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उत्तराखंड मे बन रहे हाड्रो प्रोजेक्ट वरदान या अभिशाप ?

अभिशाप
21 (56.8%)
वरदान
10 (27%)
कह नहीं सकते
6 (16.2%)

Total Members Voted: 37

Voting closes: October 10, 2037, 04:59:09 PM

Author Topic: Hydro Projects In Uttarakhand - उत्तराखंड मे बन रहे हाड्रो प्रोजेक्ट  (Read 33591 times)

Rajen

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This is a very sad state of affairs.  Shame to the authorities who are responsible for creating such a situation.



कुछ दिनों पहले हिन्दुस्तान अखबार में एक समाचार पढ़कर दंग रह गया, उस समाचार का लब्बोलुआब यह था कि पांडुकेश्वर में जहां शीतकाल में कुबेर जी की मूर्ति रखी जाती है, उससे कुछ दूरी पर लामबगड़ में एक बांध परियोजना का काम चल रहा है। जिसने सारा पानी रोक दिया है, हालत यह है कि मंदिरों में रखी मूर्तियों को स्नान कराने के लिये भी पानी नहीं मिल पा रहा है।
और तो और किसी की मृत्यु हो जाने पर कुछ लोग शव को लेकर पांडुकेश्वर घाट पर आ जाते है और कुछ बांध कम्पनी से पानी छोड़ने की गुहार लगाने लामबगड़ जाते हैं। लामबगड़ से फिर पानी छोड़ा जाता है जो लगभग दो घंटे में पांडुकेश्वर पहुंचता है, उसके बाद ही अंतिम संस्कार हो पाता है।

इससे हम क्या समझे, क्या ऐसा विकास पाने के लिये हमने इतनी लम्बी लड़ाई लड़ी। जंगल से तो हमको पहले ही बेदखल कर दिया था, आज बांध माफियाओं के लिये हमें पानी से मरहूम किया जा रहा है। हो सकता है किसी दिन किसी भू माफिया को खुश करने के लिये हमें हमारे ही घर से निकाल दिया जाय।


हेम पन्त

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U'khand may get free power if hydel projects are scrapped
« Reply #91 on: June 05, 2010, 10:22:08 AM »
Source - www.business-standard.com
 
With a group of ministers all set to meet on June 7 to decide the fate of NTPC’s 600 Mw Loharinag Pala hydel power project, the Centre has assured the Uttarakhand government that it would consider its demand for free power in case the three hydel projects are scrapped.
The assurance came following a meeting between Chief Minister Ramesh Pokhriyal Nishank and Union Power Minister Sushil Kumar Shinde yesterday in New Delhi.

   
   
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Nishank also called for convening an early meeting of the Ganga River Basin Authority to decide the future of all the three hydel projects on the Bhagirathi in Uttarakashi district.
A group of ministers headed by Union Finance Minister Pranab Mukherjee in March scrapped the 480-Mw Pala Maneri and 381-Mw Bhaironghati hydel projects being built by the state-run Uttarakhand Jal Vidyut Nigam Limited (UJVNL) but set up a technical committee on Loharinag Pala.
 
The technical committee had already conducted a fresh survey of the Loharinag Pala project last month. All the three projects are being opposed by environmentalists as well as sadhus and saints, who want the uninterrupted flow of Bhagirathi to continue. Meanwhile, the group of ministers is meeting in New Delhi on June 7 to decide the fate of Loharinag Pala this time.
But Nishank has claimed that only the Ganga River Basin Authority, which is headed by Prime Minister Manmohan Singh, can decide the future of these projects and not the group of ministers. “Any decision on these projects has to be taken by the Ganga river basin authority. So it is better that the centre convenes an early meeting of the authority instead of that of the group of ministers,” said Nishank.
 
While NTPC has so far invested Rs 650-700 crore in Loharinag Pala, the UJVNL spent Rs 100 crore in Pala Maneri.

एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720

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Centre says no to hydro project in Uttarakhand
« Reply #92 on: June 18, 2010, 09:49:48 AM »
 
We support the decision of Centre Govt on this issue.
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Centre says no to hydro project in Uttarakhand
 
The environment ministry has rejected a major hydro project planned on river Gori Ganga in Uttarakhand, saying it would destroy the valley’s fragile ecosystem.
The ministry’s Forest Advisory Committee shot down the National Thermal Power Corporation’s (NTPC) proposal to construct a 261MW power plant on the Gori Ganga, which finally merges with the Ganga.
The corporation had proposed diversion of 217 hectares of forest for construction of the Rupsiabagar-Kasiyabara hydro projects in Pithoragarh district. The government has planned eight major and 18 minor hydro projects on the 107 km-long river.
More than 50 villages on the river bank had alleged the river would dry up, affecting their livelihood. Once all the projects are implemented, all the river water would be diverted through small tunnels, turning the area into dry land.
The forest committee said the project was proposed in a “virgin wilderness area having high sensitivity to erosion” and that its construction would only make it difficult for the Gori Ganga (also known as white Ganga) to reach the upper Nanda Devi range, where it eventually becomes the Ganga.
The panel also observed that the wildlife management plan prepared for the project was not sufficient.It recommended the proposal may be rejected as it was located in a highly ecologically sensitive wildlife habitat.ydro project in Uttarakhand.
 
http://www.hindustantimes.com/Centre-says-no-to-hydro-project-in-Uttarakhand/Article1-559275.aspx

एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720

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          Save Dhari Devi shrine move gains momentum
                                            Garhwal, June 19 -- Shankaracharya   Swami Madhavashram on Wednesday participated in the protest   demonstration being staged under the banner of Saiyukt Utthan Samiti   (SUS) seeking to prevent the submersion of the famous Dhari Devi temple   due to the construction of a hydro power project in the area. National   Ganga River Basin Authority member Dr Ravi Chopra participated in the   sit-in protest being staged in Srikot-Ganganali on Thursday.
The   residents of Srinagar and the Kalyasaur area where the Dhari Devi temple   is located have been staging a protest demonstration for the past 13   days. They complain that though construction of a smaller hydro power   project was approved earlier, the Government is now facilitating   construction of a much larger one which will result in the submersion of   the famous Dhari Devi temple. The agitators have vowed to continue   their agitation till the Government heeded their demand. Members of the   public from different sections of society are coming forward in support   of the agitation.
Shankaracharya Swami Madhavashram Maharaj said   that the temple should be saved and protected from being submerged due   to the construction of the hydro power project. He urged the State   Government to take a proactive step to prevent submersion of the shrine.   He assured his cooperatation with the protestors whenever they needed   his presence to facilitate the redressal of this issue. The use of the   title Dev Bhumi by the Uttarakhand Government will seem ironic if steps   are not taken to save the Dhari Devi temple from getting submerged due   to preventable human actions, he said.
National Ganga River Basin   Authority member Dr Ravi Chopra while participating in the protest on   Thursday said the Dhari Devi area was the focus of faith held dear by   countless number of people not only from across the country but also by   Indians settled across the world. Chopra assured the protestors that he   would meet Union Forest and Environment Minister Jairam Ramesh and   present the case of the shrine.
It is worth mention here that   Dhari Devi temple is the one of the more renowned temples dedicated to   the Goddess in Uttarakhand. The temple situated on the bank of River   Alaknanda is visited by lakhs of devotees from across the State and   beyond throughout the year. Even tourists passing through the area make   it a point to visit the shrine to seek the blessings of Goddess Dhari.   Published by HT Syndication with permission from Pioneer


source : http://www.hydroworld.com/index/display/news_display.1207609325.html

Devbhoomi,Uttarakhand

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                                 उत्तराखड को डामों का हब नहीं बनने देंगे
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श्रीनगर (पौड़ी गढ़वाल)। पूर्व केन्द्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता स्वामी चिन्मयानंद ने रविवार को श्रीकोट गंगानाली धरना स्थल पहुंचकर सिद्धपीठ धारी देवी मंदिर के स्वरूप को यथावत बनाए रखने को लेकर चलाए जा रहे आंदोलन को समर्थन दिया। इस अवसर पर स्वामी चिन्मयानंद ने कहा कि देवभूमि को हम डामों का हब नहीं बनने देंगे।

