Author Topic: Major Development News Of Uttarakhand - उत्तराखंड के विकास की प्रमुख खबरे (Read 267674 times)

एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720 · « **Reply #160 on:** December 19, 2007, 09:44:44 AM »

जल्द ही शुरू होगी इंटरनेट ब्राड-बैंड सेवाDec 19, 02:11 am

गोपेश्वर (चमोली)। जिले के बीएसएनएल उपभोक्ताओं के लिए जहां अच्छी खबर है, वहीं रिचार्ज कूपनों की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ निगम सख्त रवैया अपनाने की तैयारी में जुट गया है। इधर जिले में ब्राड-बैंड इंटरनेट सुविधा का लाभ भी शीघ्र ही उपभोक्ताओं को मिलेगा।

जनपद में नव नियुक्त मंडलीय अभियंता दूर संचार पी.एस.रावत ने बताया कि जिले में संचार सेवाओं को चुस्त-दुरुस्त करना तथा उपभोक्ताओं की समस्याओं को प्राथमिकता के साथ निस्तारित करना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने बताया कि जिले में मोबाइल, बेस फोन व डब्ल्यूएलएल सेवा के विस्तार के साथ ही कई आधुनिक सुविधाएं भी उपभोक्ताओं को मुहैया करवायी जा रही है। जल्द ही जनपद मुख्यालय गोपेश्वर, चमोली, जोशीमठ, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग व गौचर में ब्राड-बैंड इंटरनेट सेवा भी शुरू की जा रही है। इससे जहां व्यवसायियों को लाभ मिलेगा, वहीं बैकिंग सेवा के अलावा विद्यार्थियों को भी फायदा मिलेगा। मंडलीय अभियंता रावत ने बताया कि जनपद मुख्यालय समेत ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल रिचार्ज कूपनों की काला बाजारी की शिकायत मिल रही है, जिसके खिलाफ विभाग ने सख्त कदम उठाते हुए ऐसे व्यवसायियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाने की तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि इसके लिए जहां डिलरों को भी पत्र लिखा जाएगा, वहीं बाहरी क्षेत्रों से रिचार्ज खरीद कर यहां कालाबाजारी करने वाले लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी।

एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720 · « **Reply #161 on:** December 19, 2007, 09:45:50 AM »

एक करोड़ से होगा सातताल पर्यटन स्थल का सौंन्दर्यीकरणDec 19, 02:11 am

भीमताल(नैनीताल)। लम्बे समय से विकास को तरस रहे सातताल पर्यटन स्थल का शीघ्र ही सौंन्दर्यीकरण होगा। चारों ओर पहाड़ियों के बीच हरी-भरी वादियों से लबालब इस पर्यटन स्थली का लुत्फ उठाने पहुंचने वाले पर्यटकों को अब असुविधाओं से निजात मिल सकेगी। झील विकास प्राधिकरण ने आखिरकार झीलों के संरक्षण को बनी झील संरक्षण परियोजना के तहत सातताल के विकास को एक करोड़ खर्च करने का निर्णय लिया है। इस भारी भरकम राशि ने प्राधिकरण यहां डेढ़ दर्जन दुकानें, कार पार्किग व अन्य निर्माण कार्य करेगा।

उल्लेखनीय है कि विश्व प्रसिद्ध सरोवर नगरी नैनीताल पहुंचने वाले देशी-विदेशी सैलानी भीमताल, नौकुचियाताल, सातताल व मुक्तेश्वर आदि पर्यटन स्थलों की लेक टूर के तहत सैर करने भी अवश्य जाते है। विडम्बना यह कि नैनीताल की तरह अन्य पर्यटन स्थलों में पर्याप्त सुविधाएं नहीं होने से पर्यटकों को यहां समस्याओं से रूबरू होकर वापस लौटना पड़ता है। साथ ही पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों का धंधा भी प्रभावित होता है। अब देर से सही एलडीए को ऐसे पर्यटन केन्द्रों का विकास करने की सुध आई है। प्राधिकरण सचिव व एडीएम धीराज सिंह गब्र्याल ने बताया कि सातताल में झील संरक्षण परियोजना के तहत करीब एक करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसमें डेढ़ दर्जन दुकानें, पर्यटकों के बैठने के लिए पार्क, कार पार्किग व आठ आधुनिक शौचालय निर्मित किए जाऐंगे। इसके अलावा झील को गंदगी से निजात दिलाने को कूड़ा साफ करने के लिए छोटी गाड़ी की भी व्यवस्था की जाएगी। यहां पूर्व में स्थापित सभी दुकानों को पीछे किया जाएगा।

