MeraPahad Community Of Uttarakhand Lovers

Source - www.business-standard.com
 
With a group of ministers all set to meet on June 7 to decide the fate of NTPC’s 600 Mw Loharinag Pala hydel power project, the Centre has assured the Uttarakhand government that it would consider its demand for free power in case the three hydel projects are scrapped.
The assurance came following a meeting between Chief Minister Ramesh Pokhriyal Nishank and Union Power Minister Sushil Kumar Shinde yesterday in New Delhi.
   
   

[/t][/t]    Nishank also called for convening an early meeting of the Ganga River Basin Authority to decide the future of all the three hydel projects on the Bhagirathi in Uttarakashi district. A group of ministers headed by Union Finance Minister Pranab Mukherjee in March scrapped the 480-Mw Pala Maneri and 381-Mw Bhaironghati hydel projects being built by the state-run Uttarakhand Jal Vidyut Nigam Limited (UJVNL) but set up a technical committee on Loharinag Pala.   The technical committee had already conducted a fresh survey of the Loharinag Pala project last month. All the three projects are being opposed by environmentalists as well as sadhus and saints, who want the uninterrupted flow of Bhagirathi to continue. Meanwhile, the group of ministers is meeting in New Delhi on June 7 to decide the fate of Loharinag Pala this time. But Nishank has claimed that only the Ganga River Basin Authority, which is headed by Prime Minister Manmohan Singh, can decide the future of these projects and not the group of ministers. “Any decision on these projects has to be taken by the Ganga river basin authority. So it is better that the centre convenes an early meeting of the authority instead of that of the group of ministers,” said Nishank.   While NTPC has so far invested Rs 650-700 crore in Loharinag Pala, the UJVNL spent Rs 100 crore in Pala Maneri.

          Save Dhari Devi shrine move gains momentum
                                            Garhwal, June 19 -- Shankaracharya   Swami Madhavashram on Wednesday participated in the protest   demonstration being staged under the banner of Saiyukt Utthan Samiti   (SUS) seeking to prevent the submersion of the famous Dhari Devi temple   due to the construction of a hydro power project in the area. National   Ganga River Basin Authority member Dr Ravi Chopra participated in the   sit-in protest being staged in Srikot-Ganganali on Thursday.
The   residents of Srinagar and the Kalyasaur area where the Dhari Devi temple   is located have been staging a protest demonstration for the past 13   days. They complain that though construction of a smaller hydro power   project was approved earlier, the Government is now facilitating   construction of a much larger one which will result in the submersion of   the famous Dhari Devi temple. The agitators have vowed to continue   their agitation till the Government heeded their demand. Members of the   public from different sections of society are coming forward in support   of the agitation.
Shankaracharya Swami Madhavashram Maharaj said   that the temple should be saved and protected from being submerged due   to the construction of the hydro power project. He urged the State   Government to take a proactive step to prevent submersion of the shrine.   He assured his cooperatation with the protestors whenever they needed   his presence to facilitate the redressal of this issue. The use of the   title Dev Bhumi by the Uttarakhand Government will seem ironic if steps   are not taken to save the Dhari Devi temple from getting submerged due   to preventable human actions, he said.
National Ganga River Basin   Authority member Dr Ravi Chopra while participating in the protest on   Thursday said the Dhari Devi area was the focus of faith held dear by   countless number of people not only from across the country but also by   Indians settled across the world. Chopra assured the protestors that he   would meet Union Forest and Environment Minister Jairam Ramesh and   present the case of the shrine.
It is worth mention here that   Dhari Devi temple is the one of the more renowned temples dedicated to   the Goddess in Uttarakhand. The temple situated on the bank of River   Alaknanda is visited by lakhs of devotees from across the State and   beyond throughout the year. Even tourists passing through the area make   it a point to visit the shrine to seek the blessings of Goddess Dhari.   Published by HT Syndication with permission from Pioneer


source : http://www.hydroworld.com/index/display/news_display.1207609325.html

This is true.


ऊर्जा के नाम पर उजाड प्रदेश न बनाएंAug 04, 11:35

श्रीनगर (पौड़ी गढ़वाल)। पूर्व मंत्री मोहन सिंह रावत गांववासी ने कहा कि ऊर्जा के नाम पर उत्तराखंड को उजाड़ प्रदेश नहीं बनाया जाना चाहिए। बड़े-बड़े बांधों के निर्माण से पहाड़ की सभ्यता और संस्कृति को भी खतरा पैदा किया जा रहा है इसे जनता किसी भी स्थिति में सहन नहीं करेगी।

सिद्धपीठ धारी देवी मंदिर के स्वरूप को यथावत बनाए रखने की मांग को लेकर आंदोलित संयुक्त उत्थान समिति के तत्वावधान में गोला पार्क में आयोजित सभा को संबोधित करते उन्होंने कहा कि आस्था और संस्कृति की कीमत पर विकास नहीं होता है। अखिल भारतीय तीर्थ रक्षक समिति के अध्यक्ष योगी राकेशनाथ ने प्रदेश सरकार और भाजपा को आड़े हाथ लेते कहा कि जन आंदोलन से सरकार भी समय रहते सचेत हो जाय। संस्कृति और आस्था को बचाए रखना बहुत जरूरी है। जिला पंचायत रुद्रप्रयाग के पूर्व अध्यक्ष गंगाधर नौटियाल ने भाजपा पर प्रहार करते कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण युवकों को न तो रोजगार मिल रहा है और न ही भविष्य में बिजली मिलेगी। बांधों के निर्माण से प्रदेश को उजाड़ प्रदेश बनाने का षड्यंत्र चल रहा है। कांग्रेस की प्रदेश सचिव विजयलक्ष्मी गुसांई ने कहा कि आस्था और विश्वास की इस लड़ाई में जीत जनता की होगी। भाजपा खिर्सू श्रीनगर मंडल अध्यक्ष भारतभूषण कुकरेती ने कहा कि सिद्धपीठ धारी देवी मंदिर की हर कीमत पर रक्षा करेंगे। गो रक्षा समिति के प्रदेश अध्यक्ष देवेन्द्र फस्र्वाण ने कहा कि धारी देवी मुद्दे पर हम हर त्याग और बलिदान देने को तत्पर हैं। पूर्व सभासद विपिन मैठाणी ने कहा कि बांध की ऊंचाई 63 मीटर ही होनी चाहिए। सभा को संयुक्त उत्थान समिति के उपाध्यक्ष बुद्धिबल्लभ ममगांई, विद्यार्थी परिषद के नगर अध्यक्ष राजीव खत्री, प्रेमदत्त नौटियाल आदि ने भी संबोधित किया। जबकि संचालन विपिन मैठाणी ने किया।