उन्होंने कहा कि बिजली बनाने के लिए गंगा की अविरल धारा को नहीं रोकना चाहिए। श्रीनगर जलविद्युत परियोजना के बांध की ऊंचाई क्यों बढ़ाई गयी इसको लेकर वह प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से भी वार्ता करेंगे। पर्यावरण मंत्रालय से प्राप्त अनुमति के दायरे में कार्य होना चाहिए। आस्था के प्रतीक के साथ छेड़छाड़ सहन नहीं होगी। प्रदेश के पूर्व मंत्री मोहन सिंह गांववासी ने कहा कि ऐसे विकास की हमें जरूरत नहीं है, जो हमारी संस्कृति से खिलवाड़ करे। बांधों ने उत्तराखण्ड को उजाड़ प्रदेश बना दिया है। उन्होंने कहा कि सिद्धपीठ धारी देवी मंदिर बचाने को लेकर इस आंदोलन को हर सहयोग दिया जाएगा। टिहरी के विधायक किशोर उपाध्याय ने कहा कि उत्तराखण्ड आंदोलनकारियों की धरती है। उन्होंने प्रशासन को भी चेतावनी देते हुए कहा कि कआंदोलनकारियों के साथ छेड़छाड़ न की जाय। महंत राकेश नाथ ने भी कहा कि सिद्धपीठ धारी देवी मंदिर के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ सहन नहीं की जाएगी। कार्यक्रम का संचालन विपिन मैठाणी ने किया। भाजपा मंडल अध्यक्ष भारत कुकरेती, पूर्व सभासद राकेश चमोली, भोपाल चौधरी, त्रिभुवन राणा, संयुक्त उत्थान समिति के पदाधिकारी सहित बड़ी संख्या में महिलाएं भी इस अवसर पर उपस्थित थीं।

http://in.jagran.yahoo.com/news/local/uttranchal/4_5_6525394.html

एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720

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This is true.


ऊर्जा के नाम पर उजाड प्रदेश न बनाएंAug 04, 11:35

श्रीनगर (पौड़ी गढ़वाल)। पूर्व मंत्री मोहन सिंह रावत गांववासी ने कहा कि ऊर्जा के नाम पर उत्तराखंड को उजाड़ प्रदेश नहीं बनाया जाना चाहिए। बड़े-बड़े बांधों के निर्माण से पहाड़ की सभ्यता और संस्कृति को भी खतरा पैदा किया जा रहा है इसे जनता किसी भी स्थिति में सहन नहीं करेगी।

सिद्धपीठ धारी देवी मंदिर के स्वरूप को यथावत बनाए रखने की मांग को लेकर आंदोलित संयुक्त उत्थान समिति के तत्वावधान में गोला पार्क में आयोजित सभा को संबोधित करते उन्होंने कहा कि आस्था और संस्कृति की कीमत पर विकास नहीं होता है। अखिल भारतीय तीर्थ रक्षक समिति के अध्यक्ष योगी राकेशनाथ ने प्रदेश सरकार और भाजपा को आड़े हाथ लेते कहा कि जन आंदोलन से सरकार भी समय रहते सचेत हो जाय। संस्कृति और आस्था को बचाए रखना बहुत जरूरी है। जिला पंचायत रुद्रप्रयाग के पूर्व अध्यक्ष गंगाधर नौटियाल ने भाजपा पर प्रहार करते कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण युवकों को न तो रोजगार मिल रहा है और न ही भविष्य में बिजली मिलेगी। बांधों के निर्माण से प्रदेश को उजाड़ प्रदेश बनाने का षड्यंत्र चल रहा है। कांग्रेस की प्रदेश सचिव विजयलक्ष्मी गुसांई ने कहा कि आस्था और विश्वास की इस लड़ाई में जीत जनता की होगी। भाजपा खिर्सू श्रीनगर मंडल अध्यक्ष भारतभूषण कुकरेती ने कहा कि सिद्धपीठ धारी देवी मंदिर की हर कीमत पर रक्षा करेंगे। गो रक्षा समिति के प्रदेश अध्यक्ष देवेन्द्र फस्र्वाण ने कहा कि धारी देवी मुद्दे पर हम हर त्याग और बलिदान देने को तत्पर हैं। पूर्व सभासद विपिन मैठाणी ने कहा कि बांध की ऊंचाई 63 मीटर ही होनी चाहिए। सभा को संयुक्त उत्थान समिति के उपाध्यक्ष बुद्धिबल्लभ ममगांई, विद्यार्थी परिषद के नगर अध्यक्ष राजीव खत्री, प्रेमदत्त नौटियाल आदि ने भी संबोधित किया। जबकि संचालन विपिन मैठाणी ने किया।

http://in.jagran.yahoo.com/news/local/uttranchal/4_5_6624122.html

एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720

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Uttarakhand CM asks PM to stop work on NTPC project
« Reply #96 on: August 14, 2010, 02:38:31 PM »
   Uttarakhand CM asks PM to stop work on NTPC project 