श्री गब्र्याल ने बताया कि सातताल में 120 नाली सरकारी भूमि है। वर्तमान में यह वाईएमसीए के कब्जे में है। इस भूमि को शीघ्र कब्जे में लेकर दुकानें, पार्क व अन्य निर्माण कार्य किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य शुरू करने के लिए कार्ययोजना बनाई जा रही है।

एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720 · « **Reply #162 on:** December 20, 2007, 10:16:40 AM »

Defence gets major financial boost

Sandeep Joshi

Uttarakhand raises gallantry award money for ex-Servicemen

Soldiers’ soldier: Uttarakhand Chief Minister B.C. Khanduri

NEW DELHI: The Uttarakhand Government has decided to take special care of defence personnel, retired as well as serving, hailing from the Himalayan State. To start with, Chief Minister B.C. Khanduri, who himself is a retired Major General, has announced a substantial increase in the award money for gallantry award winners from the State.

The State is also formulating new schemes to take care of the financial needs of retired Servicemen who form a sizeable population of Uttarakhand.

First State to take inititative

Stating that Uttarakhand is the first State in the country that has taken such a major initiative, Maj. Gen. Khanduri told The Hindu: “We have decided to increase the one-time award money for Param Vir Chakra and Ashok Chakra awardees to Rs.25 lakh each. Earlier, the award money was just Rs.1.72 lakh and Rs.1.45 lakh respectively. Similarly, the annual grant to Param Veer Chakra awardees has also been raised to Rs.1.5 lakh from Rs.1,000, while Ashok Chakra awardees will now get Rs.1.2 lakh instead of a meagre Rs.800.”

“We have also raised the award money for Mahavir Chakra winners to Rs.15 lakh, besides an annual grant of Rs.1.14 lakh, which earlier used to be Rs.1.15 lakh and Rs.400 each year. Similarly, Kirti Chakra winners will also get Rs.15 lakh and Rs.1 lakh annually, which is a substantial hike from earlier sums of Rs.87,000 and annual benefit of Rs.350,” he informed .

The Chief Minister also said that the award money for Vir Chakra and Shaurya Chakra winners from the State had been increased to Rs.10 lakh each, which was earlier Rs.57,000 and Rs.45,000 respectively, while their annual grant has also been raised to Rs.66,000 and Rs.55,000. Similarly, the winners of Uttam Yudh Sewa Medal will now get Rs.1.27 lakh compared to Rs.75,000 given earlier.

In another major initiative, the State Government has also increased the monetary help in the form of accommodation benefit given to widows and dependants of martyred soldiers as well as handicapped ex-Servicemen from Rs.5,000 to Rs.25,000, while ex-Servicemen and their dependents can now avail the facility of toll-free telephone in the Capital and district headquarters.

Re-employing ex-Servicemen

“Apart from increasing the award money, we are also taking steps to re-employ ex-Servicemen at various places for which we have already constituted an ex-Servicemen board. These retired soldiers are being given security-related jobs in hospitals and other government institutions, while various units of the Eco Task Force comprising retired personnel are being formed to safeguard our forests and help preserve the rich flora and fauna of the Himalayan State,” said Maj. Gen. Khanduri.

“The BJP Government in the State is committed to the welfare of ex-Servicemen and their families. We are also trying to find out more employment opportunities across the State for retired Servicemen and their children. More such initiatives are in the pipeline and will be announced soon,” the Chief Minister added

एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720 · « **Reply #163 on:** December 20, 2007, 11:48:34 AM »

Khanduri inaugurates research institute for cow urine, cowdung
Dehradun | Tuesday, Dec 18 2007 IST

Uttarakhand Chief Minister Bhuvan Chandra Khanduri today laid the foundation stone of 'Gau Vigyan Evam Proudhyogiki Anusandhan Sansthan', first of its kind in the country, at Pashulok in Rishikesh.