http://in.jagran.yahoo.com/news/local/uttranchal/4_5_6624122.html

देश में बने एशिया के सबसे बडे़ टिहरी बांध को ही ले लीजिये। वर्ष 1965 में बांध निर्माण की घोषणा के साथ ही स्थानीय लोगों ने इसके खिलाफ लामबंदी शुरू कर दी थी।

 चार दशक तक  निरंतर आंदोलन चलाने से लेकर न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का सिलसिला चलता रहा, लेकिन विकास की दुहाई देकर 190 वर्ष पुराने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शहर को डुबो दिया गया. बयालीस वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, लगभग साठ किलोमीटर लंबी एवं 160 किलोमीटर परिधि वाली विशालकाय झील में टिहरी शहर सहित 125 गांव पूर्ण रूप से तथा 88 गांव आंशिक रूप से समा गये।  लगभग सवा लाख आबादी को अपनी पैतृक जगहों से विस्थापित होना पडा़। कई हजार एकड़ जमीन, हरी भरी घाटियां और जल स्रोत झील  में समा गये। इस सबके बावजूद टिहरी उजडे़ हुए लोगों की दास्तां बनकर रह गया। विस्थापित और प्रभावित परिवारों को न तो उनकी अपेक्षानुसार रोजगार मिला और न उनका उचित पुनर्वास ही हो पाया।

 

वर्ष 1996 में केंद्र ने पर्यावरण और पुनर्वास के पहलुओं पर हनुमंत राव कमेटी गठित की थी। कमेटी ने वर्ष 1997 में अपनी रिपोर्ट पेश की। केंद्र ने इसकी कुछ ही सिफारिशें लागू कीं। इससे लोगों को अपने पुनर्वास के लिए वर्षों सरकारी दफ्तरों के चक्‍कर काटने पडे़।

 विस्थापितों  को देहरादून में कई जगहों पर पथरीली जमीन दी गयी। पुरानी टिहरी में जिन लोगों के पास घर, आंगन और पुश्तैनी मकान थे वे आज नई टिहरी में छोटे-छोटे बंद फ्लैटों में रह रहे हैं। यहां उन्हें पीने के पानी और बिजली की किल्लत झेलनी पड़ रही है। और तो और शवों के अंतिम संस्कार के लिए करीब 30-40 किलोमीटर दूर जाना  पड़ता है। अब वे महसूस कर रहे हैं कि विकास और रोजगार के नाम पर उनके साथ बहुत बडा़ धोखा हुआ है।

 इसके बावजूद यह परियोजना अपने लक्ष्य 2400 मेगावाट के मुकाबले महज 700 मेगावाट बिजली ही पैदा कर पा रही है।खास बात यह है कि टिहरी बांध के खिलाफ जब कभी भी जनता ने आंदोलन तेज किया तो बांध निर्माण की पक्षधर सरकारी लॉबी ने बडी़ चालाकी से यह बात फैलायी कि अब करोड़ों रुपये खर्च होने के बाद निर्माण कार्य नहीं रोका जा सकता। बांध का विरोध करने वालों को शुरू से ही आंदोलन करना चाहिए था, जबकि हकीकत यह है कि टिहरी में बांध निर्माण की घोषणा के साथ ही लोगों ने इसके विरोध में आवाज बुलंद कर दी थी।

http://www.facebook.com/notes/dataram-chamoli/bandha-vikasa-ke-nama-para-himalayavasiyom-se-chalava/113881818665004

 The 1000 Mw Tehri hydel project may be running to its full capacity. However, the huge reservoir of the dam has now posed fresh threat to scores of villages in the area.  Tehri Congress MLA Kishor Upadhayay would stage a fast tomorrow seeking immediate rehabilitation of these villages. "I think, there are nearly 122 villages which need to be rehabilitated immediately in Tehri," Upadhayay told Business Standard. The Tehri district authorities are making an assessment regarding the number of villages to be rehabilitated.
With heavy rains pounding Uttarakhand last month, reservoir level is now hovering around 825 metre. Though the Tehri dam authorities are claiming that they are releasing waters in a staggered manner, there is still apprehension that huge quantity of water accumulated in the reservoir is largely responsible for the inundation of villages around it.
 
The Uttarakhand government is in constant touch with top officials of the Tehri Hydro Development Corporation (THDC) to discuss the threat situation posed by the reservoir.
Chief Minister Ramesh Pokhriyal Nishank last month had registered a complaint with Prime Minister Manmohan Singh on the rising reservoir level of Tehri dam.
 
The flood waters last month inundated vast parts of the 400 Mw Koteshwar dam, the second phase of Tehri hydel project which is slated to be commissioned next year. The dam authorities are still under the process of assessing the damages in Koteshwar dam due to floods.