Read more: Uttarakhand CM asks PM to stop work on NTPC project - India - The Times of India http://timesofindia.indiatimes.com/india/Uttarakhand-CM-asks-PM-to-stop-work-on-NTPC-project/articleshow/6306916.cms#ixzz0wZNkHUcL

 
   NEW DELHI: In a bid to corner UPA at the Centre, the BJP-ruled Uttarakhand government has written to Prime MinisterManmohan Singh asking that the NTPC-run 600 MW Loharinag Pala project on the Bhagirathi river be stopped just as the state government proposed 381 MW Bhaironghati and 480 MW Pala Maneri dams were denied permission.

The letter from Uttarakhand chief MinisterRamesh Pokhriyal Nishank to the PM comes after Union finance minister Pranab Mukherjee held discussions with Union environment and forests minister Jairam Ramesh and Union power minister Sushil Kumar Shinde to conclude that the Loharinag Pala project should continue.

While Ramesh had pushed for stoppage of work on Loharinag Pala as well, NTPC and Shinde batted in favour of completing it as about Rs 650 crore had already been spent on it.

Nishank using environmental concerns as a ploy has now demanded that the NTPC project too should be shut down as it would dry up the river for a 16-kilometre patch of the river when the waters are diverted through an underground tunnel -- grounds on which the other two projects were cancelled.

The entire debate about the dams on Ganga had taken a decidedly `religious' tone with the Centre claiming environmental concerns as well as `sentiments of millions' as the reason for stopping the two dams that were to be built by Uttarakhand Jal Vidyut Nigam, a state-owned company.

A technical committee had earlier suggested that Loharinag Pala could also be shut down though it would cost the government a few hundred crores in ensuring that the half-complete structures do not cause further ecological damage and are safe in case of any tectonic activity.

But Shinde and NTPC had pointed out that besides the Rs 650 crore already spent orders worth another couple of thousand were already in the pipeline.

After Shinde and Ramesh took opposing views, Mukherjee was asked by PM to intervene and find a way out.
       

  Uttarakhand CM asks PM to stop work on NTPC project - India - The Times of India http://timesofindia.indiatimes.com/india/Uttarakhand-CM-asks-PM-to-stop-work-on-NTPC-project/articleshow/6306916.cms#ixzz0wZNeGXQ1

Devbhoomi,Uttarakhand

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देश में बने एशिया के सबसे बडे़ टिहरी बांध को ही ले लीजिये। वर्ष 1965 में बांध निर्माण की घोषणा के साथ ही स्थानीय लोगों ने इसके खिलाफ लामबंदी शुरू कर दी थी।

 चार दशक तक  निरंतर आंदोलन चलाने से लेकर न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का सिलसिला चलता रहा, लेकिन विकास की दुहाई देकर 190 वर्ष पुराने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शहर को डुबो दिया गया. बयालीस वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, लगभग साठ किलोमीटर लंबी एवं 160 किलोमीटर परिधि वाली विशालकाय झील में टिहरी शहर सहित 125 गांव पूर्ण रूप से तथा 88 गांव आंशिक रूप से समा गये।  लगभग सवा लाख आबादी को अपनी पैतृक जगहों से विस्थापित होना पडा़। कई हजार एकड़ जमीन, हरी भरी घाटियां और जल स्रोत झील  में समा गये। इस सबके बावजूद टिहरी उजडे़ हुए लोगों की दास्तां बनकर रह गया। विस्थापित और प्रभावित परिवारों को न तो उनकी अपेक्षानुसार रोजगार मिला और न उनका उचित पुनर्वास ही हो पाया।

 

वर्ष 1996 में केंद्र ने पर्यावरण और पुनर्वास के पहलुओं पर हनुमंत राव कमेटी गठित की थी। कमेटी ने वर्ष 1997 में अपनी रिपोर्ट पेश की। केंद्र ने इसकी कुछ ही सिफारिशें लागू कीं। इससे लोगों को अपने पुनर्वास के लिए वर्षों सरकारी दफ्तरों के चक्‍कर काटने पडे़।