Mr Khanduri said that budget of Rs 20 crore has been allocated for the Institute and would be further increased if needed. ''It will be the endeavour of the state government to establish the research institute at the earliest,'' he stressed. He apprised the gathering that cow's urine and cowdung would be used in the production of medicines and pesticides for which the institute would take up research works. ''The Cow urine would be exempted from the tax,'' he assured and hoped that the new industry would generate employment opportunity for locals, and cow breeders would benefit out of it. The Chief Minister asserted that Uttarakhand was the first state to table Cow- Protection Bill in the state Assembly, which would be implemented very soon. He said that the research institute would further enhance the concept of cow protection in the state.

Dr R S Chauhan, Deputy Director of Indian Animal Research Institute, Bareily, the collaborating organisation, said that through Cow urine, treatment of several chronic diseases was possible. He said, ''During my research I discovered that urine and dung of cows found in the hill areas were effective to fight the dreaded diseases like Cancer, Tubeculosis and several others''

एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720 · « **Reply #164 on:** December 20, 2007, 12:55:08 PM »

Mudra plans Rs300cr spend in yarn project

BS Reporter / New Delhi December 20, 2007

Mudra Lifestyle, garments and fabrics manufacturer and exporter, promoted by the Mudra Group, will raise Rs 300 crore through warrants and bonds to set up a yarn project in the state of Uttarakhand or Himachal Pradesh.

According to a release issued by Mudra to the BSE today, the general meeting of the shareholders to get their approval would be held on January 18, 2008.

The proposed Spandex or Elastomeric project would be funded by contribution from promoters by way of warrants amounting to Rs 36 crore, foreign currency convertible bonds (FCCBs), global depository receipts (GDRs) or american depository receipts (ADRs) upto Rs 200 crore, and the balance by way of bank loans.

The company board approved the issue of warrant of Rs 10 per equity on preferential basis to the promoters at an effective price of Rs 120 per warrant. This price was decided according to existing rules, according to which the set price will be higher of average price for 26 weeks and 2 weeks prior to the date of announcement, which was December 19, 2007. The issue of FCCB, ADR or GDR would be on a preferential basis up to Rs 200 and would be subject to shareholders approval.

After raising the money, the authorised capital of the company would go up from the existing Rs 40.01 crore to Rs 60.01 crore. The number of equity shares would go up from 4,00,10,000 to 6,00,10,000 at the rate of Rs 10 per equity share both before and after.

According to the Companies Act, 1956, the board would have the authority to borrow from the existing funds and reserves upto Rs 500 crore. The board of the company would decide later if this project would be undertaken either directly as a division of the company or through a subsidiary.

The company also recently received a domestic order of Rs 20 crore from institutional buyers. The order is to be executed in four months from the receipt of the order. Mudra Lifestyle has 177 automatic looms producing approximately 10.62 million metre of woven fabrics per annum, 700 sewing machines with production capacity of 3.15 million garments per annum, and processing capacity of 80,000 metres per day.

एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720 · « **Reply #165 on:** December 21, 2007, 09:34:17 AM »

प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगा 100 दिनों का रोजगारDec 21, 03:21 am

बेरीनाग/गंगोलीहाट(पिथौरागढ़)।

भारत सरकार की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना की जानकारी जनप्रतिनिधियों को दिये जाने को लेकर आज विकासखण्ड के बहुद्देशीय भवन में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला परियोजना अधिकारी आरसी तिवारी ने बताया कि एक अप्रैल से लागू होने वाली रोजगार गारन्टी योजना में जो भी भारत का नागरिक हो 100 दिनों का रोजगार सरकार से मांग सकेगा।

परियोजना अधिकारी ने बताया कि सरकार द्वारा रोजगार न दिये जाने की स्थिति में बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देना बाध्यता होगी। साथ ही महिलाओं के रोजगार में आरक्षण की व्यवस्था भी होगी। श्री तिवारी ने बताया कि यह योजना उत्तराखण्ड के सभी जनपदों में एक अप्रैल से लागू हो जायेगी,जिसके तहत मार्च माह तक प्रत्येक कामगार का पंजीकरण कर जाब कार्ड दे दिये जायेंगे। साथ ही प्रत्येक कामगार का बीमा भी होगा। मृत्यु या पूर्ण विकलांग होने कि स्थिति में 25 हजार रुपये, घायल होने की स्थिति में मुफ्त उपचार तथा 50 प्रतिशत बेरोजगारी भत्ता भी देय होगा। उधर

