MeraPahad Community Of Uttarakhand Lovers

I would request my fellow members to first form an opinion about the issue and then suggest some concrete steps so that our views reach the चोरों की जमात.  May be our combined voice makes an impact.  Aameen!!

सत्य वचन,
    नातियो, अपने विचार लिखो पैल्ली

देहरादून। मुख्य सूचना आयुक्त ने राजधानी चयन आयोग की रिपोर्ट न देने के मामले में याची की अपील स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री दफ्तर को नोटिस जारी किए हैं। माना जा रहा है कि अगर आयुक्त ने आदेश किया तो दीक्षित आयोग की रिपोर्ट का पिटारा खुल सकता है।

सूचना अधिकार विशेषज्ञ व वरिष्ठ अधिवक्ता नदीमुद्दीन ने मुख्यमंत्री दफ्तर के लोक सूचना अधिकारी से स्थायी राजधानी के मामले में गठित दीक्षित आयोग पर हुए कुल खर्च के साथ ही आयोग की रिपोर्ट मांगी थी। लोक सूचना अधिकारी की ओर से श्री नदीम का यह पत्र सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया गया था। इस विभाग से आयोग पर किए गए व्यय का ब्योरा तो उपलब्ध करा दिया गया पर रिपोर्ट के बारे में बताया गया कि इसे सीधे मुख्यमंत्री को सौंपा गया था। अब मुख्य सचिव स्तर से इसका परीक्षण और अध्ययन किया जा रहा है। अधिवक्ता ने इस सूचना से संतुष्ट न होते हुए विभागीय अपीलीय अधिकारी से संपर्क किया। यहां से भी लोक सूचना अधिकारी को जवाब को सही ठहराया गया। अब अधिवक्ता की ओर से मुख्य सूचना आयुक्त के यहां अपील दाखिल की गई है। इसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री दफ्तर में सूचना पत्रों का समय पर निपटारा नहीं किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इरादतन सूचना अधिकार के तहत जानकारियां नहीं दी जा रही है। उन्होंने आयोग ने दाक्षित आयोग की रिपोर्ट दिलवाने, सूचना देने में हीलाहवाली करने वाले अफसरों के खिलाफ जुर्माना लगाने की मांग की है। आयोग ने इस अपील को विचारार्थ स्वीकार करके मुख्यमंत्री दफ्तर से लोक सूचना अधिकारी और विभागीय अपीलीय अधिकारी को नोटिस जारी कर आयोग में पेश होने को कहा है। माना जा रहा है कि अगर आयोग ने निर्णय दिया तो दीक्षित आयोग का पिटारा खुल सकता है। यहां बता दें कि सूबे के पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी के कार्यकाल में गठित इस एक सदस्यीय दीक्षित आयोग ने साढ़े छह सालों तक काम किया। इसके बाद गत जुलाई माह में आयोग ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी थी। सरकार ने इस रिपोर्ट का खुलासा नहीं किया और हर बार यही बताया गया कि मुख्य सचिव स्तर से इसका परीक्षण किया जा रहा है। राजनीतिक कारणों से इस रिपोर्ट का पिटारा बंद रखा गया था। अब अगर आयुक्त ने निर्देश पर इसका खुलासा होता है तो लोकसभा चुनाव के दौरान सूबे में सियासी माहौल खासा गर्म हो सकता है।

उत्तराखंड को पृथक राज्य बने लंबा अरसा हो गया है, लेकिन अब तक इसकी स्थायी राजधानी तय नहीं हो पायी है। इसके लिए दीक्षित आयोग का गठन किया गया। आयोग ने तकरीबन साढ़े छह साल तक कार्य किया और अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी, लेकिन इस रिपोर्ट में क्या है, इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। वस्तुत: स्थायी राजधानी को लेकर सभी राजनीतिक दलों के अपने-अपने राजनीतिक मकसद हैं। कोई भी दल राज्य हित में नहीं सोच रहा है। सभी इसे अपने-अपने हिसाब से देख रहे हैं। शायद यही कारण है कि दीक्षित आयोग की रिपोर्ट शासन की फाइलों में दबी पड़ी है। सरकार दीक्षित आयोग की रिपोर्ट स्वीकार करे या न करे, कम से कम यह बात तो सामने आनी ही चाहिए कि आखिर साढ़े छह वर्ष में दीक्षित आयोग ने क्या तय किया है। अगर आयोग की रिपोर्ट गोपनीय ही रखनी थी तो आयोग के गठन का औचित्य ही क्या था। कई बार ऐसा होता है कि सरकार आयोग तो गठित कर देती है, समय-समय पर इसका कार्यकाल बढ़ाया जाता रहता है, अंतत: आयोग रिपोर्ट भी दे देता है, लेकिन कई तरह के कारण बताकर इसे फाइलों के बीच दबा दिया जाता है। इससे ऐसा आभास होता है कि शायद आयोग का गठन समय पास करने के लिए किया गया है। कभी-कभी तो आयोग की रिपोर्ट इतने विलंब से सार्वजनिक होती है कि निरर्थक साबित होती है। अब एक अधिवक्ता की याचिका पर मुख्य सूचना आयुक्त ने सक्रियता दर्शायी है। लगता है कि अब सरकार ज्यादा समय तक दीक्षित आयोग की रिपोर्ट गोपनीय नहीं रख सकेगी। फिलहाल सरकार ने अध्ययन के नाम पर रिपोर्ट रोक रखी है। बेहतर हो कि सरकार स्वयं ही जल्द से जल्द इसका अध्ययन कर इसे सार्वजनिक कर दे। अगर यह रिपोर्ट राज्य हित में है तो बजाय रोकने के इसे तत्काल लागू किया जाना चाहिए। जो भी निर्णय हो, उसे राज्य के हित में जल्द से जल्द अमल में लाया जाना चाहिए।
 

Hem Da,

Govt is quite on this issue whereas the election winds is blowing on high hills for Lok Sabha.

Govt must forget this issue and there is fear of lossing 1000 crore which has already been allotted to UK for shifting the capital. This amount will get lapsed if the capital is not shifted by 2010.

सही बात कही है पंकज दा! रिपोर्ट मिल जाने पर उसे दबा कर ही रखना था तो आयोग पर इतना समय व धन खर्च करना तो निरर्थक हो गया. तो क्या आयोग सिर्फ लोगों की भावनाओं को दबाने के लिये एक झुनझुना था?

और रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाने पर क्या कोई विस्फोट हो जायेगा? फिर इसको लोगों के सामने रखने में विलम्ब करने का क्या औचित्य है?

लगता है कि गैरसैंण के समर्थन में ही आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी है, और अगर रिपोर्ट जनता के सामने रख दी गई तो फिर सरकार के सफेदपोश नेताओं और टाईधारी अफसरों को गैरसैंण का मुद्दा टालने के लिये कोई नया चक्कर चलाना पङेगा. अब कैसे टलेगा राजधानी का मुद्दा? यही सोचने में तो समय लग रहा है सरकार को.