 विस्थापितों  को देहरादून में कई जगहों पर पथरीली जमीन दी गयी। पुरानी टिहरी में जिन लोगों के पास घर, आंगन और पुश्तैनी मकान थे वे आज नई टिहरी में छोटे-छोटे बंद फ्लैटों में रह रहे हैं। यहां उन्हें पीने के पानी और बिजली की किल्लत झेलनी पड़ रही है। और तो और शवों के अंतिम संस्कार के लिए करीब 30-40 किलोमीटर दूर जाना  पड़ता है। अब वे महसूस कर रहे हैं कि विकास और रोजगार के नाम पर उनके साथ बहुत बडा़ धोखा हुआ है।

 इसके बावजूद यह परियोजना अपने लक्ष्य 2400 मेगावाट के मुकाबले महज 700 मेगावाट बिजली ही पैदा कर पा रही है।खास बात यह है कि टिहरी बांध के खिलाफ जब कभी भी जनता ने आंदोलन तेज किया तो बांध निर्माण की पक्षधर सरकारी लॉबी ने बडी़ चालाकी से यह बात फैलायी कि अब करोड़ों रुपये खर्च होने के बाद निर्माण कार्य नहीं रोका जा सकता। बांध का विरोध करने वालों को शुरू से ही आंदोलन करना चाहिए था, जबकि हकीकत यह है कि टिहरी में बांध निर्माण की घोषणा के साथ ही लोगों ने इसके विरोध में आवाज बुलंद कर दी थी।

http://www.facebook.com/notes/dataram-chamoli/bandha-vikasa-ke-nama-para-himalayavasiyom-se-chalava/113881818665004

एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720

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पहाड़ को खोखला करती परियोजनाएं  आखिरकार केंद्र सरकार ने लोहारी नागपाला जलविद्युत परियोजना को रोकने का फैसला कर लिया है लेकिन खतरा अभी टला नहीं है।
उत्तराखंड सरकार राज्य की   भागीरथी और अलकनंदा समेत तमाम नदियों पर कुकुरमुत्तों की तरह सैकड़ों बिजली   परियोजनाओं को मंजूरी दे चुकी है। सभी जानते हैं की ये पावर प्रोजेक्ट   उत्तराखंड के पर्यावरण का नुकसान कर रहे हैं और इनसे कुछ ही लोगों का भला   होगा। टिहरी डैम का उदाहरण हमारे सामने है कि लाखों लोगों को बेघर करने   वाला यह बांध आज कितनी बिजली उत्पादित कर रहा है।

उत्तराखंड के अधिकांश गाड़-गधेरों पर   छोटे-बड़े बांध बनाने की तैयारी हो चुकी है। देशी-विदेशी कम्पनियों को   परियोजनाओं का न्योता दिया जा रहा है। निजी कम्पनियों के आने से लोगों का   सरकार पर दबाव कम हो जाता है, लेकिन कम्पनी का लोगों पर दबाव बढ़ जाता है।   दूसरी तरफ कम्पनी के पक्ष में स्थानीय प्रशासन व सत्ता भी खड़े हो जाते   हैं। झूठे आंकड़े व अधूरी, भ्रामक जानकारी वाली रिपोर्ट के साथ जनता को   वास्तविक जानकारी नहीं मिल पाती है। इन विद्युत परियोजनाओं में ऐसा ही हो   रहा है। राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में, लगभग सात प्रतिशत भूमि ही खेती के   लिए बची है। विडम्बना यह कि जंगल की जमीन के साथ खेती की बेशकीमती जमीन   आपातलीन धारायें लगा कर इन परियोजनाओं के लिए अधिगृहीत की जा रही हैं।   टिहरी बांध के बाद तमाम दूसरे छोटे-बड़े बांधों से विस्थापित होने वालों को   जमीन के बदले जमीन देने का प्रश्न नकार दिया गया है। दूसरी तरफ विशेष   आर्थिक क्षेत्र (सेज) के लिए सौ-सौ हेक्टेयर जमीनें विशेष छूट दरों पर   उपलब्ध करायी जा रही हैं। पचास-साठ मीटर ऊंचे बांधों को भी छोटे बांधों की   श्रेणी में रखकर सभी नदी-नालों को सुरंगों में डाला जा रहा है। जल-विद्युत   परियोजनाओं से उत्तराखंड को अब तक बाढ़, भूस्खलन, बंद रास्ते, सूखते जल   स्रोत, कांपती धरती, कम होती खेती की जमीन तथा ट्रांसमीशन लाइनों के खतरे   जैसे उपहार ही मिलते रहे हैं।