गंगोलीहाट में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत विकासखण्ड सभागार में आयोजित बैठक में पंचायत प्रतिनिधियों और स्वैच्छिक संगठनों के लोगों को प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण में निश्चित रूप से रोजगार मिलने की बात कही गई।

एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720 · « **Reply #166 on:** December 22, 2007, 02:49:56 PM »

Ram Sethu can be part of Uttarakhand school syllabus: BJP
Dehradun | Friday, Dec 21 2007 IST

The Uttarakhand unit of Bharatiya Janata Party today hinted at the inclusion of "Ram Sethu" in the school syllabus in the State.

"After much deliberations on the matter," Uttarakhand BJP joint in-charge Dr Anil Jain told media here today," it could be included in the school syllabus of the State, if required." Recently, State Education Minister Madan Kaushik also hailed the inclusion of Ram Sethu issue, as a worthy subject for students awareness, in the school syllabus.

Informing about the further activities of the party, Mr Jain said about 10,000 party workers from the State would register their participation in a grand demonstration convened by the Ramsetu Raksha Samiti on December 30 at Delhi. He maintained that scientifically and constituionally Ram Setu ought to be preserved and the state BJP unit would extend its maximum support to the Samiti for the cause.

Mr Jain said that the BJP would launch "Ajivan Sahyog Nidhi" from December 25(birthday of the BJP stalwart Atal Bihari Vajpayee) till February 11(Death anniversary of Pandit Deen Dayal Upadhyaya) in that several party workers would be urged to contribute funds for the party to make it self-reliant.

He denied any internal conflict between party organisation and the Government

एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720 · « **Reply #167 on:** December 24, 2007, 11:32:40 AM »

Uttarakhand

The list of investors queuing up to invest in the state reads like a virtual who's who of India Inc.-Tata Motors, Bajaj Auto, Mahindra & Mahindra, Hero Honda, Ashok Leyland and Nestle have all trooped in, and have invested about Rs 30,000 crore in the state since 2003. "We don't have any more land in our industrial estates.

Dehradun, Uttarakhand: Rapid industrialisation is spreading prosperity all around

There's a long waiting list of companies, but we can't accommodate everyone," says S.P. Tripathi, GM, State Infrastructure and Industrial Development Corporation of Uttarakhand (SIDCUL), the nodal agency for infrastructure development in the state. The industrial estates of Haridwar, Udham Singh Nagar and Dehradun have emerged as the main industrial centres. Over the last four years, Uttarakhand has clocked an SDP (state domestic product) growth rate of 10 per cent, placing it among the high growth states in the country.

So far, SIDCUL has mostly utilised unused government land for the purpose. The supply of such parcels of land has now run out. So, the government can either turn away investors, or it can start doling out agricultural land. Says Maj. Gen. (Retd) B.C. Khanduri, Chief Minister of Uttarakhand: "In principle, I wouldn't like to take over agricultural land. But we'll do what's in the best interests of the state." Cautions V.K. Dhawan, former Chairman, CII (Uttarakhand): "If the government adopts a rigid attitude on acquisition of agricultural land, it will finish the process of industrialisation in the state."

The Incentives...

Zero excise duty for the first 10 years

Zero income tax for the first five years, and 30 per cent thereafter

Subsidy on capital of 15 per cent, with a cap of Rs 30 lakh

Concessional central sales tax at 1 per cent for the first five years

Exemption from entry tax on plant and machinery

Stamp duty concession on Specialised Commodity Parks

... And the investments

Tata Motors: Rs 2,000-crore plant to manufacture cars and mini trucks

Ashok Leyland: Rs 1,200-crore plant to manufacture commercial vehicles

Sterlite Optical: Rs 1,000-crore plant to manufacture cables and telecom equipment

Hero Honda: Rs 600-crore project to manufacture two wheelers
On other fronts, too, there are challenges that need to be addressed. Basic infrastructure needs an urgent overhaul. The supply of power has not kept pace with demand. At present, the state generates 950 mw of power, against a peak demand of 1,200-1,300 mw. An investment of Rs 11,000 crore is expected to be made in the sector (mostly by central government utilities) over the next three years to ramp this up to 3,500 mw. Then, a Rs 2,200-crore ADB-funded project is underway to overhaul and build roads in the state. The National Highway Authority of India is also upgrading the stretch between Dehradun and Delhi and between the Kumaon and Garhwal regions.

