप्त‍ युवक-युवकतयां अच्छी नौकरी और वेतन पाने में असफल साकबत होते
हैं. कशक्षा के खराब थतर के कारण राज्य के बेरोजगार प्रकतयोगी परीक्षाओं में सफल
नहीं होते हैं. उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग के पकरणामों की सूची में राज्य के
कनवासी मुकककल से कमलते हैं. कभी इसी बेरोजगारी और बाहरी लोेगों व‍ारा राज्य में
उपलसध रोजगारों को हड़पने की आशंका से ही राज्य आंदोलन शुरू हुआ था.
इस तरह देखें तो राज्य के दस साल की यािा को कतई आशाजनक नहीं
कहा जा सकता. इन दस साल में सरकारों और उसके तंि को चलाने वालों पर आम
आदमी का भरोसा कम होता गया है. राज्य में एक ‘कवकशष्ट‍ शासक वगर्’ पैदा हो गया
है जो अब आम जन की इन नाराजकगयों के कलए संवदनहीनता की सीमा को पार
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कर ‘जनता की कौन परवाह करता है’ या ‘जनता तो कहती रहती है’ की बेशमीर् तक
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पहुंच चुका है. यह बेशमीर् जारी रही तो राज्य को ले डूबगी.
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