उत्तराखंड सरकार की 2006 की ऊर्जा   नीति के तहत राज्य की बारह प्रमुख नदी घाटियों में निजी निवेश के जरिये   करीब 500 छोटी-बड़ी बिजली परियोजनाओं को बनाकर 3000 मेगावाट बिजली पैदा   करने का लक्ष्य रखा गया है और इसी दम पर उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश बनाने   के सपने देखे और दिखाए जा रहे थे लेकिन केंद्र के फैसले से उत्तराखंड को   ऊर्जा प्रदेश बनाने का महत्वाकांक्षी नारा खटाई में जाता दिख रहा है और   सरकार की ऊर्जा नीति पर सवालिया निशान लग गया है। राज्य सरकार की 600   मेगावाट की लोहारी नागपाला परियोजना सरकार के लिए गले की हड्डी बनने जा रही   है। परियोजना बंद होने से कई सवाल खड़े हो गये हैं। ज्ञात हो कि परियोजना   पर 40 प्रतिशत काम पूरा होने के साथ ही एनटीपीसी के 600 करोड़ रुपए खर्च हो   चुके हैं। ऐसे में इस देरी का खामियाजा कौन भुगतेगा। गौरतलब है कि अक्टूबर   2009 में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के साथ ही सरकार ने भागीरथी   नदी पर बनने वाली लोहारी नागपाला, पाला मनेरी और भैंरोघाटी जलविद्युत   परियोजना पर रोक लगा दी थी। केंद्र ने योजना स्तर पर चल रही 480 मेगावाट   क्षमता की पाला मनेरी और 381 मेगावाट की भैरोंघाटी परियोजनाओं को तो निरस्त   करने का फैसला कर लिया है। निशंक सरकार की हायतौबा के बीच एक मुद्दा जिस   पर विवाद हुआ वो कई कंपनियों को परियोजना आवंटन को लेकर था।
 
आरोप   है कि लघु जल-बिजली परियोजनाओं के आवंटन में स्थानीय हितों और नियमों को   दरकिनार कर बाहरी कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया और 56 परियोजनाएं चंद   लोगों के स्वामित्व वाली चुनिंदा कंपनियों के बीच बांट दी गईं। सूत्रों के   मुताबिक कुछ कंपनियां हाथ खींचने लगी हैं। विपक्ष ने सरकार पर घेरा कस दिया   है। निशंक कह चुके हैं कि जो कुछ होगा पारदर्शिता से होगा। विवादास्पद   परियोजनाएं आखिर बंटी कैसे, इस पर फिलहाल चुप्पी है। इस सबके बीच बड़ा सवाल   है कि सैकड़ों जल विद्युत परियोजनाओं से पहाड़ का अस्तित्व जिस तरह से खतरे   में पड़ गया है उसका दोषी कौन है। सवाल है कि निजी फायदे के लिए हम अपनी   आने वाली पीढि़यों के लिए पहाड़ में कुछ बचा पाएंगे या नहीं।



http://www.samaylive.com/article-hindi/97025.html

हेम पन्त

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Tehri project poses fresh threat to 122 villages
« Reply #99 on: October 05, 2010, 01:34:01 PM »
 The 1000 Mw Tehri hydel project may be running to its full capacity. However, the huge reservoir of the dam has now posed fresh threat to scores of villages in the area.  Tehri Congress MLA Kishor Upadhayay would stage a fast tomorrow seeking immediate rehabilitation of these villages. "I think, there are nearly 122 villages which need to be rehabilitated immediately in Tehri," Upadhayay told Business Standard. The Tehri district authorities are making an assessment regarding the number of villages to be rehabilitated.
With heavy rains pounding Uttarakhand last month, reservoir level is now hovering around 825 metre. Though the Tehri dam authorities are claiming that they are releasing waters in a staggered manner, there is still apprehension that huge quantity of water accumulated in the reservoir is largely responsible for the inundation of villages around it.
 
The Uttarakhand government is in constant touch with top officials of the Tehri Hydro Development Corporation (THDC) to discuss the threat situation posed by the reservoir.
Chief Minister Ramesh Pokhriyal Nishank last month had registered a complaint with Prime Minister Manmohan Singh on the rising reservoir level of Tehri dam.
 
The flood waters last month inundated vast parts of the 400 Mw Koteshwar dam, the second phase of Tehri hydel project which is slated to be commissioned next year. The dam authorities are still under the process of assessing the damages in Koteshwar dam due to floods.
 
             

 

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