The state's urban centres also need large doses of investment. Says Pankaj Gupta, President, Industries Association of Uttarakhand: "We have surpassed the carrying capacity of cities like Haridwar and Dehradun." Three cities (towns, really) in the state-Haridwar, Dehradun and Nainital-have now been brought under the Centre-sponsored Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission for beefing up the urban infrastructure.

Interview: B.C. Khanduri, Chief Minister

"Finding Land Will Not Be a Problem"

B. C Khanduri

Uttarakhand chief minister B. C. Khanduri spoke to Business Today's Rishi Joshi on his efforts to industrialise his state.

Excerpts:

There is no land available in industrial estates any more. How will you accommodate companies eager to make fresh investments in the state?

We will divide land into three categories-extremely fertile land, which we will not touch; ordinary land; and government land. Then we have to decide what type of industries the state needs and where we want them to be based. Industries could come up on land which is not being used for agriculture.

Will you acquire farmland for industries?

In principle, I would not like to take over agricultural land. But we will do what is beneficial for the people of the state.

What is the government doing to build infrastructure in the state?

We are keen on harnessing the hydel energy potential of the state. My own estimate is that we can generate 40,000 mw for which we have to invest in a number of big and small projects. We are also looking to build a network of roads that will link all the regions-in particular, we will focus on the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana.

What about the hill regions, that have so far been largely left out of the industrialisation that has taken place?

My government has begun to identify districts where land is available for environment-friendly small industries. We could also set up agri-processing and cottage industries. IT companies, too, can be based in these regions.

The lack of trained manpower is another issue. The government is trying to address this by inviting companies to adopt Industrial Training Institutes. But in the immediate term, this shortage has resulted in large-scale poaching of skilled manpower by larger companies and led to the closure of several SSIS that have borne the brunt of the talent flight.

Government officials privately admit that industrial development is largely due to the efforts of the previous N.D. Tiwari regime, and that maintaining this trajectory will be the acid test for Khanduri

http://businesstoday.digitaltoday.in/index.php?option=com_content&task=view&issueid=16&id=1097&sectionid=22&Itemid=99999999

एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720 · « **Reply #168 on:** December 25, 2007, 09:16:50 AM »

अतिशीघ्र हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का शिलान्यास होगाDec 25, 02:04 am

नैनीताल। वन व पर्यावरण मंत्री वंशीधर भगत ने कहा कि पिछले आठ-नौ माह के भीतर वन भूमि में स्वीकृत कार्यो का रिकार्ड कायम हुआ है। हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के लिए वन भूमि स्वीकृत हो गयी है। अतिशीघ्र मुख्यमंत्री इसका शिलान्यास किया जाएगा। साथ ही परिवहन बेड़े में 20 करोड़ से दो सौ नई बसें अतिशीघ्र आ जाएंगी।

भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लेने आए वन मंत्री श्री भगत ने पत्रकार वार्ता में कहा कि वन भूमि में खासी तादात में लोग बसे है। उनको रेगुलाइज करने में नियम आढ़े आते है। इस मामले में विचार किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि पिछले आठ-नौ माह के भीतर भारत सरकार से रिकार्ड वन भूमि के मामलों में स्वीकृति मिली है। कहा कि हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की भूमि स्वीकृति हो गयी है। अतिशीघ्र मुख्यमंत्री शिलान्यास करेगे। बताया कि हल्द्वानी में आईएसबीटी की तर्ज पर रोडवेज बस अड्डे के लिए वन भूमि का प्रस्ताव लंबित है।

उन्होंने कहा कि काठगोदाम से आईटीआई मार्ग में नहर में 19 करोड़ की योजना से ह्यूम पाइप डालकर कार्य प्रस्तावित है। उन्होंने परिवहन विभाग में सुदूरवर्ती क्षेत्रों में बसों की कमी के मामले में कहा कि 20 करोड़ रुपए अवमुक्त हो गए है। अतिशीघ्र दो सौ नई बसें उपलब्ध हो जाएंगी। बताया कि हल्द्वानी में रोडवेज बस स्टैड के पास एक मोटर ट्रैनिंग कालेज खोलने का प्रस्ताव है। ट्रैनिंग सेंटर स्वीकृत किया गया है। उन्होंने रोडवेज के घाटे को लेकर कहा कि अब पिछले वित्तीय वर्ष के घाटे से उबरे है। एक दो वर्ष में स्थिति मजबूत होने की संभावना जताई। साथ ही घाटे से उबरने के लिए सख्ती के बारे में कहा कि अभी कुछ समय में ही 25-30 परिचालकों को डब्लूटी के आधार पर निलंबित किया जा चुका है।

हेम पन्त · « **Reply #169 on:** December 26, 2007, 11:29:31 AM »

देहरादून। उद्योगों में 70 प्रतिशत स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार देने के मुद्दे पर उद्योग विभाग भले ही अपनी पीठ थपथपा ले पर हकीकत एकदम उलट है। उद्योगों में 72 प्रतिशत तक स्थानीय लोगों को रोजगार देने का आंकड़ा पिछले दिनों खूब प्रचारित किया गया। लेकिन वास्तविकता यह है कि स्थानीय कर्मचारियों में से लगभग 50 प्रतिशत अस्थाई हैं और केवल 20 से 30 प्रतिशत ही ऐसे हैं जो स्थाई रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अंदरखाने हो यह रहा है कि शासन के दबाव में उद्योगपति केवल कागजों का पेट भरने के लिए फौरी तौर पर स्थानीय बेरोजगारों को अस्थायी रोजगार दे कर आर्थिक पैकेज का लाभ उठा रहे हैं। धीरे-धीरे बाहरी प्रदेशों से प्रशिक्षित कर्मचारियों को स्थाई रूप से यहां के उद्योगों में रख कर स्थानीय अस्थायी कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा।

यदि अब तक की स्थिति का आंकलन करें तो 23485 लोग यहां कार्यरत हैं। इसमें से लगभग 10000 स्थाई, 5188 अस्थायी और 7615 प्रदेश से बाहर के कर्मचारी हैं। खासबात यह है कि उत्तराखण्ड से अस्थायी कर्मचारियों की संख्या अधिक है। सेलाकुई फार्मा सिटी में 30 औद्योगिक इकाईयों को प्लाट आवंटित कर दिए गए हैं। अभी तक केवल 14 इकाईयां ही उत्पादन की स्थिति में पहुंची हैं जबकि 16 अभी भी निर्माणाधीन हैं। यह अनुमान है कि यहां 3249 लोगों के लिए रोजगार सृजित होगा। वर्तमान में 459 लोग कार्य कर रहे हैं। इनमें से 342 उत्तराखण्ड से तो हैं पर अधिकांश अस्थायी कर्मचारी हैं। श्रम विभाग के आंकड़ों पर गौर करें तो देहरादून में 314 उद्योगों में कुल 17044 लोग काम कर रहे हैं। इनमें से 12637 स्थानीय हैं। हरिद्वार में 412 उद्योगों में कुल 33664 लोग कार्य कर रहे हैं। इनमें से 20362 स्थानीय हैं। टिहरी में 21 उद्योगों में 2472 लोग कार्य कर रहे हैं।

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एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720

जल्द ही शुरू होगी इंटरनेट ब्राड-बैंड सेवा

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एक करोड़ से होगा सातताल पर्यटन स्थल का सौंन्दर्यीकरण

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Defence gets major financial boost

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Khanduri inaugurates research institute for cow urine, cowdung

एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720

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एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720

प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगा 100 दिनों का रोजगार

एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720

Ram Sethu can be part of Uttarakhand school syllabus: BJP

एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720

UTTARAKHAND: RAPID INDUSTRIALISATION IS SPREADING

एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720

अतिशीघ्र हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का शिलान्यास होगा

हेम पन्त

सत्तर फीसदी आरक्षण एक सफेद झूट